निर्णय नं. २१२५ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. २१२५ ने.का.प. २०४१ अङ्क ९
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १३०२
विषय : उत्प्रेषण समेत
निवेदक : का.जि.चोभार बस्ने शिवहरि थापा
विरुद्ध
विपक्षी : लोकसेवा आयोग, कमलपोखरी, काठमाडौंसमेत
आदेश भएको मिति : २०४१।९।७।६ मा
§ निवेदककै गल्तीबाट निजलाई मर्का पर्न गएको देखिएकोले निवेदकको हक विपक्षीबाट हनन् गरिएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य निवेदन जिकिर यस प्रकार छ ।
२. निवेदन ०१६।३।१६ देखि गोरखापत्र छापाखानाको स्थायी बहिदार पदमा नियुक्ति भई सोही छापाखानाको रिपोर्टर ननग्याजेटेड द्वितीय श्रेणी पदमा ०२० साल जेठमा बढुवा भई कामकाज गरी आएको र ०३०।११।१६ गते खरिदार पदमा लोकसेवा आयोगमा सरुवा भई ०३१ असोजमा ना.सु.पदमा बढुवा भई आजसम्म काम गर्दै आएको छु । लो.से.आयोगको वि.नं. १६०।०३८ को रा.प.तृ.शाखा अधिकृत बढुवा पदमा निवेदक पनि उम्मेदवार भई लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तरवार्तामा सम्मिलित भएको थिएँ । पछि लोक सोवा आयोगको ०३९।११।२५ को सिफारिश गरिने सूचनामा आफ्नो नाम प्रकाशित भएको नदेखी लोकसेवा आयोगको अध्यक्षज्यूमा मेरो रिपोर्टर पदको अनुभव बापतको अंक नदिइएको सम्बन्धमा निवेदन दिएकोमा दर्खास्तबाट चाहिंदा कुरा सबै नखुलेको र विभागबाट प्रकाशित गरिको पत्रमासमेत रिपोर्टर पदको समानता नखुलेकोले निवेदकलाई यो पदको अंक नदिएको मनासिव देखिएको भन्ने निवेदकलाई पत्र दिइयो । मैले दर्खास्त फाराममा रिपोर्टर पद भन्ने उल्लेख गरेको छु । गोरखापत्रको रिपोर्टर पदबाट लोकसेवा आयोगको खरिदार पदमा सरुवा भएको भन्ने र लो.से.आ.कै प्रमाणित पत्रबाट रिपोर्टर ननग्याजेटेड द्वितीय श्रेणी भन्ने उल्लेख गरिएबाट समेत प्रष्ट छ । रिपोर्टर पद बापत ५ नम्बर नदिई म प्रति दुर्भावना लिएकोले नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ६ को खण्ड ७ को व्यवस्थामा समेत आघात परेको छ । आयोगले नै मलाई दिएको पत्र आयोगसँग छँदाछँदै त्यसको मूल्यांकन नगरी मलाई शाखा अधिकृत पदबाट बञ्चित गरिएको उत्प्रेषण सहितिको परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेतको रिटनिवेदन जिकिर ।
३. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीसँग लिखितजवाफ झिकाउने भन्ने समेतको यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४०।४।१७ को आदेश ।
४. आफूले प्राप्त गरेको अनुभवको स्पष्टसँग स्तर तह श्रेणी खुलाई प्रमाण पेश गर्नुपर्ने जान्दा जान्दै पनि दर्खास्त साथ श्रेणी खोलेको प्रमाण पेश नगरेको हुनाले रिपोर्टर पदको अंक नदिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफ ।
५. रिट निवेदकको निवेदन जिकिर कानुनसंगत नभएको एवं हाम्रो कार्यबाट निवेदनको हक हनन् नभएको समेतबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अन्य सम्पूर्ण विपक्षीहरूको बेग्लाबेग्लै लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम पेश भई आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठले रा.प.अनंङ्कित द्वितीय श्रेणीको रिपोर्टर पदको नम्बर नदिई निवेदकलाई असफल गराइएको कानुन बिपरीत छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई बहस गर्न उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे एवं विपक्षी कृष्णबहादुर श्रेष्ठका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले दर्खास्त फाराममा स्पष्टसँग पद श्रेणी खुलाई पेश नगरेको कारणबाट निवेदककै गल्तीले गर्दा लोकसेवा आयोगबाट रिपोर्टर पदको नम्बर नदिएको कानुन अनुकूल हुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नपर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिपोर्टर पद राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी भएको हुँदा सो पदमा काम गरेको अनुभव बापत नम्बर दिई मात्र उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कायम गरी सिफारिश गर्नुपर्नेमा सो बापत केही नम्बर नदिई कानुन बिपरीत अन्य विपक्षीहरूलाई शाखा अधिकृत पदमा सिफारिश गरी मलाई अनुत्तीर्ण गराइएको बदरभागी छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर भएकोमा निवेदकले पेश गरेको दर्खास्त साथ श्रेणी खुलेको प्रमाणपत्र पेश नगरेको हुनाले रिपोर्टर पद बापत अंक नदिएको भन्ने लिखितजवाफ पेश भएको देखिन्छ । निवेदकले आफूले दर्खास्त पेश गर्दा रिपोर्टर पद भनी श्रेणी तह नखुलाएको हुँदा लोकसेवा आयोगबाट सो पदको अनुभव बापत अंक नदिएको भन्ने कुरा सम्पूर्ण मिसिल संलग्न कागजबाट देखिएको हुँदा रिट निवेदककै गल्तीबाट निजलाई मर्का पर्न गएको देखिएकोले यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको हक विपक्षी कार्यालयबाट हनन् गरिएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इति सम्वत् २०४१ साल पौष ७ गते रोज ६ शुभम् ।