निर्णय नं. २७९५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७९५    ने.का.प. २०४३ अङ्क ७

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १८१४

फैसला भएको मिति : २०४३।७।१३।५ मा

 

निवेदक : कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापित का.जि.कान्तिपथ स्थित होटल नूक प्रा.लि. का.तर्फबाट ऐ.का सञ्चालक ल.पु.जि.न.पं.पुल्चोक बस्ने जोगेन्द्रबहादुर विष्ट

विरुद्ध

विपक्षी : कर विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         औद्योगिक व्यवसाय ऐनको जन्म २०३० सालमा भई २०२७।०२८ सालमा जन्म भएको प्राइभेट फर्मको हकमा कित शुरु देखि नै लागू हुने गरी छूट दिनु पर्ने हुन्छ कित नयाँ कम्पनी खडा भएको मितिदेखि छूट दिनु पर्ने हुन्छ बीचको एक वर्षबाट छूट दिएको मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)        नाम एउटै छ भन्दैमा कानुनी स्थितिमा संस्था (परसनालिटी) फरक छ भने एउटै कानुनी व्यक्ति सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

 

आदेश

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौं समेतको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०४२।८।४।३ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छन् : श्री ५ को सरकार उद्योग विभागबाट प्राप्त मिति ०३०।१०।२५ को इजाजत पत्रानुसार मिति ०३१।१०।८ गतेका दिन नेपाल कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापित एक औद्योगिक निकाय हो । यसरी स्थापित भए पछि निवेदकले सन् १९७५ देखि होटल उद्योग सञ्चालन गरी आएका हौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ८(घ) अनुसार गरिएको उद्योगको वर्गिकरण अनुसार निवेदक होटल उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने औद्योगिक निकाय हो । सो अनुसार निवेदकलाई सोही ऐनको दफा ९(१)घ. अन्तर्गत आयकर छूट सुविधा प्राप्त छ । हाल चालु रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन (संशोधन सहित) ०३८ को दफा १४(२) अनुसार पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को उपरोक्त आयकर छुट सुविधा प्राप्त छ । निवेदकलाई उपरोक्त ऐन अन्तर्गतको आयकर छूट सुविधा प्राप्त भएको कुरामा कर विभागको ०४०।९।१० को पत्रबाट सञ्चालन मितिबाट ५ वर्ष आयकर छूट दिने भन्ने कुरा स्वीकृत छ । तर निवेदक स्थापित हुनु अगाडिका वर्षलाई लिएर १९७१ देखि १९७५ सम्म वर्ष ५ को लागि आयकर छूट भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी विपक्षी कर विभागको हवाला दिई विपक्ष कर कार्यालय काठमाडौंबाट मिति ०४१।१।४ मा पत्र लेखी निवेदकका नाउँमा पठाइयो । उपरोक्त पत्रमा उल्लिखित व्यहोरा देखा देखि कानुनी त्रुटि विपरीत छ भन्दै विपक्षी कर विभागको नाउँमा मिति ०४१।१।१७ मा निवेदनपत्र सोही विभागको द.नं. ३२९४ मा दर्ता गरेका हौं । सो पत्रमा उल्लिखित व्यहोरा यस निवेदनपत्रको एक अंग हो । सोही सिलसिलामा विभागबाट ०४१।२।९ को पत्र निवेदकको नाउँमा प्राप्त भयो र सो को प्रतिलिपि यसै निवेदनपत्र साथ संलग्न गरेका छौं । सो पत्रानुसार माग गरिएका कागज पत्रहरू विपक्षी कर विभागमा पठाएका हौं । विपक्षी कर विभागबाट निवेदकले पठाएका अड्डाका प्रमाणित प्रमाणहरू प्राप्त गरेको र भोग गरिएका कागज प्रमाणहरूबाट निवेदकले आफ्नो व्यवसाय सन् १९७५ बाट सञ्चालन गरेका देखिँदा देखिँदै पनि न्यायिक मनको प्रयोग नगरी दाखिल भएको सबूद प्रमाणको लेखाजोखा नगरी पुरानो कुरालाई लिएर विपक्षी कर विभागबाट मिति ०४२।५।२७ मा पठाएको पत्र निवेदकले ०४२।६।८ गते प्राप्त गरेको हुँदा आफ्नो कानुनी हक प्रचलन गर्न गराउन कानुनमा अर्को व्यवस्था नहुँदा संविधानको धारा ७१ अनुसार निवेदन गरेका छौं ।

३. निवेदकलाई उपरोक्त ऐन अनुसार सञ्चालन भएको मितिबाट वर्ष ५ (पाँच) को लागि आयकर छूट सुविधा प्राप्त छ भन्ने कुरा विवाद रहित भइसकेको छ । निवेदको स्थापना ०३१।१०।८ गते भएको र पछि होटल उद्योग सञ्चालन भएको ठोस प्रमाण मिसिलबाट स्पष्ट देखिन्छ । एकपटक सबूद प्रमाणको माग गरी पठाएकोमा सबूद प्रमाण पेश गरेकोलाई कुनै छानबीन नगरी ०४०।९।१० को बोधार्थ बमोजिम कति विपक्षी कर विभागबाट निर्णय हुन न्यायिक मनको प्रयोग नगरी गैरकानुनी आधारमा क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग हो र साथै विपक्षी कर कार्यालय आफ्नो कार्यालयमा भएको सबूद प्रमणको छानबीन गरी निवेदकलाई बुझिकन मात्र उपरोक्त ०४१।१।४ को पत्र पठाउनु पर्नेमा सोको विपरीत  गैरकानुनी तवरबाट निवेदक स्थापित नै नभएको अवधिको लागि आयकर छूट दिने भनी पठाएको पत्र उपरोक्त ऐनको विपरीत छ । त्यस्तै गैरकानुनी पत्रको आधारमा निवेदकको कानुनी हक हनन् हुनसक्ने होइन ।

४. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।८।५।४ को आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्न प्रकारका छन् ।

५. कर विभागबाट औ.व्य.ऐन, ०३० को दफा ९(१)(घ) को प्रतिकूल निर्णय भयो भन्ने विपक्षीको निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विपक्षीको होटल शुरुमा प्रोपाइटरसीपमा सञ्चालन हुँदा औ.व्य.ऐन, ०१८ (संशोधन ०२५ सहित) चालु रहेको र औ.व्य.ऐन, २०३० बमोजिम तत्काल चालु रहेको कानुन बमोजिम सुविधा दिनु पर्ने व्यवस्थानुसार विपक्षी उद्योगलाई सोही ऐन बमोजिम छूट सुविधा दिने निर्णय भएको कानुनसंगत नै भएको हुँदा निवेदकको जिकिर आधारहीन तथा कानुनसंगत नहुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत कर विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

६. निवेदकको रिट निवेदन कानुनसंगत नभएको तथा निराधार तथा निरर्थक भएको र यस कार्यालयबाट निवेदकको कानुन बमोजिम पाउनु पर्ने सुविधा प्रदान गरेको नै देखिँदा कुनै हक अधिकार हनन् नभएकोले निवेदकको रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउन सविनय अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत कर कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।

७. निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्माले विपक्षी कर कार्यालय समेतको निर्णय बदर गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(घ) अनुसार उद्योग सञ्चालन भएको मितिले १९७५ जनवरीबाट ५ वर्षसम्मको लागि आयकर छूट दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौं समेतबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले निवेदकको कानुन बमोजिम पाउनु पर्ने सुविधा प्रदान गरेको नै देखिँदा कुनै हक अधिकार हनन् नभएकोले निवेदकको रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

८. प्रस्तुत केशमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

९. यसमा विपक्षी कर कार्यालय समेतले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाणको छानबीन गरी निवेदकलाई बुझिकन मात्र सो कुराको विपरीत गरी गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको जिकिर भएकोमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको जन्म २०३० सालमा भई २०२७/२८ सालमा जन्म भएको प्राइभेट फर्मको हकमा कित शुरु देखि नै लागू हुने गरी छूट दिनु पर्ने हुन्छ । कित नयाँ कम्पनी खडा भएको मितिदेखि छूट दिनु पर्ने हुन्छ । बीचको एक वर्षबाट छूट दिएको मिल्ने देखिन्न । विवादको औचित्यमा विचार गर्दा अघि अन्ना राणाको व्यक्तिगत फर्म थियो भने हाल अन्ना राणा समेत भएको छुट्टै कानुन अन्तर्गत खडा भएको छ । त्यसमा पनि अघिल्लो संस्थाको हक दायित्व सरेको छैन खूदै कर कार्यालय समेतले मानेको देखिन्छ । नाम एउटै छ भन्दैमा कानुनी स्थितिमा संस्था (परसनालीटी) फरक छ भने एउटै कानुनी व्यक्ति सम्झन मिल्दैन । तसर्थ २०३१ (१९७१) सालदेखि नै विवादको कर छूट पाउने देखिँदा विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौं समेतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएकोछ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौं समेतको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कर कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४३ साल कार्तिक १३ गते रोज ६ शुभम् ।