निर्णय नं. २७९९ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २७९९     ने.का.प. २०४३  अङ्क ७

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १७११

आदेश भएको मिति : २०४३।७।२।१ मा

 

निवेदक : हेटौंडा न.पं.वडा नं.१ हेटौंडा बजार बस्ने इश्वरचन्द्र अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : सभापति, जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, मकवानपुरसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         सफाईको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान

 

आदेश

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२. म मकवानपुर जिल्ला पञ्चायतको सदस्य हूँ । म माथि मनगढन्ते आरोपहरू लगाई जिल्ला पञ्चायत सभापति समक्ष कृष्णकुमार शाह समेतका व्यक्ति प्रस्तावक बनी पेश भएको प्रस्ताव माथि २०४२।३।१२ मा मेरो विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू छलफल गर्न भनी मिति ०४२।३।१९ भित्र स्पष्टीकरण पेश गरी मिति २०४२।३।२० को जिल्ला पञ्चायतको बैठकमा उपस्थित हुनु भनी जिल्ला पञ्चायत सभापतिद्वारा दस्तखत गरिएको पत्र दिइएको थियो ।

३. मैले म माथि लगाइएका आरोपहरू खण्डन गरी समय भित्रै स्पष्टीकरण पेश गरेको प्रस्तावक र समर्थकहरूको माग अनुरुप मलाई तत्काल निलम्बन गर्न पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति एवं पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने र सोको टुड्डो नलागुञ्जेल जि.पं.बैठकमा भाग लिन नदिने सर्वसम्मत्तिबाट निर्णय गरियो ।

४. अधिकार प्राप्त निकायबाट निलम्बन नहुन्जेल सम्म जि.पं.को बैठकमा पूर्ववत मलाई उपस्थित गरी गराई पाउँ भनी मैले जि.पं.सभापतिलाई मिति २०४२।४।२५ मा अवगत गराएकोमा जि.पं.बैठकको निर्णय नै कायम भएको व्यहोराको पत्र मिति २०४२।५।१३ मा मलाई प्रेषित गरी जानकारी दिइयो ।

 

५. जिल्ला पञ्चायतको बैठकले निर्णय गरी म निवेदकलाई निलम्बन गर्नको लागि पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति एवं पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने अधिकार नभएको र निलम्बनको माग गर्दैमा जि.पं.बैठकमा भाग लिन नपाउने भनी गरिएको निर्णय अ.बं.३५ नं.प्रतिकूल छ । जि.पं. ऐन, २०१९ को परिच्छेद ५ र ६ मा जि.पं.को बैठक कार्य प्रणाली, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएकोमा निलम्बनको कारवाही उठाई निर्णयार्थ अन्य निकायमा पठाउने व्यवस्था छैन । उक्त ऐनको दफा ४०(५) को व्यवस्था अनुरुप निलम्बन गर्दाको पूर्वावस्था विद्यमान भएको समेत देखिँदैन । अतः जि.पं.बैठक मकवानपुरको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागुञ्जेल म निवेदकलाई जि.पं.को बैठकमा भाग लिन दिनु भन्ने समेत व्यहोराको अन्तरिम आदेश समेत जारी  गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदक ईश्वरचन्द्र अग्रवालको मिति २०४२।६।२२ को रिट निवेदन ।

६. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ झिकाई रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? छलफलका लागि विपक्षी जि.पं.मकवानपुर र म.न्या.का.समेतलाई सूचना दिनु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।६।२७ को आदेश ।

७. म प्रत्यर्थी जि.पं.सचिवालयको योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत पदको कर्मचारी हुँ स्थानीय विकास अधिकारीज्यूको अनुपस्थितिमा निमित्त स्थानीय विकास अधिकृतको हैसियतले बैठकको निर्णय कार्यान्वित गरे गराएको हुँ । कानुन विपरीत हुने गरी र विपक्षीको संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारको हनन् हुने गरी मैले कुनैपनि कार्य नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी मकवानपुर जि.पञ्चायत सचिवालयको योजना तथा प्रशासकीय अधिकृतको मिति २०४२।८।१४ को लिखितजवाफ ।

८. मैले आफ्नो कर्तव्य बाहिर गई कुनै कार्य गरेको छैन । जहाँसम्म विपक्षीको उजूरीको प्रश्न छ, प्रस्तावक कृष्णकुमार शाह समेत र समर्थक द्वारिकाबहादुर जोशी समेत भएको ५ सूत्रीय प्रस्ताव २०४२।३।१२ मा जि.पं.सभापति ज्यूको आदेशानुसार पेश भई छलफल हुँदा निजलाई लागेको अभियोग बमोजिम २०४२।३।१९ भित्र लिखित स्पष्टीकरण लिई अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुन आउनु भनी लेखी पठाउने र ऐ.२० गते हुने बैठकमा व्यहोरा पेश गर्ने गरी सोही मितिमा निर्णय भई विपक्षीलाई स्पष्टीकरण माग गरी मिति ०४२।३।२० को बैठकद्वारा निजलाई निलम्बन गर्न पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति एवं पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने र जि.पं.बैठकमा भाग लिन नदिने सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरे बमोजिम सोही व्यहोराको जानकारी विपक्षीलाई प्रदान गरिएको छ ।

९. २०४२।३।२० को निर्णय गैरकानुनी भएकाले बैठकमा भाग लिन पाउँ भनी विपक्षीले पुनः २०४२।४।२५।६ मा जि.पं.सभापति समक्ष निवेदन गर्नु भए बमोजिम २०४२।५।११ मा सो उपर पुनः बैठकमा छलफल हुँदा पूर्व निर्णय नै यथावत कायम रहेको व्यहोरा जानकारी दिने भन्ने निर्णय भई २०४२।५।१३ मा विपक्षीले जानकारी पाउनु भएको छ । बैठकको निर्णयलाई कानुन नियमको आधारमा मैले कार्यान्वयन सम्म गरेको हुँ । मबाट विपक्षीको कुनै पनि संवैधानिक एवं कानुनी हकमा आघात पारे पुर्‍याएको नहुँदा म उपर दावी बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने र अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने समेत कुनै कुरा होइन झुठ्ठा उजूरी निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मिति २०४२।८।१४।६ मा मकवानपुर जिल्ला पञ्चायत सचिवालयका स्थानीय विकास अधिकारीको लिखितजवाफ ।

१०. यो रिट निवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म रिट निवेदकलाई जिल्ला पञ्चायत मकवानपुरको बैठकमा भाग लिनु दिनु भनी सभापति जिल्ला पञ्चायत मकवानपुरका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने मिति २०४२।१०।२३।४ को यस अदालत डिभिजनबेञ्चको आदेश ।

११. रिट निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले रिट निवेदकलाई निलम्बनको निमित्त पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति एवं पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसंग माग गरी अनुरोध गर्न निर्णय गर्ने अधिकार जि.पं.ऐन, २०१९ ले जि.पं.बैठकलाई छैन । त्यसकारण उक्त निर्णय अ.बं.३५ नं.ले बदरभागी छ । नभएको अधिकार प्रयोग गरी निलम्बनको लागि गरिएका माग समेतका सम्पूर्ण कार्यवाही बदर हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत सचिवालय मकवानपुरका तर्फबाट बहस निमित्त उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले जि.पं.मकवानपुरको  निर्णयमा कानुनी त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१२. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

१३. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मकवानपुर जि.पं.को मिति २०४१।३।२० को बैठकद्वारा रिट निवेदक जि.पं.स. ईश्वरचन्द्र अग्रवाललाई पञ्चायती व्यवस्थाको सिद्धान्त र मर्म विपरीत कार्यकलापमा सक्रिय भई पद अनुकूल आचरण नगरेको भनी जि.पं.स.बाट निलम्बन गर्न पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति एवं पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा जोडदार रुपले अनुरोध गर्ने र सो कार्यवाही टुड्डो नलागेसम्म जि.पं.बैठकमा भाग लिन नदिने भनी गरेको निर्णय उपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट रिट निवेदकलाई जि.पं. बैठकमा भाग लिन दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भइरहेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।८।२३ को निर्णयद्वारा रिट निवेदकलाई जि.पं.स.बाट निलम्बन गर्ने भनी जानकारी दिएपछि पुनः उक्त श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।८।२३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भनी यिनै रिट निवेदक ईश्वरचन्द्र अग्रवालको श्री ५ को सरकार पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट नं. २३४२ को रिट निवेदन पर्न आई आज यस डिभिजनबेञ्चबाट रिट निवेदकलाई जि.पं.स. बाट निलम्बन गर्ने गरेको मिति २०४२।८।२३ को निर्णय, सफाईको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत गरेको भनी उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहराई यिनै रिट निवेदक ईश्वरचन्द्र अग्रवाललाई जि.पं.को बैठकमा भाग लिन दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहराई निर्णय भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत रिट निवेदकलाई जि.पं.स.बाट निलम्बन गर्नको लागि पञ्चात तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतमा सिफारिश गर्ने र निर्णय नभएसम्म बैठकमा भाग लिन नदिने भनी मकवानपुर जि.पं.को बैठकबाट भएको मिति २०४२।३।२० को निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण भई कायम रही रहन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि रिट निवेदकको माग बमोजिम रिट निवेदकलाई जि.पं.स.बाट निलम्बन गर्ने तथा बैठकमा भाग लिन पाउने गरी गरेको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी काम कारवाहीहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । जानकारीको निमित्त निर्णयको प्रतिलिपि योजना तथा प्रशासनिक अधिकृत तथा स्थानीय विकास अधिकारी जि.पं.मकवानपुरमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

 

इतिसम्वत् २०४३ साल कार्तिक २ गते रोज १ शुभम् ।