निर्णय नं. २८०० - परमादेशयुक्त उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २८०० ने.का.प. २०४३ अङ्क ७
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १८१८
आदेश भएको मिति : २०४३।७।२।२ मा
निवेदक : का.न.पं.वडा नं.३२ कालिकास्थान कार्यालय भएको शिवशक्ति इञ्जिनियरिङ कन्सल्टान्सी एण्ड कन्ट्रक्सन कं.प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकार प्राप्त म्यानोजिङ डाईरेक्टर दयाचन्द्र उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षी : श्री चिफ इञ्जिनियर, श्री ५ को सरकार विद्युत विभाग दरबारमार्ग काठमाडौंसमेत
विषय : परमादेशयुक्त उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) अधिकारक्षेत्र भित्र रही कानुन बमोजिम निर्णय भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
आदेश
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।
२. विद्युत विभागले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न मिति २०३५ साल फाल्गुण ८ गते टेण्डर आव्हान गरेको सूचना बमोजिम २०३५।११।१० गते टेण्डर फर्म दाखिला गरी हामी कम्पनीले राखेको टेण्डर मूल्य सबै भन्दा कम भएकोले टेण्डर स्वीकृत भएको थियो ।
३. टेण्डर फर्मसाथ रु.१६,२५०।– विण्ड बण्डको रुपमा र टेण्डर स्वीकृत भएपश्चात रु.१४,०००।– परफरमेन्स बण्डको रुपमा जम्मा रु.३०,२५०।– धरौटी स्वरुप राखेको थिएँ । रीतपूर्वकको परफरमेन्स बण्डा रुपमा रु.धरौटी राखी रीतपूर्वक सम्झौता गर्न पटक पटक अनुरोध गर्दा सम्झौता गरी दिनु भएन । यसै बीच प्राप्त गरेको तीन दिन भित्र सम्झौता गर्न आउनु भनेको मिति २०३६।१।३१ को पत्र २०३६।२।२ मा प्राप्त गरेकै दिन विद्युत विभागमा सम्झौता गर्न जाँदा सम्झौता नगरी दिई २०३६।२।३ मा गो.प.मा सोही कामको लागि पुनः टेण्डर आव्हान गरियो । हामीले सम्झौता गर्न चाहँदा चाहँदै सम्झौता नगरिएकोले पटक पटक चिफ इन्जिनियर तथा जलश्रोत सचिव समक्ष पनि हामी कम्पनीले धरौटी राखेको रु.३०,२५०।– फिर्ता पाउन अनुरोध गर्दासम्म धरौट फिर्ता गरिएन ।
४. हामी कम्पनी टेण्डर स्वीकृत भए बमोजिम बारम्बार सम्झौता गर्न जाँदा जाँदै पनि हामीले सम्झौता गर्ने कानुनी म्याद बाँकी हुँदाहुँदै मिति ०३६।२।३ मा सोही कार्य गराउन पुनः टेण्डरको सूचना गरी मैले सम्झौता गर्न पाउने कानुनी अधिकार समेतको वास्ता नगरी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १३ को विपरीत मिति २०४१।९।२८ को पत्रद्वारा सम्झौता गर्न नआएको भन्ने झुठ्ठा आरोप लगाई धरौटी रकम रु.३०,२५०।– जफत गर्ने निर्णयबाट संविधानको धारा १०(१) द्वारा अभिनिश्चित कानुनको समान प्रयोगको हकदारले मौलिक हक धारा ११(२)(ङ) तथा १५ अन्तर्गत सम्पत्ति विषयक मौलिक हक समेतको हकहरूको चलनमा अवरोध गरी दिएकोले र अन्य कानुनी उपचार समेत नभएकोले धारा १६ तथा ७१ बमोजिम परमादेशयुक्त उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थीको निर्णय बदर गरी गैरकानुनी तरिकाबाट जफत धरौटी रकम फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।
५. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्च मिति २०४१।१०।२२ को आदेश ।
६. यस विभागको नयाँ भवन निर्माणको लागि दोश्रोपटक प्रकाशित बोलपत्र अनुसार मिति २०३५।११।१० मा पर्न आएको बोलपत्र मध्ये घटी अंक कबूल गर्ने निवेदक कम्पनीको बोलपत्र मिति ०३५।१२।१ मा स्वीकृत भई परफरमेन्स बण्ड बापत वा रकम समेत जम्मा भएकोले सम्झौता गर्न आउन मिति २०३५।१२।३ मा सूचना पठाएकोमा कम्पनीको तर्फबाट दयाचन्द्र उपाध्यायले २०३५।१२।८ को पत्रमा मूल्य वृद्धि भएकोले पेश्की पाउनु पर्ने ठेक्काको अवधि बढाउने आदि शर्त राखी सम्झौता गर्न चाहेको तर प्रकाशित टेण्डरमा उल्लेख भए देखि अनावश्यक शर्तहरू स्वीकार हुन नसक्ने जवाफ सहित नियमानुसार ठेक्का, कबूलियत गर्न आउन पुनः २०३६।१।१० मा दोश्रोपटक सूचना दिँदा पनि २०३६।१।२१ को पत्रद्वारा पुनः अनाधिकार जिकिर लिएकोले २०३६।१।३१ को पत्रद्वारा सम्झौता गर्न आउन सूचना गर्नुको साथै नआएमा धरौटी जफत हुने कुराको जानकारी समेत दिएका थियौं । दिएको समयभित्र सम्झौता गर्न नआउँने र नचाहने टेण्डरदाताको अर्नेष्ट मनी र परफरमेन्स बण्ड बापतको धरौटी रकम आर्थिक प्रशासन नियम २०२६ को दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम जफत गर्ने विद्युत विभागको निर्णय ऐन नियम बमोजिम नै भएकोले नेपालको संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विद्युत विभाग समेतको तर्फबाट विद्युत विभागका चिफ इञ्जिनियर हर्षमान श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।
७. विद्युत विभागको नयाँ भवन बनाउन दोश्रोपटक गरिएको बोलपत्र बमोजिम परेको बोलपत्रको मध्ये कम रकम भएको निवेदक कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत भएकोमा विद्युत विभागबाट मिति ०३५।१२।३, ०३६।१।१८, ०३६।१।३१ मा निवेदक कम्पनीलाई सम्झौता गर्न आउँन पत्र लेख्दा लेख्दै पनि निवेदक कम्पनीको तर्फबाट दयाचन्द्र उपाध्यायले मिति २०३५।१२।८ को पत्रमा मूल्य वृद्धि भएको, पेश्की पाउनु पर्ने, ठेक्काको अवधि नबढाउने शर्त राखी स्वीकृत टेण्डरमा उल्लेख नै नभएको शर्तहरू राखी सम्झौता गर्न आलटाल गर्नुभएको थियो, जुन कुरा निवेदक कम्पनीले विद्युत विभागलाई २०३६।२।३ मा सो टेण्डर खारिज गरी सो बापतको वीड वण्ड र परफरमेन्स वाउण्डको रकम मिति २०३६।२।३ को गोरखापत्रमा मागिएको टेण्डरमा प्रयोग गर्न अनुमति पाउन अनुरोध छ भनी सो गर्न नमिल्ने परफरेन्स बण्ड मात्र फिर्ता पाउन र बीड बण्ड सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही गरी पुनः बोलपत्रमा भाग लिन दिन हुन अनुरोध छ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नसकेको कारण श्री ५ को सरकारले नै सिमेण्टको भाउ बढाएकोले भएको कुरा श्रीमानलाई विदित गराउँदै पनि आएको पीर मर्का बुझि दिई कार्यवाही गर्न अनुरोध छ भन्ने उल्लेख गरी लेखिएको पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । सम्झौता गर्न पर्याप्त मात्रामा सूचना दिई सम्झौता गर्न नआएपछि आर्थिक प्रशासन नियम, २०२६ को दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम गर्ने विद्युत विभागको निर्णय कानुन नियमसंगत हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जलश्रोत मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
८. निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले निवेदकको कम दररेटमा परेको बोलपत्र स्वीकृत भएपछि निवेदकलाई सम्झौता गर्ने ३ दिनको म्याद दिएकोमा बारम्बार सम्झौता गर्न जाँदा पनि सम्झौता नगरी दिई २०३६।२।३ को गोरखापत्रमा सोही कामको लागि पुनःटेण्डर आव्हान गर्नु विपक्षी विभागले दूरभावनाको व्यवहार भई सम्झौता गर्न अस्वीकार गरिएको प्रष्ट हुन्छ । यसरी विभाग स्वयंले निवेदकलाई सम्झौता गर्ने पर्याप्त मौका नदिई निवेदकको धरौट रकम जफत गर्ने निर्णय सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १३ को विपरीत भएको हुँदा उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्दछ भन्ने र विपक्षी विद्युत विभाग समेतको तर्फबाट रहनु भएका का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले कम दर रेटका टेण्डर विद्युत विभागद्वारा स्वीकृत भएपछि सम्झौता गर्न आउन बारम्बार लेखिएको पत्रबाट सम्झौता गर्न मौका नदिएको भन्ने कुरा निराधार हो, निवेदकले नै विभागलाई मिति २०३५।१२।८ र २०३६।२।६ मा लेखेको पत्रबाट सम्झौता गर्न नचाहेको स्पष्ट भई विद्युत विभागबाट ऐन नियम बमोजिम भएको कार्यबाट निवेदकको संवैधानिक हक अधिकारको हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विद्युत विभागले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न टेण्डर आव्हानको सूचना गरेकोमा कम दर रेटको मैले भरेको टेण्डर स्वीकृत भएको थियो । विद्युत विभागमा टेण्डर दाखिला गर्दा टेण्डर फर्म साथ रु.१६,२५०।–विडवण्डको रुपमा र टेण्डर स्वीकृत भए पश्चात रु.१४,०००।– परफरमेन्स बण्डको रुपमा जम्मा रु.३०,२५०।– प्रत्यर्थी समक्ष धरौटी स्वरुप राखेका थियौं । विपक्षी विद्युत विभागमा सम्झौता गर्न बारम्बार जाँदा सम्झौता नगरी दिई धरौट रकम समेत जफत गर्ने गरी मेरो संवैधानिक हकको चलनमा अवरुद्ध गरेको हुँदा विपक्षी विद्युत विभागको निर्णय कानुन विपरीत भई त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर छ ।
११. नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माण गर्नको लागि मिति २०३५।११।८ गते गरेको टेण्डर आव्हानमा सबै भन्दा कम रकमको टेण्डर निवेदक कम्पनीबाट पर्न आएकोले टेण्डर स्वीकृत भई निवेदकलाई सम्झौता गर्न आउँन बारम्बार सूचना गर्दा पनि सम्झौता गर्न नआएकोले निवेदकले टेण्डर साथ दाखिल गरेको विडबण्ड रकम रु.१६,२५०।– र टेण्डर पश्चात रु.१४,०००।– परफरमेन्स बण्ड बापत दाखिल गरेको गरी जम्मा रु.३०,२५०।– रु.धरौट जफत गर्ने गरी विद्युत विभागबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।
१२. प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार विद्युत विभागले नयाँ प्रशासकीय भवन बनाउन आव्हान गरेको बोलपत्रमा सबैभन्दा कम दर रहेको बोलपत्र शिवशक्ती ईन्जिनियरिंग कन्सल्टेन्सी एण्ड कन्स्ट्रक्सन कं.प्रा.लि बाट पाई सोही कम्पनीको नाममा स्वीकृत भएको देखिन्छ । स्वीकृत बोलपत्र बमोजिम सम्झौता गर्न आउन विद्युत विभागले शिवशक्ति इञ्जिनियरिंग कन्सल्टेन्सी एण्ड कन्सट्रक्सन कं.प्रा.लि.लाई मिति २०३५।१२।३, २०३६।१।१८, २०३६।१।३१ मा सूचना दिएको देखिन्छ । सो पत्रहरूको जवाफमा मिति २०३६।१।२१, २०३६।२।६ मा पत्र लेखी सिमेन्ट छडको मूल्यमा बृद्धि भएका कारण देखाई ठेक रकम बढाउन अनुरोध गरेको कारणले उक्त स्वीकृत बोलपत्र विद्युत विभागबाट अस्वीकार भएको देखियो ।
१३. विद्युत विभागको पत्र बमोजिम कबूलियत सम्झौता गर्न निवेदक कम्पनीको प्रतिनिधि उपस्थित भए पनि भवन निर्माणका सामाग्री सिमेन्ट, छडमा भएको मूल्य वृद्धिको कारण देखाएको तथा थप शर्तहरूको माग गरिएको देखिन्छ । मिति २०३६।२।६ को पत्रबाट कम्पनीले सम्झौता गर्न नचाहेको तथ्य पुष्टि भएको छ । विभागले सम्झौता नगराएको भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरसंग यो बेञ्च सहमत भएन । ठेक्का लिन कम्पनी नै मञ्जूर नभएको देखिएको । साथै उक्त सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० मा जमानत जफत हुनसक्ने देखिएको हुँदा अधिकारक्षेत्र भित्र रही कानुन बमोजिम निर्णय भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजको हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४३ साल कार्तिक २ गते रोज २ शुभम् ।