निर्णय नं. ९१५५ - उत्प्रेषण/परमादेश

 

अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

आदेश मिति : २०७०।११।२२।५

०६९–WS–००७८

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, झापामा प्राविधिक सहायक रा.प.अ.(प्रथम) पदमा कार्यरत्‌ शालिकराम भट्टराईसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, काठमाडौंसमेत

 

§  पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रता नागरिकलाई राज्यको विरूद्ध प्राप्त हुने स्वतन्त्रता हो भने रोजगारीको हक राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने वा उपलब्ध गराउने हक हो । पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई सदैव निरपेक्ष अधिकारको रूपमा हेर्न र दावी गर्न पनि मिल्दैन । यसलाई सापेक्षित अधिकारको रूपमा हेरिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  निवेदकहरू निजामती सेवामा बहाल रही संविधान र कानूनद्वारा प्रदान गरिएबमोजिम पेसा तथा रोजगारीको हकको उपयोग गरी रहेको पाइन्छ । पेसा तथा रोजगारीको हकलाई बन्देज हुने गरी कानून संशोधन भएको नभई निजामती सेवा ऐनमा बढुवा (वृत्ति विकास)सम्बन्धी व्यवस्थामा केही संशोधन मात्र भएको कार्यलाई रोजगारीको हक नै कुण्ठित भएको अर्थ गर्न नमिल्ने

(प्रकरण नं. ५)

§  कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई कानूनको प्रयोग वा व्यवहारमा समानता अवलम्बन गर्नु नै समानताको ध्येय भएकोले फरक स्थिति भएको अवस्थामा एउटै स्थितिमा पुर्‍याउनु वा परिणाममा समानता खोज्नु पनि समानताको अर्को पक्ष मानिन्छ । कानूनको दृष्टिमा समान व्यवहार गर्नु प्रक्रियागत समानता हो भने परिणाममा समानता प्राप्त गर्नु सारवान् समानता हो । समानहरूका बीच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूका बीच असमान व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हुने ।

(प्रकरण नं. ६)

§  समानताको यस सिद्धान्तले परिणामलाई गौण र प्रक्रियालाई जोड दिँदै सबैलाई कानूनको अगाडि समान मान्ने भएकोले संवैधानिक विधिशास्त्रमा यसलाई औपचारिक समानता (Formality equality) को सिद्धान्त पनि भनिन्छ ।

(प्रकरण नं. ७)

§  निवेदकहरूलाई विशेष बढुवाको विषयमा विभेद गरिएको भन्ने निवेदन दावी भए पनि निजामती सेवा ऐनको विवादित व्यवस्था खारेज गर्दा यी निवेदकहरूप्रति पूर्वाग्रह राखिएको वा निवेदकहरूलाई असमान व्यवहार गरिएको भन्ने कहिँ कतैबाट नदेखिने ।

§  विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा ऐनमा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशले साविकको दफा २४घ१ खारेज गरेकोव्यवस्था आफूअनुकूल नदेखिएकै आधारमा समानताको हकसँग बाझिएको वा असङ्गत भएको भनी सतहीरूपमा दावी लिनु मात्र पर्याप्त नहुने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

§  राज्यले आफ्नो नीतिगत बुद्धिमता (policy wisdom) प्रयोग गरी कुनै कानून निर्माण वा संशोधन वा खारेज गरेको कार्यबाट कुनै व्यक्ति विशेषलाई असर परेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न न्यायिक निरूपणको विषय हुँदैन । कानून निर्माण गर्ने, खारेज गर्ने, परिवर्तन गर्नेलगायतका कार्य राज्यको अधिकारक्षेत्रको विषय हो । मुलुकको निजामती सेवाको प्रकृति र आवश्यकतासमेतका आधारमा एकपटक कायम रहेको बढुवा प्रणाली वा बढुवाका आधार सदैव कायम हुनुपर्दछ भन्ने दावी न्यायोचित, तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण हुन नसक्ने ।

§  (प्रकरण नं. १६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली

विपक्षीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरे

अवलम्बित नजीर : नेकाप २०६७, अङ्क १, नि.नं. ८२९१

सम्बद्ध कानून :

§  अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा १३(१((२), धारा ८८

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१

 

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ (१) बमोजिम यस अदालतमा दायर भइ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यस प्रकार छ :

                हामी निवेदकहरू विभिन्न मितिमा निजामती सेवामा सुरू नियुक्ति पाई म शालिकराम भट्टराई २०५६ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी (प्रा.स.) पदमा, म प्रदिपकुमार श्रेष्ठ २०५६ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी (प्रा.) पदमा, म छविलाल सुवेदी २०५८ सालमा खुला प्रतियोगिताबाट राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी (प्रा.स.) पदमा र म निवेदक शेषराज पौडेल २०५६ सालमा राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी (प्रा.) पदमा बढुवा नियुक्ति पाई हाल तत्‌तत् पदमा कार्यरत्‌ रहेका निजामती कर्मचारी हौँ । हामीहरूको बढुवा हालको पदमा कार्यरत्‌ रहेको १५ वर्ष अवधि पूरा भएपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको (दोस्रो संशोधन) ऐन,  २०६४ बाट थप भएको दफा २४घ१ बमोजिम एक श्रेणीमाथिको पदमा विशेष बढुवा हुने हो । निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ बाट थप भएको दफा २४घ१ बमोजिम बढुवा गरिंदै आएको र अब हामी निवेदकहरू पनि सोही दफा २४घ१ को आधारमा क्रमशः आगामी २०७१।६।१५, २०७१।६।२०, २०७३।१।०९ र २०७१।४।२९ मा राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित तृत्तीय श्रेणी (शाखा अधिकृत, वा सो सरह) पदमा विशेष बढुवा हुने कुरामा निश्चित भएर आफ्नो ज्ञान, शीप र दक्षताले भ्याएसम्म कर्तव्यनिष्ठ भई कार्यरत्‌ रहिरहेका छौँ ।

                निजामती सेवा ऐन, २०४९ को साविकको दफा २४घ१ मा स्वतः विशेष बढुवा हुने व्यवस्था भएकोमा हाल विपक्षीहरूबाट भएको (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ ले सो दफा खारेज गरी हामी निवेदकहरूको सेवाकालिन जीवनको उत्तरार्द्धमा शैक्षिक एवम्‌ अन्य कारणले बढुवा नभए पनि एक/एक तह स्वतः विशेष बढुवा हुन पाउने कानूनी हक अपहरण गरिएको छ । साविकको दफा २४घ१ (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ जारी भएको मितिले १ वर्ष मात्र कायम रहने हुँदा सो भन्दा अगाडि बढुवा भएका र सो भन्दा पछिका सम्भावित बढुवा हुने हामी निवेदक कर्मचारीहरूको बीचमा असमान व्यवहार हुने हुँदा सो कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र १३(१)(२) सँग बाझिएको छ । प्रत्यर्थीहरूले साविकको दफा २४घ१ खारेज गर्नुपर्नाको मनासिब कारण र आधार (Rationality) दिन सकेको अवस्था छैन । एकपटक कानूनद्वारा सिर्जित अधिकार बिनाकारण समाप्त हुन सक्तैन । साथै असमान हुने गरी वा न्यायोचित आधारबिना कुनै पनि अधिकार कटौती हुने कल्पना गर्न पनि सकिंदैन । उक्त ऐनको दफा ५८ ले निजामती कर्मचारीहरूको हकमा लागू रहेको तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । स्वीकृतिबेगर प्रतिकूल असर पर्ने भएमा मञ्जुरबिना निज कर्मचारीको हकमा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था भै रहेबाट हामी निवेदक कर्मचारीहरूको हक अधिकार बिनाकारण कुण्ठित हुन सक्तैन । साथै समान हैसियत र अवस्था भएका कर्मचारीहरूको हकमा असमान हुने गरी कुनै पनि कानून निर्माण गर्नु वा संशोधनमार्फत् खारेज गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।

हामी निवेदकहरूले कानूनबाट प्राप्त गरेको अधिकार विभेदकारी तरिकाले हटाउने गरी गरेको कार्य यथोचित र न्यायोचित हुन सक्तैन । कुनै पनि कानूनको कुनै पनि दफा संशोधन गर्नुपर्दा प्रवृत्त भावनाबाट नभै समानता र सदाशयता (Good faith) को आधारमा गरिनुपदर्छ । तर, प्रत्यर्थीहरूबाट हालै लागू भएको निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ लाई खारेज गर्ने (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ विभेदपूर्ण भई गैरसंवैधानिक (Unconstitutional) र प्रत्यर्थीहरूको स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप (Arbitrary action) हो । संविधानबाट प्राप्त मौलिक हक र कानूनबाट सिर्जित सेवाका शर्तहरू स्वेच्छाचारी तवरले कानून निर्माण गरेको कारणबाट मात्र कटौती भई कुण्ठित हुन सक्तैन । राज्यले निजामती कर्मचारीलाई लामो समयसम्म सेवा गरेबापत विशेष बढुवामार्फत उच्च मनोबल कायम राख्ने उद्देश्यले निर्माण भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ हठात् खारेज गर्नुको पछाडिको कारण सरकारको स्वेच्छाचारिता हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७(१) मा कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित रहने छ भन्ने व्यवस्था भएबाट समेत प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाही भेदभावपूर्ण र स्वेच्छाचारी हुनुहुँदैन ।

हालको सरकार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत संविधानसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नसम्म गठन भएको हो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न मात्र गठन भएको सरकार हो भन्ने कुरा सो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रस्तावना, धारा १,२, र ३लगायत विभिन्न ठाउँमा निर्वाचन प्रयोजनको लागि भन्ने शब्द उल्लेख भएबाट समर्थित भएको छ । त्यस्तो सरकार वा मन्त्रिपरिषद्को दायित्व बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको सीमाभित्र रही काम गर्नु हो । हालै गठित सरकारलाई कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले दिएको छैन । संविधानतः अध्यादेशले अधिकार कटौती गर्ने होइन, अधिकार सिर्जना गर्ने हो । एकातिर तत्काल निजामती सेवामा भै रहेको विशेष बढुवा खारेज गर्नुपर्ने कानूनी एवम्‌ संवैधानिक आवश्यकता देखिँदैन भने अर्कोतिर विवादित दफा २४घ१ मात्र खारेज गरेबाट पनि विशेष बढुवाको मुखमा रहेका हामी निवेदक कर्मचारीप्रति अनुचित बन्देज लागेको छ ।

अतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ मा भएको राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीको एक तह माथि विशेष बढुवा हुने व्यवस्था प्रत्यर्थीहरूबाट (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ द्वारा खारेज गर्ने गरेको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) प्रदत्त रोजगार गर्न पाउने हक र धारा १३ प्रदत्त समानताको हकसँग स्पष्ट बाझिएको हुँदा दफा २४घ१ खारेज गरेको हदसम्म संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ । साथै, हामी निवेदकहरू क्रमशः आगामी २०७१।६।१५, २०७१।६।२०, २०७३।१।०९ र २०७१।४।२९ मा नै सम्भावित राजपत्राङ्कित (तृत्तीय) श्रेणीमा विशेष बढुवा हुनुपर्ने हुँदा सो समयसम्म रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेमा निस्प्रयोजित हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गरी पाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको निवेदकहरूको निवेदनपत्र । 

                यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू । साथै यसमा उठाइएका संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण विशेष इजलासबाट हुनुपर्ने देखिएको र प्रस्तुत निवेदनको विषय कर्मचारी बढुवा तथा वृत्ति विकाससम्बन्धी रहेको देखिनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने ब्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०७०।३।१६ मा भएको आदेश ।

                नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ ले निर्देश गरेबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ जारी भई सो ऐनको दफा २४घ१ मा भएको विशेष बढुवासम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको हो । स्वतः विशेष बढुवा हुने व्यवस्था खारेज भएता पनि खुला प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसमेतबाट बढुवा हुन सक्ने प्रावधानहरू निजामती सेवा ऐनमा भईरहेको अवस्थामा निवेदकहरूको पेसा, रोजगार गर्न पाउने हक, समानताको हक र कानूनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने हकहरूमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने र संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै यस कार्यालयबाट सो अध्यादेश जारी भएको कार्यले निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज नलागेको र सो दफा २४घ१ खारेज गर्ने कार्य संविधानसँग नबाझिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

                निजामती कर्मचारीहरू लामोसमयसम्म एउटै पदमा काम गरी सेवा निवृत्त हुनुपर्दा कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणाको कमी भई निजामती प्रशासन आशातीतरूपमा परिणाममुखी बन्न नसकेकोले त्यस्ता लामो समय सेवामा काम गरी बढुवा हुन नसकेका कर्मचारीहरू कमसेकम एक तह बढुवा हुन सकून् भन्ने पवित्र उद्देश्यले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ बाट दफा २४घ१ थप भई कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था भई त्यसको आधारमा प्रत्येक ६/६ माहिनामा विशेष बढुवा हुँदै आएको थियो । हाल सो दफाबमोजिम त्यसरी बढुवा भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र कार्य जिम्मेवारी निर्धारणमा व्यवहारिक कठिनाइहरू आएकोले त्यसलाई निराकरण गर्दै जेष्ठ कर्मचारीहरूको बढुवालाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने प्रयोजनले निजामती सेवा ऐनको (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ ले विवादित दफा खारेज गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सो खारेजले योग्य कर्मचारीहरूको बढुवालगायतका अन्य वृत्ति विकासमा कुनै अवरोध सिर्जना गरेको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न जारी भएको (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को परिधि (Ambit) मा रही नेपाल सरकारको सिफारिसमा जारी भएको हो । त्यसमा पनि हालै जारी भएको निजामती सेवा ऐनको (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ मुलुकको निजामती सेवाको प्रकृति र आवश्यकतासमेतका आधारमा कार्यकारीबाट अवलम्बन गरिएको नीतिगत विषय पनि भएको हुँदा सोसम्बन्धमा प्रश्न गर्न मिल्दैन ।

                कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी विषय अपरिवर्तनीय र खारेजयोग्य नहुने होइन । त्यसलाई राज्यले व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्न सक्छ । निजामती सेवा भनेको कानून एवम्‌ सरकारका नीति तथा निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हुँदा सो सेवाको पदमा के कुन आधारले बढुवा गर्ने हो त्यो सरकारले नीतिगत आधार तय गरी कानूनमा रूपान्तरण गरेको कारणले कसैको हक वा अधिकारमाथि आघात पुगेको मान्न मिल्दैन । एकपटक कायम रहेको बढुवा पद्धति वा आधार सदैव कायम हुनुपदर्छ भन्ने दावी न्यायोचित, तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण हुन सक्तैन । मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारले निजामती प्रशासनका सबै आयामलाई हेरी आफ्नो नीतिगत बुद्धिमता (policy wisdom) प्रयोग गरी ऐनमा व्यवस्थित बढुवाको शर्तमा संशोधन वा परिवर्तन वा खारेज गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । सरकारले नीतिगत बुद्धिमता (policy wisdom) प्रयोग गरी गरेको परिवर्तनबाट कसैलाई व्यक्तिगतरूपमा असर परेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न न्यायिक निरूपणको प्रश्न हुँदैन । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले प्रवेश गर्नासाथ निजामती सेवासम्बन्धी कानूनको शर्त स्वीकारेको हुन्छ र त्यसरी स्वीकार गर्दा भईरहेको शर्तमा परिवर्तन वा थप भएमा त्यो पनि स्वीकार गर्नुपदर्छ । अतः निजामती सेवा ऐनमा भई रहेको दफा २४घ१ को व्यवस्था खारेज गरेको कार्यले निवेदकहरूको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज पनि नलागेको र निजहरूको रोजगारी गर्न पाउने हकमा प्रतिकूल असर नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

                रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीले निजहरूको मौलिक हकमा आघात पुगेको हो, सो खुलाउन नसक्नु भएको हुँदा यस मन्त्रालयलाईसमेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन निरर्थक छ । साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ ले दफा २४घ१ को प्रावधान पद पूर्ति तथा बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गर्न खारेज भएको हो । विवादित दफा २४घ१ (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ बाट थप भई हाल पुनः संशोधन भएको हो । ऐन कानूनमा संशोधनसमेत गर्ने कार्य कानून निर्माणको स्वभाविक र नियमित प्रक्रियाभित्रकै कार्य हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

                निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको (दोस्रो संशोधन, २०६४) ले दफा २४घ१ थप गरी कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी त्यसैको आधारमा निजामती कर्मचारीहरू विशेष बढुवा हुँदै आएका छन् । यसरी बढुवा भएका कर्मचारीहरूले बढुवा भएको पदको तलब भत्ता पाउने, जेष्ठता गणना हुने भएता पनि समायोजन नभएसम्म तल्लो पदको नै काम गर्नुपर्ने, सरूवा पनि सोही पदमा मात्र गर्नुपर्ने जस्ता कारणले कर्मचारीमा बढुवा भएको अनुभूति नहुनुको साथै सरूवा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको थियो । सो दफा खारेज नगरी यथावत् राखी रहँदा प्रत्येक ६/६ महिनामा विशेष बढुवा हुँदै जाँदा निजामती प्रशासनमा दीर्घकालिन समस्या हुने भएकोले सो तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी सो दफा खारेज गरी सो को सट्टामा दफा २४घ१क थप गरी ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने व्यवस्था गरेको हो । हाल थप गरिएको दफा २४घ१क ले निज निवेदकहरूको बढुवा हुने अधिकारलाई असर पारेको छैन । खारेज भएको दफा २४घ१ पनि खारेज नहुँदासम्म सबै निजामती कर्मचारीलाई समानरूपमा लागू भएको र हाल थप भएको व्यवस्था पनि सबै निजामती कर्मचारीलाई समानरूपमा लागू हुने हुँदा निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गर्ने (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ ले साविकको दफा २४घ१ खारेज गरेको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र १३(१)(२) सँग नबाझिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आज दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेरियो ।

निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनालीले मेरा पक्ष निवेदकहरू निजामती कर्मचारी भई राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत्‌ रहेको कुरामा विवाद छैन । यी निवेदकहरूको बढुवा निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम हुने हो । सो निजामती सेवा ऐनमा भएको (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ ले दफा २४घ१ थप गरी राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीमा लामो समय काम गरी बढुवा हुन नसकेको कर्मचारीहरू सो पदमा काम गरेको १५ वर्षपछि स्वतः माथिल्लो पदमा विशेष बढुवा हुने व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्थाबमोजिम २०६४ सालदेखि नै कर्मचारीहरू बढुवा हुँदै आएका छन् । त्यसरी बढुवा हुने व्यवस्थालाई प्रत्यर्थीहरूले सो ऐनमा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ जारी गरी खारेज गरेबाट निवेदकहरूमध्येका शालिकराम भट्टराई आगामी २०७१।६।१५, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ २०७१।६।२०, छविलाल सुवेदी २०७३।१।०९ मा र शेषराज पौडेललाई २०७१।४।२९ मा राजपत्राङ्कित (तृत्तीय) श्रेणीमा स्वतः विशेष बढुवा हुन पाउने मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाइएको छ । त्यसरी विशेष बढुवा हुने साविकको दफा २४घ१ हटाउने कार्य संविधानको धारा १२ प्रदत्त रोजगारी गर्न पाउने हक र धारा १३ प्रदत्त समानताको हकसँग स्पष्ट बाझिएको हुँदा निजामती सेवा ऐन, (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ ले दफा २४घ१ खारेज गरेको हदसम्म अमान्य र बदर गरी दफा २४घ१ यथावत्‌ राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा उपर्युक्त आदेश जारी हुनु पदर्छ भन्ने ब्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरेले निजामती सेवा ऐनमा हालै भएको (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ ले साविकको दफा २४घ१ मा भएको स्वतः विशेष बढुवाको प्रावधान खारेज गरी सोको सट्टामा दफा २४घ१क थप गरी जेष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी त्यसका अतिरिक्त निजामती सेवा ऐनमा खुला प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट पनि बढुवा हुने व्यवस्था भै रहेको अवस्थामा विशेष बढुवाको व्यवस्था खारेज गरेको कार्यले निवेदकहरूको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्न मिल्दैन । दफा २४घ१ खारेज गर्दा दफा २४घ१क थप गरी कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुने गरी भएको व्यवस्था निवेदकहरूको हकमा मात्र लागू हुने होइन । सबै निजामती कर्मचारीलाई समानरूपमा समान तरिकाले लागू हुने हुँदा संविधानप्रदत्त समानताको हकविपरीत हुँदैन । अतः निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ खारेज गर्ने कार्य समानताको हकविपरीत नभएको र निवेदकहरूको मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज पनि नलगाएको अवस्थामा संवैधानिक परीक्षण हुन नसक्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने ब्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पक्ष विपक्षको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्त बहससमेत मनन् गरी रिट निवेदन, लिखित जवाफ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ समेतका समग्र पक्षमा ध्यान दिई प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।

१) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ ले साविकको दफा २४घ१ मा भएको स्वतः विशेष बढुवाको व्यवस्था खारेज गरेको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र १३(१)(२) सँग बाझिएको छ  छैन ?

२) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?

२. माथि उल्लिखित निरूपण गरिनुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदकहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ मा स्वतः विशेष बढुवा गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल सो ऐनमा प्रत्यर्थीहरूले (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ जारी गरी दफा २४घ१ खारेज गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) प्रदत्त रोजगारी गर्न पाउने हक र धारा १३ प्रदत्त समानताको हकमा अनुचित बन्देज लगाएकोले उक्त दफा २४घ१ खारेज गर्ने गरेको काम कारवाहीलाई संविधानको धारा १०७(१) को आधारमा अमान्य र बदर घोषित गरी दफा २४घ१ यथावत्‌ कायम राखी पाउँ भन्ने मुख्य दावी लिएको पाइयो । प्रत्यर्थीहरूको  लिखित जवाफ हेर्दा विवादित दफा २४घ१ निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ बाट थप भएको, सो दफाबमोजिम प्रत्येक ६/६ महिनामा धेरै कर्मचारीको विशेष बढुवा भई बढुवा र सरूवा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएकोले समायोजन गरी सरूवा, बढुवा व्यवस्थापन गर्न तेस्रो संशोधन गरी दफा २४घ१कसमेत थप गरी सो विवादित दफा खारेज गरेको हो, सो थप गरेको दफाले पनि जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुको साथै निजामती सेवा ऐनमा बढुवाका अन्य प्रक्रियाहरू पनि रही रहेकोले सो दफा २४घ१ खारेज गर्दा निवेदकहरूको रोजगारी गर्न पाउने हक र समानताको हकमा प्रतिकूल असर परी संविधानसँग नबाझिने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको जिकीर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।

३. निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१  खारेज गरेको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा १३(१((२) सँग बाझिएको भनी जिकिर लिएकोले सो सम्बन्धमा हेर्दा पेसा व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग तीनअन्तर्गत मौलिक हककै रूपमा समावेश गरिएको पाइन्छ । संविधानको धारा १२(३) मा प्रत्येक नागरिकलाई देहायका स्वतन्त्रता हुनेछ भन्दै देहाय खण्ड (च) मा कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग वा व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । तर, सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (५) नं मा निम्नबमोजिम उल्लेख भएको  पाइन्छ :

(५) खण्ड (च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेसा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

४. वस्तुतः संविधानको उक्त धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) मा प्रत्याभूत गरिएको कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग वा व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको विशिष्ठ सैद्धान्तिक महत्त्व रहेको छ । यस प्रकारको स्वतन्त्रता प्राकृतिकरूपमा नै मानिसलाई प्राप्त हुने नैसर्गिक स्वतन्त्रता हो । तर, त्यस्तो नैसर्गिक स्वतन्त्रताको हकलाई पनि उपरोक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अध्ययनबाट सार्वजनिक हितका विषयमा राज्यले बन्देज लगाउन सक्ने, नियमन गर्न सक्ने र निश्चित सेवामा एकाधिकार कायम गर्न सक्ने एवम्‌ पेसा वा रोजगारका सम्बन्धमा शर्त वा योग्यता तोक्न सक्ने मान्यतासहित राज्यले न्यायपूर्ण, स्वच्छ र उचित ऐनमार्फत यस स्वतन्त्रताउपर मनासिब बन्देजसमेत लगाउने गरी कानून बनाउन सक्ने अख्तियारी दिइएको देखिन्छ । साथै राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा वा सार्वजनिक नैतिकता र सदाचार कायम राख्नको लागि पनि केही पेसा वा व्यवसायका विषयलाई व्यवस्थित गर्न सकिने हुन्छ । यस स्वतन्त्रताको हकको उपभोगलाई सरल, संयमित र समन्वित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था राज्यले गर्ने हो । पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रता नागरिकलाई राज्यको विरूद्ध प्राप्त हुने स्वतन्त्रता हो भने रोजगारीको हक राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने वा उपलब्ध गराउने हक हो । पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई सदैव निरपेक्ष अधिकारको रूपमा हेर्न र दावी गर्न पनि मिल्दैन । यसलाई सापेक्षित अधिकारको रूपमा हेरिनुपदर्छ । 

५. नागरिकलाई कुनै उद्योग, व्यापार, पेसा वा रोजगार गर्ने अनुमति दिँदा सो कार्यको नियमन र व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य हुने केही निश्चित शर्त वा योग्यता तोक्नुपर्ने हुन्छ । संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको उल्लिखित स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित रहेको छ । निवेदकहरू निजामती सेवामा बहाल रही संविधान र कानूनद्वारा प्रदान गरिएबमोजिम पेसा तथा रोजगारीको हकको उपयोग गरी रहेको पाइन्छ । निवेदकहरूको पेसा तथा रोजगारीको हकलाई बन्देज हुने गरी कानून संशोधन भएको नभई निजामती सेवा ऐनमा बढुवा (वृत्ति विकास)सम्बन्धी व्यवस्थामा केही संशोधन मात्र भएको कार्यलाई रोजगारीको हक नै कुण्ठित भएको अर्थ गर्न नमिल्ने हुन्छ । यी निवेदकहरूमध्ये प्रदीपकुमार श्रेष्ठ तथा छविलाल सुवेदी २०३९ सालदेखि र शालिकराम भट्टराई तथा शेषराज पौडेल २०४० सालदेखि निरन्तररूपमा निजामती सेवामा बहाल रही सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाका आधारमा राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीमा पदोन्नति भई तत्‌तत् श्रेणीका पदमा कार्यरत् रहेको कुरा निवेदन लेखबाट देखिईरहेको हुँदा निजहरूको संविधानको धारा १२(३)(च) द्वाराप्रदत्त रोजगारीको हकमा आघात भएको स्थिति छैन । त्यसरी लामो समयसम्म निजामती सेवामा सेवारत् रही रहेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ मा भएको विशेष बढुवाको व्यवस्था खारेज गरेकै कारण रोजगारीको हक कुण्ठित भएको मान्न मिलेन ।

६.  संविधानको धारा १३ ले कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने अवधारणासँग उक्त धारा सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । सामान्य अर्थमा व्यक्ति–व्यक्तिहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्नु नै समानता हो । मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्त राज्यका काम कारवाहीहरू (State actions) सँग जोडिएको हुन्छ । सरकारका कुनै पनि निकायका कार्यबाट समान व्यक्तिहरूबीच भेदभाव भएको खण्डमा यो अधिकारमा आघात पुग्दछ । कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई कानूनको प्रयोग वा व्यवहारमा समानता अवलम्बन गर्नु नै समानताको ध्येय भएकोले फरक स्थिति भएको अवस्थामा एउटै स्थितिमा पुर्‍याउनु वा परिणाममा समानता खोज्नु पनि समानताको अर्को पक्ष मानिन्छ । कानूनको दृष्टिमा समान व्यवहार गर्नु प्रक्रियागत समानता हो भने परिणाममा समानता प्राप्त गर्नु सारवान् समानता हो । समानहरूका बीच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूका बीच असमान व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हो । 

                ७. समानताको यस सिद्धान्तले परिणामलाई गौण र प्रक्रियालाई जोड दिँदै सबैलाई कानूनको अगाडि समान मान्ने भएकोले संवैधानिक विधिशास्त्रमा यसलाई औपचारिक समानता (Formality equality) को सिद्धान्त पनि भनिन्छ । सामान्य कानूनको प्रयोगमा वा अन्य व्यवहारमा राज्यले आफ्ना नागरिकबीच जात, जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, यौनिक वा लैङ्गिक पहिचान, सामाजिक उत्पत्ति जस्ता कुनै वा सबै आधारमा भेदभाव गर्नु पनि हुँदैन । यस सिद्धान्तले कानूनको अगाडि सबै समान हुने, कसैलाई पनि विशेषाधिकार वा छुटको व्यवस्था नहुने र सामान्य कानूनको प्रयोगमा सबै बराबर हुने मान्यता राख्दछ । कानूनको प्रयोगमा सरकारले तजविज लगाउन पाउने अधिकारलाई यसले नियन्त्रण गर्दछ । यस प्रकारको समानतामा राज्यको सकारात्मक दायित्व (Positive duty) हुने भएकोले यसलाई समानताको सकारात्मक धारणा पनि भनिन्छ । समानका लागि समान व्यवहार र असमानहरूका बीच फरक व्यवहार यस सिद्धान्तको मुख्य आधार हो । समानरूपमा असमान व्यवहारको अपेक्षा सम्भव र वाञ्छनीय मानिदैँन ।

८. न्यायको प्रमुख तत्त्वको रूपमा रहेको समानताको सिद्धान्तले सार्वजनिक सेवा र पदमा निष्पक्षतापूर्वक सबैले सहभागी हुन पाउने औपचारिक समानताको सिद्धान्तलाई पनि जोड दिएको पाइन्छ । संवैधानिक विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट समानताको यस्तो व्यवस्था राज्यको लोककल्याणकारी दायित्वअन्तर्गत राज्यलाई बढी उत्तरदायी बनाउनका निमित्त राखिएको हुन्छ । प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यी निवेदकहरूलाई विशेष बढुवाको विषयमा विभेद गरिएको भन्ने निवेदन दावी भए पनि निजामती सेवा ऐनको विवादित व्यवस्था खारेज गर्दा यी निवेदकहरूप्रति पूर्वाग्रह राखिएको वा निवेदकहरूलाई असमान व्यवहार गरिएको भन्ने कहिँ कतैबाट देखिएको छैन । निवेदक तथा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित कानूनव्यवसायीले पनि त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार खुलाउन सकेको देखिँदैन । निजामती सेवा ऐनका प्रावधानहरू आवश्यकताअनुसार समयसमयमा संशोधन गर्न पाउने विधायिकी अधिकार राज्यसँग निहित रहेको नै हुन्छ । विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा ऐनमा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशले साविकको दफा २४घ१ खारेज गरेको व्यवस्था आफूअनुकूल नदेखिएकै आधारमा समानताको हकसँग बाझिएको वा असङ्गत भएको भनी सतहीरूपमा दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो व्यवस्थाले संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकमा प्रत्यक्षरूपमा असर पुर्‍याएको वा अनुचित बन्देज लगाएको कुरा तथ्यपरक ढङ्गबाट पुष्टि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

९. निजामती सेवा ऐनको साविकको विशेष बढुवाको व्यवस्था खारेज गर्ने (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ लाई पनि हेर्नु सान्दर्भिक हुने देखियो । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट नेपाल राजपत्र, खण्ड, ६२, अतिरिक्ताङ्क २८, भाग २, मिति २०६९।१२।२९ मा प्रकाशित निजामती सेवा ऐन, २०४९ (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ को प्रस्तावनामा “निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल व्यवस्थापिका संसद नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही अध्यादेशमा निजामती सेवा ऐनको दफा ७(१), १०, १८, १८क, २४घ तथा ३७क मा संशोधन, दफा २४घ१क र दफा २४घ१ख थप गर्दै दफा २४घ१ खारेज गरिएको छ भन्नेसमेत ब्यहोरा उल्लेख भएको देखिन आयो । यसबाट दफा २४घ१ खारेज भएको तथ्यमा अब विवाद रहेन ।

१०. साविकको दफा २४घ१ को कानूनी व्यवस्थाको अवलोकन गर्दा विवादित दफा २४घ१ को उपदफा (१) मा निजामती सेवा ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राजपत्रअनङ्कित द्वितीयदेखि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्म क्रमशः दश, भआह्र, पन्ध्र र अठार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने र सेवा प्रवेश गर्दा वा समूहीकृत हुँदा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता सेवा प्रवेश वा समूहीकृत हुनुअघि वा पछिबाट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी सोही उपदफा (२) मा राजपत्राङ्कित तृतीय, राजपत्रअनङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको एउटै श्रेणीको स्थायी पदमा क्रमशः अठार, पन्ध्र र तेह्र वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहको पदमा सेवा प्रवेश वा समूहीकृत हुँदाका भखत निर्धारित विषयमा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको निजामती कर्मचारीलाई पनि एक तहमाथिको पदमा बढुवा गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपदफा (३) ले उपदफा (१) र (२)बमोजिम बढुवा हुन दफा २२ अनुसारको कारवाही नभएको र पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसतमा नब्बे प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अङ्क पाएको हुनुपर्ने भन्ने दुई प्रमुख शर्त निर्धारण गरेको देखिन आयो ।

११. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीलाई एक तहमाथि विशेष बढुवा गर्दा थप दरबन्दीको आवश्यकता नपर्ने र ऐनको दफा २४घ१ को उपदफा (१),(२) र (३) को दायराभित्र पर्न आउने न्यूनतम् सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू स्वतः माथिल्लो पदमा बढुवा हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसरी हुने बढुवाका लागि बढुवा समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस र असार महिनामा गरी एक वर्षमा दुई पटक बढुवा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

१२. विशेष बढुवाको व्यवस्था गर्ने उक्त दफा खारेज भएपछि यी निवेदकहरू सो व्यवस्था अमान्य गरी आफूअनुकूल होस् भन्ने अभिप्रायले संविधानको धारा १०७(१) को आधारमा यस अदालतमा रिट निवेदन लिई प्रवेश गरेको तथ्यमा विवाद छैन । सो ऐनको (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ ले दफा २४घ१क थप गरी बढुवाको कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन आयो । उक्त थप भएको दफा २४घ१क अन्तर्गत उपदफा (१) मा...बढुवा समितिले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्‌वार हुन जति वर्षको अवधि आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औसतमा पञ्चानब्बे प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको, राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदको लागि कम्तीमा एस.एल.सी., राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोसरह भन्दा माथिको पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको, बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा एक महिना वा सोभन्दा बढीको सेवाकालीन तालिम लिएको, हाल बहाल रहेको श्रेणीमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको पूरा अङ्क प्राप्त गरेको उम्मेद्‌वारलाई बढुवा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

१३. साविकको दफा २४घ१ ले विशेष बढुवा हुनका लागि न्यूनतम् सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भएका कर्मचारीलाई स्वतः माथिल्लो श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल थप भएको उल्लिखित व्यवस्थाले अन्य कुराका अतिरिक्त बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा एक महिना वा सोभन्दा बढीको सेवाकालीन तालिम लिएको, हाल बहाल रहेको श्रेणीमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापतको पूरा अङ्क प्राप्त गरेको उम्मेद्‌वारलाई बढुवा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसरी केही थप शर्त तोकेको आधारमा मात्र पहिले कायम रहेको बढुवाको व्यवस्था मौलिक हकसँग बाझिएको भन्न मिल्दैन ।

१४. प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा लामो समयसम्म एउटै श्रेणीमा कार्यरत्‌ निजामती कर्मचारीहरूको एक तह बढुवा हुन सकून भन्ने उद्देश्यले विवादित दफा २४घ१, २०६४ सालमा थप गरी लागू गरिदैँ आएकोमा सो दफाका आधारमा हालसम्म भएका बढुवा व्यवस्थापन गर्न कानूनी कठिनाइ भएका कारण विशेष बढुवाको व्यवस्था खारेज गरिएको हो, त्यसले बढुवालगायत वृत्ति विकासमा कुनै अवरोध नपुर्‍याएको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । साविकमा दफा २४घ१ बमोजिम विशेष बढुवा हुँदै आएको तथ्यलाई दुबै पक्षले स्वीकार गरेबाट साविकमा सो दफाको आधारमा विशेष बढुवा हुँदै आएको तथ्यमा पनि विवाद देखिएन । प्रस्तुत अध्यादेश त्यसरी बढुवा भएका कर्मचारीको बढुवा समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले जारी भएको भन्ने कुरा लिखित जवाफबाट समर्थित हुन आयो ।  निवेदकहरूले अब पनि सो व्यवस्था यथावत्‌ कायम राखी त्यसैबमोजिम आफूहरू पनि बढुवा हुन पाउनुपर्दछ भन्ने दावी लिएको अवस्था छ । कसैले कुनै कानून विभेदकारी र असंवैधानिक छ भनी जिकिर लिन्छ भने सो जिकिर प्रमाणित गर्ने भार उसैमा रहन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरूले सो विशेष बढुवाको व्यवस्थाको खारेजी के कसरी विभेदकारी र संविधान असङ्गत छ भनेर देखाउन सकेको अवस्था छैन । निवेदकहरूले आफूहरूको बढुवा विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत नै हुनुपदर्छ भनी माग गर्न सक्ने कुनै कानूनी आधारसमेत देखिँदैन । त्यसै गरी दफा २४घ१ख ले पहिले विशेष बढुवा भएका कर्मचारीको समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी पहिले बढुवा भएका कर्मचारीसमेतको बढुवा समायोजन, व्यवस्थापन गरेको नितान्त विधायिकी कार्य बिनाआधार र कारण विभेदकारी र संविधानअसङ्गत भयो भन्न मिल्दैन ।

१५. निजामती सेवा ऐनमा भै रहेको कुनै बढुवाको प्रावधान संशोधन हुन नसक्ने गरी संविधानले रोक लगाएको पनि देखिँदैन । व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ भने संविधानको धारा १५३ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जसमा नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन् भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । उक्त  संवैधानिक व्यवस्थाले निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गर्न विधायिकी अधिकार प्रदान गरेको नै देखियो । प्रस्तुत अध्यादेशले खारेज गरेको दफा २४घ१ को व्यवस्थाले निवेदकहरूलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा सङ्कुचन वा बन्देज लगाएको देखिँदैन । सो अध्यादेशमा निवेदकहरूको बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने र बढुवा भई लाभान्वित हुन नपाउने गरी कुनै त्यस्तो अनुचित प्रावधान राखिएको अवस्था पनि देखिएन । निजामती कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी विषयलाई आवश्यकता अनुसार राज्यले समयसमयमा हेरफेर र परिवर्तन गर्न सक्छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा सङ्कुचन वा बन्देज नलगाएको अवस्थामा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

                १६. एउटै श्रेणीमा लामो समयसम्म कार्यरत् कर्मचारीको मनोबल वृद्दि गर्ने विशेष बढुवाको उद्देश्य रहेको भएता पनि निजामती सेवाको सङ्गठनात्मक स्वरूप र पदसोपान संरचना नबिग्रिने गरी अन्य प्रक्रियाद्वारा बढुवा गरी पदपूर्ति गर्ने गरी सो दफा खारेज भएको व्यवस्था र बढुवासम्बन्धी दफा २४घ१क थप भएको व्यवस्थाको निकटतम सार्थक सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । बढुवा प्रक्रिया कसरी निर्धारण गर्ने, बढुवाको कस्तो सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने र कस्तो मापदण्ड निर्धारण गर्ने भन्ने जस्ता कुरा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको आवश्यकताको आधारमा कानूनको सिमामा रही निर्धारण हुने कुरा हो । विवादित साविकको विशेष बढुवाको व्यवस्था यी निवेदक कर्मचारीहरूको हकमा मात्र लागू हुने र अरू कर्मचारीको हकमा लागू नहुने गरी खारेज गरेको नदेखिई निजामती सेवाका सबै कर्मचारीलाई समानरूपमा लागू हुने गरी खारेज गरेको देखिन आएको छ । राज्यले प्रभावकारी बढुवा प्रणालीको सिद्धान्त निजामती कर्मचारीलाई सेवाभावप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन अवलम्बन गर्ने हो । त्यस्तो प्रश्न मूलतः राज्यको विधायिकी नीतिसँग सम्बन्धित विषय हो । राज्यले आफ्नो नीतिगत बुद्धिमता (policy wisdom) प्रयोग गरी कुनै कानून निर्माण वा संशोधन वा खारेज गरेको कार्यबाट कुनै व्यक्ति विशेषलाई असर परेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न न्यायिक निरूपणको विषय हुँदैन । कानून निर्माण गर्ने, खारेज गर्ने, परिवर्तन गर्नेलगायतका कार्य राज्यको अधिकारक्षेत्रको विषय हो । मुलुकको निजामती सेवाको प्रकृति र आवश्यकतासमेतका आधारमा एकपटक कायम रहेको बढुवा प्रणाली वा बढुवाका आधार सदैव कायम हुनुपर्दछ भन्ने दावी न्यायोचित, तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण हुन सक्तैन ।

 

१७. शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । त्यस्तो आवश्यक पर्ने कानून बनाउने कार्य विधायिकाको हो । विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत राज्यका अन्य अङ्गहरूले पनि कानून निर्माण गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा कार्यपालिकाले विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी कानून निर्माण गर्न सक्ने अधिकार संविधानद्वारा नै प्रदान गरिएको हुन्छ । यसरी कतिपय विशेष अवस्था र परिस्थितिमा कार्यपालिकाले विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी कानून निर्माण गर्न सक्छ । यही मान्यतालाई स्वीकार गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ मा कार्यपालिकाद्वारा अध्यादेशको रूपमा कानून निर्माण हुनसक्ने अधिकार प्रदान गरिएबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त संशोधन अध्यादेश जारी भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । 

१८. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ बाट थप भएको दफा २४घ१क मा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको व्यवस्था र दफा ७(१) मा विशिष्ठ श्रेणीका पदबाहेक राजपत्रअनङ्कित श्रेणीविहिन, पाँचौको रिक्त पद पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा शतप्रतिशत, राजपत्रअनङ्कित द्वितीय श्रेणीको रिक्त पद पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा ७० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा २० प्रतिशत, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि १० प्रतिशत, राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीको रिक्त पद पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा ४० प्रतिशत, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा २० प्रतिशत, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा ४० प्रतिशत, राजपत्राङ्किकत तृत्तीय श्रेणीको रिक्त पद पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा ७० प्रतिशत र जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको  लागि ३० प्रतिशत, राजपत्राङ्किकत द्वित्तीय र प्रथम श्रेणीको रिक्त पद पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा १० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा २० प्रतिशत, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा ३५/३५ प्रतिशत छुट्ट्याई पद पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

१९. यसरी सबै निजामती कर्मचारीहरूको विभिन्न श्रेणीमा विभिन्न प्रकारबाट माथिल्लो श्रेणीका पदमा बढुवा हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरी आएको देखिन्छ । बढुवा तथा पद पूर्तिसँग सम्बन्धित यी कानूनीव्यवस्थाका सम्वन्धमा निवेदकहरूले निवेदनमा केही उल्लेख गरेको देखिँदैन । निरपेक्षरूपमा साविकको दफा २४घ१ खारेज गरेको कार्य यथावत्‌ कायम राखी पाउँन माग गर्ने निवेदकहरूले उल्लिखित कानूनी व्यवस्था बदरको माग गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ बदरको माग गरेको नदेखिएबाट निवेदकहरूले साविकको विशेष बढुवा यथावत्‌ रहे सोबाट र सो यथावत्‌ नरहेमा हाल थप भएको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको व्यवस्थासमेतमध्ये कुनै पनि व्यवस्थाबाट आफूहरू बढुवा भई दोहोरो लाभ प्राप्त गरी लाभान्वित हुन खोजेको देखियो । यस्तो अवस्थामा सिद्धान्ततः दोहोरो लाभ कानूनबमोजिम ग्राह्य हुन सक्तैन भने अध्यादेशले दफा २४घ१क मा गरेको बढुवा व्यवस्था र दफा ७(१) ले बढुवाबाट रिक्त पद पूर्ति गर्नको निमित्त उल्लिखित प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने भनी गरेका कानूनी व्यवस्था बदरको माग नगरेको अवस्थामा दफा २४घ१ खारेज गरेको कार्यलाई मात्र भेदभावपूर्ण भनी दावीबमोजिम बदर गर्न मिलेन ।

२०. यस अदालतको विशेष इजलासबाट निवेदक भरतकुमार प्रसाई  वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको (नेकाप २०६७, वैशाख, निर्णय नं. ८२९१, पृष्ठ १०) उत्प्रेषणसमेत मुद्दामा “समान तहमा कार्यरत् सबैलाई समानरूपमा लागू हुने कानूनी व्यवस्थाले कोही व्यक्ति विशेषलाई प्रभावित तुल्याएको भन्ने मात्र आधारमा असमान व्यवहार भएको भन्ने दावी गर्न सकिने हुँदैन । कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित नगरिएको कानूनी व्यवस्थालाई बिनाआधार शङ्काको घेरामा राखी समानताको हकसँग जोड्नु व्याख्यात्मक दृष्टिले उचित नहुने, शर्त वा योग्यता तोक्दा कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्र वञ्चित गर्ने नियत राखिएको अवस्थामा त्यस्तो शर्त र योग्यता तोकिएको क्रियामाथि प्रश्न उठाउन सकिने हुन्छ । तर समान अवस्थाका सबैलाई समानरूपमा आकर्षित हुने गरी तोकिएको शर्तलाई अन्यथा भन्न नसकिने । शर्त तोक्दा कुनै व्यक्ति विशेषलाई मर्का पर्ने गरी तोकिन्छ वा कुनै व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने गरी तोकिन्छ र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन भने न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । तर सबैलाई समानरूपमा लागू हुने गरी तोकिएको शर्तले तत्काल कसैलाई असर पर्‍यो भन्ने मात्र आधारमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने हो भने त्यसबाट अरू जटिलताहरू उत्पन्न हुने” भन्नेसमेत सिद्धान्त प्रतिपादन भईसकेको छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकहरूले संविधानप्रदत्त समानताको हकप्रतिकूल असमान व्यवहार गरियो भन्ने दावी उल्लिखित सिद्धान्तसमेतबाट समर्थित हुन सक्ने देखिएन ।

२१. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको दोस्रो तथा अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरणप्रकरणमा गरिएको विश्लेषणसमेतका आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ ले उक्त ऐनको साविकको दफा २४घ१ खारेज गरेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा १३(१)(२) समेतसँग बाझिएको अवस्था नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्रत्यर्थीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. सुशीला कार्की

न्या. तर्कराज भट्ट

  

इति सवंत् २०७० साल फागुन २२ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला