निर्णय नं. ८९०२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १०

निर्णय नं. ८९०२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

२०६८–WO–०२१५

फैसला मितिः २०६९।८।३।१

+

मुद्दा : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० पुरानो बानेश्वर घर भई नेपाल टेलिभिजन संस्थानमा समाचार सम्पादक (ज्यालादारी) पदमा कार्यरत शिक्षा भटृराई

विरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समेत

§  अनियमितता भएको भन्ने कुनै ठोस सबूद, प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको र सामान्य दरखास्तवाला पनि हुन नसक्ने व्यक्तिको उजूरीका आधारमा वैध रूपमा सम्पन्न भएको परीक्षाबाट सफल उम्मेदवारको नियुक्ति पाउने अधिकारलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि सरकारी गैरसरकारी निकायले निर्णय गर्न नमिल्ने ।

§  गैरकानूनी हो भन्ने युक्तियुक्त आधार र कारण वेगर कसैको उजूर परेको भन्ने आधारमा मात्र रीतपूर्वक सम्पन्न भएको कामकारवाहीलाई अनुचित रूपमा रोक्दा सरोकारवाला निकायको कामकारवाहीमा पर्न जाने असरलाई समेत विचार नगरी काम गर्न मिल्दैन । दूषित कामकारवाहीलाई रोक्ने नाउँमा अर्को दूषित निर्णय हुन जाने सम्भावानालाई विचार गरिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

रिट निवदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय बोर्णबहादुर कार्की र ज्ञानेन्द्र नेपाल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

फैसला

न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः

            म निवेदिकाले (अग्रेजी) तथा समाजशास्त्र विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि नोपाल टेलीभिजन संस्थानमा समाचार सम्पादक प्रशिक्षार्थी (on the job) को रूपमा ९ (नौ) महिनासम्म काम गरी त्यसपछि मिति २०६६।९।११ देखि समाचार सम्पादक पदमा नै निरन्तर रूपमा हालसम्म ज्यालादारी रूपमा काम गर्दै आएकी छु ।

यसैबीचमा संस्थानको पदपूर्ति समितिवाट प्रकाशित विज्ञापन नं. २०–०६७।०६८ को प्राविधिक सेवा समाचार समूहको अधिकृत तह ६ समाचार सम्पादक (अग्रेजी) पद संख्या १ खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको हुनाले म निवेदिकाले समेत उक्त पदमा दर्खास्त फाराम भरी लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाबाट म समेत ४ जना व्यक्तिहरूको नाम छनौट भई अन्तर्वार्तामा समेत सामेल भएकोमा अन्तर्वार्ता समेतवाट मेरो नाम मुख्य उम्मेदवारको रूपमा नियुक्तिको लागि मिति २०६८।२।२३ मा सिफारिश भई वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा सुरेन्द्र पौडेलको नाम छनौट भएको थियो ।

            त्यसपछि मैले मिति २०६८।५।६ मा पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि मलाई नियुक्ति नदिएको हुनाले नदिनुपर्ने कारणवारे जानकारी पाऊँ भनी निवेदन गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।४।१६ को पत्र समेत संलग्न गरी मिति २०६८।५।११ को संस्थानको पत्रवाट जानकारी गराएबमोजिम उक्त पदपूर्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाबाट छनौट भएकी लक्ष्मी पुनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी गरेकोमा सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६८।२।२२ को निर्णयबमोजिम सो पदको नियुक्ति नदिन लेखी पठाएको र त्यसकै आधारमा संस्थानको सञ्चालक समितिले मिति २०६८।३।२१ को निर्णयबाट नियुक्ति रोक्ने निर्णय भएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः मिति २०६८।४।१६ को पत्रवाट संस्थानको सञ्चालक समितिलाई यथाशिघ्र छानबीन गरी उचित र आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिएकोले छानबीनवाट निर्णय नभएसम्म नियुक्ति दिन नसकिएको व्यहोरा जानकारी हुन आयो । त्यसमाथि पनि उक्त पदको लागि गरिएको विज्ञापनको सूचनामा नै विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने आवेदकले समकक्षताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नुपर्ने शर्त राखिएकोमा त्यस्तो शर्त पूरा नगर्ने उम्मेदवारको दर्खास्त फाराम नै ग्रहण गर्न नमिल्नेमा दर्खास्त फाराम स्वीकार गरी लिखित परीक्षामा समेत सामेल हुन दिई लिखित परीक्षावाट छनौट गरी अन्तर्वार्ताको लागि वोलाउने कार्य नै कानूनविपरीत छ ।

            मिति २०६८।२।१६ को दिन नै अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तय भएकोमा मिति २०६७।२।१७ मा परेको निवेदनउपर कारवाही गर्ने प्रश्नै उठदैन । त्यही कुरालाई उठाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त निर्देशन दिने कानूनी आधार नै छैन । पदपूर्ति समितिबाट कुनै गैरकानूनी काम नभएकोले अख्तियारको निर्णयमा तत्सम्बन्धमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।

            लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम २९(२) को व्यवस्था सँस्थानको कर्मचारीहरूको हकमा लागू हुने व्यवस्था नै होइन । सो व्यवस्थाको हवाला दिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय गैरकानूनी छ । विपक्षीहरूको कामकारवाही र निर्णयबाट हामीलाई अन्तरिम संविधानको धारा १२ (३) (च) १३(१)(२) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक समेतको हनन भएकोले धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।२।२२ र मिति २०६८।४।११ को निर्णय, सो निर्णय बमोजिमको मिति २०६८।२।२२ र मिति २०६८।४।१६ को पत्र तथा सँस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६८।३।२१ को निर्णय र सो निर्णयबमोजिमको मिति २०६८।५।११ को पत्रलगायत म निवेदिकालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएका अन्य कुनै निर्णय पत्राचार, सूचना आदि समेतलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदिकलाई उक्त पदमा नियुक्ति दिई काम काजमा लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ र निवेदिकालाई नियुक्तिपत्र दिई काममा लगाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १(एक) प्रति नक्कल साथैराखी अन्य विपक्षीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू ।

यसमा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी निवेदिकाले विज्ञापन नं. २०। ०६७–०६८ को समाचार सम्पादक (अग्रेजी) तह ६ को लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाबाट छनौट भई अन्तर्वार्ता समेतबाट मुख्य उम्मेदवारको रूपमा नियुक्तिको लागि सिफारिश भए पनि यी निवेदिकालाई उक्त पदमा रीतपूर्वक नियुक्तिपत्र दिई काममा लगाउनु पर्नेमा विना आधार कारण नियुक्ति नदिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।४।१६ को पत्रको आधारमा विपक्षी लक्ष्मी पुनको उजूरी भनी अन्तर्वार्तामा नै नवसेको व्यक्तिको उजूरी सुनी गरेको कारवाहीका. आधारमा यी निवेदीकालाई नियुक्ति नदिएको देखिन आएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।२।२२ र २०६८।४।११ को निर्णय सो निर्णय बमोजिमको मिति २०६८।२।२२ र २०६८।४। १६ को पत्र तथा संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६८।३।२१ को निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु र पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदिकालाई नियुक्तिपत्र दिई काम लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट मिति २०६८।५।२९मा भएको आदेश ।

म निवेदिकाले भारतको गोवा युनिभसिर्टीबाट सन् २००२ मा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी नेपाल टेलिभिजन संस्थानको अग्रेजी समाचार वाचिका (समाचार सम्पादक) भई २०६५ सालदेखि निरन्तर ज्यालादारीमा कार्यरत रहँदै आएकोमा नेपाल टेलिभिजनको पदपूर्ति समितिबाट प्रकाशित विज्ञापन नं.२०–०६७।६८ समेतमा खुल्लातर्फ समाचार सम्पादक तह ६ को विज्ञापन आह्वान भएकोमा म निवेदिकाले दर्खास्त दिई उक्त परीक्षामा सामेल भई खुल्लातर्फ समाचार सम्पादक तह ६ मा लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएकी थिएँ । म विरामी भएकोले उक्त दिन २०६८।२।१६ मा तोकिएको अन्तर्वार्तामा सामेल हुन नसकेकोले मैले नेपाल मेडिकल कलेज प्रा.लि शिक्षण अस्पतालको सर्टिफिकेट समेत पेश गरी पुनः अन्तवार्तामा सामेल गराई पाउन मिति २०६८।२।१७ गते निवेदन पेश परेकोमा मेरो उक्त निवेदनउपर कुनै कारवाही नगरी लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम २९(२) ले अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउने हकवाट मलाई वञ्चित गरी मिति २०६८।२।१९ गते अन्तर्वार्ता परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरी त्यसपश्चात मात्र म निवेदिकाको गोवा युनिभर्सिटीबाट प्राप्त गरेको व्याचलर लेभलको स्तर निर्धारण (समकक्षता) हुन नसककोले म निवेदिका लक्ष्मी पुनको दर्खास्त रद्द गरी मेरो नाम अन्तवार्ताको सूचीवाट हटाउने व्यहोरा सहितको पत्र मिति २०६८।२।२० गते मलाई जानकारी गराए पछि मैले अख्तियारमा निवेदन दिएको थिएँ ।

मिति २०६८।३।१३ मा म निवेदिकाले समकक्षताको प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी बुझाई सकेको छु । नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी, सेवा शर्त (छैठौ संशोधन ) विनियमावली २०६६ को कुनै पनि दफामा अन्तर्वार्तामा सामेल हुनका लागि समकक्षताको प्रमाण पत्रको जरुरी पर्छ भनी उल्लेख हुन सकेको छैन । म निवेदिका लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम २९(२) को देहाय ङ बमोजिम विरामी भई अन्तवार्तमा उपस्थित हुन नसकेकोले मलाई अन्तर्वार्तामा सामेल गराउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ म निवेदकलाई विनाकारण समकक्षताको प्रमाणपत्र नभएको व्यहोरा जनाई मलाई अन्तर्वार्तामा सामेल नगराउने र विपक्षी शिक्षा भट्टराई समेतलाई अन्तर्वार्तामा सामेल गराई सञ्चालन गरेको अन्तर्वार्ता परीक्षा गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण भएकाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने विपक्षी लक्ष्मी पुन ओलीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            नेपाल टेलिभिजनबाट प्रकाशित अंग्रेजीतर्फको समाचार सम्पादक पदको लागि भएको विज्ञापन सम्बन्धमा अनियमितता भएको भनी पर्न आएको उजूरीउपर अनुसन्धान भई यस आयोगको मिति २०६८।४।११ को बैठकबाट संस्थानमा अंग्रेजी समाचारमा कार्यरत जनशक्ति कम भएको भनी सञ्चालक समितिको मिति २०६५।१०।८ को निर्णयबमोजिम लक्ष्मी पुन समेतलाई स्क्रिन टेष्ट र अन्तर्वार्ताबाट समेत छनौट गरी मिति २०६६।८।११ देखि तह ६ समाचार सम्पादक सरहको पारिश्रमिक पाउने गरी समकक्षताको प्रमाणपत्र पेश नभएको अवस्थामा पनि ज्यालादारीमा नियुिक्त गरिसकेको र निजले नियमित रूपमा संस्थानमा काम गरिरहेको अवस्था समेत देखिएकोले गोवा युनिभर्सिटी भारतबाट वि.ए उत्तीर्ण गरेको त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षताको प्रमाणपत्र पेश नगरेको भन्ने आधार देखाई अन्तर्वार्तामा सामेल गराउन नमिल्ने भनी नेपाल टेलिभिजन पदपूर्ति समितिले गरेको निर्णय उचित नभएको र सो निर्णयपश्चात् पनि निजको नोकरीलाई भने निरन्तरता दिएको देखिंदा उक्त निर्णय वद्नियतपूर्ण छैन भन्न सकिएन । लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम २९(२) बमोजिम पनि अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन नसकेको प्रमाणसहित ६ दिनभित्र निवेदन दिएमा अन्तर्वार्तामा सहभागी गराउन सकिने प्रावधान रहेको अवस्थालाई हेर्दा लक्ष्मी पुनले अन्तर्वार्ता हुने दिन मिति २०६८।२।१६ मा उपस्थित हुन नसकेको कारणसहित मिति २०६८।२।१७ मा नेपाल टिलिभिजनमा जानकारी गराएको, हतारहतारमा अन्तर्वार्ता हुने दिन मिति २०६८।२।१६ मा नै पदपूर्ति समितिले निज लक्ष्मी पुनको दर्खास्त रद्द गरी अन्तर्वार्तामा सामेल नगराई लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका अन्य उम्मेदवारहरूको सोही मितिमा नै अन्तर्वार्ता लिई नतिजा समेत प्रकाशित गरेको नेपाल टेलिभिजन पदपूर्ति समितिको कार्य स्वस्थ र स्वच्छ नभई निज लक्ष्मी पुनको अन्तर्वार्तामा सामेल हुने हक अधिकारको समेत कुण्ठित भएको स्पष्ट हुन्छ । यसरी लक्ष्मी पुनको प्रमाणपत्रको समकक्षताको प्रमाणपत्र पेश हुन नआएको भनी निजको नाम अन्तर्वार्ताको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेकोमा नेपाल टेलिभिजनमै तह ६ समाचार सम्पादक सरहको पदमा सो प्रमाणपत्र विना नै ज्यालादारीमा नियुक्ति दिएको, र निजले आफू २०६८।२।१६ को अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन नसकको कारणसहितको निवेदन पेश गरेको अवस्थामा समेत निजलाई अन्तर्वार्तामा सामेल नगरेको सम्बन्धमा छानबीन गरी उचित र आवश्यक निर्णय गर्न यस आयोगले लेखी पठाएको कार्यबाट विपक्षीको कुनै पनि हकमा आघात पर्न गएको अवस्था छैन ।

अन्तरिम आदेश जारी हुदां यस आयोगलाई छलफलका लागि झिकाइएको अवस्था नभई विपक्षीको मात्र एकपक्षीय सुनुवाइ भएकोले यस आयोगलाई आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएको छैन । यसरी आयोगबाट प्रतिरक्षा समेत गर्न नपाएको परिप्रेक्ष्यमा समेत उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउन समेत सम्मानीत अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

मूलतः विज्ञापन नं. २०–२०६७।०६८ समाचार (सम्पादक) अंग्रेजी पदका उम्मेदवार लक्ष्मी पुनले लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा सामेल अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन नपाएको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी गरेको हुँदा सोही उजूरीको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६८।२।२२ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको छानबीन प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म अन्तर्वार्ताको रिजल्ट प्रकाशित गरिएको भएपनि नियुक्ती नदिनु भनी लेखी पठाएको र मिति २०६८।४।१६ गते पुनः अर्को पत्र पठाई आयोगको बैठकबाट भएको निर्णय भनी विभिन्न निर्णयहरू समेत गरी यस सम्बन्धमा यथाशिघ्र छानबीन गरी उचित र आवश्यक निर्णय गर्न भनी नेपाल टेलिभिजनलाई लेखी पठाएको हुँदा निज निवेदिकालाई समयमा नियुक्ति दिन नसकिएको व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।

संस्थाको तर्फबाट नयाँ पद सिर्जना गर्ने र अर्को कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने उद्देश्य रहेको भन्ने विपक्षी निवेदिकाको आरोप निराधार झूठा हो । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।५।२९ गतेको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्दै निज निवेदिकालाई सञ्चालक समितिको मिति २०६८।६।१० गतेको निर्णयअनुसार संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली,२०६६ को विनियम ३१(१) बमोजिम समाचार सम्पादक (अंग्रेजी) तह ६ मा नियुक्ति दिई सकिएको हुँदा सँस्थानको कारणबाट निजलाई नियुक्ति दिन ढिलाई नभएको र संस्थानको निजलाई नियुक्ति नदिई दुःख दिने आसय समेत नरहेको प्रष्टै छ । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी नेपाल टेलिभिजन संस्थान सञ्चालक समिति समेतको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले विज्ञापनमा नै समकक्षताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । विपक्षी उम्मेदवार नै हुन नसक्ने व्यक्ति हुन् । विपक्षी उम्मेदवार नै हुन नसक्ने व्यक्ति भएकोले निवेदन दिन पाउने हकदैया नै छैन । शिक्षा भट्टराईले नियुक्ति पाई परीक्षणकाल समाप्त भई स्थायी सदर भैसकको छ । त्यसउपर चुनौती छैन । रिट जारी होस भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी लक्ष्मी पुन ओलीका तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बोर्णबहादुर कार्कीले मेरो पक्षले लिखित परीक्षा पास गरेको छ । विरामी परी अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन नसकेको भनी भोलिपल्ट निवेदन दिएकोलाई बिचार गरिएन । समकक्षताको प्रक्रिया चलिरहेकै थियो । विपक्षी शिक्षा भटराईलाई पास गराउने नियतले काम भएको छ । तसर्थ रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल टेलिभिजन संस्थानका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र नेपालले प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि निवेदक शिक्षा भटृराईले नियुक्ति पाई परीक्षणकाल समेत सदर भैसकेको छ । निवेदनको औचित्य छैन भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले विपक्षी लक्ष्मी पुनले अख्तियारमा उजूर हालेको अवस्था छ । निजलाई जुन प्रमाणपत्रको आधारमा करारमा राखिएको छ सोही प्रमाणपत्रका आधारमा स्थायी गर्न नमिल्ने के हो भनी अख्तियारले नियुक्ति पत्र दिन रोक लगाएको अवस्था हो । अन्तवार्ता दिनु पर्ने व्यक्ति अनुपस्थित भएको दिन नै नतिजा प्रकाशन भएको कारण नतिजा प्रकाशनको कार्य शंकास्पद देखिएको हो । अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन नपाउँदै परीक्षाफल निकाल्नु न्यायोचित नभएकोले अख्तियारको निर्देशन कानूनसम्मत छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित कानून व्यवस्थायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकीर समेत सुनी हेर्दा रिट निवेदकको माग दावीबमोजिमका आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, म निवेदिकाले अंग्रेजी तथा समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर पास गरी नेपाल टेलिभिजन सँस्थानमा समाचार सम्पादकमा मिति २०६६।९।११ देखि निरन्तर ज्यालादारी काम गर्दै आएकी छु । यसै बीच संस्थानको पदपूर्ति समितिबाट प्रकाशित विज्ञापन नं. २०–०६७।०६८ प्राविधिक सेवा समाचार समूहको अधिकृत तह ६ समाचार संपादक (अग्रेजी) पद संख्या १ मा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरिएकोमा दर्खास्त दिई लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता समेतबाट मेरो नाम मुख्य उम्मेदवारको रूपमा नियुक्तिको लागि मिति २०६८।२।२३ मा सिफारिश भएको थियो । पटक पटक नियुक्तिको लागि अनुरोध गरिएकोमा पनि मलाई नियुक्ति नदिएको कारण माग गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लक्ष्मी पुनले दिएको उजूरी बमोजिम छानबीन गरी आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिएकोले छानबीनबाट निर्णय नभएसम्म नियुिक्त दिन नसकिएको भन्ने जानकारी हुन आयो । पदपूर्ति समितिबाट कुनै गैरकानूनी कामकारवाही नभए पनि नियुक्ति नपाएकोले विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।२।२२ र २०६८।४।११ को निर्णय र २०६८।२।२२ र २०६८।४।१६ को पत्र तथा संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६८।३।११ को निर्णय र २०६८।५।११ को पत्रसमेत बदर गरी निवेदिकालाई उक्त पदमा नियुक्ति दिई काममा लगाउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ ।

            ३. लक्ष्मी पुनले दिएको उजूरीका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६८।२।२२ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको छानबीन प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेल रिजल्ट प्रकाशित भैसकेको भएपनि नियुक्ति नदिनु भन्ने लेखी पठाएको समेतबाट निवेदिकालाई समयमा नियुक्ति दिन नसकिएको र सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।५।२९ को अन्तरिम आदेशलाई सम्मान गर्दै सञ्चालक समितिको २०६८।६।१० को निर्णय बमोजिम नियुक्ति दिइसकिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल टेलिभिजन संस्थान सञ्चालक समिति समेतको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ ।

४. विपक्षी लक्ष्मी पुन समेत वि.नं.२०–०६७। ०६८ को समाचार सम्पादक (अग्रेजी) तह ६ (५) मा लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्र्तीण भएको भन्ने कुरामा विवाद रहेको छैन । सो पदका लागि लिखित परीक्षा समेतमा उत्तीर्ण प्रतियोगीहरूको अन्तर्वार्ता मिति २०६८।२।१६ मा तोकिएको र सो अन्तर्वार्तामा आफू संलग्न हुन नसकेको कुरा स्वयं विपक्षी लक्ष्मी पुनले स्वीकार गरी भोलिपल्ट मिति २०६८।२।१७ मा छुटेको अन्तर्वार्ता लिई पाऊँ भनी टेलिभिजन संस्थानमा निवेदन दिएको भन्ने देखिन आउँछ । यसरी छुटेको अन्तर्वार्ता लिई पाऊँ भनेर निवेदन दिँदा टेलिभिजन संस्थानमा वहाल रहेको कुन कानून र नियम विनियमले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ भनी उल्लेख गर्न नसकी केवल लोकसेवा आयोग नियमावली २०६७ को नियम २९(२) बमोजिम सो सुविधा पाउन दावी गरेको पाइन्छ । सो लोकसेवाको व्यवस्था प्रस्तुत छनौट समितिले अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था विद्यमान रहेको भन्ने देखिँदैन ।

५. यसका अतिरिक्त नेपाल टेलिभिजन संस्थानको मिति २०६७।७।१६ मा प्रकाशित विज्ञापनमा नै विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने आवेदकले उल्लिखित प्रमाणपत्रका अतिरिक्त समकक्षता प्रमाणपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपीहरू पनि आवेदन फारम भर्दा नै पेश गर्नुपर्ने भन्ने सो सूचनाबाट देखिन आउँछ । विपक्षी लक्ष्मी पुन ओलीले आफू भारतको गोवा युनिभर्सिटीबाट सन २००२ मा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भन्ने देखिन आएको र आफूले दर्खास्त फाराम भर्दा फारामसाथ समकक्षता प्रमाणपत्र पनि संलग्न गरेको नदेखिई केवल २०६८।३।१३ मा मात्र समकक्षताको प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने निजको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ । यसबाट संस्थानले प्रकाशन गरेको विज्ञापनको सूचनाबमोजिम निजले समकक्षताको प्रमाणपत्र पेश गरेको नदेखिएबाट निजको दर्खास्त फराम नै कायम रहन नसक्नेमा निजलाई लिखित परीक्षामा सहभागी हुन दिई परीक्षा उत्तीर्ण गरेको कार्य नै गैरकानूनी रहेको भन्ने देखिन आउँछ । लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भइसकेपछि पनि तोकिएको अन्तर्वार्तामा निज उपस्थित भै अन्तर्वार्ता दिन सकेको देखिदैन ।

६. यसप्रकार विपक्षी नेपाल टेलिभिजन संस्थानले आफ्नो संस्थानमा रिक्त रहेको कर्मचारीको दरवन्दी पूर्ति गर्नको लागि रीतपूर्वक विज्ञापन गरी भएको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा यी निवेदक शिक्षा भट्टराई उर्त्तीण भएकोमा विवाद छैन । निजको योग्यता नपुगेको भन्ने जिकीर पनि रहेको छैन । सँस्थानद्वारा सञ्चालित परीक्षामा अनियमितता भएको पुष्टि भएको छैन । समकक्षताको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्न नसकेकी र अन्तर्वार्तामा नै उपस्थित नभएकी विपक्षी लक्ष्मी पुनले विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजूरीको आधारमा विपक्षी आयोगबाट मिति २०६८।२।२२ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट छानबीन प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म अन्तर्वाताको रिजल्ट प्रकाशित गरेको भएपनि नियुक्ति नदिन भनी नेपाल टेलिभिजनलाई पत्राचार गरेको देखिन आउँछ । धाँधली गरी तत्कालीन महाप्रवन्धककी भतिजीलाई लिखित तथा अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण गराएको भन्ने उजूर परेको भनी मिति २०६८।२।१६ मा अन्तर्वार्ता लिई नतिजा प्रकाशन गरेको नेपाल टेलिभिजन पदपूर्ति समितिको कार्य स्वस्थ र स्वच्छ नभएको तथा लक्ष्मी पुनको अन्तर्वार्तामा सामेल हुने हक अधिकार समेत कुण्ठित भएको भन्ने समेत मिति २०६८।४।१६ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय भएको देखिन्छ । उल्लिखित निर्णय र पत्रमा कुन आधार र कारणबाट सो परीक्षामा अनियमितता भएको हो र नियुक्ति रोक्नु परेको हो भन्ने बिश्वासिलो र बस्तुनिष्ठ कारण उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । अनियमितता भएको भन्ने कुनै ठोस सवूद, प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको र सामान्य दरखास्तवाला पनि हुन नसक्ने व्यक्तिको उजूरीका आधारमा वैध रूपमा सम्पन्न भएको परीक्षाबाट सफल उम्मेदवारको नियुक्ति पाउने अधिकारलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि सरकारी गैरसरकारी निकायले निर्णय गर्न मिल्दैन । गैरकानूनी हो भन्ने युक्तियुक्त आधार र कारण वेगर कसैको उजूर परेको भन्ने आधारमा मात्र रीतपूर्वक सम्पन्न भएको कामकारवाहीलाई अनुचित रूपमा रोक्दा सरोकारवाला निकायको कामकारवाहीमा पर्न जाने असरलाई समेत विचार नगरी काम गर्न मिल्दैन । दूषित कामकारवाहीलाई रोक्ने नाउँमा अर्को दूषित निर्णय हुन जाने सम्भवानालाई विचार गरिनु पर्दछ । यसर्थ केवल उजूरी परेको भन्ने आधारमा मात्र ठोस प्रमाणवाट अनियमितता भएको भनी पुष्टि नभै नेपाल टेलिभिजन पदपूर्ति समितिबाट प्रकाशित नतिजा समेतका आधारमा यी निवेदिका शिक्षा भटृराईलाई नियुक्ति नदिनु भनी भएको मिति २०६८।२।२२ र २०६८।४।१६ समेतका विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय तथा पत्रहरू औचित्यपूर्ण नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरीदिएको छ ।

७. अव निवेदकको माग दावीबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट अन्तर्वार्तामा नबसेको व्यक्तिको उजूरीको आधारमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नियुक्तिपत्र नदिनु भनी भएको निर्णय र पत्राचार समेत त्रुटिपूर्ण देखिई बदर हुने ठहर भैसकेको छ । यी निवेदिका विपक्षी नेपाल टेलिभिजन संस्थान पदपूर्ति समितिले लिएको परीक्षाको लिखित तथा अन्तर्वार्ता समेतबाट उर्त्तीण भैसकेको अवस्था हुँदा निजले नियुक्ति पाउनु पर्ने तथ्यमा कुनै विवाद रहदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६८।५।२९ मा यी निवेदिकालाई नियुक्तिपत्र दिई काममा लगाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भैसकेको देखिएको छ । यसप्रकार यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात सञ्चालक समितिको मिति २०६८।६।१० गतेको निर्णयअनुसार समाचार सम्पादक तह ६ मा नियुक्ति दिइसकेको भन्ने विपक्षी नेपाल टेलिभिजन संस्थानबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ । सो कुरालाई निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले समेत स्वीकार गरेकै देखिन आएबाट नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।

८. तसर्थ उल्लिखित आधार र कारणबाट विपक्षी नेपाल टेलिभिजन संस्थानका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । सो हदसम्म रिट निवेदन खारेज हुन्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिई दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

इति संवत् २०६९ साल मंसिर ३ गते रोज १ शुभम–

इजलास अधिकृतः चुरामन खड्का