निर्णय नं. २८०१ - उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २८०१ ने.का.प. २०४३ अङ्क ७
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३४२
आदेश भएको मिति : २०४३।७।२।१ मा
निवेदक : जि. मकवानपुर हेटौंडा न.पं.हेटौंडा बजार बस्ने इश्वरचन्द्र अग्रवाल
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार मार्फत पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, पुल्चोक ललितपुरसमेत
विषय : उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) कार्यबाही गरी निलम्बन गर्दा जुन व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नु पर्ने हो सो व्यक्तिलाई मनासिब माफिकको सफाइको मौका दिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
(२) अनिश्चित कालसम्म निलम्बन गर्ने गरेको पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की
आदेश
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।
२. म निवेदक मकवानपुर जि.पं.को कर्तव्य निष्ठ सदस्य हुँ । आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा गर्दै मलाई निलम्बन गर्न पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसंग माग गर्दै मिति ०४२।३।२० मा जिल्ला पञ्चायतको बैठकले निर्णय गर्यो । यस उपरको रिट निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन छ । सो रिट निवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म निवेदकलाई जि.पं.को बैठकमा भाग लिन दिनु भन्ने मिति २०४२।१०।२३ मा अन्तरिम आदेश भए बमोजिम निवेदक बैठकमा भाग लिन निवेदन सहित जाँदा जिल्ला पञ्चायत मकवानपुरमा (इलाका नं. १का क्षेत्रीय सदस्य) जि.पं.सदस्य ईश्वरचन्द्र अग्रवालले दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पदमा रही आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगर्नु भएकोले जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।८।२३ को निर्णय अनुसार निज ईश्वरचन्द्र अग्रवाललाई जि.पं.स.बाट निलम्बन गरिएको हुँदा सो निलम्बन भएको व्यहोरा जानकारी निज अग्रवाललाई दिनु भनी पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०४२।९।५ को पत्र प्राप्त भई सम्मानीत स.अ.को अन्तरिम शिरोधार्य गर्नु परे पनि अधिकार प्राप्त निकायको निलम्बन कायम रहेकोले बैठकमा उपस्थित गराउन नसकिने भनी मिति २०४२।१२।७ मा जि.पं.बैठकमा निर्णय गरिएको छ ।
३. जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४०(४) मा ‘जिल्ला पञ्चायतको कुनै सदस्यले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेमा निजलाई निजको पदबाट हटाउन वा केही समयको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार श्री ५ को सरकारले समय नतोकी असीमित अवधिलाई लागू हुने गरी आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गई निर्णय गरेको र निलम्बन गर्नु अघि म संग आरोप सम्बन्धी बुझ्नु पर्ने कुरा नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सम्मानीत आदेश समेतको अवज्ञा गरी गरेको निर्णयले नेपालको संधिवान २०१९ को धारा १०(१), ११(२)(ङ) बमोजिम निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेको हुनाले श्री ५ को सरकारको निर्णय एवं जिल्ला पञ्चायत बैठक मकवानपुरको उपर्युक्त निर्णयहरू समेत बदर गरी मौलिक हक प्रचलन गरी पाउँ र यो निवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म निवेदकलाई जि.पं.को बैठकमा भाग लिन दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मिति २०४२।१२।३१।१ को ईश्वरचन्द्र अग्रवालको रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४३।१।७ को आदेश ।
५. जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४०(४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई निलम्बन गरिएको हो । जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४०(४) अनुसार जिल्ला पञ्चायतका कुनै सदस्यले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेमा श्री ५ को सरकारले निजलाई निजको पदबाट हटाउन वा केही समयको निमित्त निलम्बन गर्न सक्तछ भन्ने व्यवस्था भएकोले अवधि तोकेर मात्र निलम्बन गर्नु पर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । निज निवेदकको आचरण व्यवस्थालाई टेवा पुग्ने खालको नभई व्यवस्थाको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने खालको छ भन्ने कुरा जि.पं.मकवानपुरले गरेको निर्णयबाट पुष्टि भएको हुनाले अर्को आदेश नभएसम्म निजलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरी सो सूचना नेपाल राजपत्रमा विधिवत मिति ०४२।८।२३ मा प्रकाशित गरी निर्णयको जानकारी जि.पं.मकवानपुरलाई समेत गराइएको हुनाले निज निवेदकको कानुनी हक एवं प्राकृतिक न्यायको समेत उल्लंघन नभएको र उक्त निर्णय समेतमा त्रुटि नभएको हुनाले निवेदकको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०४२।३।१९ को लिखितजवाफ ।
६. अधिकार प्राप्त अधिकारीले मिति २०४२।८।२३ मा निलम्बन गरेको जानकारी निवेदकलाई मिति २०४२।८।२७ मा गराइएको छ । स.अ.बाट अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको निलम्बन गरेको निर्णय कायमै रहेको हुनाले विपक्षीलाई बैठकमा उपस्थित गराउन नसकिने भन्ने यस जि.पं सचिवालयको बैठकले मिति २०४२।१२।७ मा निर्णय गरेकोले सो को जानकारी समेत विपक्षीलाई दिइएको छ । मिति २०४२।८।२३ को निर्णय निवेदकलाई तत्काल जानकारी दिएपछि जि.पं.सभापति सामु समेत मिति २०४२।१२।४ मा मात्र विपक्षीको निवेदन पर्न आएको छ । श्री ५ को सरकारको निर्णय उपर मौकैमा चुनौती हुनुपर्नेमा सो नभई विलम्ब समेत गरी पर्न आएको र जि.पं.बैठक (बोर्ड) को तर्फबाट विपक्षीको हक अधिकारमा आघात परेको समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला पञ्चायत बैठक जिल्ला पञ्चायत सचिवालय मकवानुपरको मति २०४३।४।२ को लिखितजवाफ ।
७. सर्वोच्च अदालतको मिति २०४२।१०।२३ को जि.पं.बैठकमा ईश्वर अग्रवाललाई रिट निवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म हाजिर गराउने सम्बन्धको आदेश भए तापनि श्री ५ को सरकारले निलम्बन गर्ने गरेको मिति २०४२।८।२३ को निर्णय कायम रहेको हुनाले बैठकमा विपक्षीलाई उपस्थित गराउन नसक्ने भन्ने मिति २०४२।१२।७ को बैठकको निर्णय विपक्षीलाई जि.पं.सचिवालयको सचिवको हैसियतले जानकारी गराएको कारणबाट विपक्षीको संवैधानिक अधिकारमा आघात परेको नहुँदा विलम्ब समेत भई पर्न आएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जि.पं.सचिवालयको मिति २०४३।४।२ को लिखितजवाफ ।
८. रिट निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले ईश्वरचन्द्र अग्रवाललाई बुझ्दै नबुझी एकै चोटी निलम्बन गरेको र अवधि समेत नतोकि के कस्तो गैरकानुनी आचरण गरेको भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत नखोली निलम्बन गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने र श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता जीतबहादुर कार्कीले व्यवस्था अनुकूल आचरण नगर्दा श्री ५ को सरकारले कुनै पनि सदस्यलाई निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४०(४) ले श्री ५ को सरकारलाई दिएको हुनाले उक्त निर्णयमा कानुनी त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा व्यवस्थाप्रति कर्तव्य निष्ठ भई जि.पं.मकवानपुरको सदस्यको रुपमा कार्यरत म ईश्वरचन्द्र अग्रवाललाई जि.पं.स.बाट पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सफाइको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत अनिश्चित कालसम्म निलम्बन गर्ने गरेको निर्णय गैरकानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निलम्बन गर्ने गरेको मिति २०४२।८।२३ को निर्णय बदर गरी जिल्ला पञ्चायत मकवानपुरको बैठकमा भाग लिन समेत दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने ईश्वरचन्द्र अग्रवालको रिट निवेदन जिकिर ।
११. सम्बन्धित फाइल हेर्दा जिल्ला पञ्चायत मकवानुपरका (इलाका नं. १का क्षेत्रीय सदस्य) जि.पं.सदस्य श्री ईश्वरचन्द्र अग्रवालले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पदमा रही आफ्नो पद अनुसार आचरण नगर्नु भएकोले जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४० को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।८।२३ को निर्णय अनुसार निज इश्वरचन्द्र अग्रवाललाई जि.पं.स.बाट निलम्बन गरिएको हुँदा सो निलम्बन भएको व्यहोराको जानकारी निज अग्रवाललाई दिनु हुन अनुरोध गरिएको छ भनी पञ्चायत तथा स्था.वि.मं. (पञ्चायत महाशाखा) को नं. ४५८७४ मिति २०४२।८।२६ को आ.बा. प्राप्त हुनआएकोले जानकारीका निमित्त अनुरोध गरिन्छ भनी मिति २०४२।८।२७ मा जि.पं.सचिवालय मकवानपुरले निज इश्वरचन्द्र अग्रवाललाल च.नं. ७५८ को पत्रबाट जानकारी दिएको देखिन्छ ।
१२. निलम्बन गर्ने सम्बन्धको कानुनी व्यवस्था के रहेछ भनी हेर्दा जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४० को (४) मा जिल्ला पञ्चायतको कुनै सदस्यले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेमा श्री ५ को सरकारले निजलाई निजको पदमा हटाउन वा केही समयको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ भनी श्री ५ को सरकारलाई अधिकार दिएको देखिन्छ । यसरी कार्यबाही गरी निलम्बन गर्दा जुन व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नु पर्ने हो सो व्यक्तिलाई मनासिब माफिकको सफाइको मौका समेत दिनु पर्ने हुन्छ । तर निवेदक ईश्वरचन्द्र अग्रवाललाई मकवानपुरको जि.पं.स.बाट निलम्बनको सजायँ गर्दा श्री ५ को सरकारले सफाइको मौका दिई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको देखिँदैन । यसबाट रिट निवेदकलाई अनिश्चित कालसम्म निलम्बन गर्ने गरेको पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०४२।८।२३ को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत भई त्रूटीपूर्ण देखिन आयो । यसप्रकारको गैरकानुनी त्रुटिपूर्ण निकाय कायम रहन नसक्ने हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदक जि.पं.स. ईश्वरचन्द्र अग्रवाललाई मकवानपुर जिल्ला पञ्चायतको बैठकमा भाग लिन दिनु भन्ने प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत सचिवालय मकवानुपर समेतका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीका निमित्त निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थीहरूलाई पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४३ साल कार्तिक २ गते रोज १ शुभम् ।