निर्णय नं. २८०५ - प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २८०५    ने.का.प. २०४३  अङ्क ७

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १३९६

आदेश भएको मिति : २०४३।७।२८।६ मा

 

निवेदक : जि.महोत्तरी लोहार पट्टी गा.पं.वार्ड नं. ८ बस्ने मोहमद इसाहा कवाडीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालय काठमाडौंका गृह सचिव श्री वीरबहादुर शाहीसमेत

 

विषय : प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)   नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०२० को दफा १० को उपदफा (३)(क) मा झुठ्ठो विवरण वा बयान दिई जन्म वा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई कसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा थाहा हुन आएमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अनुरुप निवेदकहरूको सम्बन्धमा नागरिकता सम्बन्धी विवाद उठेको देखिँदा श्री ५ को सरकारले कारवाही गरी हेर्न पाउने नै देखिन आयो ।

(प्रकरण नं. १४)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार

 

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२. म मोहमद इसहाक र मोहमद अख्तर बाबु छोरा हौं । हाम्रो बाबु, बाजे, मंगल कवाडीका पालामा धेरै अघि भारतबाट आई जग्गा जमीन खरीद गरी नेपालको नागरिक भई हालसम्म बसी आएका छौं । म महमद इसहाकले ०३४।८।१३ मा र म मोहमद अख्तरले ०३३।४।१८ मा बंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको  प्रमाणपत्र लिएका छौं । हाम्रो नेपालमा जग्गा जमीन बसोबास भएको कुरा यसै साथ रेशमंगल कवाडीका नाउँको दर्ता भएको जमीनको १९८३ सालको जम्मा बन्दी उतार र पुरानो रसीदहरू समेतले प्रष्ट गर्छ र भारततर्फ केही जग्गा जमीन भए पनि भारतको नागरिकता लिएको र भारतमा बसोबास गरेका छैनौं । विपक्षी हाम्रो रिस अखर्चको मानिस भएको कारणले हामी उपर विदेशीले नेपाली नागरिकता लिए भनी उजूरी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयमा २०४० सालमा दिएको रहेछ । सोही आधारमा हामीलाई झिकाई बयान गराउँदा आफ्नो व्यहोरा लेखाएका र इटहर्वा गा.पं.र लुहारपट्टि गा.पं.का प्र.पं.ले नेपाली नागरिक भनी गरिदिएको सिफारिश पनि पेश गरेको थियौं । प्र.पं.हरूले पनि अञ्चलाधीश कार्यालयमा नेपाली नागरिक भनी बयान गरेका छन् ।

३. यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएका अञ्चलाधीशले भ्रष्टाचार मुद्दाको नामाकरण गरी कारवाही चलाई पछि आएर मिसिल विशेष प्रहरी विभागमा पठाई दिएको थियो । भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत नपर्ने भनी वि.प्र.वि.बाट मिसिल फिर्ता आएपछि नागरिकता बदर नामाकरण गरी मिसिल गृहमन्त्रालयमा पठाई दिएको थियो । म महमद इसहाक जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयमा र म मोहमद अखतर सर्लाही जि.अ.मा टाइपिष्ट हुँदा सर्लाही जि.अ.धरौटी तारेखमा बसेको छु । अहिलेसम्म मुद्दा टुड्डो लगाएको छैन ।

४. यस्तो मुद्दा चलाउने अधिकार विपक्षी अञ्चलाधीशलाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको छैन । अधिकारक्षेत्र नाघी अनधिकृत उजूर लिई कारवाही चलाएको र गृहमन्त्रालयमा पठाएको समेत गैरकानुनी छ ।

५. नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा गृहमन्त्रालयले हेरी कारवाही गरी निर्णय दिन पाउने अधिकार पाइँदैन । नागरिक हो होइन ? भन्ने प्रश्न उठेमा अदालतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने श्री ५ को सरकारले निर्णय दिन नपाउने भनी स.अ. फुलबेञ्चबाट ने.का.प. २०३४ पृ. २९२ मा सिद्धान्त प्रतिपादित समेत भएको छ । अधिकार विहीन कारवाही हुँदा उक्त मिसिलबाट कुनै करवाही नगर्नु भनी गृहमन्त्रालयका नाउँमा प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

६. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

७. यस मन्त्रालयलाई कानुनले दिएको अधिकार बमोजिम गर्न पाउने अधिकार अनुसार भए गरेका कारवाहीबाट निवेदकको हकमा आघात पर्न नगएकोले प्रतिषेध वा अन्य आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको गृहमन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८. विपक्षीहरू विदेशी नागरिक हुँदा मैले जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयमा जाहेर गरेको हुँ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रही गरी राख्‍नु भएको कारवाही कानुनसंगत छ । रिट निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भने समेतको मनिफ कवाडीको लिखितजवाफ ।

९. झुठ्ठो विवरण वा बयान दिई जन्म वा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भनी कसैले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा थाहा हुन आएमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपालको नागरिकताबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ भन्ने नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १० को उपदफा (३) मा व्यवस्था भएकोले उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार इसहाक कवारी र अख्तर अलीले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जफत हुन पर्ने राय व्यक्त गरी ०४१।१२।१२ मा गृहमन्त्रालयमा मिसिल पठाएकोले विपक्षीहरूको माग कारवाही भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको जनकपुर अञ्चलाधीश  कार्यालयको लिखितजवाफ ।

१०. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्तले निवेदकहरू नेपाली नागरिक हुन् । उनीहरूलाई विदेशी नागरिक भनी अञ्चलाधीश कार्यालयमा उजूर गर्न र अञ्चलाधीश कार्यालयले गृहमन्त्रालयमा पठाई गृहमन्त्रालयले कारवाही गर्ने अधिकार नै छैन भन्ने समेत र विपक्षी मनिफ मियां कवाडी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेस कुमारले त्यसरी कारवाही गर्ने अधिकार हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११. अब यो रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ ? भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

१२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा हामी रिट निवेहकहरू वंशजको नाताले नेपालीको नागरिक भएकोले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका छौं । हामीलाई विदेशी भनी विपक्षी मनिफ कवाडीले विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयमा उजूर गरेको र हाल उक्त उजूरीमा गृहमन्त्रालयमा कारवाही चल्दैछ । उक्त नागरिकता सम्बन्धमा कारवाही गर्न गृहमन्त्रालयले नपाउने हुँदा कारवाही नगर्नु भनी गृहमन्त्रालयका नाउँमा प्रतिषेध वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर भएको देखिन्छ ।

१३. निवेदन लेखाई बमोजिम निवेदकहरूको नागरिकता सम्बन्धमा विवाद परी हाल गृहमन्त्रालयमा सो सम्बन्धमा कारवाही चलिरहेको भन्ने कुरामा विवाद देखिन आएको छैन । गृहमन्त्रालयलाई सो कारवाही गर्ने अधिकार छ वा छैन ? भन्ने कुराको नै मुख्यतया यसमा निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

१४. निवेदकहरूले वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएको देखिन्छ । विपक्षी मनिफ कवाडी समेतको लिखितजवाफमा समेत निवेदकहरू विदेशी भारतीय नागरिक हुन् भन्ने प्रष्टसंग उल्लेख गरेको र आफूले अञ्चलाधीश कार्यालयमा सोही व्यहोराको उजूरी गरेको कुरा स्वीकारेका छन् । अञ्चलाधीश कार्यालयमा त्यसरी उजूर परेपछि कारवाही र किनाराको लागि गृहमन्त्रालयमा पठाएको रहेछ । नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०२० को दफा १० को उपदफा (३क) मा झुठ्ठो विवरण वा बयान दिई जन्म वा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई कसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा थाहा हुन आएमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अनुरुप निवेदकहरूको सम्बन्धमा नागरिकता सम्बन्धी विवाद उठेको देखिँदा श्री ५ को सरकारले कारवाही गरी हेर्न पाउने नै देखिन आयो ।

१५. यस्तो स्थितिमा गर्न नपाउने अनधिकृत कारवाही गृहमन्त्रालयले गरेको भनी मान्न मिलेन तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४३ साल कार्तिक २८ गते रोज ६ शुभम् ।

