निर्णय नं. ८९०३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १०

निर्णय नं. ८९०३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

२०६८ –WO–१२५५

आदेश मितिः २०६९।६।७।१

 

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला महोत्तरी, वर्दिवास गा.वि.स., वडा नं.८ बस्ने शेरबहादुर लुङ्गेली समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

 

§  आम जनतासँग सरोकार राख्ने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अस्पताल लगायतका भवन निर्माण कार्यको लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको हुने हुनाले अस्पताल कुन ठाउँमा बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा उपयुक्त स्थानको चयन गर्ने तत् सम्बन्धी निर्णय गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्य पनि सरकारको सम्बन्धित निकायको हो । प्रस्तुत विषय सरकारको नीतिगत निर्णयको कुरा भएको हुँदा अमुक स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्नु अमुक स्थानमा निर्माण नगर्नु भनी अदालतबाट आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू रमन श्रेष्ठ र माधवकुमार वस्नेत

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ताद्वय ठोकप्रसाद शिवाकोटी र धर्मराज पौडेल, विद्वान अधिवक्ताहरू वोर्णबहादुर कार्की, रामनारायण विडारी र विजय मिश्र

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  वन ऐन, २०४९ को दफा ६८

 

आदेश

            न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं यस अदालतको आदेश यस प्रकार रहेको छः–

            महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा वनेपा–वर्दिवास सडकको मिलन बिन्दू भएको कारणले गर्दा त्यहाँको जनघनत्व अविराम वृद्धि भैरहेको छ ।

            त्यहाँ मानिसहरूको स्वास्थ्य सुविधाको लागि थोरै जनसंख्या भएको र बजार विस्तार नभएको बेलामा त्यति बेलाकै आवश्यकतालाई महसूस गरेर स्थापित थोरै क्षमता भएको स्वास्थ्य चौकीमात्र रहेको छ । सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि पूर्वपट्टि कि जनकपुर, कि लाहान र पश्चिममा हेटौंडा आइपुग्नु पर्ने अवस्था रहेको र त्यही स्थानमा निजी नर्सिंङ होमहरू रहेको भए पनि सुपथ सेवा उपलब्ध हुन नसकेको तथा वर्दिवासमा सुविधायुक्त अस्पतालका लागि हामी निवेदक लगायतका जनताले एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्नको लागि धेरै अघिदेखि सरकारसँग माग गरी आएका थियौं ।

            त्यही क्रममा नै अस्पताललाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धताको लागि विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दुई वटा समिति समेत गठन गरेको र दुवै समितिहरूले विभिन्न विकल्पसहित प्रतिवेदन समेत दिएका थिए । त्यसमध्ये पहिलो मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा.महानन्द मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले के कस्ता सुझाव दिएको र सिफारिश गरेको थियों भन्ने एकिन जानकारी नभए पनि त्यसपछि काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले अस्पताल स्थापना गर्नको लागि कम्तीमा २० कठ्ठा जग्गाको आवश्यकता पर्ने भन्दै वडा नं. १ र ३ मा रहेको च्यानडाँडा सामुदायिक वन रहेको स्थानमा पनि जग्गा उपलब्ध हुन सकेमा सो स्थानमा पनि स्थापना गर्न सकिने भन्ने लगायतका थुप्रै विकल्पहरू दिएको भए पनि अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक जमिन प्राप्त हुन नसकेको कारणले हामी निवेदकहरू समेतको प्रयासमा वर्दिवाससँग जोडिएको माइस्थान गा.वि.स. वडा नं २ को पूर्व–पश्चिम राजमार्गसंग जोडिएको माइस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रको तीन हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराउने भनी सर्वदलीय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति समेतले निर्णय गरी अस्पताल स्थापना गर्नको लागि काशीराज दाहाल समितिले दर्शाएको सुझावात्मक तथ्यलाई ख्याल गरी ३ हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भई त्यसै बमोजिम नापी कार्यालयबाट जग्गा पनि छुट्याइएको थियो ।

            यसरी जग्गाको टुंगो लागिसकेपछि अस्पताल बनाउने यकीन भई नेपाल सरकारले आ.वं. २०६६।०६७ को बजेट शीर्षक नं. ७०–४–८५५ बाट रकम छुट्याई अस्पताल बनाउने बोलपत्र माग गरी सोबमोजिम डाँफे–सिद्धबाबा जे.भी. नामक ठेकेदारको बोलपत्र स्वीकृत गरी रु.५,०२,०१,००८।५० मा २४ महिनाभित्र अस्पताल बनाइसक्ने शर्तमा मिति २०६७।३।२५ मा ठेकेदारसँग करार सम्पन्न भई ठेकेदारलाई कार्यादेश समेत दिई सकिएको थियो ।

            यसै बीच बर्दिवासमा निजी अस्पताल खोलेर बस्ने सञ्चालकहरू तथा अन्य केही व्यक्तिहरू मिलेर सकेसम्म अस्पताल बन्न नदिने कसरतमा लागेकोले त्यस किसिमका केही क्रियाकलाप अघिदेखि नै देखिन थालेका थिए । यो क्रम विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्री भई कार्याभार सम्हालेदेखि तीव्र गतिमा बृद्धि भई अन्त्यमा गएर २०६९।२।१६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पहिला जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएको वर्दिवास गा.वि.स. वडा नं. ९ मा नै १९ कठ्ठा जग्गा प्राप्त भएको हुनाले त्यहाँ अस्पताल निर्माण कार्य गर्ने भनी सोही मितिमा च.नं. ६९३७, प.सं. आ. प्र. ८/२०६८/६९ बाट पत्र पठाइएको रहेछ । सो कुरा हामीले जानकारी पाई गैरकानूनी रूपमा विपक्षी मन्त्रीलाई प्रभावमा पारी निर्माणको कार्य नै शुरु हुन लागिसकेको अस्पताल सार्ने निर्णयले हामी निवेदकलगायतका व्यक्तिहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०४७ को धारा १२(१), १३  (१), १६(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा असर पर्नुको अतिरिक्त जनताको करको व्यापक दुरूपयोग गरी कहिले कता कहिले कता अस्पताल सार्ने कार्य गरेको हुनाले हामीलगायत त्यस अस्पतालबाट सेवा प्राप्त गर्ने सम्पूर्णको सरोकार रहेको विषयमा यो निवेदन लिएर सम्मानीत अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छौं ।

            विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गठित काशीराज दाहाल–समितिले अस्पतालको लागि कम्तीमा २० कठ्ठा जग्गा आवश्यक हुने भन्ने प्रतिवेदन भएको अवस्थामा वडा नं. ९ मा उपलब्ध गराइएको १९ कठ्ठा जग्गामा निर्माण गर्न भनी निर्णय गर्नु स्वतः उक्त प्रतिवेदनविपरीत छ । हामी निवेदक लगायतको अथक प्रयासले अस्पताल स्वीकृत गराई ठेक्का समेत लागि २४ महिनाभित्र अस्पताल निर्माण हुने भएपछि त्यसलाई असफल बनाउन नसके पनि आफ्नो व्यवसायलाई असर नपार्ने स्थानमा स्थानान्तर गराउँन सके पनि हुने भन्नेमा लागी पूर्वपश्चिम राजमार्ग भन्दा करीब ३ किलोमीटर दक्षिणमा सार्नको लागि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराइएको  छ ।

            वन मन्त्रालय अन्तर्गतको वन विभागले सो स्थलको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नको लागि कारवाही समेत अगाडि बढाइसकेको थियो । यसरी सो स्थानमा अस्पताल निर्माणका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको र सार्वजनिक ढुकुटीको रकम समेत खर्च भैसकेको अवस्थामा अकस्मात स्थान परिवर्तन गर्नू विपक्षी मन्त्रीको दुर्नियत बाहेक केही पनि हुन सक्दैन ।

            अतः उल्लिखित आधारमा विपक्षी मन्त्रीले गरेको मिति २०६९।२।१६ को निर्णयले हामीहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१) तथा १६(१) समेत द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पारेकाले सो निर्णय धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित विपक्षीहरूलाई समेत ठेक्का लगाइएको स्थलमा नै अस्पताल निर्माण गर्नको लागि तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ ।

            मिति २०६९।२।१६ मा अस्पताल बनाउन निर्णय गरिएको स्थलमा प्राविधिक रूपमा जग्गा अपुग भए पनि सबै कुरालाई किनारा लगाई अस्पतालको शिलान्यास गर्नको लागि तयारी गर्ने दवाव दिइराखेको बुझिएको हुनाले विपक्षीले सोबमोजिम गरेको खण्डमा अपूरणीय क्षति हुने भएको हुनाले २०६९।२।१६ को निर्णय यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकहरूको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परे पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नू ।

            अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा, यसमा महोत्तरी जिल्ला माइस्थान गा.वि.स.मा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।३।२५ मा डाँफे–सिद्ध बाबा नामक ठेकेदारसँग सम्झौता भई बोलपत्र समेत स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास गा.वि.स.वडा नं.८ मा अस्पताल निर्माण गर्ने गरी २०६९।२।१६ मा नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर)बाट भएको निर्णय उक्त सम्झौता र प्राविधिक प्रतिवेदन समेतको विपरीत हुने गरी भएको निर्णयबाट निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने स्थिति देखिएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नेपाल सरकारको मिति २०६९।२।१६ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।३।२१ को आदेश ।

            नेपाल राज्यभित्रको वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि दिंदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने अवस्थाको सम्बन्धमा वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ आकर्षित हुने देखिन्छ र त्यस्तो वनको जग्गा दिनै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था वन ऐन, २०४९ ले गरेको देखिंदैन । मिति २०६९।२।१६ को निर्णय हुँदा अस्पताल निर्माण गर्नु नपर्ने भनी निर्णय नभएको केवल ठाउँ मात्र परिवर्तन गर्ने गरी निर्णय भएको हुँदा उक्त नेपाल सरकारको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वन विभागको लिखित जवाफ ।

            अस्पताल कुन ठाउँमा निर्माण गर्ने भन्ने विषय यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय होइन । अस्पताल निर्माणको लागि महोत्तरी जिल्लाको माइस्थान गा.वि.स. वडा नं. २ को सामुदायिक वनभित्रको जग्गा प्राप्त गर्न मातहत निकायबाट सिफारिश भई यस मन्त्रालयबाट कारवाही भएको छैन । मिति २०६९।१।१४ मा अस्पताल निर्माणको लागि स्थानीय व्यक्तिहरू र ठेकेदार समेतले अनधिकृत रूपमा उक्त स्थानमा डोजर लगाई जग्गा सम्याउन थालेको हुँदा जिल्ला वन कार्यालय, महोत्तरीले स्थानीय प्रशासन समेतको सहयोग लिई उक्त कार्य रोकेको हो ।

            वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना सञ्चालन गर्न वनको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा मात्र त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ । तर प्रस्तुत वर्दिवास अस्पताल निर्माणको लागि वन क्षेत्रको सट्टा अन्य जग्गा प्राप्त भैसकेको अवस्थामा पुनः वन क्षेत्रको जग्गा दिइरहनु पर्ने अवस्था रहेको छैन ।

            रिट निवेदक समेतले अस्पताल निर्माणको लागि वन क्षेत्रकै जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाउन सक्नु भएको छैन । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले निर्णय गरी वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार दिन मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            सर्वप्रथमतः कुन स्थानमा अस्पताल भवन निर्माण गर्ने भन्ने विषय श्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको विषय हो । वर्दिवास अस्पताल महोत्तरीको भवन निर्माण स्थल माईस्थान गा.वि.स. वडा नं. २ को वन क्षेत्रमा रहेको उक्त जग्गा भवन निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीमा बसेको स्थानीय सिफारिश समितिको बैठकबाट निर्णय भै आवश्यक कार्यवाहीको लागि श्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाएको र सोही आधारमा उक्त कामको बोलपत्र आव्हान भै मिति २०६७।०३।२४ मा डाँफे/सिद्धबाबा नामक निर्माण व्यवसायीसँग रु.५,०२,०१,००८।५० मा २ वर्षभित्र अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्न सम्झौता भएको हो । वन क्षेत्रमा रहेको उक्त जग्गामा अस्पतालको नाममा भोगाधिकार प्राप्त गर्न जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीमार्फत् वन मन्त्रालयमा कारवाही अघि बढेकोमा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको त्इच् स्वीकृत भए तापनि नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भई नआएसम्म प्रस्तावित जग्गामा कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनी जिल्ला वन कार्यालय, महोत्तरीले निर्माण कार्यमा रोक लगाएको हो । दावीअनुसार यस डिभिजन कार्यालयबाट निजहरूको हक अधिकारमा आघात पर्ने कुनै कामकारवाही नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय धनुषाको लिखित जवाफ ।

            स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासम्बन्धी नीति योजना तथा कार्यक्रमलगायतका स्वास्थ्य सेवासँग सम्बद्ध सम्पूर्ण कामकारवाही नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ बमोजिम यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा रिट निवेदकले तत्सम्बन्धी विषयमा कारण, आधार प्रमाण बेगर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            बर्दिवास अस्पतालको भवन निर्माणको लागि माग भई आएको माईस्थान गा.वि.स. वडा नं. २ को ३ हेक्टर वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराई दिने बारेको पत्र र जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीले वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार सम्बन्धमा श्री बर्दिवास अस्पताल बर्दिवास महोत्तरीलाई सम्बोधन गरी मिति २०६७।११।९ मा लेखेको पत्रमा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ३ अनुसार वन क्षेत्र राष्ट्रिय निकुन्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र र वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा रिसोर्ट, होटल र सफारी तथा शिक्षण संस्था, अस्पतालत र उद्योग स्थापना र अन्य निर्माण कार्य गर्न अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोले सो कार्य सम्पन्न गरी नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भई नआएसम्म प्रस्तावित जग्गामा कुनै पनि किसिमको निर्माण सम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु हुन अनुरोध छ भनी पत्राचार समेत भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्थानीय जनताको माग र चाहनाबमोजिम पायक पर्ने स्थानमा अस्पताल निर्माण गरी सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि उक्त निर्णय गरिएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ मन्त्रीको पृथकपृथक लिखित जवाफ ।

            अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाऊँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निवेदन परेकोे रहेछ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रमन श्रेष्ठ र श्री माधवकुमार वस्नेतले वर्दिवासमा अस्पताल भवन निर्माणको लागि उपयुक्त जग्गा खोजी गर्ने कार्य २०६४ सालदेखि प्रारम्भ भएको र उपयुक्त जग्गा नपाइएको कारणले लामो समय निर्माण हुन सकेन । लामो अध्ययन पछि वर्दिवाससँग जोडिएको माइस्थान गा.वि.स. वडा नं. २ मा पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग सँग जोडिएको माइस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रको ३ हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराउने वन उपभोक्ता समितिको निर्णय भै जग्गा छुट्याई ठेकेदारलाई कार्यादेश समेत दिएको अवस्था छ । सरकारले अस्पताल निर्माण गर्ने भनी एक पटक निर्णय गरी ठेकेदारलाई ठेक्का दिई निर्माण सामग्री समेत ल्याई सकेको अवस्थामा सो स्थानमा अस्पताल नबनाई किन अन्यत्र निर्माण गर्न खोजेको हो त्यो निर्णयमा खुलाइएको छैन । नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्न लागेको हुँदा यहाँ वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ ले छेक्दैन, अहिले अस्पताल बनाउन खोजिएको ठाउँमा पर्याप्त जग्गा नभै १९ कठ्ठा मात्र छ । मन्त्रीको निर्णय बदर गरी साविकबमोजिमकै स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटी र श्री धर्मराज पौडेलले वन क्षेत्रको जग्गामा कुनै संरचना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावलगायतका विषयमा अध्ययन गरी सो स्थान वाहेकका अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त संरचना मात्रै निर्माण गर्न सकिन्छ । तर यहाँ अन्य विकल्प देखिएको छ । त्यहाँ प्रर्याप्त रुख विरुवाहरू रहेको हुँदा सो स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्दा वातारणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था छ । उपभोक्ता समितिको निर्णयको आधारमा वन क्षेत्रभित्रको जग्गामा अस्पताल निर्माण गर्न मिल्दैन । नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ तर यहाँ त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त भएको पनि छैन । स्वास्थ्य मन्त्रीको मिति २०६९।२।१६ को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि छैन । कानूनी त्रुटि नै नभएको स्थितिमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्दैन रिट खारेज हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । वर्दिवास अस्पतालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री वोर्णबहादुर कार्की, श्री रामनारायण विडारी र श्री विजय मिश्रले परमादेशको आदेश माग गर्नेको दावीमा विवादरहित अधिकार हुनुपर्छ र तोकिएको अधिकारीको पनि जग्गा उपलब्ध गराउने कर्तव्य तोकिएको हुनुपर्छ यहाँ यस्तो स्थिति छैन । अस्पताल निर्माणको लागि वन प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन भन्ने कुरा स्थापित गराउनु पर्नेमा यहाँ त्यो कुरा स्थापित हुन सकेको छैन । जिल्ला वन कार्यालयको आदेशबाटनै सो स्थानमा निर्माण कार्य रोकिएको छ तर सो वन कार्यालयलाई विपक्षी नै बनाइको छैन । वन ऐनको प्रावधानअनुसार अस्पताल निर्माण गर्न जग्गा प्राप्त गरिएको छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहस सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा आज अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलको निमित्त पेश हुन आएको भएपनि प्रस्तुत मुद्दामा सबै विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भैसकेको हंँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (४) अनुसार अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित नभई प्रस्तुत निवेदन दावीका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गरी दिन उपयुक्त देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा वर्दिबासमा सुविधायुक्त अस्पताल निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको सुझावलाई मध्यनजर गरी हामी निवेदकहरूको प्रयासमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग एवं वर्दिवाससँग जोडिएको माइस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रको तीन हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराउने भनी सर्वदलीय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट निर्णय गरी जग्गा छुट्याइएको थियो । उक्त स्थानमा अस्पताल बनाउन बजेट स्वीकृत भै ठेकेदार सँग सम्झौता गरी कार्यादेश समेत दिई सकेको अवस्थामा मिति २०६९।२।१६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उक्त अस्पताल राजमार्ग भन्दा करीव ३ कि.मी. दक्षिणमा छुट्याइएको १९ कठ्ठा जग्गामा निर्माण गर्न लागिएको छ । यसबाट सुपथ र सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित हुनु परेको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी ठेक्का लगाइएकै स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म प्रस्तावित जग्गामा कुनै किसिमको निर्माण कार्य नगर्नु भन्ने जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीले पत्र पठाएको र स्थानीय जनताको माग समेतलाई विचार गरी उक्त निर्णय भएको हो भन्ने देखिन्छ । वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ अनुसार वनको उपभोग गर्नु वाहेक अन्य विकल्प नभएमा र वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा मात्र राष्ट्रिय वनको कुनै भाग नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न दिन सक्ने हो । अस्पताल निर्माणको लागि अन्य जग्गा प्राप्त भैसकेको हुँदा वन क्षेत्र दिनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

            ३. यसमा निवेदन दावीका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरूले अस्पताल निर्माणको लागि भनी उल्लेख गरेको महोत्तरी जिल्ला माईस्थान गा.वि.स. वडा नं. २ मा पर्ने माईस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा सार्वजनिक वन क्षेत्रभित्रको जग्गा भएको कुरामा विवाद देखिंदंैन । त्यस्तो सार्वजनिक वन क्षेत्र भित्रको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४९ हेरिनु पर्ने हुन्छ । वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ हेर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना सञ्चालन गर्न वनको प्रयोग गर्नु वाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएको र त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले सरकार द्वारा व्यवस्थित वन, कवुलियती वन वा धार्मिक वन कुनैको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

            ४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार अस्पताल निर्माण गर्न वनको प्रयोग गर्नु वाहेक अन्य विकल्प नरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न सकिने देखिएको हुँदा सो अस्पताल निर्माणको लागि निवेदनमा उल्लेख भएको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ कि छैन र अस्पताल निर्माणको लागि सो जग्गा बाहेकको अन्य विकल्प छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०६९।२।१६ को निर्णय हेर्दा वर्दिवास गा.वि.स. वडा नंं ९ का वासिन्दाबाट करीव १९ कठ्ठा जग्गा गाउँ वस्तीभित्र स्वेच्छाले उपलब्ध हुन सक्ने देखिएकोले उक्त जग्गा वर्दिवास अस्पतालको नाउँमा रजिष्ट्रेशन पारित गराई सोही स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्न उपयुक्त हुने भनी निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णयअनुसार महोत्तरी जिल्लाको वर्दिवासमा अस्पताल निर्माणको लागि वर्दिवास गा.वि.स.वडा नं.९ का स्थानीय वासिन्दा दानबहादुर विश्वकर्मा समेतका व्यक्तिहरूले स्वेच्छापूर्वक मिति २०६९।२।२४ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी वर्दिवास अस्पतालका नाउँमा जग्गा नामसारी तथा रजिष्ट्रेशन पारित भएको राजीनामाका प्रतिलिपि समेत पेश भएको देखियो । यस्तो अवस्थामा उक्त अस्पताल निर्माणको लागि सामुदायिक वन प्रयोग गर्नु भन्दा अर्को विकल्पको विद्यमानता रहेको पाइयो ।

            ५. सार्वजनिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा भौतिक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्नेमा उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्वीकृति लिएको देखिंदैन । सोही कारणबाट जिल्ला वन कार्यालय, महोत्तरीले मिति २०६७।५।३ मा वन विभाग, बबरमहललाई सम्बोधन गरी वर्दिवास अस्पताललाई वोधार्थ लेखेको पत्र व्यहोरा हेर्दा “वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ अनुसार राष्ट्रिय वन (सामुदायिक, धार्मिक, कबुलियती वन समेत) क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिबेगर अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था रहेको हुँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति वेगर वन क्षेत्रमा अस्पताल भवन निर्माण नगर्न अनुरोध छ” भनी पत्र पठाई निर्माण कार्य रोकी दिएको देखिन्छ ।

            ६. यस प्रकार निवेदन दावीअनुसारको माइस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको जग्गामा अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति विना वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ अनुसार उक्त जग्गामा अस्पताल निर्माण गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । वर्दिवास अस्पताल निर्माणको लागि स्थानीय जनताले स्वेच्छापूर्वक जग्गा उपलब्ध गराई अस्पतालको नाममा राजीनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिएको देखिन्छ ।

            ७. आम जनतासँग सरोकार राख्ने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अस्पताल लगायतका भवन निर्माण कार्यको लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको हुने हुनाले अस्पताल कुन ठाउँमा बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा उपयुक्त स्थानको चयन गर्ने तत् सम्बन्धी निर्णय गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्य पनि सरकारको सम्बन्धित निकायको हो । प्रस्तुत विषय सरकारको नीतिगत निर्णयको कुरा भएको हुँदा अमुक स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्नु अमुक स्थानमा निर्माण नगर्नु भनी अदालतबाट आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था पनि रहंदैन । एकातर्फ वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग गर्नु वाहेक अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा निवेदकहरूले अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने भनी दावी गरेको जग्गा वन क्षेत्र भित्रको भएको र सो स्थानमा अस्पताल भवन निर्माण गर्न सरकारको स्वीकृति लिएको पाइदैन । अर्कोतर्फ अस्पताल भवन निर्माणको लागि स्थानीय जनताबाट अर्को स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइएको देखिन्छ यस्तो स्थितिमा निवेदन दावीअनुसारको जग्गामा अस्पताल निर्माण नगरी वर्दिवास गा.वि.स. वडा नं. ९ मा स्थानीय जनताले उपलब्ध गराएको जग्गामा अस्पताल निर्माण गर्ने भनी भएको मिति २०६९।२।१६ को निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

            ८. अतः निवेदन माग दावीअनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदननै खारेज भएको हुँदा यस अदालतबाट मिति २०६९।३।२१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत कायम रहन सक्दैन, निष्क्रिय हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको लगत दायरीबाट कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु      ।

                                   

न्या.भरतराज उप्रेती

इति संवत् २०६९ साल असोज ७ गते रोज १ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः ऋषिराम आचार्य