निर्णय नं. ९०९६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
नेकाप २०७० अङ्क १२ नि.नं.९०९६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
आदेश मिति : २०७०।११।२६।२
०७०–WH–००४७
मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत ।
निवेदक : भक्तपुर, लोकन्थली गा.वि.स वडा नं.९ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूमा थुनामा रहेका शुभराम बस्नेतसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमानढोका, काठमाण्डौंसमेत
- अनुमति प्राप्त गर्ने जो कोहीले जुनसुकै समयमा जुनसुकै स्थानमा हातहतियार बोकेर हिड्ने अनुमति दिने हो भने समग्र समाजमा त्रासदीको वातावरण सिर्जना हुन गई नेपालको अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको कानूनी राज्यको अवधारणा नै ओझेलमा पर्न गई समाजमा अशान्ति र अव्यस्था उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष हक हैन । सो हकलाई कानूनले यथोचित रोक लगाउन नसक्ने हुँदैन । त्यसैले नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को को धारा १२ को उपधारा २ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिने ।
(प्रकरण नं.७)
- सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको अवस्था अनुसन्धानको फाइलबाट देखिएको र अनुसन्धानबाट देखिन आउने परिणामका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अवस्था बाँकी नै रहेको र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३५ को उपधारा २ अनुसार कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा कानूनबमोजिम अनुसन्धानको प्रक्रियामा नै प्रभाव पर्ने गरी मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकतर्फबाट : वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर के.सी., विद्वान अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, गोपालकृष्ण घिमिरे, रामचन्द्र पौडेल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल
अवलम्बित नजीर :
- नेकाप २०६६, अङ्क १, नि.नं. ८०८५, पृष्ठ १०
सम्बद्ध कानून :
- हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ६ (१)
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को को धारा १२ को उपधारा २
आदेश
न्या. तर्कराज भट्ट : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर भई यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर आदेश यस प्रकार छ :
निवेदक शुभराम बस्नेत पेशाले राजनीति गरी शंकरदेव क्याम्पसको स्व.वि.यु. सभापति हुनुहुन्छ । सचिन शर्मा ने.वि.संघका पूर्वमहामन्त्री हुनुहुन्छ, राकेश विक्रम शाही व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ, लीलाबहादुर खड्का विदेश हङकङमा व्यापार गर्नुहुन्छ भने जोन खड्का हाल कक्षा ११ मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।
निवेदकमध्येका शुभराम बस्नेत तथा लीलाबहादुर खड्काले नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी हातहतियार खरखजाना लिई कानूनले निर्धारित गरेको स्थानसम्म हिंडडुल गर्न पाउने अधिकार संविधान तथा कानूनले प्रदान गरेको अवस्थामा आफ्नो काम विशेषले हिंडेको समयमा विपक्षी प्रहरी कार्यालय, स्वयम्भूबाट खटिएका प्रहरी कर्मचारीले बरामद भएको हतियारको लाइसेन्स देखाउँदादेखाउँदै निजहरूलाई र साथमा रहेका अन्य निवेदकहरूसमेतलाई गैरकानूनीरूपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखी गैरकानूनी पक्राउ पूर्जी दिई म्याद थप गरेको र विपक्षीहरूको सो कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ (ङ) (च) १३, २४(४), २५ तथा हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २ (च) (घ), ३, ५, १०, ११ तथा अन्य प्रचलित कानूनविपरीत भएकोले विपक्षीहरूबाट म्याद थमाउन नपाउने गरी बन्दीहरूलाई २४ घण्टाभित्र सशरीर झिकाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन दावी ।
निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत खोली बाटाको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
मिति २०७०।११।२० गते बिहान अं. ३.०० बजेको समयमा काठमाडौं सीतापाइला–६ फस्कुचोकस्थित सार्वजनिक स्थानमा शङ्कास्पद अवस्थामा हिंडिरहेका रिट निवेदकहरूको खटिएको प्रहरी टोलीले शरीर तथा झोला चेक जाँच गर्दा निजहरूमध्ये शुभराम बस्नेतको झोलामा २२ म्याग्नम राइफल थान १, ऐ. को गोली राउण्ड ११ र लीलाबहादुर खड्काको झोलामा २२ म्याग्नम राइफल १, ऐ. को गोली राउण्ड ४३ र १२ वोरको सटगन राइफल थान १ र ऐ. को गोली राउण्ड १६ तथा सोही हतियारको इजाजतपत्र थान ३समेत फेला परेको र उक्त इजाजतपत्र चेक जाँच गर्दा लीलाबहादुर खड्काको नाममा रहेको २२ म्याग्नम राइफलको २०७० आषाढ मसान्तदेखि नवीकरणसमेत नगरिएको पाइएको र रातको समयमा निजहरूले साथमा बोकेको उक्त हातहतियार तथा गोली को कस्को हो उक्त हातहतियार तथा गोली वैधानिक भए नभएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको र निजहरूले हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ९(१) बमोजिमको कसूर अपराध गरेको हुँदा निजहरूलाई पक्राउ मिति २०७०।११।२० बाटै लागू हुने गरी स.मु.स.ऐन, २०४९ को दफा १५(४) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट कानूनबमोजिम म्यादथप गरी यस कार्यालयको हिरासतमा राखिएको कानूनसम्मत् नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी महानगरीय प्रहरी वृत्त, स्वयम्भूका प्रमुख प्र.ना.उ. दयानिधि ज्ञवालीको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूलाई केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ अन्तर्गतको कसूर अपराधमा अनुसन्धान गर्न सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(४) बमोजिम अनुसन्धानको लागि माहानगरीय प्रहरी वृत्त, स्वयम्भूबाट म्याद माग भएकोले २०७०।१०।२० देखि लागू हुने गरी पहिलो पटक दिन ४ को म्याद थप भएको र वारदात मितिदेखि ३५ दिन हदम्याद थप गरिएको हो । अनुसन्धानको लागि कानूनबमोजिम म्याद थप भई हिरासतमा रहेकोले गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्ने विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतको तर्फबाट निमित्त प्र.जि.अ. गोविन्दमणि भुर्तेलको लिखित जवाफ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त, स्वयम्भूबाट विपक्षी रिट निवेदकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराई नियमानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उपस्थित गराई म्याद थप अनुमति लिई मुद्दाको अनुसन्धान गर्दै रहेको भनी बुझिन आएको हुँदा यस परिसरसमेतलाई विपक्षी बनाई दिइएको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेशप्रसाद खरेलको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूबाट हातहतियार खरखजाना बरामद भई निजहरूलाई कानूनबमोजिम पक्राउ गरी मुद्दा हेर्ने निकायसमक्ष म्याद थप गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन साथ यस कार्यालयसमक्ष बयानको लागि मिति २०७०।११।२२ मा पेश गरिएको हुँदा रिट निवेदकहरूबाट हातहतियार खरखजाना बरामद भएको विषयमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अनुसन्धान अगाडि बढाएको विषयमा दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशिसूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी रिट निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री हरिहर दाहाल, श्री शेरबहादुर के.सी. तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री यदुनाथ खनाल, श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे तथा श्री रामचन्द्र पौडेलले हातहतियार राख्न पाउने अनुमतिपत्र प्राप्त छ । नवीकरण फेल भए पनि दस्तुर तिरी नवीकरण गर्न पाइने अवस्थाको विद्यमानता रहेको छ । अनुमतिपत्रमा नै सो हातहतियार राख्न पाउने इलाका नेपाल अधिराज्य भर भनी उल्लेख भएको अवस्था छ । अनुसन्धान अधिकारीले हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ बमोजिम अनुसन्धानको लागि म्यादथप गरी थुनामा राखिएको भनी उल्लेख गरे पनि म्याद थप गर्ने तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐनबमोजिम म्याद थप गरिएको भनी लिखित जवाफ पेश गरेको अवस्था हुँदा अनुसन्धान त्रटिपूर्ण रहेको छ । त्रुटिपूर्ण अनुसन्धानको आधारमा व्यक्तिको वैयक्तिक अधिकार हनन् हुने गरी निवेदकहरूलाई थुनामा राख्न मिल्ने हैन । निवेदकहरू शुभराम बस्नेत तथा लीलाबहादुर खड्का बाहेकका अन्य तीनजना निवेदकहरूको सँगसाथबाट के बरामद भई के कुन कसूरमा थुनामा राखिएको हो सोसमेत खुलेको अवस्था छैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा तजबिजी अधिकार प्रयोग हुने नभई हक नै जस्तो गरी जारी हुने प्रकृतिको रिट भएकोले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी निवेदकहरूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने भनी र विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले संविधानको धारा १२ निरपेक्ष हक हैन । त्यसमा कानूनले बन्देज लगाउन सक्छ । विपक्षी निवेदकहरूलाई संविधानको धारा २४ मा उल्लिखित फौजदारी न्यायसम्बन्धी हकको अनुशरण गरी प्रक्रिया पुर्याई पक्राउ गरी पक्राउ पूर्जी दिई अधिकारप्राप्त निकायबाट म्याद थपसमेत लिई थुनामा राखेको अवस्था छ । निवेदकहरूमध्ये शुभराम बस्नेत तथा लीलाबहादुर खड्काबाट हातहतियार बरामद भएको तथ्यलाई निवेदकहरूले निवेदनमा नै स्वीकार गरेको र बरामद भएका उक्त हातहतियारहरू कानूनबमोजिम प्राप्त हो होइन सो सम्बन्धमा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको अवस्थामा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
उल्लिखित तथ्य, वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ताहरू एवं विद्वान अधिवक्ताहरू तथा विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नु भएको बहससमेतको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले मूलरूपमा साधिकार निकायबाट कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरी हातहतियार बोकी हिंडेको अवस्थामा संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक हनन् हुने गरी गैरकानूनीरूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखेको विपक्षीहरूको कार्य गैरकानूनी भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त हुनुपर्ने भनी निवेदन जिकीर लिएको र निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विद्वान अधिवक्ताहरूले पनि सोहीअनुरूपको बहस प्रस्तुत गर्नुभएको पाइन्छ ।
3. मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा मिति २०७०।११।२० गते बिहानको ३.०० बजेको समयमा विपक्षीहरूलाई शङ्कास्पद अवस्थामा हिडिरहेकोले निजहरूको झोला चेक जाँच गर्दा निवेदकमध्ये शुभराम बस्नेतको सङ्गसाथबाट २२ म्याग्नम राइफल थान १, ऐ. को गोली राउण्ड ११ र लीलाबहादुर खड्काको झोलामा २२ म्याग्नम राइफल १, ऐ. को गोली राउण्ड ४३ र १२ वोरको सटगन राइफल थान १ र ऐ. को गोली राउण्ड १६ तथा सोही हतियारको इजाजतपत्र थान ३ समेत फेला परेको र उक्त इजाजतपत्र चेक जाँच गर्दा लीलाबहादुर खड्काको नाममा रहेको २२ म्याग्नम राइफलको २०७० आषाढ मसान्तदेखि नवीकरणसमेत नगरिएको पाइएको र रातको समयमा निजहरूले साथमा बोकेको उक्त हातहतियार तथा गोली वैधानिक भए नभएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले निजहरूलाई पक्राउ गरी पक्राउ मिति २०७०।११।२० बाटै लागू हुने गरी स.मु.स.ऐन, २०४९ को दफा १५(४) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट कानूनबमोजिम म्याद थप गरी यस कार्यालयको हिरासतमा राखिएको हो भनी विपक्षीमध्येका महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । निवेदकहरू शुभराम बस्नेत तथा लीलाबहादुर खड्काको साथबाट उल्लेखित हातहतियार फेला परेको तथ्यलाई निवेदकहरू स्वयंले निवेदनमा स्वीकार गरेको तथा सो तथ्यलाई अनुसन्धानको मिसिल संलग्न खानतलासी मुचुल्का एवं बरामदी मुचुल्काबाट प्रमाणित गरेको देखिँदा सो तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन ।
4. रिट निवेदकहरूलाई हातहतियार खरखजाना मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा बयानलगायतका कार्यहरू पूरा गर्न प्रहरी हिरासतमा राख्न भनी मिति २०७०।११।२० देखि लागू हुने गरी प्रथम पटक दिन ४ र मिति २०७०।११।२४ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो पटक दिन ४ को म्याद थप मुद्दा हेर्ने अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिई निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम थुनुवा पूर्जीसमेत दिइएको अनुसन्धानको मिसिल संलग्न उक्त म्याद थप गरिएको पत्र एवं थुनुवा पूर्जीबाट देखिएको छ ।
5. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा थुनामा राख्नेले कानूनी आधारमा थुनेको हो होइन भनी थुनाको कारण पत्ता लगाउनु हो । थुनाको कारण पत्ता लगाउँदा कानूनसङ्गत कारण देखिए थुनामुक्त गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन परेपछि अदालतको आदेशानुसार विपक्षीबाट प्राप्त कारणको परीक्षण जुन अवस्थामा हुन्छ सोही समयको थुना नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको तात्पर्यको लागि सान्दर्भिक मानिन्छ । जुन बखतमा थुनाको वैधताको परीक्षण गरिन्छ सो समयमा थुना कानूनी देखिन आएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसको सम्बन्ध थुनाको वर्तमान अवस्थासँग रहन्छ । रिट निवेदकहरूले आफ्नो निवेदनमा तथा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले समेत बरामद हातहतियार राख्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको र सो देखाउँदादेखाउँदै पनि प्रवृत्त धारणा बनाई गैरकानूनीरूपमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने गरी गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी जिकीर लिएपनि मिसिल संलग्न रहेको म्याद थपको अनुमति तथा निवेदकहरूलाई दिइएको थुनुवा पूर्जीबाट निवेदकहरूलाई बरामद हातहतियारको वैधानिकता सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ अन्तर्गत म्याद थप गरिएको भन्ने देखिन आउँछ ।
6. निवेदकहरूलाई हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअन्तर्गतको कसूर अपराधमा अनुसन्धान गर्न थुनामा राखिएको भन्ने विपक्षी प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ भए पनि म्याद थप गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा निवेदकहरूलाई केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐनअन्तर्गतको कसूर अपराधमा म्याद थप गरिएको भन्ने देखिँदा अनुसन्धान नै त्रुटिपूर्ण रहेको तथा अनुसन्धान नै बाझिएको भन्ने निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर रहे पनि आदेशानुसार झिकाइएको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मिसिल हेर्दा हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कसूर अपराधमा अनुसन्धान गर्न म्याद थप माग भई सोहीअनुसार नै म्याद थपसमेत भएको देखिँदा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट त्यस्तो मिसिलको तथ्यसँग मेल नखाने अप्रासङ्गिक लिखित जवाफमा उल्लेख भएको व्यहोराकै आधारमा प्रस्तुत अनुसन्धानसम्बन्धी मिसिलको सत्य तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने गरी अनुसन्धान प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भनी मान्न मिल्ने नदेखिँदा सोतर्फ थप विवेचना गर्नपर्ने देखिएन ।
7. निवेदकहरूलाई मिति २०७०।११।२० गते राती ३.०० बजेको समयमा शङ्कास्पद अवस्थामा हिडिरहेको बेला प्रहरीले चेक जाँच गर्ने क्रममा हातहतियारसहित फेला पारेको अनुसन्धानको मिसिल संलग्न बरामदी एवं खानतलासी मुचुल्काबाट देखिन्छ । बरामद भएको हातहतियार नेपालसरकारबाट अनुमति प्राप्त हातहतियार भएकोले कानूनले निर्धारित गरेको स्थानसम्म सो बोकेर हिडडुल गर्न पाउने अधिकार रहेको भन्ने निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । निवेदन जिकीरअनुसार त्यसरी अनुमति प्राप्त गर्ने जो कोहीले जुनसुकै समयमा जुनसुकै स्थानमा हातहतियार बोकेर हिड्ने अनुमति दिने हो भने समग्र समाजमा त्रासदीको वातावरण सिर्जना हुन गई नेपालको अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको कानूनी राज्यको अवधारणा नै ओझेलमा पर्न गई समाजमा अशान्ति र अव्यस्था उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष हक हैन । सो हकलाई कानूनले यथोचित रोक लगाउन नसक्ने हुँदैन । त्यसैले पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा १२ को उपधारा २ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
8. हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ६ (१) मा लाइसेन्स बेगर वा लाइसेन्स भए तापनि कुनै गैरकानूनी काम गर्ने हेतुले कुनै व्यक्तिले हातहतियार वा खरखजाना नेपाल राज्यबाट विदेशमा वा विदेशबाट नेपाल राज्यभित्र वा नेपाल राज्यको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ओसार पसार गरेको शङ्का लागेमा त्यस्तो व्यक्तिको जीउ वा त्यस्तो वस्तु भएको गाडी, पोका, भारीसमेत खानतलासी गर्न र त्यस्तो वस्तु फेला परेमा निजलाई बिनावारेण्ट गिरफ्तार गर्न र त्यस्तो हातहतियार कब्जा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा निवेदकहरू रात्रिको समयमा शङ्कास्पद अवस्थामा हिडिरहेको अवस्थामा शङ्का लागी सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीले चेक जाँच गर्दा हातहतियार फेला परेको र सो हातहतियारको सम्बन्धमा वैधानिकता जाँच गर्ने क्रममा उक्त ऐनको सो व्यवस्थाबमोजिम प्रकाउ गरी अनुसन्धान गर्न नसक्ने भनी मान्न मिल्ने देखिएन । अनुमति लिएकै भरमा जहिलेसुकै र जँहा पनि निर्वाधरूपमा सो हातहतियार लिएर हिंडुडूल गर्न सकिने देखिँदैन । प्रहरीलाई शङ्का लागेमा चेक जाँच गर्ने अधिकार उक्त ऐनले प्रदान गरेकै देखियो ।
9. अनुसन्धानबाट देखिन आउने परिणामका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अवस्था बाँकी नै रहेको थुनुवापूर्जी तोकेको ढाँचाअनुरूप भै कानूनप्रतिकूल नभएको कानूनबमोजिमको अनुसन्धानको कार्य भैरहेको अवस्थामा अनुसन्धानको प्रक्रियामा नै प्रभाव पार्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी नेकाप २०६६, अङ्क १, नि.नं. ८०८५, पृष्ठ १० मा यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रकाशित भएको देखिन्छ ।
10. अतः निवेदकहरूलाई हातहतियार खरखजानासम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अदालती बन्दोवस्तको १२१ नं. बमोजिम दिनुपर्ने थुनुवापूर्जीका हकमा सरकारी वकीलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ को अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा थुनुवापूर्जी दिई थुनामा राखी उक्त ऐनबमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको अवस्था अनुसन्धानको फाइलबाट देखिएको र अनुसन्धानबाट देखिन आउने परिणामका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अवस्था बाँकी नै रहेको र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३५ को उपधारा २ अनुसार कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा कानूनबमोजिम अनुसन्धानको प्रक्रियामा नै प्रभाव पर्ने गरी मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सुशीला कार्की
इति संवत् २०७० साल फागुन २६ गते रोज २ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : हरिकृष्ण श्रेष्ठ