शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. २८१६ - निषेधाज्ञा

भाग: २८ साल: २०४३ महिना: मंसिर अंक:

निर्णय नं. २८१६     ने.का.प. २०४३       अङ्क ८

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं. ६१७

फैसला भएको मिति : २०४३।७।२८।६ मा

 

पुनरावेदक/वादी : ज.न.पं.वडा नं.३ बस्ने नथमल गोयन्कासमेत

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ज.न.पं.का.प्रधानपञ्च ऐ.वडा नं.१बस्ने दामोदरप्रसाद उपाध्यायसमेत

 

मुद्दा : निषेधाज्ञा

 

(१)         विवादीत जग्गा सार्वजनिक हो वा होइन सो विषयमा निषेधाज्ञा प्रकृति मुद्दाबाट बोल्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)        सार्वजनिक हो वा होइन भन्ने ठहर बिना सोझै कसैको सम्पत्ति माथि अनाधिकार रोक लगाउन पाउने अधिकार नगर पञ्चायतलाई कुनै ऐनले पनि प्रदान गरेको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

पुनरावेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गाना

 

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी यस इजलासमा पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा लिएका पुनरावेदन जिकिर तथा तथ्य संक्षिप्त निम्न प्रकार छ ।

२. धनुषा जिल्ला ज.न.पं.वडा नं.३ साविक मौजे जनकपुर विसहरा सहोबरा पट्टी विर्ताको र.नं. ५३१ अनुपसे उत्तर रास्ता से उत्तर पूर्वको जग्गामा बनेको पक्की कोठा १ पैखाना १ टायल हालेको भान्सा एक समेत जग्गा धुर ०४ तथा अरु ।।० आना पूजाकल लाग्ने रास्ता से पश्चिम दक्षिण उत्तर अनुपासे पूर्व यती चौहडी भित्रको ईंटको गारो र खपडाको छाना भएको घरपक्की १ सो घरले चर्चेको घडेरी लगायत ती जग्गाहरू समेत विक्रम गिरीबाट हाम्रो मामा रामकृष्ण माडवारीले मिति २००५।४।११ गते खरीद गरी २००७ सालमा हाम्रा चचेरा दाजु महावीरप्रसादका नाममा मालपोत दाखिल भई पछि हाम्रा काका बाबुहरूको बीच अशंबण्डा हुँदा काका बाबु र गौरी शंकर समेत ५ जनाका नाममा घर समेत ०९ धुरका दरले जग्गा र सो बाहेक नौ गोल मध्य विचला गोठली १ बारीमा जाने रास्ता १ माथि जाने सिंढी १ पश्चिम दक्षिण निस्कीने हवेलीको बाटा ३ पैखाना २ र बारी लगायत खाली खोल्सा जग्गा माथिल्लो तल्ला २ को कोठली २ समेत साझा राखी सोही बण्डा बमोजिम अंश फाँटको जग्गा आफू खुसी गरेकोमा पनि रसीद कटाई भोगचलन गरी आएका थियौं । उक्त जग्गाको दक्षिणतर्फबाट अर्थात् सडक देखि उत्तर पूर्व र बाटोदेखि पश्चिम खाली रहेको जग्गामा भएको पुरानो भर्‍याङ घरलाई मर्मत समेत गरी १८ फिट लामो ९ फिट चौडा मोटर ग्यारेजको रुपमा परिणत गरी सबै अंशियार मिली भोगचलन गरी आएकोमा सो जग्गालाई सार्वजनिक बनाउने उद्देश्यले जनकपुर नगर पञ्चायत कार्यालय जनकपुर धाममा सार्वजनिक जग्गामा कार मोटर राख्‍ने भन्ने कारवाही चलाई चलाउनु लगाई सो हाम्रो निजी जग्गामा कार मोटर नराख्‍नु भन्ने व्यहोराको प.सं.मु.श. ०३७।३८  च.नं. २६७७ मिति २०३७।९।८।२ को पत्र म नथमल गोयन्काको नाममा पठाउनु भएकोले कानुन बमोजिम प्राप्त सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा कुठाराघात हुने प्रशस्त सम्भावना भएकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम प्रधानपञ्च र प्रधान अधिकृतले अर्‍हाएको कुनै पनि व्यक्तिले जग्गामा प्रवेश वा कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

३. सार्वजनिक जग्गाको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी तथा अभिभारा नगर पञ्चायतको हो सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो गराउने उद्देश्यले यो निवेदन दायर गरेको हुन विवादास्पद रुपको सम्पत्तिमा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन । निवेदनमा दर्शाएको जग्गामा निवेदकहरूको निर्विवाद हक रहेको भएको नदेखिएकोले विपक्षीहरूले दिनु भएको निषेधाज्ञाको निवेदनबाट कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराको ज.न.पं.का प्रधान अधिकृतले लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेको ।

४. निवेदकहरूको जिकिरको जग्गामा हस्तक्षेप गर्नु कानुन प्रतिकूल हुने हुनाले सो जग्गा सार्वजनिक हो वा निजी हो भन्ने कुराको निरोपण नहुञ्जेल सो जग्गामा कानुन बमोजिम बाहेक हस्तक्षेप नगर्नु भनी विपक्षी नगर पञ्चायतका नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको जनकपुर अञ्चल अदालतको मिति २०३९।५।३०।४ को फैसला ।

५. सार्वजनिक जग्गा नगर पञ्चायत ऐन अनुसार नगर पञ्चायतको सम्पत्ति हुने र नगर पञ्चायतले सार्वजनिक जग्गामा मोटर राख्‍न नहुने सम्म मात्र व्यवस्था गरेको हो । निवेदकहरूले उल्लेख गरेको पत्रलाई निजहरूको जग्गामा कुनै दखल नगरेकोले ज.पु.अं.अ.को फैसला बदर गरी निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परेको ।

६. यस्ता सम्बन्धित जग्गामा तेरो मेरोको प्रश्‍न उठेको र हस्तक्षेप समेत भइसकेको अवस्थामा ज.पु.अं.अ.बाट निषेधाज्ञाको रिट जारी गरिएको आदेश फरक पर्ने भएबाट अ.बं.२०२ नं.र क्षे.अ.नियमावली बमोजिम विपक्षीहरू झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने म.क्षे.अ.को आदेश ।

७. निवेदकले विक्रम गिरीबाट लिएको जग्गा रैकर भनी उजूर गरेकोमा सो जग्गा गुठीको हो भनी फैसलामा लेखेको र सो जग्गा कस्को हो भन्ने कुरा सोही मुद्दाबाट ठहर हुने नै भएकोमा यस्तो विवादास्पद जग्गालाई हाम्रो निर्विवाद हक भएको भन्ने दावी लिई निवेदकहरूले दिएको प्रस्तुत निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुनुपर्नेमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहराई जनकपुर अञ्चल अदालतले गरेको फैसला गल्ती ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.बाट मिति २०४१।५।६।४ मा भएको फैसला ।

८. सो फैसलामा समेत चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी पुनरावेदकहरूको यस अदालतमा निवेदन दिएकोमा यसमा भोगाधिकारमा आघात नपुर्‍याएको आशंका भएको अवस्थामा आवश्यकतानुसार स्थायी अस्थायी कुनै प्रकारको निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने भन्ने समेत गुठी संस्थान कार्यालय विरुद्ध नरेन्द्रविक्रम सिंह थापा क्षेत्री भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा (नि.नं.८९३ ने.का.प. २०३२) सिद्धान्त कानुन भएको देखिन्छ । विवादको जग्गा वादीले भोग गरी आएकोमा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने वादी दावी नुपग्ने ठहराइएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि देखिँदा सार्वजनिक महत्वको समेत हुँदा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ, भन्ने यस अदालतको आदेश ।

९. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र विपक्षी नगर पञ्चायत तर्फबाट बहसको लागि  उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुड्डानाले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो । प्रस्तुत विवादमा मुख्यतया म.क्षे.अ.ले गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा २००५ सालमा विक्रम गिरीबाट ज.वि.०४ धुर जग्गामा हाम्रा मामा रामकृष्ण माडवारीले खरीद गरी २००७ सालमा हाम्रा चचेरा दाजु महावीरप्रसादका मालपोत दाखिल भई पछि हाम्रा काका बाबुहरूका बीच अंशबण्डा हुँदा काका दाजु र गौरीशंकर समेत ५ जनाका नाममा मिति २०१६।१२।१२।६ को बण्डापत्र बमोजिम हामीहरूको हकभोग भएको जग्गाको दक्षिणतर्फबाट अर्थात् सडकदेखि उत्तर पूर्व बाटोदेखि पश्चिममा खाली रहेको हाम्रो साझा जग्गामा भएको पुरानो भान्सा घरलाई मर्मत समेत गरी १८ फिट लामो ।९ फिट चौडा मोटर ग्यारेजको रुपमा परिणत गरी सबै अंशियारले मिली भोगचलन गरी आएकोमा सो जग्गा सार्वजनिक बनाउने उद्देश्यले जनकपुर न.पं.कार्यालयले सार्वजनिक जग्गामा मोटर राख्यो भन्ने कारवाही चलाई सो जग्गामा मोटर नराख्‍नु भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र नथमल गोयन्काको नाममा पठाउनु भएकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) बमोजिम विपक्षी न.पं.को नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत जनकपुर अञ्चल अदालतमा हाम्रो निवेदन पर्दा विपक्षीको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएकोमा विपक्षीको म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन पर्दा जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला बदर गर्ने गरेको म.क्षे.अ.को फैसला उल्टाई पाउँ भन्ने मुख्यतया पुनरावेदन जिकिर भएको पाइन्छ ।

११. विवादीत कित्ता जग्गा हाम्रो नाममा २०१६।१२।१२।६ का दिन हाम्रो अंशबण्डाबाट हामीहरूको भोगमा आई सो ठाउँमा मोटर राख्‍ने ग्यारेज बनाई आएको हुँ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । विवादीत जग्गामा पुनरावेदकवालाहरूले मोटर राखिरहेको भन्ने कुरालाई त विपक्षी नगर पञ्चायतले समेत स्वीकार गरिरहेको कुरा विपक्षीको लिखितजवाफबाट देखिई नै रहेको छ । यही जग्गामा बनाएको ग्यारेज तथा त्यसभित्र रहेको सामान लुटपिट गरे भन्ने सम्बन्धमा लुटपिट मुद्दा चलिरहेको समेत पाइन्छ । प्रस्तुत निषेज्ञाज्ञा मुद्दाबाट सो विषयमा बोली रहन नपरी लुटपिट मुद्दामा नै बोलिने नै छैन । विवादीत जग्गा सार्वजनिक हो वा होइन सो विषयमा पनि निषेधाज्ञा प्रकृति मुद्दाबाट बोल्न समेत सकिँदैन । सार्वजनिक हो भन्ने विपक्षीको जिकिर अनुसार सर्वप्रथमतः विपक्षी न.पं.ले सो विवादीत जग्गा सार्वजनिक हो वा होइन सो को यकीन गराई ल्याउन सक्नुपर्नेमा सो बमोजिम विवादीत जग्गा सार्वजनिक भन्ने ठहर गरी ल्याएको समेत पाइँदैन । एकतर्फ विवादीत जग्गामा मोटर राख्दै आएको भन्ने कुरालाई विपक्षी न.पं.ले स्वीकार गरेको छ, भने दोश्रो पूर्णरुपमा विवादीत जग्गा सार्वजनिक हो भनी यकीन गराउन समेत सकेको पाइँदैन । सार्वजनिक हो वा होइन भन्ने ठहर बिना सोझै कसैको सम्पत्ति माथि अनाधिकार रोक लगाउन पाउने अधिकार नगर पञ्चायतलाई कुनै ऐनले पनि प्रदान गरेको पाइन्न । अतः पूर्णरुपमा विवादीत सम्पत्ति सार्वजनिक नै हो भन्ने यकीन नहुन्जेल सम्मलाई विवादीत सम्पत्तिमा हस्तक्षेप नगर्नु भनी विपक्षी नगर पञ्चायतको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब देखिन्छ । विवादास्पद जग्गालाई हाम्रो निर्विवाद हक भन्ने दावी लिएको निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुन्छ, भन्ने गरेको म.क्षे.अ.को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । तपसीलको कुरामा तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम अञ्चल अदालतको फैसला सदर भएको हुँदा पुनरावेदनले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको शुरु कोर्टफी  रु.१०।को ५ प्रतिशतले राखेको कोर्टफी रु.१।५० पुनरावेदकले विपक्षीको यसै सरहको सम्पत्ति देखाई फिर्ता पाउन निवेदन गरेमा कुनै शुल्क नलिई फिर्ता दिलाई दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.मा लगत दिनु ।

नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४३ साल कार्तिक २८ गते रोज ६ शुभम् ।



 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु