शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. २८२५ - उत्प्रेषण

भाग: २८ साल: २०४३ महिना: मंसिर अंक:

निर्णय नं. २८२५    ने.का.प. २०४३       अङ्क ८

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. २२८२

आदेश भएको मिति : २०४३।८।२४ मा

 

निवेदक : वीरेन्द्र नगर पञ्चायत वार्ड नं. ८ बस्ने बिजयराज उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी : श्री भू.प्र.का.सुर्खेत वीरेन्द्र नगरसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)               मानसिक स्थिती ठिक नभए आफ्नो परिवारको अन्य सदस्यबाट प्रतिवाद गराउन पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट, विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ ।

२. म निवेदकको नाममा दर्ता रहेको कटुवा गा.पं.वार्ड नं. २(क) कि.नं.३० को ज.वि.१८३/४ को जग्गा अधिया शर्तमा विपक्षी नं. २ ले कमाई आउनु भएकोमा जोताहा स्थायी निस्साको प्रमाणपत्र पाउँ भनी विपक्षी नं. १को कार्यालयमा निवेदन दिनु भएको रहेछ । विपक्षी नं. २ को विपक्षी नं. १को कार्यालयमा कार्यबाहीको लागि निवेदन पर्नुभन्दा अगावै अर्थात् २०२७ साल देखिनै म निवेदक मानसिक रोग (उन्माद दिमाग सम्बन्धी रोग) ले पिडित भएकोले औषधी उपचार गराई आएको हुँदा कार्यबाहीको कुनै जानकारी हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा विपक्षी नं. २ कुनै प्रकारको मोही नहुँदा नहुँदै अनुसूची, कबूलियत भर्पाइको अभावमा मेरो मगज विग्रेको मौका पारी विपक्षी नं. १को कार्यालयले मलाई आफ्नो भएको व्यहोरा समेत प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट बन्चित गरी विपक्षी नं. २ लाई उक्त जग्गाको कथाकथित २ नं.लगत र २०१९ सालको अधिया बाली बुझाएको रसीदको आधारमा भू.सं.ऐन, २०२१ को परिच्छेद ७ को दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम मोहियानी कायम गरी मोहियानी हकको स्थायी प्रमाण दिने भनी गरिएको निर्णय सर्वमान्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुन गएको छ । यसरी प्रत्यर्थीहरूबाट भएको कारवाही र निर्णयको कुरा मिति ०४२।१२।१ मा निर्णयको नक्कल सारी हेर्दा थाहा पाएको र सो थाहा पाउनासाथ प्रत्यर्थीहरूको उक्त काम कार्यवाही निर्णय बदर गराउन सम्मानीत अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु । मानसिक रोगले पिडित भएको सम्बन्धमा सरकारी चिकित्सकबाट प्राप्त भएका प्रमाणपत्र एवं सिफारिश पत्रबाट पुष्टि हुने नै छ । फेरि भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ८(१) मा मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने जग्गाको अधिकतम हद ज.वि.४० तोकेको छ । विपक्षी नं. २ को नाममा करिब १२ विगहा जग्गा जग्गावालाको हैसियतले दर्ता रहेको कुरा निजले आफ्ना परिवार बीच मिति ०४२।३।३० मा गरेको पारित अंशबण्डाले समेत पुष्टि गरेको छ । विपक्षी नं. २ भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अन्तर्गतको मोही पनि होइनन् । यस दफा अन्तर्गतको मोही हुन ऐनको दफा ३४(१) बमोजिमको दोहोरो कबूलियत हुनुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । यी सब कारण प्रमाणबाट विपक्षी नं. २ मेरो जग्गाको विधिवत मोही हुन नसक्ने प्रष्टै छ । उपयुक्त कानुनी व्यवस्था विपरीत सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी भएको निर्णय भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ८(१)(२) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ बमोजिम प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण भएकोले र म निवेदकको संविधानको धारा १०(१),  ११(२)(ङ) तथा १५ ले दिएका मौलिक हकहरूमा आघात पुग्न गएको र अन्य उपचारको बाटो नहुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत सम्मानीत अदालतको शरण पर्न आएको छु । उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी भू्.प्र.का.सुर्खेतको ०३३।५।९ को निर्णय र कार्यबाही बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको सिंगलबेञ्चबाट मिति ०४२।१२।२७।४ मा भएको आदेश ।

४. निवेदकको नाममा दर्ता रहेको रिट निवेदनमा उल्लिखित जग्गा कटुवा गा.पं.वार्ड नं. २ बस्ने जंगे सार्कीले अधिया शर्तमा जोती आएको र अस्थायी निस्सा पनि पाएको हुँदा स्थायी निस्सा पाउँ भनी मिति ०३२।९।१६ गते निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदन परेपछि यस कार्यालयबाट ०३२।१०।१६।२ मा जारी गरेको म्याद स्वयं जग्गाधनीले ०३२।१०।२० मा बुझी म्यादभित्र उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिवाद गर्ने उचित मौका प्रदान नगरेको भन्न मिलेन । दिमाग ठिक नभएको भन्ने जिकिर पत्यार लायक छैन । यदी दिमाग ठिक नभएको हो भने आफ्नो नामको म्याद आफैं बुझी लिन सम्भव पनि हुँदैन । यही निवेदकको दिमाग ठिक नभए परिवारका अन्य सदस्यले प्रतिवाद गर्नु पर्ने सो गरेको पनि छैन । रिट निवेदन व्यहोरा सम्पूर्ण झुठ्ठा र बनावटी हो । ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा भएकोलाई स्थायी प्रमाणपत्र दिने ठहर्‍याएका मिति ०३३।५।९ को तत्कालीन भू.प्र.का.ले मोही सम्बन्धमा गरेको निर्णय मनासिब हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भू.प्र.का.सुर्खेतको लिखितजवाफ ।

५. विपक्षी रिट निवेदकले तत्कालीन भू.प्र.का.सुर्खेतले मिति ०३३।५।९ मा गरेको निर्णय उपर मिति ०४२।१२।५ मा अर्थात् ९ वर्ष ७ महीनापछि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ । विपक्षीले भू.प्र.का सुर्खेतबाट आफ्नो नाममा म्याद जारी भएको कुरा पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । यस्तो स्थितिमा आफूले पाएको म्यादभित्र प्रतिवाद नगरी हाल यती लामो समय अवधि व्यतित भएपछि दायर गर्नुभएको रिट निवेदन विलम्बको आधारमा खारेजभागी छ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जंगे सार्कीले पेश गर्नुभएको लिखितजवाफ ।

६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी र विपक्षी भू.प्र.का सुर्खेतको तर्फबाट खटिई आउनु भएको सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र जंगे सार्कीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

७. अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको निवेदन जिकिर बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन त्यसतर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा भू.प्र.का.सुर्खेतले मिति ०३३।५।९ मा गरेको निर्णयलाई बदर गराउन प्रस्तुत रिट निवेदन मिति ०४२।१२।५ मा अर्थात् लगभग ९ वर्ष ७ महीना पछि दायर हुनआएको छ । विलम्ब हुनुको कारणमा निवेदकले आफ्नो मानसिक अवस्था ठिक नभई उपचार गराउँदै रही हाल ठिक भएपछि फैसलाको नक्कल सारी निवेदन दिन आएको भन्ने भनाई देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा मोहियानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र पाउँ भनी जंगे सार्कीले भू.प्र.का.सुर्खेतमा मिति ०३२।१०।१६ मा निवेदन दिएपछि भू्.प्र.का.सुर्खेतबाट आवश्यक कुरा बुझ्नको लागि उपस्थित हुन आउनु भनी मिति ०३२।१०।२० मा जारी गरिएको म्याद स्वयं निवेदकले बुझेको देखिन्छ । निज निवेदक २०२७ सालदेखि मानसिक  अवस्था ठिक नभएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । मानसिक अवस्था ठिक नभएको मानिसले त्यसरी आफ्नो नामको तामेली म्याद बुझ्ने प्रश्‍न आउँदैन । म्याद बुझेर निज प्रतिवाद नगरी अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । आफ्नो मानसिक स्थिति ठिक नभए आफ्नो परिवारको अन्य सदस्यबाट प्रतिवाद गराउन सक्नु पर्नेमा सो पनि गरेको देखिँदैन । यसरी आफ्नो हक हितमा आघात पर्ने व्यक्तिले मौकामा नै अदालतको शरण लिनु पर्नेमा मौकामा उजूर नगरी यती लामो समयसम्म चुप लागी बसेको र मलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइएन भन्ने रिट निवेदकको जिकिरका हकमा माथि उल्लेख गरे अनुसार भू.प्र.का.सुर्खेतले मिति ०३२।१०।२० मा जारी गरेको म्याद आफैं बुझिलिएको देखिन आएबाट सो जिकिर तर्क एवं कानुनसंगत नदेखिएको हुँदा ९ वर्ष ७ महीना विलम्ब गरी दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४३ साल मार्ग २४ गते रोज शुभम् ।

 



भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु