निर्णय नं. २१४७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २१४७  ने.का.प. २०४१               अङ्क १०

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १२९७

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : म.अं. कञ्चनपुर जिल्ला कालिका गा.पं. वा. नं. ३ रामवस्ती बस्ने क्षेत्रबहादुर लामा

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला न्यायाधीश कञ्चनपुर, विशेष अदालत कञ्चनपुर

म.अं. कन्चनपुर जिल्ला कालिका गा.पं. वा.नं. ८ पुरेनाथ शिवस्ती बस्ने तनुराज पन्त

आदेश भएको मिति :  २०४१।६।८।२ मा

§  विशेष अदालतबाट भएको निर्णय हेर्दा रेजाड्ढित चिन्ह भन्दा बढी मत खसेकोमा मतदान अधिकृत पनि सहमत हुनुभएको र स्थानीय पञ्चायत (सदस्य निर्वाचन) निर्देशिका, २०३८ को दफा ४०(२), ३३(१३) र (१४) अनुसार गरे भएको पनि पाइएन ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

        न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकारको छ :

        २.  स्थानीय कालिका गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनमा म निवेदक र विपक्षी तनुराज पन्त प्रधानपञ्च पदका उम्मेदवार थियौं । मैले बढी मत प्राप्त गरेकोले विधिवत निर्वाचित भई प्रधानपञ्च पदको कार्यभार सम्हाली आएको म समेत उपर विपक्षी निर्वाचन आयोग समक्ष निर्वाचन बदर गराई माग्ने कानुन बिपरीतको दावी लिई विपक्षी तनुराज पन्तले उजूरी पत्र दिनु भएछ । मलाई म्याद आई हाजिर हुन गई विपक्षीको उजूरी कानुन बिपरीतको छ निर्वाचन बदर गराउन मिल्ने होइन भन्ने प्रतिवाद गरेकोमा विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतले स्थानीय पञ्चायत (सदस्य निर्वाचन) निर्देशिका, २०३८ को दफा ३३ को (१३) र दफा ४०(१) बिपरीत भयो भनी निर्वाचन बदर हुने ठहराई निर्णय गरेको छ जुन निम्न लेखिएको कारणबाट गैरकानुनी छ भनी निम्न जिकिर पेश गरेको छु ।

        ३.  जिकिर : निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०४२ को दफा १३ र १४ अन्तर्गतका मुद्दा मामिलाको कारवाही तथा किनारा गर्नलाई अधिकार दिइएको देखिन्छ । उक्त अवस्थामा बाहेक निर्वाचन निर्देशिकाको विषयलाई लिई निर्वाचन बदर गर्ने कानुनी अधिकार विपक्षी अदालतलाई नभएको हुँदा अ.बं. ३५ नं. को सोझै त्रुटि भएको छ । साथै विपक्षी अदालतले आफ्नो फैसलामा उक्त ऐनको १३ र १४ को उल्लंघन भयो भनी आफ्नो फैसलामा लेख्न समेत सक्नुभएको छैन । अतः सो कुरा भन्दा बढी कुरामा प्रवेश गरी स्थानीय पञ्चायत (सदस्य निर्वाचन) निर्देशिका, २०३८ को बिपरीत कार्य भयो भन्दै निर्वाचन बदर गराउन पाउने अधिकार दिएको देखिँदैन । त्यसमा पनि सो निर्देशिका कानुनी होइन केवल निर्देशन मात्र हो । उक्त निर्देशिका विरूद्ध कुनै काम भएमा निर्वाचन बदर हुन्छ भन्ने कहीँ कतै उल्लेख भएको देखिएको छैन । निर्वाचन ऐन, २०२४ विषयभित्र नपरेको निर्वाचन बदर गर्न मिल्दैन भन्न २०२६ सालको रि.नं. ३६८ निवेदक भरतबहादुर विरूद्ध निर्वाचन विशेष अदालत समेतको उत्प्रेषणको निवेदनमा २०२६।५।८।१ मा र यस ऐनमा उल्लिखित अवस्थामा मात्र निर्वाचन बदर हुन समेत सो बाहेक अन्य अवस्थामा निर्वाचनमा भएको अन्य अनियमितताको आधारमा निर्वाचन बदर हुन नसक्ने भनी ०२८ सालको रि.नं. ९४९ निवेदक शेवकराम विरूद्ध बाँके निर्वाचन अफिसर भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा ०२८।२।१०।२ मा निर्वाचन पद्धति एक खर्चिलो तथा निकै समय लिने पद्धति हो त्यस्तो गहन कृयालाई कानुन बमोजिम भएन भनी बदर गर्ने अदालतको जिम्मेवारी पनि गहन हुन्छ । मतदाता संख्या भन्दा मतपत्र बढी हुँदैमा निर्वाचन बदर गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त ०२८।१२।७।२ मा प्रतिपादित गरी निर्णय नं. ६९१ ने.का.प. २०१९ को पृष्ठ संख्या २१६ मा प्रकाशित छ । विपक्षी कार्यालयको उक्त निर्णय उक्त नजीरहरू समेतको बिपरीत छ अतः कानुन भन्दा बाहिर गई निर्वाचन विशेष अदालतले गरेको निर्णयले निवेदकको संवैधानिक हकको हनन् गरेको हुँदा उत्प्रेषण तथा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी सो निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको क्षेत्रबहादुर लामाको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

        ४.  यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

        ५.  संकलित सबूत प्रमाणबाट कालिका गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चको निर्वाचन बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत ०३६।९।२६ गते निर्वाचन विशेष अदालतबाट फैसला भएको देखिएकोले विस्तृत व्यहोरा उल्लेख गरी रहन नपरी फैसला र मिसिलबाट नै अवगत हुने हुँदा निवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार फैसला त्रुटिपूर्ण नभई कानुनसंगत नै हुँदा सोही फैसला कायम राखी रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कञ्चनपुर निर्वाचन विशेष अदालतबाट प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ ।

        ६.  कञ्चनपुर जिल्ला कालिका गा.पं. को मिति ०३९।१।३१ को निर्वाचन बदर भएपछि पुनः उक्त पदको निर्वाचन भएको छ, छैन निर्वाचन आयोगबाट सबै व्यहोरा खुलाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

        ७.  कञ्चनपुर जिल्ला कालिका गा.पं. को प्रधानपञ्चको उपनिर्वाचन भएको नदेखिएको भन्ने निर्वाचन आयोगको जवाफ ।

        ८.  नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतले फैसला गर्दा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई गरेको निर्णय गैरकानुनी हुँदा बदर होस् भनी र निर्वाचन विशेष अदालतको तर्फबाट खटिई आउनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले निर्वाचन विशेष अदालतले संकलित सबूत प्रमाणको उचित मूल्यांकन गरी गरेको निर्णय कानुनसंगत हुँदा बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

        ९.  मुख्यतया निर्वाचन वि.अदालतले गरेको फैसला कानुनसंगत छ छैन सो हेर्नुपर्ने हुन आयो ।

        १०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा तनुराज पन्तले निर्वाचन विशेष अदालतमा उजूरी दिँदा ३३ मतपत्र रेजाङकित भन्दा बढी हुनाका साथै पुनः मतगणना गरिपाउँ भन्दा सो समेत नगरी स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२४ को दफा १३ को अवहेलना गरी अनियमित तरीकाबाट प्रधानपञ्चको घोषणा गरेबाट निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा ९ अन्तर्गतको अपराध गरेकोले ऐ. को १४ नं. अन्तर्गत विजय घोषित गरिएका क्षेत्रबहादुरको निर्वाचन बदर गरी पुनः मत गणना अथवा निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । सो उजूरीमा विशेष अदालतबाट भएको निर्णय हेर्दा रेजाङकित चिन्ह भन्दा बढी मत खसेकोमा मतदान अधिकृत पनि सहमत हुनुभएको र स्थानीयपञ्चायत (सदस्य निर्वाचन) निर्देशिका, २०३८ को दफा ४० (२), ३३(१३) र दफा ३३(१४) अनुसार गरे भएको पनि पाइएन छुट्याएको बदर मतमा वादीको हलो चिन्ह भएको सदर मत पत्र थान २ पारिएको र वडा नं. १, २, ३, ४ को बदर मतपत्र नै नपाइएबाट समेत निर्वाचन कानुन बिपरीत भएको सिद्ध हुन आएकोले समेत वादी दावी बमोजिम उक्त निर्वाचन बदर हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको पाइन्छ । यसरी निर्वाचन विशेष अदालतले गरेको निर्णय हेर्दा स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२४ को दफा ९ बमोजिमको उजूरीको विषयमा ठहर नगरी अर्कै निर्देशिकाको कुराको विषयमा समेत विवेचना गरी निर्णय गरेको देखिएबाट वादी दावी भन्दा बाहिरको कुरामा गरेको निर्णयलाई कानुन अनुरूप गरे भएको निर्णय भन्न नमिल्ने हुँदा उक्त निर्वाचन वि.अ. को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल असोज ८ गते रोज २ शुभम् ।