निर्णय नं. २१५० - उत्प्रेषण वा अन्य आज्ञा, आदेश वा पूर्जिं जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २१५० ने.का.प. २०४१            अङ्क १०

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १७२०

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य आज्ञा, आदेश वा पूर्जिं जारी गरिपाउँ

निवेदक : जि.सिरहा गा.पं. हनुमाननगर वा.नं. ४ बस्ने असर्फी मुखिया

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय, सिराहा

जि. सिराहा गा.पं. हनुमान नगर वा.नं. ३ बस्ने माधव प्रसाद उपाध्याय

आदेश भएको मिति :   २०४१।१०।७।१ मा

§  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ हेर्दा मोही बेदखली गरेमा यति समयभित्र उजूर गर्नुपर्ने भन्ने हदम्यादको व्यवस्था गरिएको पाइँदैन ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

        न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : भू.सु.का. सिराहाको २०४०।६।२५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

        २.  माधवप्रसाद उपाध्यायको नाउँमा दर्ता रहेको जि.सिराहा हनुमाननगर गा.पं. वा.नं. १(क) को कि.नं. ८४ को जग्गा कठ्ठा ०–१४–० ऐ. गा.पं. वा.नं. ९(क) कि.नं. ३१२ को ०–११–१० र ऐ. वा.नं. को कि.नं. ४०७ को ०–६–१० समेत जम्मा जग्गा बिगहा १–१२–० जग्गा मोही मेरो बुबा २०३५ सालमा परलोक हुनुभएपछि हामी ५ छोराहरू मध्ये म कान्छो असर्फी मुखियालाई जग्गाधनीले २०३५।१०।१५ मा पत्याई मोही स्वीकार गरी ०३५।१२।३० मा म र जग्गाधनीको संयुक्त निवेदन परी कार्यालयबाट जग्गाधनीको बयान समेत लिई मेरो नाममा मोहीको प्रमाण पत्र दिने ठहर्छ भनी भू.सु.का. सिराहाबाट २०३६।२।१३ मा निर्णय मैले मोहियानी हकको प्रमाण पत्र पाएपछि मेरा अरू ४ जना दाजुहरूले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी २०३६।९।३० मा जग्गाधनी उपर उजूर दिएपछि ०३६।१०।१३ मा ज.ध.ले बयान गर्दा ०३५।१०।१५ मा मैले असर्फीबाट कूत बापत धान १७ मन १७ शेर बुझी भर्पाई गरी दिएको छु । साथै पाँच दाजुभाइले प्रतिव्यक्ति ०–७–० को दरले कमाएमा मेरो मञ्जूर छ भनी लेखाएको र विपक्षी जग्गाधनीले जग्गा आवाद गर्न नदिई उल्टै ०३७ सालको धानबाली दिलाई पाउँ भनी सिराहा जिल्ला अदालतमा पाँचै दाजुभाइहरूको फिराद पर्दा विपक्षीको आतंकबाट बच्न तत्कालीन भू.सु.मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन दिँदा साँध सँधियार बुझी वास्तविक मोही भएमा शान्ति सुरक्षा गरी दिनुभन्ने मन्त्रीज्यूबाट तोक आदेश भएकोमा असर्फी मुखियाको मिति ०३५।१२।३० मा यस कार्यालयमा निवेदन परी २०३६।२।१३ मा निर्णय भइसकेको हुँदा सोही कित्ताहरू उपर निजैको निवेदन लिई उक्त कित्ताहरूको मोही हक नामसारी गर्न न्यायसंगत नहुँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी ०३९।७।१७ मा अधिकारीज्यूबाट निर्णय भयो । उक्त जग्गाहरूको म मोही भएकोले मैले २०४० सालको बाली लगाउँदा ०४०।३।१५ गते हलो जोत्न जाँदा विपक्षी जग्गाधनीले गोरू फुकाली मोही हकबाट बञ्चित गरेको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को ३२(१)(क)(ख) बमोजिम विपक्षीलाई सजाय गरिपाउँ भनी ०४१।५।२० मा उजूर गरेकोमा वादीले २०४०।३।१५ मा उक्त जग्गामा बेदखल गरेको तत्काल समयमा उजूर गर्नुपर्नेमा नगरी करीब २ महीना पछि उजूर गरेको देखिएको र विपक्षीलाई बुझ्दा विपक्षीले पनि उक्त जग्गामा मोहीलाई जबरजस्ती गरी जग्गा आवाद गर्नबाट कुनै किसिमको रोक लगाएको छैन भनी भनेको हुँदा बेदखल गरेको भन्न नमिल्ने हुँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी २०४०।६।२५ मा भू.सु.का.बाट निर्णय भयो ।

        ३.  भाद्रसम्म धानखेतीको याम नै हुने हुँदा मेरो उजूरी म्यादभित्रको छ । भू.सं.ऐन, २०२१ मा यो यो दफा बमोजिम यति दिनभित्र उजूरी गर्नुपर्नेमा नगरेकोले २ महीना ढिला गरी हदम्याद नाघी उजूर गरेकोले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने निर्णयमा नहुँदा उक्त निर्णय पूर्णरूपेण गैरकानुनी छ र बेदखल गरे नगरेतर्फ सरजमीन पनि नबुझी गरेको निर्णय अ.बं. १८४(क) १८५ र १८९ समेतको बिपरीत हुँदा भू.सु.का. को ०४०।६।२५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम सबूत प्रमाण बुझी पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरी हनन् भएको मौलिक हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

        ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफहरूको जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

        ५. बेदखल गरेको भए बेदखल गरेको तत्कालै समयमा उजूर गर्नुपर्नेमा विलम्बको सिद्धान्त बिपरीत बाली लाउने याम नै बिताई करीब २ महीना बिताई उजूर गरेको देखिँदा रिट निवेदकलाई मोहीबाट बेदखल गरेको नदेखिँदा वादी दावी खारेज हुने गरी मिति ०४०।६।२५ मा गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत भू.सु.का. सिराहा ।

        ६.  मैले ०४०।३।१५ मा विपक्षको हलो फुकाली जग्गा आवाद गर्न दिएन भनी ०४०।५।२० मा ३ महीना लागेपछि गैरकानुनी तरीकाबाट खेतीको याम सकी हुलाकबाट दर्खास्त परी सकेको छ । विपक्षीलाई जग्गा आवाद गर्ने मनसाय भएको भए र वारदात वास्तवमा घटित भएको भए विपक्षले तुरून्त उजूर गर्न सक्नुपर्नेमा सम्पूर्ण वस्तुस्थितिले विपक्षको झुट्ठो कुनियतलाई मात्र दर्शाएको हुँदा सम्पूर्ण प्रमाण र वस्तुस्थितिको छानविन गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय हुनाले विपक्षको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने माधवप्रसाद उपाध्याय ।

        ७. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले मेरो पक्ष रिट निवेदकले बाली लगाउने म्याद भित्रै उजूर गरेको र निर्णयमा ऐनको यो दफा बमोजिम यति दिनभित्र उजूर गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्ने उल्लेख नहुनुको अतिरिक्त बेदखल गरे नगरे तर्फ सबूत प्रमाण नबुझी दावी खारेज गर्ने ठहर्‍याई भू.सु.का. बाट भएको निर्णय भू.सं. ऐन, २०२१ तथा अ.बं. १८४(क) १८५, १८९ समेतको बिपरीत हुँदा बदर गरी पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएको विद्वान स.अ. श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले मोही बेदखल गरेको भए समयमा उजूर गर्नुपर्नेमा बाली लगाउने म्याद नघाई उजूरी परेको र जग्गाधनीले मोही बेदखल गरेको छैन भनी बयान गरेको आधारमा वादी दावी खारेज गर्ने गरेको अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन अनुसार आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

        ९.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा ०४०।३।१५ मा मोही बेदखल गरेको सजाय गरिपाउँ भनी ०४०।५।२० मा रिट निवेदकको भू.सु.का. मा उजूर परेकोमा सिद्धान्त बिपरीत उजूर गरेको समेत भनी वादी दावी खारेज गर्ने गरेको विलम्बको बाली लगाउने म्याद नघाई २ महीना ढिलाई गरी भू. सु.का.को ०४०।६।२५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।

        १०. यसमा उपरोक्तानुसार भू.सु.का. मा बेदखलीमा परेको उजूरी धान खेती लाउने म्यादभित्र नपरेको भन्न सकिने स्थिति देखिन्न । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ हेर्दा मोही बेदखली गरेमा यति समयभित्र उजूरी गर्नुपर्ने भन्ने हदम्यादको व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । यस्तो कानुनी प्रावधानको प्रष्टतः अभावमा हदम्याद नघाई उजूर गरेको भनी दावी खारेज गर्ने गरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार भू.सं.ऐन, २०२१ ले भूमि सुधार अधिकारीलाई प्रदान गरेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ सबूत प्रमाण बुझी सोको मूल्यांकन गरी ठहरे बमोजिम इन्साफ गर्नुपर्नेमा हदम्याद समेतको कारणबाट वादी दावी खारेज गर्ने गरेको भू.सु.का.को ०४०।६।२५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम जो बुझ्नुपर्ने बुझी निर्णय गर्नु भनी भू.सु.का. सिराहाको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल माघ ७ गते रोज १ शुभम् ।