निर्णय नं. ८९०४ - फैसला बदर
ने.का.प. २०६९, अङ्क १०
निर्णय नं. ८९०४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६३–CI– ००५४
फैसला मितिः २०६८।८।६।३
मुद्दाः– फैसला बदर
पुनरावेदक वादीः स्याङजा जिल्ला, चिलाउनेवास गा.वि.स., वडा नं. ३ बस्ने झंकनाथ शर्मा पौडेल
विरुद्ध
पुनरावेदक वादीः स्याङजा जिल्ला, चिलाउनेवास गा.वि.स., वडा नं. ३ बस्ने झंकनाथ शर्मा पौडेल
शुरु फैसला गर्नेः–
मा.न्या.श्री जगतप्रसाद श्रेष्ठ
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः–
मा.मु.न्या.श्री मोहन प्रकाश सिटौला
मा.न्या.श्री विश्वनाथ जोशी
§ जग्गा दाताको नाममा स्रेस्ता कायम भएपछि रजिष्ट्रेशन हुने कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेशन गरी हक हन्तान्तरण गरेको लिखतले मात्र कानूनी मान्यता पाउन सक्ने हुन्छ । तत्काल हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने प्रकृतिको जग्गालाई आफ्नो नाममा स्रेस्ता समेत कायम नहुँदै दाताले घरसारमा गरिदिएको लिखतको आधारमा मात्र उक्त जग्गामाथि कसैको कानूनी हक सिर्जना भएको मान्न सम्झन मिल्दैन । घरसारमा छोडपत्र करारनामा गरी लिएको जग्गामाथि क्रेताको कानूनी हक तब मात्र स्थापित हुन्छ जब कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट आफ्नो हक स्थापित गराएको हुन्छ ।
(प्रकरण नं.५)
§ अदालतको अन्तिम फैसलाबाट एक व्यक्तिको नाममा दाखेल खारेज नामसारी गर्ने हक स्थापित भइसकेको जग्गालाई फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा नै अर्को व्यक्तिका नाममा रजिष्ट्रेशन पास हुदैमा त्यस्तो रजिष्ट्रेशन पास भएको लिखत जेठो लिखत मान्न सम्झन नमिल्ने ।
§ अदालतको फैसला मितिपश्चात् अनधिकृत व्यक्तिका नाममा पारित लिखतलाई जेठो लिखत मान्दा अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन हुन नसकी फैसला नै निस्प्रभावी हुने हुन्छ । अदालतको अन्तिम फैसला शून्यको स्थितिमा रहन नसक्ने र अन्तिम भइरहेको फैसलाको कार्यान्वयनको अनिवार्यता हुने हुँदा फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई नै छलेर भएको रजिष्ट्रेशनले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः
विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद सापकोटा, तिलप्रसाद गौतम र आनन्दप्रसाद भुसाल
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०३७, अङ्क ७, नि.नं. १३८९, पृ.१३९
सम्बद्ध कानूनः
फैसला
न्या.गिरीश चन्द्र लालः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको भई पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६२।११।२१ को फैसला उपर दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–
मिति २०३६।७।२७ मा मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट स्रेस्ता कायम भई मिति २०४६।७।२७ भन्दा पहिले रजिष्ट्रेशन पारित हुन नसक्ने विपक्षी भक्तवीर कामीको नामको जग्गा पास खुलेका बखत मेरा नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने शर्तमा रु.३०,०००।– मा छोडपत्र करारनामाको कागज गरी मिति २०३८।७।१५ मा लिएको थिएँ । मैले भक्तवीर कामीसँग छोडपत्र गरी लिएको जग्गामध्ये दक्षीणतर्फबाट ज.वि. ०–१४–० जग्गा रु.२१,०००।– मा हरिमाया वि.क. लाई छोडपत्र गरिदिएको र बाँकी जग्गा युगबहादुरलाई कमाउन दिएको थिएँ । उक्त जग्गा मैले आफ्नो करार शर्त बमोजिम मिति २०५६।७।११ मा र.नं. ९२९ बाट राजीनामा पास गराइ लिएको छु । मैले छोडपत्रबाट खरिद गरेको जग्गालाई नै चार किल्ला उल्लेख गरी कि.नं. ६४ को जग्गा भनी भक्तवीर सुनार कामीले युगबहादुर पुनलाई मिति २०३८।१२।११ मा छोडपत्र करारनामाको कागज गरिदिएको र सोही लिखतलाई आधार मानी युगबहादुर पुनले नवलपरासी जिल्ला अदालतमा करारबमोजिम गरिपाऊँ भनी फिराद दायर गरी प्रतिवादीले प्रतिवाद समेत नगरी अदालतबाट मिति २०३८।१२।११ को करारबमोजिम लिखत पारित गरी लिन पाउने ठहर भई मिति २०५५।१२।१० मा फैसला भएको रहेछ । मैले घरसारमा छोडपत्र लिखत पारित गरेको पहिलो लिखत हुँदा पहिलो लिखतले कानूनी मान्यता पाउनु पर्ने हुन्छ । मैले लिएको कि.नं. ५ हो कि.नं. ६४ होइन । यसरी मिति २०३८।१२।११ को लिखतलाई आधार लिई गरिएको श्री नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१२।१० को फैसलामा उल्लिखित विपक्षी युगबहादुर पुनका नाममा लिखत पारित भएको जिल्ला नवलपरासी स्वाठी गा.वि.स वडा नं.५ कि.नं. ५ को ज. वि. १–८–० मध्ये उत्तर तर्फको ज.वि. ०–१४–० जग्गाको हदसम्मको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
वादीको फिराद दावी झूठा हो । वादीलाई मैले विक्री गरेको जग्गाको राजीनामा पारित गरी दिइसकेको अवस्थामा वादीलाई म उपर फिराद दायर गर्ने हकदैया छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी झक्तविर कामीको प्रतिउत्तर जिकीर ।
वादीले दावी लिएको मिति २०३८।७।१५ को कथित करारनामाको लिखतलाई कानूनी निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । कानूनी अस्तित्व कायम गर्न नसकेको लिखतलाई मान्यता दिन मिल्ने होइन । दावीको जग्गा भक्तवीर कामीले मलाई मिति २०३८।१२।११ मा करारनामा छोडपत्रको कागज गरिदिएका र करारको शर्त पालना नगरेको हुँदा २०५४ सालमा सह–प्रतिवादी भक्तवीर कामीका उपर मैले करारबमोजिम गरिपाऊँ भनी मुद्दा दायर गरी मिति २०५५।१२।१० मा दावीबमोजिम करारबमोजिम जग्गा मेरा नाममा नामसारी दा.खा. हुने ठहरी फैसला भएपछि फैसला कार्यान्वयन कै अवस्थामा वादीले मिति २०५६।७।११ मा र.नं. ९२९ बाट ०–१४–० जग्गा पारित गरेतापनि मालपोत कार्यालयले अदालतको फैसलाबमोजिम मेरो लिखत पारित दा.खा. गरे गराएको कार्य कानूनसम्मत छ । वादी म युगबहादुर पुन प्रतिवादी भक्तवीर कामी भएको करारबमोजिम गरिपाऊँ मुद्दाको नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१२।१० कोे फैसला बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी युगबहादुर पुनको प्रतिउत्तर जिकीर ।
झंकनाथ शर्मा र भक्तवीर कामीका बीचमा खडा भएको मिति २०३८।११।१५ को लिखत जालसाजीपूर्ण तरिकाले खडा भएको हो । मैले मिति २०३८।१२।११ मा भक्तवीर कामीबाट विवादित जग्गा करारको लिखत गरी लिएबमोजिम निज उपर मुद्दा दायर गरी विवादित जग्गा मेरा नाममा दा.खा. भैसकेपछि भक्तवीर कामी तथा झंकनाथ शर्मा समेत मिली मेरो हक मेट्नका लागि पुरानो मिति राखी नयाँ कागज खडा गरेका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको प्र.युगबहादुर पुनको वारेस मीनबहादुर कुँवरले गरेको सनाखत बयान ।
प्रतिवादीले गरेको बयान व्यहोरा झूठो हो । करारको लिखत सद्दे हो । जालसाजी गरे गराएको होइन भन्ने व्यहोराको वादीका वारेस केशवराज सिंहले गरेको बयान ।
मैले मिति २०३८।११।१५ मा झंकनाथ शर्मालाई गरिदिएको छोडपत्र करारनामा जालसाजी नभै सत्य साँचो हो प्रतिवादीको बयान झूठो हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी भक्तवीर कामीका वारेस चुल्हाई मिश्रको बयान ।
दावीको जग्गा भक्तवीरले झंकनाथलाई घरसारमा छोडपत्र गरिदिने भनी भनेको हुँदा लिखतको साक्षी महलमा सहिछाप गरेको हुँ । प्रतिवादीको हक मेट्ने कुनै काम गरेको छैन भन्ने व्यहोराको कारणी सरह ३० दिने म्यादमा उपस्थित भएका नन्दकुमार वि.क.ले गरेको बयान ।
भक्तवीर कामीले आफ्नो हकको जग्गा झंकनाथ पौडेललाई छोडपत्र गरिदिने सल्लाह भै छोडपत्र लिखत खडा भएको र उक्त लिखतमा मैले साक्षीको रूपमा सहिछाप गरेको हुँ । प्रतिवादीको हक मेट्ने कार्य गरेको छैन । प्रतिवादीको बयान झूठा हो भन्ने व्यहोराको ३० दिने म्यादमा हाजीर भएका मनसाराम वि.क.को बयान ।
वादी युगबहादुर पुन प्रतिवादी भक्तवीर कामी भएको नवलपरासी जिल्ला अदालतको संवत् २०५४ सालको दे.नं. ११६० को करारबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दाको मिति २०५५।१२।१० को फैसला सहितको छिंनुवा मिसिल प्रमाणको लागि साथै पेश भएको ।
यसमा वादीको हक स्वामित्वको जग्गामा असर पर्ने गरी वादी, यिनै प्रतिवादी युगबहादुर पुन, प्रतिवादी यिनै भक्तवीर कामी भएको संवत् २०५४ सालमा दे.नं. ११६० को करारबमोजिम गरिपाऊँ भनी मुद्दा दायर गरी मिति २०५५।१२।१० मा विवादित कि.नं. ५ को जग्गाको करारको लिखत पारित हुने ठहरी यस अदालतबाट भएको फैसला वादी दावीबमोजिम जिल्ला नवलपरासी स्वाठी गा.वि.स., वडा नं. ५ च, कि.नं. ५ को ज.वि. १ –८–० जग्गामध्ये ०–१४–० उत्तर तर्फबाट बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।३।२१ मा भएको फैसला ।
यसमा दावीको जग्गामा यी वादीको भोग कब्जा नभएको, मलाई कमाउन दिएको भन्ने दावी भएपनि सो पुष्टि गर्ने आधार प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको, विपक्षीको कथित हकको स्रोतको लिखत हालसम्म पनि पेश गर्न नसकेको, कथित २०३८।११।१५ को लिखत दाखिल गरेतापनि सो लिखत मैले अदालत प्रवेश गर्नु अघिको लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गराएको वा करारबमोजिम गराउन समेत नसकेको स्थितिमा विना आधार प्रमाण वादीको हक स्वामित्वमा असर पर्ने भनी भएको शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी मिति २०५५।१२।१० को फैसला र सोअनुसार स्थापित भएको मेरो हक दर्ता सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी युगबहादुर पुनको पुनरावेदन अदालत वुटवलमा दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा यसै लगाउको दे.पु.नं. ११०७ को दा.खा. टिप्पणी आदेश बदर मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट मिति २०६२।२।१० मा भएको आदेश ।
वादी झंकनाथ र भक्तवीर कामीबीच भएको मिति २०३८।११।१५ को दूषित लिखत व्यवहारबाट दावीको जग्गाउपर यी वादीको कानूनी हक सिर्जित हुन नसक्ने हुँदा दावीको जग्गाउपर वादीको कानूनी हकाधिकार नै नभएको स्थितिमा शुरु अदालतबाट मिति २०५५।१२।१० मा भएको फैसलाले यी वादीको हकाधिकारमा कुनै असर पारेको नदेखिदा सो फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावीसँग सहमत हुन सकिएन । अतः २०५४ सालको दे.नं. ११६० को करारबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा मिति २०५५।१२।१० को फैसला बदर गर्ने अवस्था नदेखिएकोले सो फैसलामा उल्लिखित कि.नं. ५ को ज.वि. १–८–० जग्गामध्ये उत्तरतर्फबाट ०–१४–० जग्गाको फैसला बदर गर्ने गरेको शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०६१।३।२१ को फैसला नमिलेकोले उल्टी हुन्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०६२।११।२१ को फैसला ।
म पुनरावेदकले भक्तवीर कामीबाट छोडपत्र गराई लिएको विवादित, नवलपरासी जिल्ला, स्वाठी गा.वि.स, वडा नं.५(च) कि.नं. ५ को जग्गाको स्रेस्ता मिति २०३६।७।२७ मा तयार भएको छ र मेरा दाताले युगबहादुर पुन लाई गरिदिएको भनिएको मिति २०३८।१२।११ मा भएको कथित करारनामाको लिखतमा क्षेत्रीय बसोवास कार्यालयबाट कि.नं. ६४ को जग्गालाई विक्री गरेको प्रष्ट उल्लेख भएको छ । भक्तवीर कामीले म र पुनरावेदकलाई गरिदिएको छोडपत्रको कागज र विपक्षी युगबहादुर पुनलाई करारनामा गरिदिएको भनिएको दुवै कागज २०३६।७।२७ पछिको हुँदा उक्त कि.नं. ५ र कि.नं. ६४ अलगअलग हुन् भन्ने कुरा मिसिल कागजबाट देखिई रहेको अवस्था छ । निजको हकदैया नै नभएको कि.नं. ५ को जग्गामा दावी लिई २०५४ सालमा फिराद गरी फैसला गराएको प्रष्ट छ । विपक्षीले भक्तवीरसँग मिति २०३८।१२।११ मा गरेको भनिएको कथित करारनामाको कागज र म पुनरावेदकले विवादित जग्गा भक्तवीर कामीसँग मिति २०३८।११।१५ मा छोडपत्रको लिखतबाट प्राप्त गरी सोही आधारमा मिति २०५६।७।११ मा र.नं. ९२९ बाट राजीनामा पारित गरिएकोबाट दावीको जग्गाका सम्बन्धमा भएका करारनामाको लिखित र राजीनामा गरी लिएको मिति समेत विपक्षीको भन्दा जेठो देखिइरहेको अवस्थामा म र भक्तवीरबीच भएको लिखत दूषित ठहर्याई भएको फैसला बदरभागी छ अतः शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।३।२१ मा भएको फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने वादीको यस अदालतसमक्ष दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा यसै लगाउको मिति ०६३–CI–००३३ को फैसला बदर मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने भनी आज यसै इजलासबाट आदेश भएको हुँदा सो मुद्दासँग अन्तरप्रभावी रहेको यस मुद्दामा पनि अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।६।१७ को आदेश
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक पक्षले २०३६ सालमा नै से्रस्तामा कि. नं. ५ जनिई मिति २०३८।११।१५ मा भक्तवीर कामीसँग छोडपत्रको लिखत गरी लिएको जग्गालाई पछिल्लो मिति २०३८।१२।११ मा विपक्षी युगबहादुर पुनले पुन भक्तवीरबाट कि. नं. ६४ उल्लेख गरी छोडपत्रको करारनामा गरी लिएको र पुनरावेदकको हकमा आघात पार्ने गरी नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दे.नं. ११६० को करारबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दा गरी उक्त अदालतबाट मिति २०५५।१२।१० मा वादी दावी पुग्ने गरी फैसला समेत गराएको हुँदा कि. नं. ५ को ज. वि. १–८–० मध्ये उत्तरतर्फको ज. वि. ०–१४–० जग्गाको हदसम्मको फैसला बदर हुनुपर्नेमा पुनरावेदन अदालत बुटवलले फैसला बदर नहुने ठहर्याएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला उल्टी गरी दावीबमोजिम फैसला बदर हुने ठहर गरेको शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको छलफल जिकीर सुनियो ।
प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री तिल प्रसाद गौतम र श्री आनन्दप्रसाद भुसालले मालपोत कार्यालयबाट तत्काल रजिष्ट्रेशन पारित हुन नसक्ने अवस्थाको जग्गा वादीले घरसारमा छोडपत्रको लिखत गर्दैमा त्यस्तो लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । मेरो पक्षले छोडपत्र करारनामाबाट खरिद गरेको जग्गालाई करारबमोजिम लिखत पारित गरिपाऊँ भनी मिति २०५४।१२।१९ मा जिल्ला अदालतमा प्रवेश गरी मिति २०५५।१२।१० को दावी पुग्ने गरी भएको फैसलाबाट दावीको कि.नं. ५ को जग्गामा कानूनी अधिकारको सिर्जना भई उक्त फैसला अन्तिम भई रहेको अवस्थामा दावीको जग्गामा हक नै नभएका वादीलाई फैसलाबदर तर्फ फिराद दायर गर्ने हकदैया समेत नहुँदा वादी दावी पुग्ने ठहर गरेको शुरु फैसलालाई उल्टी गरी फैसला बदर नहुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला सदर गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
उल्लिखित बहस समेत सुनी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरू उपर विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयोः
१) पुनरावेदक वादीले भक्तवीर कामीबाट गराई लिएको मिति २०३८।११।१५ को छोडपत्रको लिखतमा उल्लिखित कि. नं. ५ को जग्गा र प्रतिवादीले मिति २०३८।१२।११ मा गरी लिएको छोडपत्रको लिखतमा उल्लिखित कि. नं. ६४ को जग्गा एउटै हो वा फरक फरक जग्गा हो ?
२) पुनरावेदक वादीको मिति २०३८।११।१५ को घरसारको छोडपत्रको लिखत एवं मिति २०५६।७।११ को राजीनामाको लिखत र प्रतिवादीले मिति २०३८।१२।११ को करार लिखतबमोजिम गरिपाऊँ मिति २०५४।१२।१९ मा अदालतमा मुद्दा दायर गरी मिति २०५५।१२।१० मा अन्तिम फैसला भएबमोजिमको लिखतमध्ये कुन लिखतले कानूनी मान्यता पाउने हो ?
३) नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१२।१० को फैसला बदर हुनुपर्ने हो वा होइन ?
४) पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादीले आफ्नो फिरादमा मालपोत कार्यालय नवलपरासीमा स्रेस्ता कायम भएको भक्तवीर कामीको नामको जिल्ला नवलपरासी, स्वाठी गा.वि.स., वडा नं. ५च कि.नं. ५ को ज. वि. १–८–० जग्गा मिति २०३८।११।१५ मा छोडपत्र करारनामाको लिखतअनुसार भक्तवीर कामीबाट मैले खरिद गरेको जग्गा हो । सोमध्ये ०–१४–० जग्गा हरिमाया वि.क. लाई विक्री गरी बाँकी ०–१४–० जग्गा मेरो हक कायम भएकोमा भक्तवीर कामी र प्रतिवादी युगबहादुर पुनले मिलोमतो गरी मिति २०३८।१२।११ मा करारनामाको लिखत खडा गरी युगबहादुर पुनले करारबमोजिम गरिपाऊँ भनी भक्तवीर कामीउपर नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दे.नं. ११६० को मुद्दा दायर गरी मिति २०५५।१२।१० मा एकतर्फी फैसला गराई फैसलाअनुसार उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दा.खा. समेत गराएकोले मेरो हक सम्मको ०–१४–० जग्गाको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने दावी गरेको देखिन्छ । युगबहादुर पुनले प्रतिवाद गर्दा वादीले उल्लेख गरेको लिखत कानूनी अस्तित्वविहीन भएको र मेरो लिखित कानूनी रूपमा जेठो भई अदालतको अन्तिम फैसलाबाट मेरो हक सिर्जना भई सकेको अवस्थामा फैसला बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतले वादी दावीबमोजिम फैसला बदर हुने ठहर गरेकोमा पुनरावेदन अदालत बुटवलले शुरु अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको देखियो ।
३. निरोपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा वादीले फिरादपत्र एवं यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा निज वादी भंmकनाथ शर्मा पौडेलले भक्तवीर कामीसँग मिति २०३८।११।१५ मा छोडपत्रको लिखतबाट लिएको जग्गा जिल्ला नवलपरासी, स्वाठी गा.वि.स., वडा नं. ५च, कि.नं. ५ भएको तर प्रतिवादीले मिति २०३८।१२।११ मा भक्तवीर कामीसँग करारनामा गरी लिएको जग्गा कि.नं. ६४ को फरक जग्गा हो भनी दावी गरेको पाइन्छ । उल्लिखित मिति २०३८।११।१५ र मिति २०३८।१२।११ का लिखतमा कि.नं. ५ तथा कि.नं. ६४ लेखिएका जग्गा एउटै हुन् वा फरक फरक हुन् भन्ने सम्बन्धमा उक्त दुवै करार लिखत गरिदिने व्यक्ति भक्तवीर कामीले आफ्नो प्रतिउत्तर पत्रमा एवं अदालतमा आई वयान गर्दा समेत उक्त जग्गाहरू अलगअलग हुन भनी उल्लेख गरेको देखिन्न । विवादित कि.नं. ५ को जग्गा भक्तवीर कामीले क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयबाट प्राप्त गरेकोमा विवाद देखिन्न । क्षेत्रीय बसोवास कार्यालयबाट वितरण भएको जग्गा दश वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने हुँदा फिरादीले फिराद व्यहोरामा नै विवादित जग्गा मिति २०३६।७।२७ मा स्रेस्ता कायम भई २०४६।७।२७ भन्दा पहिले रजिष्ट्रेशन पास हुन नसक्ने जग्गा भनी उल्लेख गरेको समेत देखिन्छ । तत्काल रजिष्ट्रेशन हुन नसक्ने जग्गा भई वादी र प्रतिवादीले भक्तवीरबाट छोडपत्र एवं करारनामाको लिखत गराएको पाइन्छ । निज भक्तवीर कामीले क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयबाट उक्त विवादित जग्ग्गा बाहेक अन्य कि.नं. का जग्गा पाएको नदेखिएबाट पनि कि.नं. ५ र ६४ फरक फरक नभई एउटै जग्गा भएको देखिन्छ । नवलपरासी जिल्ला अदालतको संवत् २०५७ सालको दे.नं. ८७९÷४४ अर्थात् यस अदालतको दे.पु.नं. ०६३–CI–००५२ को दा.खा. टिप्पणी आदेश बदर मुद्दामा शुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।५।१८ मा भई आएको नक्सा मुचुल्कामा न.नं. ७ को जग्गामा झगडा जनिएको र उक्त जग्गा कि.नं. ५ को भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त न. नं. ७ को जग्गाको चार किल्ला प्रतिवादी युगबहादुर पुनले भक्तवीर कामीबाट मिति २०३८।१२।११ मा गरी लिएको करारनामाको लिखतमा उल्लिखित जग्गाको चार किल्ला एवं क्षेत्रफल समेत मिले भिडेको पाइन्छ । वादीले कि. नं. ६४ को अलगै जग्गा हो भनेतापनि विवादित जग्गाको नक्शा मुचुल्का हुँदाका बखत वादीले त्यस्तो छुट्टै अस्तित्वको जग्गा देखाउन सकेको पनि पाइएन । त्यस्तै लगाउको ०६३–CI–००५२ को टिप्पणी आदेश बदर मुद्दामा शुरु मिसिल संलग्न मालपोत कार्यालय नवलपरासीको मिति २०५७।७।८ को निर्णयबाट साविक कि.नं. ६४ को १–८–० जग्गा हाल कि.नं. ५ को जग्गा भन्ने उल्लेख भएको समेत देखिन्छ । यसर्थ पुनरावेदक वादीले भक्तवीर कामीबाट मिति २०३८।११।१५ मा गरी लिएको छोडपत्रको लिखतमा उल्लिखित कि.नं. ५ को जग्गा र प्रतिवादी युगबहादुर पुनले निज भक्तवीर कामीबाट मिति २०३८।१२।११ मा गरी लिएको करारनामाको लिखतमा उल्लिखित कि. नं. ६४ को जग्गा एउटै जग्गा भएको पुष्टि हुन आयो ।
४. दोस्रो निरोपण गर्नुपर्ने प्रश्न पुनरावेदक वादी र प्रत्यर्थी प्रतिवादीले विवादित कि.नं. ५ को जग्गाका सम्बन्धमा भक्तवीर कामीबाट गरिलिएका लिखतमध्ये वादी र प्रतिवादीमध्ये कसको कुन लिखतले मान्यता पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, वादी झंकनाथ शर्मा पौडेलले फिरादपत्रमा मैले झक्तविर कामीसँग मिति २०३८।११।१५ मा विवादित जग्गा छोडपत्र गरी लिएको र प्रतिवादीको करारनामा मिति २०३८।१२।११ मा भएकोले मेरो करारनामा जेठो भएकोले विवादित जग्गाको कानूनी हक आफ्नो हुने भन्ने दावी गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले प्रतिवाद गर्दा विवादित जग्गा भक्तवीर कामीका नाममा मालपोत कार्यालय नवलपरासीको मिति २०५४।११।४ को निर्णयले मात्र से्रस्ता कायम भएको र जग्गा दाताको नाममा स्रेस्ता कायम हुनासाथ करारबमोजिम राजीनामा नगरेकोले मिति २०५४।१२।१९ मा दे.नं. ११६० को करारबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दा दायर गरी दावी पुग्ने ठहर्याई भएको नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१२।१० को फैसलाबमोजिम विवादित जग्गाको कानूनी हक पहिले आफूले प्राप्त गरेको भन्ने दावी गरी फिराद दावी कानूनसम्मत नभएको जिकीर गरेको देखिन्छ । विवादको कि.नं. ५ को जग्गा भक्तवीर कामीले क्षेत्रीय बसोवास कार्यालय बुटवलबाट प्राप्त गरी निजले तत्काल हक हस्तान्तरण गर्न नसक्ने प्रकृतिको जग्गा भएकोमा विवाद छैन । क्षेत्रीय बसोवास कार्यालयबाट मौकामा नै पाएतापनि भक्तवीर कामीका नाममा मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट मिति २०५४।११।४ को निर्णयले मात्र विवदित जग्गाको स्रेस्ता कायम भएको तथ्य मिसिल संलग्न मालपोत कार्यालय नवलपरासीबाट भएको स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट पुष्टि भएको छ ।
५. जग्गा दाताको नाममा स्रेस्ता कायम भएपछि रजिष्ट्रेशन हुने कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेशन गरी हक हन्तान्तरण गरेको लिखतले मात्र कानूनी मान्यता पाउन सक्ने हुन्छ । तत्काल हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने प्रकृतिको जग्गालाई आफ्नो नाममा स्रेस्ता समेत कायम नहुँदै दाताले घरसारमा गरिदिएको लिखतको आधारमा मात्र उक्त जग्गामाथि कसैको कानूनी हक सिर्जना भएको मान्न सम्झन मिल्दैन । घरसारमा छोडपत्र करारनामा गरी लिएको जग्गामाथि क्रेताको कानूनी हक तब मात्र स्थापित हुन्छ जब कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट आफ्नो हक स्थापित गराएको हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीले मिति २०३८।११।१५ एवं मिति २०३८।१२।११ मा भक्तवीर कामीबाट गरी लिएका घरसारका लिखतहरू स्वयंमा पूर्णरूपमा हक स्थापित हुने लिखत होइनन् । यसर्थ पुनरावेदक वादीले मेरो लिखत जेठो हुँदा कि.नं. ५ को जग्गामा आफ्नो हक हुने भनी लिएको दावी कानूनसम्मत देखिएन ।
६. विवादित कि.नं. ५ को जग्गा भक्तवीर कामीका नाममा मिति २०५४।११।४ मा स्रेस्ता कायम भई सकेपश्चात् सर्वप्रथम प्रतिवादी युगबहादुर पुनले आफ्नो करारनामाको लिखतको आधारमा विवादित कि.नं. ५ को जग्गा माथि कानूनी हक सिर्जना गर्न करारबमोजिम गरिपाऊँ भनी नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दे. नं. ११६० को मुद्दाको फिराद मिति २०५४।१२।१९ मा दायर गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा भक्तवीर कामीले प्रतिवाद नै नगरी म्याद गुजारी बसेकोले नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट दावीको कि.नं. ५ को जग्गा युगबहादुर पुनले भक्तवीर कामीबाट करारबमोजिम दा.खा. नामसारी गरी लिन पाउने ठहराई मिति २०५५।१२।१० मा फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भई रहेको पाइयो । अदालतमा मुद्दा दायर हुनु एवं फैसला हुनुपूर्व पुनरावेदक वादी झंकनाथ शर्मा पौडेलले विवादित जग्गा मालपोत कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेशन पास गरी आफ्नो नाममा हक स्थापित गर्न सकेको देखिन्न । अदालतको अन्तिम फैसलाले विवादित जग्गामा युगबहादुर पुनको हक स्थापित भई सकेपश्चात् मिति २०३८।११।१५ को छोडपत्र लिखतको आधार देखाई अदालतको फैसला प्रतिकूल मिति २०५६।७।११ मा भक्तवीर कामीसँग मिलेमतो गरी विवादित जग्गा वादीले लिखत पारित गरी लिएको देखिन्छ । अदालतको मिति २०५५।१२।१० को अन्तिम फैसलाबाट युगबहादुर पुनको हक स्थापित भएको जग्गालाई फैसला भएको मिति पश्चात् फैसला कार्यान्वयन कै अवस्थामा वादी झंकनाथ शर्मा पौडेलले भक्तवीर कामीसँग मिलेमतो गरी विवादित जग्गा मिति २०५६।७।११ मा राजीनामा पास गरी लिएता पनि उक्त राजीनामाको लिखत अदालतको फैसला मितिभन्दा पछिको हुँदा उक्त राजीनामाको लिखत स्वयंमा दूषित र बदरयोग्य भएकोले त्यस्तो लिखतलाई जेठो र कानूनसम्मत लिखत भन्न मिलेन ।
७. विवादित जग्गाको भोगाधिकार तर्फ हेर्दा पुनरावेदक वादीले आफ्नो फिरादमा नै जग्गा प्रतिवादीले कमाएको स्वीकार गरेको देखिन्छ । निजले जग्गा युगबहादुर पुनलाई कमाउन दिएको हो भन्ने जिकीर गरेतापनि त्यसको पुष्टि प्रमाणद्वारा गर्न सकेको देखिदैन । अदालतको अन्तिम फैसलाबाट एक व्यक्तिको नाममा दाखेल खारेज नामसारी गर्ने हक स्थापित भइसकेको जग्गालाई फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा नै अर्को व्यक्तिका नाममा रजिष्ट्रेशन पास हुदैमा त्यस्तो रजिष्ट्रेशन पास भएको लिखत जेठो लिखत मान्न सम्झन मिल्दैन । अदालतको फैसला मितिपश्चात् अनधिकृत व्यक्तिका नाममा पारित लिखतलाई जेठो लिखत मान्दा अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन हुन नसकी फैसला नै निस्प्रभावी हुने हुन्छ । अदालतको अन्तिम फैसला शून्यको स्थितिमा रहन नसक्ने र अन्तिम भइरहेको फैसलाको कार्यान्वयनको अनिवार्यता हुने हुँदा फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई नै छलेर भएको रजिष्ट्रेशनले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने हुन्छ । दोहोरो लिखत भएकोमा कुन लिखतले मान्यता पाउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत फुलवेञ्चबाट निवेदक कमलादेवी राजवंशी विपक्षी हरिनारायण उपाध्याय भएको लिखत पास मुद्दामा “दुवै साहूको घरसारमा लिखत भएकोमा हरी नारायणले अदालतमा फिराद दायर गरी सकेको र टिकाराले फिराद दायर गर्ने सुविधा लिई ऐनले दिएको म्यादभित्रै अदालतमा फिराद दर्ता गरेको छ । जुन निर्णयले अदालतमा फिराद गरेको पहिलो हुन आएको छ । हरिनारायणले अदालतमा प्रवेश गरी सकेको समयमा टीकारामले प्रवेश गरेकोले हरिनारायणको लिखत जेठो ठहर्ने” भनी नेकाप २०३७, अङ्क ७, निर्णय नं. १३८९ पृ.१३९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक देखिएको छ ।
८. उपरोक्त उल्लिखित आधारबाट पुनरावेदक वादीको मिति २०३८।११।१५ को घरसारको छोडपत्रको लिखत एवं मिति २०५६।७।११ को राजीनामाको लिखत भन्दा प्रतिवादी युगबहादुर पुनले मिति २०३८।१२।११ को करार लिखत बमोजिम गरिपाऊँ भनी नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मिति २०५४।१२।१९ मा मुद्दा दायर गरी उक्त अदालतबाट मिति २०५५।१२।१० मा अन्तिम फैसला भएबमोजिमको प्रतिवादी युगबहादुर पुनको लिखत जेठो भई कानूनी मान्यता पाउने देखिन आयो ।
९. चौथो निरोपण गर्नुपर्ने प्रश्न नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१२।१० को फैसला बदर हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा, माथि प्रश्न नं. १ र २ मा विवेचना गरिएबमोजिम विवादित कि.नं. ५ एवं कि. नं. ६४ उल्लेख भएका जग्गा फरकफरक नभई एउटै जग्गा भएको पुष्टि भएको छ । साथै युगबहादुर पुनले मिति २०३८।१२।११ को करारनामा लिखतबमोजिम गरिपाऊँ भनी मिति २०५४।१२।१९ मा दे.नं. ११६० को मुद्दा दायर गरी प्रतिवादी भक्तबहादुर कामीका नाममा जारी भएको म्याद भक्तबहादुर स्वयंले बुझी प्रतिवाद नगरी म्याद गुजारी बसेबाट वादी दावी पुग्ने ठहर भई नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।१२।१० मा फैसला भई अन्तिम भई बसेको देखिन्छ । अदालतबाट कानूनबमोजिम फैसला भई अन्तिम भइरहेको देखिंदा वादीको दावीअनुसार उक्त फैसला बदर गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन ।
१०. अब चौंथो तथा अन्तिम प्रश्न तर्फ विचार गर्दा, माथि प्रकरणहरूमा विवेचना गरिए बमोजिम विवादित कि.नं. ५ को जग्गा प्रतिवादी युगबहादुर पुनको नाममा नवलपरासी जिल्ला अदालतको दे. नं. ११६० को करारबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा मिति २०५५।१२।१० को फैसला अनुसार हक स्थापित भई निज युगबहादुर पुनको लिखत जेठो हुनुको साथै कानूनी मान्यता पाउने भएको र नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१२।१० को फैसला बदर नहुने भएकोले वादी दावीबमोजिम उक्त फैसलामा उल्लिखित कि. नं. ५ को ज.वि. १–८–० जग्गा मध्ये ज. वि. ०–१४–० जग्गाको फैसला बदर हुन नसक्ने एवं जालसाजी तर्फ वादीलाई सजाय गरिरहनु नपर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६२।११।२१ को फैसला मिलेको देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट विपक्षी झिकाउँदा लिइएको आधारसँग सहमत हुन सकिएन । फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६८ साल मंसिर ६ गते रोज ३ शुभम
इजलास अधिकृतःशिवप्रसाद खनाल र बसन्तजंङ्ग थापा