निर्णय नं. २१५१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २१५१   ने.का.प. २०४१                   अङ्क १०

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १८६१

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : जिल्ला सप्तरी विसहरीया गा.पं. वार्ड नं. ८ विसहरिया बस्ने पुलकितनारायण देव

विरूद्ध

विपक्षी : विशेष प्रहरी अधिकृत, कोशी अञ्चलाधीश,

अंचलाधीशके कार्यालय कोशी अञ्चल

श्री ५ को सरकार, मन्त्री परिषद् सचिवालय सिंह दरवार काठमौं

आदेश भएको मिति :   २०४१।१०।४।५ मा

§  प्रष्ट आरोप खुलाई स्पष्टीकरण नलिई रिट निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णहरूलाई कानुन अनुरूप भएको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन ।

 (प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छ ।

          २.  निवेदक तत्काल बक्राहा रेन्ज कार्यालयको रेन्जर पदमा छँदा २०३८।११।२७ मा लेखेको जवाफी पत्रलाई लिएर स्पष्टीकरण लिई नि.से.नि., २०२१ को १०.१(४) अनुसार सजाय गर्ने भनी शुरू स्केलमा घटुवा गर्ने गरी २०३९।३।१७ मा कोशी अञ्चलाधीशले निर्णय गर्नुभयो । सो उपर निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा उक्त निर्णय बदर गर्ने गरी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयबाट ०३९।६।२७ मा निर्णय भएछ । निवेदकलाई सूचना दिइएको थिएन । कोशी अञ्चलाधीशज्यूले कसूर अनुसार सजाय गर्ने भनी सो जग्गा दर्ता भएमा जंगलक्षेत्रलाई आपत्ति नपर्ने भनी घना सखुवाको रूख भएको जंगल दर्ता गराउन प्रोत्साहित गरी सिफारिश एवं प्रमाणित गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को ७(१) को कसूर गरेकोले पुलकितनारायण देव समेतले नि.से.नि., २०२१ को १०.६(७) को कसूर गरेको ठहर्छ भनी भाविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने गरी २०३९।१०।२७ मा निर्णय गर्नु भएको छ । उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन गर्दा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नि.से.नि. को १०.१(५) अनुरूप नोकरीबाट हटाउने गरी २०४०।८।१८ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भयो ।

          ३.  निवेदकले सो जग्गा दर्ता भएमा कुनै आपत्ति छैन भन्ने पत्र लेखेको छैन । सो क्षेत्रमा जंगल थिएन, डिमार्केशन लागेको थिएन भन्ने कुरा विभिन्न पत्रहरूबाट देखिइरहेको छ । जाहेरवाला प्रधानपञ्चको उजूरीमा निवेदकले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप छैन । भ्र.नि. ऐनको दफा ७(१) को कसूर नगरेको हुँदा कारवाही चल्न सक्ने होइन । को.अं.का.को ०३९।३।१७ को निर्णय म.प.स.बाट बदर भइसकेकोले पुनः सोही विषयमा निर्णय गर्न मिल्दैन । नि.से.नि.को १०.१४ को प्रतिकूल निर्णय भएको छ । नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गर्नु अघि निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको छैन जुन नि. से. नि. १०।१४ (२) को प्रतिकूल छ । बढी सजाय गर्नु परेपनि स्पष्टीकरण लिई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने हो विपक्षी को.अं.का. लाई त्यस्तो निर्र्णय गर्ने अधिकार छैन निवेदकले शुरु स्केलमा घटुवा गर्ने गरेको ०३९।३।१७ को को.अं.का.को निर्णयमा चित्त बुझाई बसेको भए तलब सम्म घट्ने तर पुनरावेदन गरेकोले बर्खास्ती गर्ने निर्णय गर्दा मार्का पर्न गएकोले उक्त निर्णयहरू बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

          ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ५.  निवेदकलाई कोशी अञ्चलाधीशले शुरू तलब स्केल घटुवा गर्ने गरी ०३९।३।१७ मा निर्णय गरे उपर यस सचिवालयमा पुनरावेदन परेकोमा उक्त सजाय पर्याप्त भएको नदेखिएकोले नि.से.नि.को १०.१४(२)ग. अनुसार कसूर अनुरूप सजाय दिने गरी निर्णय भएको हो । त्यसपछि निजलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने को.अं.का. बाट निर्णय भएकोमा यस सचिवालयमा पुनरावेदन परी कसूरको मात्रा अनुसार सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी ०४०।८।१८ मा निर्णय भएको हो तसर्थ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानुन अनुरूप निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

          ६.  रिट निवेदकलाई शुरू टाइम स्केलमा घटुवा गर्ने गरी यस कार्यालयबाट निर्णय भए उपर निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा सो निर्णय बदर गरी कसूर अनुरूप सजाय गर्न भनी म.प.स.बाट निर्णय भएकोले सो अनुरूप जाँचबुझ गर्दा निवेदकले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को ७(१) को कसूर गरेको देखिन आएकोले नि.से.नि.को १०.६(७) को अभियोगमा १०.१(६) को सजाय गर्ने गरी यस कार्यालयबाट निर्णय भए उपर रिट निवेदकको पुनरावेदन पर्दा ऐ. नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने वादी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयबाट ०४०।८।१८ मा निर्णय भएको हुँदा कानुन अनुरूप नै निर्णय गरेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत कोशी अञ्चाधीशको कार्यालयको लिखितजवाफ ।

          ७.  नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको र विपक्षीहरूका तर्फबाट खटिनु भएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

          ८.  प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ९.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकलाई शुरू स्केलमा घटुवा गर्ने गरेको कोशी अञ्चलाधीशको कार्यालयको निर्णय उपर निवेदकको पुनरावेदन पर्दा कसूर अनुरूप सजाय दिने निर्णय गर्नु भनी मिसिल कागजात को.अं.का. मा पठाई दिने गरी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयबाट ०३९।६।२७ मा पुनरावेदन निर्णय भएको देखिन्छ । त्यसैको आधारमा को.अं.का. ले निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन पर्दा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने गरी मन्त्रीपरिषद सचिवालयबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

          १०. निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१४ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) मा सजाय गरेको ठीक अपर्याप्त, वा बढ्ता के छ र यस्तो विचार गरिसकेपछि पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदनलाई स्वीकार गर्न वा अस्विकार गर्न वा सजायको आदेशमा थपघट गर्न जे ठीक लाग्छ त्यसको अन्तिम आदेश दिने छ भन्ने व्यवस्था भएको र त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको दोश्रो अनुच्छेदमा तोकिएको सजाय पर्याप्त छैन भन्ने पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई लागेमा पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिलाई बढी सजाय किन नदिनु त्यसबारेमा निजको स्पष्टीकरण लिई सो माथि विचार गरी पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले आफूलाई उचित लागेको आदेश दिने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

          ११.  उक्त नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम मन्त्रीपरिषद् सचिवालयले ०३९।६।२७ मा पुनरावेदन निर्णय गर्दा पुनरावेदकलाई बढी सजाय किन नदिनु त्यस सम्बन्धमा कुनै स्पष्टीकरण लिएको देखिँदैन । यसरी थप बढी सजाय तर्फ कारवाही गर्नको लागि आदेश दिनु भन्दा पहिले पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुरनरावेदक पुलकितनारायण देवको स्पष्टीकरण लिनुपर्नेमा सो नलिई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट समेत बञ्चित गरी कसूर अनुरूप सजाय दिने तर्फ कारवाही गर्नु शुरू कोशी अञ्चलाधीशको कार्यालयमा मिसिल कागजात पठाउने गरी गरेको निर्णयलाई उपरोक्त नियमावली अनुरूप भएको भन्न मिलेन ।

          १२. त्यसरी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयबाट आदेश भई आएपछि को.अं.का.बाट निर्णय हुँदा पनि रिट निवेदकसँग बढी सजाय गर्ने तर्फ कुनै स्पष्टीकरण लिएको देखिन आउँदैन यसरी अनधिकृत रूपमा मन्त्रीपरिषद् सचिवालयबाट भई आएको आदेशको आधारमा रिट निवेदकसँग प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा प्रष्ट आरोप खुलाई स्पष्टीकरण नलिई रिट निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णयहरूलाई कानुनअनुरूप भएको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन ।

          १३. तसर्थ रिट निवेदकलाई कसूर अनुरूप सजाय गर्ने कारवाही गर्न पठाउने गरेको मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको मिति ०३९।६।२७ को निर्णय, सो निर्णयको आधारमा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको कोशी अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति ०३९।१०।२७ को निर्णय र भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको मिति ०४०।८।१८ को निर्णय समेत निजामती सेवा नियमावली, २०३१ को नियम १०.१४ को प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरू समक्ष पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल माघ ४ गते रोज ५ शुभम् ।