निर्णय नं. २१५२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २१५२ ने.का.प. २०४१ अङ्क १०
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १८९७
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निवेदक : पशुपति विस्कुट इण्डष्ट्रीज प्रा.लि.को तर्फबाट कम्पनी अफिसर शंकरप्रसाद उपाध्याय
विरूद्ध
विपक्षी : जि.सुनसरी दुहवी आदर्श गा.पं. कार्यालयसमेत
आदेश भएको मिति : २०४१।१०।११।५ मा
§ नियमले कर लगाउने अधिकार नभएकोमा कर लगाएकोले उक्त कर लगाउने विपक्षी गाउँ पञ्चायतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट : श्री विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुन्दरलाल चौधरी तथा श्री प्रभुनारायण चौधरी
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : प्रस्तुत निवेदनपत्र नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : निवेदक कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत संस्थापित प्राइभेट लिमिटेड हो । यो फ्याक्ट्रीबाट विभिन्न प्रकारका विस्कुट तथा चकलेटहरू उत्पादन गरी नेपाल अधिराज्य र भारतमा समेत विभिन्न ठाउँमा डिलरहरू मार्फत बिक्री गर्ने गरिएको यसरी विभिन्न ठाउँमा पठाउँदा सम्बन्धित नगरपञ्चायतहरू तथा प्रत्यर्थी गा.पं.लाई समेत व्यापार कर तिरी आएका छौं । गा.पं.को ०३९।४।२४ देखि ०३९।४।२६ गतेसम्म बैठकले गा.पं. कार्य व्यवस्था नियमावली, ०२० को नियम ३३ ले दिएको अधिकार उल्लेख गर्दै बाहिर निकासी हुन गएको माल सामानको कर लिने निर्णय गरी बिस्कुटमा सयकडा ।२५ पैसा र विविधमा सयकडा ।२५ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो । सोको जानकारी ०३९।५।२ मा दिइएकोले निकासी शब्दको स्पष्ट गरी दिनको लागि अनुरोध गरिएकोमा फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन गरेको सामान फ्याक्ट्रीद्वारा बाहिर निकासी हुन गएकोलाई निकासी भनिएको हो भन्ने कुरा ०३९।५।१६ को पत्रद्वारा स्पष्ट गरेको ०३९।५।३० को पत्रद्वारा ०३९।६।१ देखि गा.पं.को कर गाउँ सभाको निर्णय बमोजिम असूल गर्ने कुराको जानकारी कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको थियो । ०३९ साल अािश्वन मा सुनसरी जि.पं.समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा जि.पं. न्याय समितिले ०४०।४।१२ मा कुनै वस्तुनिष्ट आधार नै उल्लेख नगरी पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकेको निर्णय गरेको थियो । प्रत्यर्थी कार्यालयको ०३९।५।३० को पत्रद्वारा ०२९।६।१ देखि ०३९।५।२ को पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार रकम बुझाउने आदेश दिइएकोमा उक्त गैरकानुनी आदेशबाट निवेदकलाई नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ८ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्याउने शंका उत्पन्न भएकोले कानुनको अख्तियार बिनाको कर हामी निवेदक कम्पनीबाट नलिनु नउठाउनु भनी विपक्षी कोशी अं.अ.मा निवेदन दिएकोमा खारेज भई पूर्वाञ्चल क्षे.अ.बाट समेत खारेज भएकोले गा.पं. ठेक्न उठाउन हुने कर गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा २६ मा व्यवस्था गरिएको छ र उक्त ऐनको दफा (१) मा तोकिएको प्रकृति शीर्षकमा पर्ने किसिमको कर मात्र गा.पं ले ठेक्न र उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी ऐन अन्तर्गत बनेको नियमले तोकेको दर उक्त नियममै तोकिएको पेशा वा व्यवसाय भन्दा अन्य पेशा व्यवसाय वा अन्य कुनै औद्योगिक गतिविधि वा यसको उत्पादको प्रक्रियाको कुनै पनि तहमा कर लगाउनु अनाधिकार हुन्छ । ऐनको दफा १६(१) मा केवल निम्न चार किसिमको दस्तूर मात्र गा.पं.ले ठेक्न र उठाउन सक्तछ तोकिए बमोजिमको व्यापार वा पेशामा कर आफ्नो क्षेत्रभित्र सवारी राख्दाको दस्तूर मेलाबजार हाटमा चौपायाहरू खरीद बिक्री गर्दाको दस्तूर र बहाल बिरौटी माला धाम वा बैठकको दस्तूर इत्यादि मात्र कम्पनीलाई लगाएको कर उपरोक्त कुनै पनि किसिम वा प्रकृति वा शीर्षकमा पर्दैन । अन्य शीर्षकहरूमा कर लगाउने अधिकार गा.पं.लाई छैन । निवेदक कम्पनीको जस्तो सामान उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कर लाग्ने कुरा उल्लेख नगरिएकोले प्रत्यर्थी गा.पं.ले कम्पनीको उत्पादनहरू फ्याक्ट्री बाहिर पठाउँदा निकासी कर लगाई कम्पनीबाट असूर उपर गर्ने सम्बन्धमा गा.पं.ले गरेको निर्णय अनाधिकार छ, कानुनको अख्तियारी बिना कर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा कार्यालयले गरेको निर्णय उपरोक्त दर्शाइए अनुसार प्रत्यर्थीहरूको अवैध तथा अधिकार क्षेत्रात्मक दोषपूर्ण निर्णयले निवेदकको संविधानको धारा १०(१) द्वारा अभिनिश्चित कानुनको समान प्रयोगको हकदारको मौलिक हक अन्तर्गत सम्पत्ति विषयक मौलिक हकहरूको चलनमा अवरूद्ध गरिदिएकोले अन्य कानुनी उपचार समेत नभएको हुँदा संविधानको धारा १६, ७१ अन्तर्गत निवेदन गरेको छु भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर ।
३. विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने ०४०।१०।९।२ को सिंगलबेञ्चको आदेश । गाउँ पञ्चायत ऐनको दफा २६ को उपदफा १ को देहाय (क) मा तोकिएको व्यापार वा पेशामा कर गा.पं.ले ठेक्न र उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । गा.पं. कार्य व्यवस्था नियमावली, ०२० को नियम ३३ मा यस नियमावलीमा लेखिए बाहेक ऐन बमोजिम लगाउन पाउने कर र दस्तूरको दर गाउँ पञ्चायतले तोके बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । नियम ।३४।३५, ३६, ३७ मा लेखिएदेखि बाहेक र ऐन नियम ३७(क) मा र दस्तूर लगाउन नपाउने देखि बाहेकका व्यक्ति र व्यापार वा पेशामा कर तोक्ने अधिकार दिएको पाइन्छ । यसै सम्बन्धमा विपक्षीले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भनी कोशी अञ्चल अदालतमा निवेदन गर्दा खारेज भएको र सो उपर पु.क्षे.अ.मा पुनरावेदन गर्दा खारेज भएको छ । सो निर्णय उपर आउन पर्नेमा सो नसकी कर लिने निर्णय पास भएको मिति ०३९।४।२६ ले १८ महीनाको विलम्ब गरी लगाएको कर तिर्न नपरोस् भन्ने झिजो लगाई आलटाल गर्न यो रिट निवेदन गर्नु भएको हो । गा.पं.को आयस्रोतमा असर परी विकासको लागि खर्च गर्न आयको ह्रास भई विकास कार्य समेतबाट अवरोध खडा भएकोले विपक्षीको रिट खारेज होस भन्ने दुहवी आदर्श गाउँ पञ्चायतको तर्फबाट प्र.पं.कुमार थापाको लिखितजवाफ ।
४. गा.पं. ऐन, ०१८ को दफा २६(१)(क) मा भएको व्यवस्था र ऐ. को नियमावली, ०२० को नियम ३३ अनुसार आफ्ना गाउँ पञ्चायत क्षेत्रभित्रमा रहेको तोकिएको व्यापार वा पेशामा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । ऐनले निर्दिष्ट गरेको कुरामा सो ऐनको परिधिभित्र रही गाउँ सभाले उचित ठानी तोकेको कर दस्तूर गाउँ पञ्चायतले लिन पाउने हो होइन भन्नु ऐनको विरूद्ध हुन जाने देखिएकोले गा.पं.को निर्णय कानुनी देखिएकोले गा.पं.ऐनको दफा २६(१)(क) र गा.पं. कार्य व्यवस्था नियमावलीको नियम ३३ लाई नै वस्तुनिष्ट आधार मानी यस समितिबाट उक्त निर्णय सदर राखिएकोले विपक्षी इण्डष्ट्रीजले बढी कर लियो भन्ने तर्फ कहीं कतै दावी नगरी मात्र लिन नपाउने कर लियो भन्ने दावी गर्दै अ.अ. तथा पु.क्षे.अ. सम्म जानु भएको विपक्षीलाई अब आएर विलम्ब गरी असाधारण क्षेत्रतर्फ प्रवेश गर्न कुनै कानुनले पनि मद्दत गर्न सक्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जि.पं.न्यायिक समिति सुनसरीको लिखितजवाफ ।
५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले कानुनको अख्तियारी विना कर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी कार्यालयले गरेको निर्णय अनाधिकार तथा गैरकानुनी हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी प्रभुनारायण चौधरीले यस कार्यालयको निर्णयले निवेदकको कुनै किसिमको हकमा आघात परेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
६. प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो तर्फ नै मुख्य निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
७. यसमा गाउँ पञ्चायतले ठेक्ने वा उठाउने करको दर नियमावलीद्वारा तोकिएको दरको अनुकूल हुनुपर्दछ र गाउँ पञ्चायतले कर लगाउँदा केवल नियमावलीमा तोकिएको दरले ऐनको दफा २६(१) मा उल्लिखित व्यापार वा पेशामा मात्र कर लगाउन सक्दछ र नियमावलीको नियम ३४ मा यसरी गाउँ पञ्चायतले कर लगाउन सक्ने पेशा वा व्यवसायको सूची दिइएको र यस्तो सूचीमा निवेदक कम्पनीको जस्तो सामान उत्पादन गर्न उद्योगहरूलाई कर लाग्ने कुरा उल्लेख नगरेकोले प्रत्यर्थी गाउँ पञ्चायतले निवेदक कम्पनीको उत्पादनहरू फ्याक्ट्री बाहिर पठाउँदा निकासी कर लगाई उक्त कर निवेदक कम्पनीबाट असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी गाउँ पञ्चायतले गरेको निर्णय अनाधिकार तथा गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको निवेदन जिकिर भएको देखिन्छ । गाउँ पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली, ०२० को नियम ३३ मा यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेक ऐन बमोजिम लगाउन पाउने कर र दस्तूरको दर गाउँ पञ्चायतले तोके बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाले ऐन नियम ३४,३५,३६, ३७ मा लेखिएदेखि बाहेक र ऐ. नियम ३७(क) मा कर दस्तूर लगाउन नपाउने देखि बाहेकका व्यक्ति र व्यापार वा पेशामा कर तोक्ने अधिकार लिएको पाइन्छ । सो ऐनको व्यवस्थानुसार दुहवी आर्दश गा.पं.ले विपक्षीले उत्पादन गरेको माल सामानहरू व्यापार र पेशामा कर लगाएको हो भन्ने विपक्षी जि.प्र.को लिखितजवाफ भएको पाइन्छ । निर्णयतर्फ विचार गर्दा गाउँ पञ्चायत ऐन, ०१८ को दफा २६(१)(क) मा तोकिएको व्यापार वा पेशामा कर उठाउन पाउने भनेकोमा गाउँ पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, ०२० मा फ्याक्ट्रीमा उत्पादित वस्तुहको निकासीमा कर लगाउने गरी व्यवस्था गरेको छैन । नियमावलीको नियम ३३ र ३४ हेर्दा पनि निवेदक फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित विस्कुटको निकासीमा कर लगाउन पाउने अधिकार दिएको देखिँदैन । ऐन बमोजिम लगाउन पाउने करको दरसम्म तोक्न पाउने व्यवस्था मात्र हुँदा यो नियमले कर लगाउने अधिकार नहुँदा यसरी कर लगाउन पाइँदैन । नियमले कर लगाउने अधिकार नभएकोमा कर लगाएकोले उक्त कर लगाउने विपक्षी गाउँ पञ्चायतको मिति ०३९।५।१६ समेतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इति सम्वत् २०४१ साल माघ ११ गते रोज ५ शुभम् ।