निर्णय नं. २१६३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २१६३ ने.का.प. २०४१              अङ्क १०

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको नि.नं. १८७०

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : भगवती होजीयारी उद्योग बत्तिसपुतली काठमाडौंको का.जी. झोछे टोल का.न.पं. वा.नं. २३ बस्ने शिवकुमार अग्रवाल

विरूद्ध

विपक्षी : राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौं

विरगंज भन्सार कार्यालय

आदेश भएको मिति : २०४१।५।१५।६ मा

§  राजस्व न्यायाधीकरण (संशोधन सहितको) ऐन, ०३१ को दफा ९(१) ले पनि लागेको महसूल जरिवाना धरौटी राखी मात्र पुनरावेदन लाग्ने भन्ने समेत प्रष्ट उल्लेख भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

        न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी :    संविधानको धारा ७१ पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारकोछ :

        २.  अर्थात इजाजत पत्र नं. स.डि.वि.वि. एच एस एन वाई २०४८२।०३७ (यस) ता ८ मई १९८१ अन्तर्गत यस उद्योगको लागि आधारभूत तथा सहायक कच्चा पदार्थ स्टेच नाइलज ३,००० के.जि.पेन्टेक्स प्रा.लि. सिंगापुरबाट खरीद गरी आयात गरेको र सो माल विपक्षी भन्सार कार्यालय वीरगञ्जमा आइपुगेपछि बील अनुसारको मूल्य खुलाई मिति ०३८।१०।२५ को प्रज्ञापन पत्र नं. ५७ पेश गरेकोमा सो मूल्यलाई मान्यता दिई मूल्य तथा भाडा समेत जोडी रू. २१०९७५।८१ कायम गरी त्यसमा ११ प्रतिशतले भन्सार महसूल रू. २३२०७।३४ र विलम्ब शुल्क रू. ६६७६।८० तथा बिक्रीकर रू. ७९११५।९३ समेत जम्मा रू. १०९०००।०७ मिति ०३८।१०।२५ मा निर्धारण गरी पार्टीको निवेदन माग अनुसार धरौटीमा छाडिएको भन्ने उल्लेख गरेकोमा सो निर्धारणमा चित्त नबुझी विपक्षी राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा यस्तै प्रकृतिको ग्रिनको इन्टरनेशनलको मुद्दामा अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुन्छ भन्ने निर्णय भइसकेकोले प्रस्तुत मुद्दा पनि खारेज हुन्छ भन्ने निर्णय गरियो जुन निर्णय निम्न लेखिए बमोजिम कानुनी त्रुटिपूर्ण छ ।

        ३.  जिकिर : राजस्व न्यायाधीकरणले अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुन्छ भनी जुन ग्रिनको इन्टरनेशनल मुद्दा प्रस्तुत मुद्दामा लगाइएको छ सो पूर्ण रूपमा गलत र गैरकानुनी छ किनकी ग्रिनको इन्टरनेशनलको मुद्दाको तथ्य र सोतथ्यसँग सम्बन्धित कानुनीव्यवस्था प्रस्तुतमुद्दाको तथ्य तथा सो तथ्यसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था समान किसिमको छैन एकदम फरक रहेको छ । भन्सार कार्यालयले भन्सार महसूल तथा बिक्री समेत निर्धारण गरेको र सो निर्धारणमा चित्त नबुझी पुनरावेदन गरेकोले सो पुनरावेदनमा राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, ०३१ को दफा ९(१) बमोजिम विपक्षी राजस्व न्यायाधीकरणले इन्साफ गर्नुपर्नेमा सो नगरी खारेज गरेको न्याय संगत छैन । यस उद्योग ग्रामिण तथा घरेलु उद्योग, ०३० को दफा २(क) ५(ख) अन्तर्गत पर्न गई उक्त ऐनको ८(१)(क) वर्गीकरण भित्र पारी सोही ऐनको ९(१)क.(१) अनुसारको आयकर सुविधा उपभोग गरी आएको छ । उक्त ऐन अनुसार त्यस्तो उद्योगको लागि आयात गरिने मेशिनरीलाई पार्टपूर्जा बिजुलीको सामानमा १ प्रतिशतले भन्सार महसूल लाग्ने प्रष्ट छ । माथि उल्लिखित कानुनी सुविधा प्राप्त गर्दा गर्दै विपक्षी भन्सार कार्यालयले निर्धारण गरेको चित्त नबुझी राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन दिँदा पुनरावेदन खारिज गरिएको छ भन्ने विपक्षी राजस्व न्यायाधीकरणको निर्णयले निवेदकको संवैधानिक हक अधिकारमा बाधा गरेकोले उक्त विपक्षी भन्सारकार्यालयको मिति ०३८।१०।२५ को र विपक्षी राजस्व न्यायाधीकरणको मिति ०४०।१।२२।५ को उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

        ४.  यसमा निवेदन जिकिर अनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

        ५.  धरौटी रहेको रकम उपरोक्त पुनरावेदन राजस्व न्यायाधीकरणमा लाग्ने नलाग्ने भन्ने सम्बन्धमा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा व्यवस्था गरे अनुसार कर अधिकृतले गरेको एक रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना गरेको आदेश उपर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भन्सार ऐन तथा बिक्रीकर ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम महसूल निर्धारण तथा कर निर्धारण नभई केवल धरौटीको रूपमा भन्सार महसूल तथा बिक्रीकर लिएकोलाई अन्तिम आदेश भन्न नमिल्ने हुँदा अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुन्छ भन्ने यस न्यायाधीकरणको फैसला कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

        ६.  आर्थिक ऐन, ०३८।०३९ को अनुसूची ६को द्रष्टव्य कृतिम रेखामा आधारित होजियरीमा बिक्रीकर सुविधा नपाउने प्रष्ट छ । विपक्षी भगवती होजियारी उद्योगको माल सामानको लाग्ने भन्सार रकम तथा बिक्रीकर सुविधाको लागि कारवाही चलिरहेको हुँदा पछि निर्णय बमोजिम हुने गरी हाल माल धरौटीमा राखी माल धरौटीमा पास गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन अनुसार ०३६।३।२८ को अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागको निर्णय परिपत्र मुताविक भरिएको प्रज्ञापन पत्रमा ०३८।१२।२५ को तोक आदेश अनुसार ३ महीनाभित्र सुविधाको प्रमाणपत्र पेश गर्ने गरी निवेदन गरिएको थियो र यसको १ कपी विपक्षीले समयमा नै प्राप्त गरी सक्नुभएको थियो । यसरी प्रज्ञापनपत्रमा भएका शर्त मञ्जूर गरी धरौट राखेको रकम प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएको समयभित्र पेश गरी छुटकारा लिन पर्ने कर्तव्य निवेदकको हुन आउँदछ कानुन नियममा तोकिएको भन्सार दर मुताविकको रकम असूल गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार कार्यालय वीरगञ्जको लिखितजवाफ ।

        ७.  निवेदक तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले मेरो पक्षले कानुन बमोजिम प्रज्ञापन पत्र भरेकोमा कानुन बिपरीत हुने गरी बिक्रीकर र भन्सार महसूल समेत धरौटीमा लिने गरी र विलम्ब शुल्क समेत लगाएर निर्धारण गरेकोमा औ.व्य.ऐन, ०३० बमोजिमको घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग हुँदा सो उद्योगलाई लाग्ने सयकडा १। भन्सार महसूल मात्र लिने गरी कानुन बमोजिमको निर्णय गरी सो निर्णय बदर गरिपाउँ भनी भन्सार ऐन, ०१९ तथा बिक्रीकर ऐन, ०२३ को दफा २२ र राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, ०३१ को दफा ३७ समेतको कानुन अनुसार परेको पुनरावेदनमा धरौटीलाई अन्तिम निर्णय भएको भन्न मिल्दैन भनी खारेज गरेको कत्तिपनि कानुन मिलेको छैन नामसारी भन्ने र विपक्षतर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान सरकारी व.अ.श्री केदारप्रसाद शर्मा र राजस्व न्यायाधीकरणको निर्णय कानुन अनुरूप नै छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

        ८.  मुख्य निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

        ९.  भन्सार संशोधन सहितको ऐन, ०१९ को दफा २९(१) मा भन्सार अधिकृतबाट तोकिदिएको भन्सारमहसूल वा जरिवाना भन्सार अड्डामा धरौटी राखी मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार ऐनको उपदफा (२) अनुसार गरिपाउँ भनी ऐ. ऐनको दफा ३७ तथा बिक्रीकर ऐन, ०२३ को दफा २२ बमोजिम समेतको कानुनी आधारमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९(१)(क)(२) र औ. व्य.ऐन, ०३८ को दफा १४(१) बमोजिम समेत गरिपाउँ भनी जिकिर लिई भन्सारउपरमा निवेदकको राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।

        १०. सो पुनरावेदनमा भन्सार ऐन तथा बिक्रीकर ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम महसूल निर्धारण तथा कर निर्धारण नभई केवल धरौटीका रूपमा भन्सार महसूल तथा बिक्रीकर लिएकोलाई अन्तिम निर्णय तथा आदेश भन्न मिल्ने नदेखिएको भन्ने समेत आधारमा अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्‍याई राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंले निर्णय गरेको पाइन्छ ।

        ११. यसमा बिक्रीकर संशोधन सहितको ऐन, ०२३ को दफा २२ मा रू. १००। भन्दा बढी जरिवाना गरेकोमा राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको र भन्सार ऐन, ०१९ को दफा २९(१) मा भन्सारले तोकिदिएको महसूल वा जरिवाना भन्सारमा धरौटी राखी मात्र ऐ. उपदफा (२) बमोजिम गरिपाउँ भनी पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएको पनि पाइन्छ र राजस्व न्यायाधीकरण (संशोधन सहितको) ऐन, ०३१ दफा ९(१) ले पनि लागेको मूल जरिवाना धरौटी राखी मात्र पुनरावेदन लाग्ने भन्ने समेत प्रष्ट उल्लेख भएको देखिँदा यस्तो स्थितिमा अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज गर्ने गरी राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडैंले गरेको फैसलामा उक्त उल्लिखित कानुन समेतको त्रुटि गरी गरेको देखिन आएकोले राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको लेखा सदस्य श्री भोलाराम तथा राजस्व सदस्य श्री शिवलाल डंगोलले गर्नु भएको मिति ०४०।१।२२।५ को निर्णय फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब यसमा पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको १ प्रति प्रतिनिधि विपक्षी कहाँ पठाउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

       

उक्त रायमा म सहमत छु ।  

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र १५ गते रोज ६ शुभम् ।