निर्णय नं. ४६७८ - लिखत बदर

निर्णय नं. ४६७८                ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क १

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्ययाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.इ नं.५३१

फैसला मिति : २०५०।१।३।५

निवेदक/प्रतिवादी: का.जि.का.न.पा. वडा नं. ४ महाराजगंजको हाल वडा नं. १५ स्वयम्भू किमडोल             बस्ने छेच्यू लामा ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी: का.जि.का.न.पा. वडा नं. ९ बत्तिसपुतली बस्ने तत्कालीन नाबालक राजेन्द्र प्रसाद पण्डितको संरक्षक ऐ ऐ बस्ने इश्वरी देवी पण्डित ।

मुद्दा : लिखत बदर ।

(१)   घरको मुख्य पिताको मृत्यु भै आमा र निजको नावालक छोराछोरी समेत एकाघरमा रहे भएको अवस्थामा साधारण आमा नै प्राकृतिक संरक्षक मानिन्छ । तर आमाले नाबालक छोरोछोरीहरूको हकहितको विपरीत सम्पत्ति बिक्री गरी विचल्ली पारेको देखिन आएमा सँगै बस्ने दिदीले नाबालक भाइको हितको संरक्षण गर्न भाइको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा गर्न मिल्दैन भन्न कानून तथा न्यायसंगत हुंदैन । किनभने नाबालकको हकहितको रक्षा गर्नुपर्ने विशेष दायित्व वा जिम्मेबार भएको व्यक्तिबाट नै नाबालकको हकहित प्रतिकूलका कार्यहरू हुन्छन् भने यस्तो अवस्थामा नाबालकको हकहित रक्षा गर्ने उद्देश्यले एकाघरका उमेर पुगेका दाजु, दिदीहरूले नालेश उजुर गर्न नसक्ने हो भने नाबालकको तर्फबाट तत्काल प्रभावकारी उपचार पाउन सक्ने स्थिति र अवस्था नै नरहने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)   घर जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने कारणमा अर्को घर खरीद गर्न भन्ने लेखिएको देखिन्छ । नाबालक छोराछोरीहरू समेत विचल्ली पर्ने गरी आफ्नो बसोबास भएको घर बिक्री गरेको देखिएको र प्रतिवादीले छोराछोरीहरूको वास्ता नगरी बाहिर बाहिरै हिड्ने गरेको भन्ने बादीको भनाइ समेत भएकोले सो व्यवहारलाई घर व्यवहार चलाउन गरे भएको व्यवहार भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

                  : विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर सिलवाल

फैसला

प्र.न्या विश्वनाथ उपाध्याय

१.     श्री ५ महाराज धिराज समक्ष सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४–११–३ मा भएको निर्णय आदेश दोहर्‍याई पाउँ भनी छेच्यु लामाले न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाएको विन्तिपत्रमा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहर्‍याई हेरी कानून बमोजिम गर्न हुकुम बक्से बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ :–

२.    पिता तारानाथका श्रीमती विपक्षी मध्ये आमा मिठूदेवीबाट छोरी ६ छोरा १ समेत ७ जना जाय जन्म भएकोमा जेठी छोरी भवानी १, माइली सुभद्रा १, साहिली दुर्गा १, समेत जना ३ को विबाह भैसकेको पिता ०२९ साल माघ ९ गते परलोक हुनभयो । हामी काइली इश्वरी १, ठाहिली छोरी जयन्ती १, कान्छी पवित्रा १ र छोरा राजेन्द्र समेत जना ४ र विपक्षी आमा समेत जाना ५ सगोलमा बसी आएको बण्डा भएको छैन् । हामी अविबाहित छोरा र छोरी समेत भएकोमा अंशवण्डाको १६ नं. ले अंशियार बनाएको प्रष्ट छ । हामी ५ जनाको अंश लाग्ने पिता तारानाथको नाममा का.न.पं. वडा नं. २२ (ख) कि.नं. १४३ बाट नापी भएको ३–१५–१ र ऐ कि.नं. १६९ क्षेत्रफल ५–३–२ र कि.नं. १६ मा बनेको १३–२२ को २ तले घर पैतृक सम्पति ०३५–५–२५ गते विपक्षी छेच्यु लामाले आई घर जग्गा खाली गरी देउ, तिमीहरूको आमाले ०३४–६–२–१ मा मलाई घरजग्गा समेत बिक्री गरिसकेको छ भनी जबरजस्ती घरबाट उठाई दिएबाट बानेश्वरमा डेरा गरी उक्त २ कित्ता जग्गा घर समेत विपक्षी आमाले बिक्री गरेकोले थाहा पाएको मितिले ऐनको म्याद भित्र फिराद गर्न आएको छु । हामीहरू ४ जनाको उक्त कित्ता जग्गा र घर मध्ये ५ भागमा आमाको १ भाग बाहेक ४ भाग लिखत बदरी गरी पाउँ भन्ने समेत वादीहरू जना ४ को फिराद पत्र ।

३.    बादीका कथन अनुसार वादीलाई ०३५।५।२५ मा घर खाली गरी दिनुस् भनेको छैन । उक्त जग्गामा मैले ०३५–५–९ मा का.उ.न. विकास समितिबाट स्वीकृति लिई कि.नं. १६९ को ५–३–२ जग्गामा वाली कुर्नको लागि १० फिट गज १५ फिट लम्बाइको ईटको गारो जस्ताको छाना लगाई घर बनाइ भोग गरी आएको घरको मुख्यले गरेको व्यवहार लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ले सदर हुन्छ । छोरीहरू ३५ वर्ष नपुगेसम्म अंश नपाउने कुरा प्रष्टै छ, त्यसैले लिखत बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्र.छेच्यु लामाको प्रतिउत्तर पत्र । प्र. मिठू देवीले म्याद गुजारी बसेकी ।

४.    बादी इश्वरी देवीले आफ्नो हकमा समेत नाबालकको हकमा संरक्षक भै गरेको नालेश गर्ने अधिकार नभएको हुँदा अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर छ भन्ने का.जि.अ.को ०३८–३–३१–४ को फैसला ।

५.    बादी पक्षको सो फैसला उपर श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा नाबालक राजेन्द्रको हकमा समेत खारेज गर्ने गरेका फैसला सो हकसम्म बदर हुन्छ । नाबालकको हकमा इन्साफ गर्नु भनी मिसिल शुरु जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने श्री म.क्षे.अ.को ०३९–८–२४ को फैसला ।

६.    उक्त फैसला उपर प्र. छेच्यु लामोको श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पर्न गएकोमा म. क्षे.अ. को इन्साफ मुनासिव ठहरी श्री स.अ. बाट ०४१–२–४–५ मा फैसला भएको रहेछ ।

७.    ०४१–११–११–६ मा बा.अ.अ. बाट डिसमिस फैसला भएकोमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा निवेदन दिई विशेष जाहेरी विभाग मार्फत डिसमिस जगाई पुनः कारबाही चलेको रहेछ ।

८.    नाबालक छोराको मञ्जुरी लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको समेत कारणबाट लिखत बदर गरी पाउँ भन्ने बादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको का.जि.अ.को. ०४२–१०–२१ को फैसला ।

९.    बादी राजेन्द्र प्रसाद र प्रतिवादी मिठू देवी स्वर्गीय तारानाथका छोरा र श्रीमती भएको र निजहरू समान अंशियार हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन । लिखत गरी दिएको जग्गा स्व. तारानाथकका नामबाट निजको मृत्युपछि नामसारी समेत भै आएको भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । विवादास्पद जग्गा मिति २०३४–६–२ मा मिठूदेवीले छेच्यु लामालाई लिखत गरी दिएको देखिन्छ । अंशवण्डाको महलको १९(१) र लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार अचल सम्पत्ति सम्म लिखत गरी हक छोडी दिन मिल्दछ । नत्र अरु अंशियारहरूको समेत मन्जुरी हुन आवश्यक छ । विवादास्पद लिखतमा वादी राजेन्द्र को सही वा मन्जुरी समेत भए परेको देखिन नआएकोले वादी दावी मध्ये मिति २०३४–६–२ को लिखत मध्ये वादीको अंश भागको आधासम्मको लिखत वदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ.को मिति २०४४।८।२१ को फैसला ।

१०.    म.क्षे.अ. ले आधा लिखत बदर हुने ठहर्‍याएको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादी छेच्यु लामाले दिएको निवेदनमा समान अंशियार मध्ये वादीको मन्जुरी नलिई प्रतिवादीले बिक्री गरेको आधार प्रमाणबाट लेनदेन व्यवहारको १० नं. र अंशवण्डाको १९ नं. समेतको किटानी व्यवस्था अनुसार आधासम्म लिखत बदर हुने ठहर्‍याई म.क्षे.अ. ले गरेको निर्णयमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (५) को खण्ड (ख) (ग) तथा उपदफा (७) (४) को अवस्था विद्यमान देखिन नआएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिन मिल्ने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।११।३ को आदेश ।

११.    सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।११।३ को आदेश दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदक छेच्यू लामाले न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाएको बिन्तिपत्रमा श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोर्‍याई हेरी कानून बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालय राजदरबारबाट लेखी आएको रहेछ ।

१२.   जग्गा बिक्री गर्ने मिठूदेवी तारानाथको पत्नी भएको र घरको मुख्य पनि निज नै भएको देखिन्छ । घरजग्गा बिक्री गर्दाका मितिमा बादी राजेन्द्रको उमेर ७ वर्ष मात्र भै २१ वर्ष पुगिसकेको भन्ने देखिँदैन । यस्तो उमेर नपुगेको वादीको मन्जुरी लिइरहनु पर्ने अवस्था नै नदेखिंदा यस स्थितिमा निजको मन्जुरी नलिई बिक्री गरेको भनी लनेदेन व्यवहारको १० नं. अंशवण्डाको १९ नं. बमोजिम आधा लिखत बदर गरेको म.क्षे.अ.को फैसलामा लेनदेन व्यहारको १० नं. अंशवण्डा को १९ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटी देखिन आएको हुँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३ (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (७) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति गरिएको छ भन्ने समेत २०४६।९।१३ को सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलाशको आदेश रहेछ ।

१३.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूची चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्तले मिति २०३४।६।२ मा मिठूदेवीले घरजग्गा बिक्री गर्दा वादी राजेन्द्रको उमेर केवल ७ वर्ष मात्रै थियो । लिखत गरी दिंदाका अवस्थामा मिठूदेवी नै घरको मुख्य भएकोमा विवाद छैन । घर व्यवहार सञ्चालन गर्नको लागि घरको मुख्यले अचल सम्पत्ति समेत बिक्री व्यवहार गर्न सक्दछन् । घरमा उमेर पुगेका अन्य अंशियार भएमा मात्र लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम त्यस्ता अंशियारहरू को मन्जुरी लिनु पर्दछ । यी बादी लिखत हुँदाका बखत उमेर पुगिसकेको नभै नावालक नै हुँदा निजको मन्जुरी लिइरहनु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । नावालकको संरक्षकबाट नै उसको मन्जुरीको अभिव्यक्ति हुन्छ । पिता नरहेको अवस्थामा नाबालक सन्तानको प्राकृतिक तथा कानूनी संरक्षक आमा नै हो । आमाले गरेको व्यवहारमा संग साथ बसेकी आमा विरुद्ध दिदीले संरक्षकको हैसियतमा नालेश उजुर गर्न मिल्ने कुरो होइन । नाबालक राजेन्द्रको हकमा इन्साफ गर्नु भनी स.अ. समेतबाट २०४१।२।४ मा फैसला भै अन्तिम रुपमा रहेको भन्ने सन्दर्भमा यो विशुद्ध कानूनी प्रश्न हो । यस्ता कानूनी प्रश्न जुनसुकै तहमा उठाउन सकिन्छ । यसर्थ राजेन्द्र प्रसादको वैधानिक संरक्षक हो भन्ने सन्र्दभमा अहिले यस इजलासबाट पुर्नविचार गर्न मिल्दछ । फिरादमा राजेन्द्र प्रसादको हकमा ५ खण्डको १ खण्ड लिखत बदरमा दाबी लिएको छ तर क्षेत्रीय अदालतले आधा लिखत बदर गरेको फिराद दावी भन्दा बढी दिलाएको समेत मिलेको छैन भन्ने र विपक्षी वादी तर्फबाट उपस्थित हुनभएको विद्वान अभिवक्ता द्वय श्री शम्भु थापा र श्री पिताम्बर सिलवालले एकपटक सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरी सकेको कानूनी प्रश्न अन्तिम भई सकेकोमा अर्को प्रश्नमा मुद्दा दोहोरिएको कारणबाट अन्तिम रुपमा निर्णय भै सकेको कानूनी प्रश्नलाई फेरी कोट्याउन र पहिलेको निर्णयलाई बदर गर्न मिल्दैन । इश्वरी देवीले राजेन्द्र प्रशादको हकमा नालेश दिन पाउने वा नपाउने प्रश्नमा २०४१।२।४ को संयुक्त इजलासले निर्णय गरी अन्तिम रुपमा रहेको छ । अव त्यस सम्बन्धमा यस इजलासले केही भन्न मिल्दैन । बसेको घर नै बिक्री भएको छ, बसोबास गर्न अर्को कुनै घर नै छैन, घर व्यवहार गर्न बिक्री गरिएको भनेर लिखतमा भनिएको पनि छैन । यस्तो अंशवण्डाको १९ नं बमोजिम घर व्यवहार चलाउनलाई भए गरेको मान्न मिल्दैन । हकवाला वा संरक्षकले नालेश गर्न सक्ने व्यवस्था साविक अ.वं. ८३ नं.मा व्यवस्था भएको छ । विधायिकाले महिलालाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न विभिन्न बन्देजहरू लगाएको छ । अंशवण्डाको १९ नंं.ले पनि आमालाई सगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्ने अधिकार दिंदैन । राजेन्द्र प्रसादको अंशियारको आधारमा लिखत बदरमा दावी भएको हुँदा आमा मिठूदेवी र राजेन्द्र बाहेक अरु अंशियार नभएको हुँदा लिखतको २ खण्डको १ खण्ड बदर हुने ठहर्‍याएको म.क्षे.अ.को फैसलामा कुनै त्रुटी नहुँदा सोही इन्साफ सदर हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१४.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा स्व. तारानाथको श्रीमती मिठू देवी र निजबाट एउटा छोरा र ६ वटी छोरी जायजन्म भएकोमा ३ वटी छोरीको विवाह भै बाँकी ३ छोरी र १ छोरा मुद्दा पर्दाका अवस्थामा सँग साथमा रहेका र छोरा राजेन्द्र नावाल नै देखिन्छन् । घरको मुख्य पिताको मृत्यु भै आमा र निजको नाबाल छोराछोरी समेत एकाघरमा रहे भएको अवस्थामा साधारणः आमा नै प्राकृतिक संरक्षक मानिन्छ । तर आमाले नाबालक छोराछोरीहरूको हकहित विपरीत सम्पति बिक्री गरी बिचल्ली पारेको देखिन आएमा सँगै बस्ने दिदीले नाबाल भाइको हितको संरक्षण गर्न भाइको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा गर्न मिल्दैन भन्न कानून तथा न्यायसंगत हुँदैन । किनभने नाबालकको हकहितको रक्षा गर्नुपर्ने विशेष दायित्व वा जिम्मेवार भएका व्यक्तिबाट नै नाबालकको हकहित प्रतिकूलका कार्यहरू हुन्छन् भने यस्तो अवस्थामा नाबालकको हकहित रक्षा गर्ने उद्देश्यले एकाघरका उमेर पुगेका दाजु दिदीहरूले नालेश उजुर र्न नसक्ने हो भने नाबालकको तर्फबाट तत्कालै प्रभावकारी उपचार पाउन सक्ने स्थिति र अवस्था नै रहन्न । भाई राजेन्द्र प्रसादको तर्फबाट संरक्षकको हैसियतले दिदी इश्वरी देवीलाई नालेश उजुर गर्न सक्ने हकदैया रहन्छ भनी यस अदालतको मिति ०४१।२।४ को संयुक्त इजलाशबाट निर्णय भै अन्तिम रुपमा रहेबाट त्यस सम्बन्धमा अरु केही भनी रहनु परेन ।

१५.   अब जहाँसम्म वादी दावी बमोजिम लिखत बदर हुने नहुने के हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा विवादास्पद लिखतको ब्यहोराबाट आफू बसिरहेको घर र अन्य जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ । घरजग्गा बिक्री गर्नुपर्ने कारणमा अर्को घर खरीद गर्न भनी लेखिएको देखिन्छ । नाबालक छोराछोरीहरू समेत बिचल्ली पर्ने गरी आफ्नो बसोबास भएको घर बिक्री गरेको देखिएको र प्रतिवादी मिठूदेवीले छोराछोरीको वास्ता नगरी बाहिर बाहिरै हिंड्ने गरेको भन्ने वादीको भनाइ समेत भएकोले सो व्यहारलाई घर व्यवहार चलाउन गरे भएको व्यवहार भन्न मिल्ने देखिन्न । वादी राजेन्द्र प्रसाद र मिठूदेवी स्व. तारानाथका एकमात्र छोरा र श्रीमती भन्ने कुरामा विवाद छैन । लिखत गरी दिएको घरजग्गा स्व. तारानाथका नाममा नापी भै मृत्युपछि नामसारी समेत भै मिठूदेविको नाममा आएको देखिन्छ । स्व. तारानाथको मृत्युपश्चात् वादी राजेन्द्र प्रसाद प्रतिवादी मिठू देवी गरी २ अंशियार मात्र रहे भएकोमा विवाद छैन । यस अवस्थामा बिक्री भएको घरजग्गा मध्ये ५ खण्डको ४ खण्ड बदर गरी पाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा प्रतिवादी मिठूदेवी आधा सम्पत्तिको हक लाग्ने अंशियार भएको र निजले कानून बमोजिम आफ्नो हक लाग्ने सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाउने नै हुँदा निजले बिक्री गरेको घरजग्गा मध्ये आधा मात्र लिखत सदर कायम रहन सक्ने हुँदा बाँकी आधा हिस्सा लिखत बदर गर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।८।२१ को इन्साफ मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरि बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. अरविन्द नाथ आचार्य

न्या मोहन प्रसाद शर्मा

इतिसम्वत् २०५० साल बैशाख ३ गते रोज ५ शुभम् ।