निर्णय नं. २१७९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २१७९ ने.का.प. २०४१             अङ्क ११

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २१४९

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : जि.तनहुँ सत्रसय ओबु गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने पूर्णबहादुर खत्री

विरूद्ध

विपक्षी :  प्र.जि.अ.श्री मंगलकृष्ण श्रेष्ठ

जिल्ला कार्यालय तनहुँ

जि. तनहुँ सत्रसय ओबु गा.पं. वार्ड नं. ६ खैरनी बजार बस्ने अग्रेज बाबु श्रेष्ठ

ऐ ऐ बस्ने मीज कुमार श्रेष्ठ

ऐ  ऐ बस्ने मीन बहादुर श्रेष्ठ

ऐ ऐ बस्ने विष्णु मल्ल

ऐ ऐ बस्ने विवेकमान श्रेष्ठ

ऐ ऐ बस्ने वासुदेव मल्ल

ऐ ऐ बस्ने भगवान मल्ल

ऐ ऐ बस्ने मिन बहादुर थापा

ऐ ऐ बस्ने क्षेत्र बहादुर कडेल

ऐ ऐ बस्ने तुल नारायण श्रेष्ठ

ऐ ऐ बस्ने प्रेम कुमार श्रेष्ठ

आदेश भएको मिति : २०४१।१०।२१ मा

§  विलम्ब हुनाको उचित कारण निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार र विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको रिट निवेदन जिकिर एवं तथ्य निम्नप्रकार छन् ।

          २.   म निवेदक घरमै बसी रहेको समयमा नाम नजानेका ५ जना प्रहरीहरू आई प्र.जि.अ.ज्यूले पक्राउ गरी ल्याउनु भन्ने आदेश छ कि.नं. ३९० नं. को जग्गाको विषयमा प्रत्यर्थी १३ जनाको उजूरी परेको छ । सो कि.नं. २९० को जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा लिई जि.प्र.का. तनहुँमा हिड्नुहोस् भने मैले केही बिराएको छैन जानै पर्छ भन्ने पूर्जि देखाउनुस् भन्दा जबरजस्ती कुटपीट गर्दै लगी मिति ०४०।९।९ मा प्रहरीको हिरासतमा राखी भोलिपल्ट ०४०।९।१० गते ५ बजे सम्पूर्ण कार्यालयका कर्मचारी घर गई सकेपछि प्र.जि.अ.को कार्यालयमा एकजना कर्मचारी र प्रहरी समेत भई बन्द कोठामा लगी भन्ने मौका नै नदिई यो कागजमा सही गर्नुहोस् भनी प्रत्यर्थी नं. १ ले भन्नु भयो । म निवेदकले कस्तो कागज हो मलाई सुनाउनुहोस् भन्दा तँलाई आवश्यक छैन सहिछाप गर्छस् भने गर नभए थुनामा राख्छु भनी प्रहरीलाई मौखिक आदेश दिनु भयो डरले गर्दा सो कागजमा मिति ०४०।९।१० मा सहिछाप गरेँ सो कागजमा के व्यहोरा छ आजसम्म अनभिज्ञ छु र मेरो नाममा रहेको उक्त आँखिसल्ला गा.पं. वडा नं. ६ को कि.नं. ३९० समेत भएको जग्गाधनी पूर्जा समेत जबरजस्ती आफ्नो कब्जामा लिनु भयो सोही दिन ०४०।१०।६ को तारिख तोकी पर्चामा सही गराएपछि मात्र छुटकारा दिनुभयो ।

          ३.   घरमा आउँदा प्रत्यर्थीहरूले तेरो कि.नं. ३९० को जग्गाबाट ०–१०–० जग्गा सार्वजनिक मन्दिर बनाउनलाई हामीले उजूरी हालेका थियौं र उक्त ०–१०–० जग्गा म छाडी दिन्छु भनी कागज गरिसकेको हुनाले सो जग्गामा अब तपाईको हक छैन सार्वजनिक भइसकेको छ भनी मौखिक जवाफ दिएकोले के कसो भएको रहेछ, सो कागज र त्यस सम्बन्धमा भएका कारवाही नक्कल र मेरो जग्गा पनि दर्ता प्रमाणपूर्जा पाउँ भनी प्रत्यर्थी प्र.जि.अ.समक्ष जाँदा नक्कल दिने कानुनी व्यवस्था छैन ०–१०–० जग्गा कित्ताकाट गरेपछि मात्र धनी पूर्जा पाउनु हुन्छ भनी जवाफ दिनु भयो ।

          ४.   कानुन बमोजिम दर्ता भएको जग्गा विपक्षले पक्राउ गरी सार्वजनिक भनी कागज गराउने अधिकार छैन । प्र.जि.अ. को काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासन ऐन, ०२८ ले व्यवस्था गरेको छ । साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०३९ अंक २ नि.नं. १५३८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल प्र.जि.अ. ज्यूले गरेको कागज बदरभागी छ । अधिकारै नभएको निकायले गरेको काम कारवाही अ.बं. ३५ नं. ले बदर हुने हुनाले सो बदर गरी पाउन अन्य प्रभावकारी कानुनी उपचार नहुँदा असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएको छु । अतः विपक्षीहरूबाट ०४०।९।१० मा उल्लिखित कागजमा जबरजस्ती सहिछाप गर्न लगाई नेपालको संविधान धारा १०(१), ११(२) र १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य जो चाहिने आदेश वा पूर्जि जारी गरी मिति ०४०।९।१० को प्र.जि.अ. बाट गराएको कागज र प्रत्यर्थीहरूले गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

          ५.  यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४१।१।८ को आदेश रहेछ ।

          ६.   तनहुँ गा.पं. वार्ड नं. ६ अन्तर्गत पृथ्वीराजमार्गको बगलमा रहेको एक सार्वजनिक कुवा यसै पञ्चायत अन्तर्गत वडा नं. ६ बस्ने पूर्णबहादुर के.सी.ले जबरजस्ती माछा पाल्ने पोखरी बनाउन लागे यस कामले गर्दा यहाँका हजारौं आवत जावत गर्ने यात्रीहरू र स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पिउने पानीबाट बञ्चित भई हाहाकार हुने स्थिति आउने भएकोले श्रीमानमा अवगत गराउन चाहान्छौं साथै निजले श्री कृष्ण मन्दिर बनाउन बजारियाहरूले झारेको (जम्मा गरेको) ढुङ्गा करीब ५ टिप समेत पर्खाल लगाउन खर्च गरेका छन् । निज उपर कारवाही गरिपाउँ भनी प्रेमकुमार श्रेष्ठ समेतका २१ जनाले यस तनहुँ जिल्ला कार्यालयमा निवेदन दिएको र स्थानीय प्रशासन ऐन, ०२८ को दफा ५ को उपदफा ५(क) र दफा ६ तथा दफा ६ को उपदफा ३ र ५ अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने समेतको काम, कर्तव्य र अधिकार प्र.जि.अ.को हुँदा त्यहाँ भेला भएका व्यक्तिहरूले देखाएको ०३२ सालको नापीको नक्सा हेर्दा निजले आफ्नो भनेको कि.नं. ३९० को जग्गामा तीन तिर कुलो एकातिर ३८८ नं. को जग्गा परेको देखिएकोले निज पूर्णबहादुरले आफ्नो भनी परखाल लगाउन लागेको कूलो र त्यस कुलो भित्रका कुवा निजको जग्गा भित्र पर्छ पर्दैन भनी नापजाँच गरी हेर्दा सार्वजनिक कूलो भीर कुवा परेको देखिएकोले निज पूर्णबहादुरले सार्वजनिक कुलो र कुवा आफ्नो गराउन परखाल लगाएको प्रष्ट हुन आएको हुँदा बदमासी र अशान्तिको काम गर्ने निज पूर्णबहादुर नै देखिन आएकोले त्यहाँको जनताहरूलाई कारवाही गरिइन्छ झै झगडा गोलमाल, अशान्ति खुन खतरा केही नगर्नु भनी सम्झाई बुझाई आबु खैरेनी प्रहरी चौकीलाई निज पूर्णबहादुरलाई जिल्ला कार्यालयमा उपस्थित गराउनु भने अनुसार उपस्थित गराई निवेदन पढी बाची सुनाई कागज गराउँदा कि.नं. ३९० को खेतमा भएको कुवाको र त्यसमा ३–४ वर्षदेखि यता मात्र पानी खाने गरेका र सो कुवा मासेर पाइपबाट पानी दिने मेरो विचार थियो र माछा पाल्ने पोखरी बनाएको छु यसमा अब आयन्दा म कुवामा पानी भर्न छाडिदिन्छु पोखरी बनाउन्न । साथै श्री कृष्ण मन्दिर बनाउन भनेको ढुङ्गा जाँहा फालेको हो त्यहीँ छ, उनीहरूले उठाएर लगेकोमा मेरो हक दावी छैन र गर्दिन पर्खाल आफ्नै ढुङ्गाबाट बनाएको हुँ भन्ने यस किसिमको व्यहोरा लेखिदिएका हुन् ।

          ७.  जग्गा खिचोला मुद्दा तनहुँ जिल्ला अदालतमा वादी दिई मुद्दा चलिरहेकैबाट पनि हाल म उपर लगाएको लान्छना बिलकुल बनावटी र झुठ्ठा भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । अतः त्यस्तो सार्वजनिक कुलो र कुवा आफ्नो गराउन अरूलाई दुःख हैरानी दिन अरूले पैरवी गरेन भने आफ्नो भइहाल्छ भनी संकुचित भावना लिई झुठ्ठा उजूरी दावी गरेको हुँदा माथि लेखिएको कारण प्रमाणहरूबाट रिट निवेदन खारेज गरी झुठ्ठा उजूर गर्नेलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने समेत जि.का. तनहुँका र प्र.जि.अ.श्री मंगलकृष्ण श्रेष्ठको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ८.   विपक्षीले हामीहरू उपर विवादित जग्गाको जग्गा खिचोला मुद्दा श्री तनहुँ जि.अदालतमा दायर गर्नु भएको र सो सम्बन्धमा कारवाही चलिरहेको हुँदा यदि विपक्षीले जिल्ला कार्यालयमा कागज गरिदिएकै भए पनि आफ्नो राजीखुशीले गरिदिएको कागज बदर हुन सक्ने अवस्था नआउने र कागज गर्दैमा यदि विपक्षीको दर्ता तिरोको जग्गा भएमा सो कागजको आधारमा मात्र हामीहरूको जग्गाको दर्ता बदर गरी पाउँ भन्ने नालेश नपरी दर्ता बदर हुन नसक्ने यदि विपक्षीले सार्वजनिक जग्गा भित्र्याएको भए कागज बदर भए पनि जग्गामा निजको हक पुग्न नसक्ने हुँदा विपक्षले गराए गराउन लगाए भनेका कागजको कुनै कानुनी तात्पर्य नदेखिने र सो कागज गरे नगराएको हामीलाई थाहा नभएको र सो जग्गा सम्बन्धमा विपक्षीको र हामीहरूको तनहुँ जि.अ.मा मुद्दा चली नै रहेको हुँदा जग्गा सम्बन्धमा अदालतले नै निर्णय गर्ने हुँदा केवल हामीलाई दुःख दिने नियतबाट गरिएको रिट निवेदन कानुनी तात्पर्यको लागि निरर्थक हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत तुलनारायण श्रेष्ठ समेतका नौ (९) जनाको संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।

          ९.   प्रत्यर्थी मीजकुमार श्रेष्ठ मिनबहादुर श्रेष्ठ र मिनबहादुर समेतका नाउँमा रीतपूर्वकको म्याद तामेल भएर पनि लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको रहेनछ ।

          १०.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा तारिखमा रहेका पक्ष विपक्षहरूलाई बेञ्चबाट बोलाउन लगाउँदा बेञ्च समक्ष उपस्थित हुन नआएका र रिट निवेदक तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेको बहस जिकिर विपक्षी जिल्ला कार्यालय तनहुँका प्र.जि.अ.को तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिरामकुमारको बहस जिकिर र विपक्षी तुलनारायण श्रेष्ठ समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

          ११.  प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

          १२.  यसमा रिट निवेदक पूर्णबहादुर खत्रीबाट मिति ०४१।९।११ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (तनहुँ) ले गराएको कागज उपर निवेदकले ०४१।१।७ मा प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको देखिन्छ र विलम्ब हुनाको उचित कारण निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा, यसरी करीब ४ महीनापछि अनुचित विलम्ब गरी निवेदनपत्र यस अदालतमा दर्ता हुन आएकोबाट प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४१ साल माघ २१ गते शुभम् ।