निर्णय नं. २१८४ - अंश

निर्णय नं. २१८४   ने.का.प. २०४१           अङ्क ११

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं. ५०४

मुद्दा : अंश

पुनरावेदक/वादी : का.जि.का.न.पं. वडा नं. २७ त्यौड चमाननी बस्ने मंगलदास डंगोल

विरूद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. बस्ने न्हुछेमाया डंगोलनी

फैसला भएको मिति :   २०४१।११।१७।५ मा

§  जुनबेलादेखि संशोधित अंशबण्डाको १८ नं. लागू भएको छ सोही समयदेखि संशोधित अंशबण्डाको १८ नं. बमोजिम कसैबाट निजी तवरले बकस पाएको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएमा निजी हुने ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

उल्लेखित मुद्दा : x

फैसला

          न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

          २.  पिता नारायणदासको २ पत्नीमा जेठीतर्फका छोरा विपक्षीका पति रामप्रसाद र कान्छी तर्फको छोरा म मंगलदास हुँ । पिता माता परलोक भइसक्नु भयो । घरको व्यवहार रामप्रसादले गरी आउनु भएको २००८ साल चैत्रमा मानु छुट्टी हाल नापीमा कायम भएको कि.नं. ११७० को घरमा म र ११६८ मा दाजु रामप्रसाद बसी आउनु भएको रीतपूर्वक बण्डा भएको थिएन । ०२९ सालमा रामप्रसाद परलोक भएपछि ०३६ साल मार्ग १५ गते प्रमाणका मानिस लिई रीतपूर्वक अंश गरी दिनुहोस् भन्दा नदिएकोले २००८ साल चैत्र मसान्तमा मानु छुट्टिएको मिति कायम गरी विपक्षीबाट तायदाती लिई २ भागको १ भाग अंश दिलाई पाउँ भन्ने वादी मंगलेदासको फिरादपत्र ।

          ३.  मेरा पति रामप्रसादलाई कान्छी डंगोलनीले २००२ सालमा शेषपछिको बकसपत्र गरी दिएबाट हक हुन आएको का.जि.त्यौड चमाननीको घर हात लागी गर्न सक्छ कि भनी झुठ्ठा उजूर गरेको मात्र हो । विपक्षीको पुर्खाको कुनै सम्पत्ति हैन मैले अंश दिनुपर्ने होइन । अचल सम्पत्ति नहुनेले बण्डा गर्नपर्ने ऐनमा व्यवस्था छैन । विपक्षीको झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेतको प्रतिउत्तर ।

          ४.  वादी प्रतिवादी अंशियार हुन् भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । वादीले पूर्वावस्थामा अंश पाएको प्रमाण मिसिलमा देखिँदैन । अंशबण्डाको १८ नं. संशोधन हुनुभन्दा अघि बकसपत्रको सम्पत्ति पनि अंशबण्डा हुने व्यवस्था थियो । बकसपत्र २००२ सालको हुँदा वर्तमान अंशबण्डाको १८ नं. कार्यान्वित हुन नसक्ने हुँदा बकसपत्रबाट सो वादी भए पनि वादी प्रतिवादीमा अंश लाग्ने सम्पत्ति देखिन्छ । तायदाती बमोजिमको घरबाट आधा घर वादीले अंश पाउने ठहर्छ भन्ने का.जि.अ.को फैसला ।

          ५.  उक्त फैसलामा चित्तनबुझी प्र.न्हुछेमायाको बागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेको ।

          ६.  यो घर प्रतिवादीका जिकिर अनुसार शेषपछिको बकसपत्रबाट प्राप्त भएको भए रामप्रसादले परिणत दर्ता बकसपत्रको उल्लेख गर्नुपर्नेमा निस्साको हकमा केही छैन भनी उल्लेख गरेकोले सगोलको बण्डा लाग्ने सम्पत्ति देखिएको समेत कारणबाट वादीले अंश पाउने हुँदा शुरूको फैसला मिलेकोले पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने बा.अं.अ.को फैसला ।

          ७.  बा.अं.अ.को उक्त फैसलाउपर प्रतिवादीको मध्यमाञ्चल क्षे.अदालतमा पुनरावेदन परेको ।

          ८.  यिनै पक्ष विपक्षको दर्ता बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा आजै भएको फैसलाबाट दावीको घर बकस भित्रकै ठहर भएको र सो बकसपत्रको व्यहोराबाट प्रतिवादी पुनरावेदकको लोग्ने रामप्रसाद बकसपत्र पाउनु अगावै कान्छी डंगोलनीसँग बसी आएको देखिन आएको र पुनरावेदक प्रतिवादी र वादी विपक्ष बीच बण्डा गर्नुपर्ने अरू कुनै सम्पत्ति समेत नदेखिएको तायदातीमा देखाइएको घर पनि यिनै पक्ष विपक्षको दर्ता बदर मुद्दामा आजै भएको फैसलाबाट बकसपत्रकै घर कायम भई ठहर भएको भए पनि दाजुले पाएको बकसपत्र हुँदा सोबाट विपक्षीतर्फको जिरह बमोजिम अंश पाउनुपर्ने हो कि भन्नलाई प्रस्तुत अंश पाउँ भन्ने विपक्षीको फिराद ०३६।९।३ मा दर्ता भएको देखियो तर यो फिराद पर्नु अगावै ०३४।९।२० मा मुलुकी ऐन संशोधन भई अंशबण्डाको १८ नं. को व्यवस्था भई बकसपत्रबाट पाएको चीज बण्डा गर्न नपर्ने व्यवस्था भइसकेको र निवेदक तर्फबाट फिराद दर्ता गर्दाको अवस्था जे जस्तो ऐन बहाल छ सोही बमोजिम ठहर हुनुपर्ने भन्ने स.अ.को नजीर समेत देखाइएको हुँदा सो संशोधन पछि परेको यो फिरादबाट बकसपत्रबाट पाएको घरमा बण्डा पाउने भनी ठहर गर्न नमिलेकोले विपक्षी तर्फबाट संशोधन हुनुभन्दा अघि बकस पाई हक कायम भइसकेको कुरामा मुलुकी ऐन संशोधनको उक्त व्यवस्था लाग्न नसक्ने भन्ने जिरह मनासिव देखिन नआएकोले सो बकसपत्रको घरबाट अंश पाउने ठहराएको शुरू तथा अं.अ.को इन्साफ गल्ती ठहर्छ भन्ने समेतको म.क्षे.अ.को फैसला ।

          ९.  उक्त मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने वादीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा “मानो छुट्टिई संग बसेका अंशियारहरू छन् भने अंशियारहरूले कमाएको धन र लाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ” भन्ने मुलुकी ऐन अंशबण्डाको साविक १८ नं. मिति ०३४।९।२७ मा (सातौं संशोधन) भई कसैबाट निजी तवरले दान वा बकस पाएको समेतका सम्पत्ति बण्डा नलाग्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । २००८ साल चैत्र मसान्तमा मानु छुट्टिएको भन्ने वादीको भनाइलाई प्रतिवादीले स्वीकारेको र मिति २००२।२।१५ मा प्रतिवादीको लोग्नेले बकसपत्र पाएको भन्ने कुरामा दुवै पक्षको मुख मिलेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अंश पाउँ भन्ने फिराद ०३६।९।५ मा दर्ता भएको, फिराद पर्नु अगावै अंश बण्डाको १८ नं. संशोधन भइसकेको फिराद दर्ता गर्दाको अवस्था जे जस्तो ऐन बहाल छ सो बमोजिम नै ठहर गर्नुपर्ने हुँदा बकसपत्रको द्वारबाट अंश पाउने ठहराएको अं.अ.को इन्साफ उल्टी ठहर्छ भनी गरेको म.क्षे.अ.को फैसलामा मु.ऐन अंशबण्डाको १८ नं. को भूतलक्षी असर पर्ने गरी गलतव्याख्या गरिएकोहुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएकोछ भन्नेसमेतको डि.बे.को आदेश ।

          १०.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले संशोधित अंशबण्डाको ३० नं. हेरिएमा सो ३० नं. मा भूतलक्षी प्रभाव हुने स्पष्ट अभिव्यक्ति भएको देखिन्छ । तर अंशबण्डाको १८ नं. मा भूतलक्षी प्रभाव छैन । अतः संशोधित अंशबण्डाको १८ नं. अनुसार बकसपत्रको घर बण्डा नहुने भनी फैसला गरिएबाट उक्त अंशबण्डाको १८ नं. को त्रुटि गरिएको म.क्षे.अ. को इन्साफ बदर गरी अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर कायम हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी प्रतिवादीका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा कुनै त्रुटि नहुँदा सोही फैसला सदर हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ११.  प्रस्तुत मुद्दामा म.क्षे.अ.को इन्साफ मिले नमिलेको केरहेछ सो कुराको निर्णय गर्नुपरेको छ ।

          १२.  यसमा वादी अंशियार भएमा प्रतिवादीले स्वीकार गर्नुभएको देखिन्छ तर वादी प्र.को बीचमा अंश भएको सबूत प्रतिवादीबाट आउन सकेको पाइन्न । विवादको घरलाई प्रतिवादीले कान्छी डंगोलनीबाट २००२।२।२५ मा आफ्ना पति रामप्रसादले शेषपछिको बकसपत्रबाट बकस पाएको भनी प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । २००२।२।२५ को बकसपत्रमा घर उल्लेख भएको पाइन्न । प्रतिवादीको लोग्ने रामप्रसादले मालमा दर्ता गर्दा स्ववासी भनेको भनी दर्ता कायम गरेको देखिन्छ । स्वयं प्रतिवादीको लोग्नेले स्ववासी भनेको घरलाई २००२।२।२५ को शेषपछिको बकसपत्रबाट पाई हक भएको भन्ने स्थिति रहेन विबन्धनको सिद्धान्तले पनि प्रतिवादीलाई मद्दत दिन सक्ने स्थितिको छैन घरसारको कागज हेर्दा उक्त कागजबाट घर कान्छी महर्जननीको नाउँमा देखिन्छ । कान्छी महर्जननी भन्ने व्यक्ति कान्छी डंगोलनी हो भन्ने सबूत प्रतिवादीबाट आएन यस्तो स्थितिमा सो घर कान्छी डंगोलनीको भन्न मिलेन । मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १८ नं. बमोजिम विवादको घर बकसबाट मेरो पक्षको पति रामप्रसादको निजी हुने हुँदा त्यस्तो घरमा वादीको हक लाग्ने होइन भन्ने विपक्षी प्रतिवादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस भएकोमा विवादको घर २०१२ सालमा कान्छी डंगोलनी मरे पछि रामप्रसादको हक हुन आएको देखिन्छ । तत्काल अंशबण्डाको १८ नं. मा मानो नछुट्टिई संग बसेका अंशियार छन् भने अंशियारले कमाएको धन र लाएको ऋण सबै अंशियारहरूलाई भाग लाग्छ । ऐन बमोजिम अंश गरी लिन दिन पर्छ अंश नभए पनि मानो छुट्टिई भिन्न बसेका वा खती उपती आफ्नो–आफ्नो गरी आफ्नो हिसाबसँग मात्र राखी खानु पिउनु गरेकोमा एक ठाउँमा भए पनि मानो छुट्टिई भिन्न भएको ठहर्छ । त्यसमा कमाएको धन र लाएको ऋण आफ्नो–आफ्नो हुन्छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

          १३.  जुनबखत प्र.को लोग्न रामप्रसादले विवादको सम्पत्ति प्राप्त गर्‍यो उसबखत तत्काल अंशबण्डाको १८ नं. बहाल रहेकोले २०३४ साल पौषमा संशोधन भएको अंशबण्डाको १८ नं. ले प्रतिवादी लाई मद्दत गर्ने देखिएन । मुलुकी ऐन संशोधित अंशबण्डाको १८ नं. ले (Retrospective effect) दिएको नदेखिँदा जुनबेलादेखि उक्त संशोधित अंशबण्डाको १८ नं. लागू भएको छ सोही समयदेखि संशोधित अंशबण्डाको १८ नं. बमोजिम कसैबाट निजी तवरले बकस पाएको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएमा निजी हुने कुरा हो प्रस्तुत केशमा सो कुरा देखिन्न ।

          १४. नि.नं. १६०१ पुनरावेदक प्रतिवादी दखादि साहु तेली समेत विरूद्ध वादी विपक्ष वनवारी साहु तेली भएको अंश मुद्दामा प्रतिपादित भएको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दाको प्रसंगसँग नमिल्ने देखिँदा उक्त नजीर यस मुद्दामा लाग्ने देखिन्न ।

          १५. यस्तो अवस्थामा विवादको सो घर बकसपत्रबाट पाएको माने पनि त्यस्तोमा वादीको अंश लाग्दैन भन्न मिल्दैन ।

          १६.  अतः आधि रू. १०००। को घर वादीले अंश पाउने ठहराएको शुरू जि.अ.को इन्साफ सदर गरेको बा.अं.अ. को इन्साफ मनासिव ठहर्छ । शुरू र अञ्चल अदालतको इन्साफ गल्ती ठहराएको म.क्षे.अ.को इन्साफ उल्टी हुन्छ । तपसीलका कलममा तपसील बमोजिम गरी मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

तपसील

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका ०४१।२।११ का फैसलाले काठमाडौं जि.अ.का. ०३८।३।२८ को फैसला बमोजिम कसिएको देहाय बमोजिमको लगत कट्टा गर्ने गरेकोमा सो क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ उल्टी भई सो जिल्ला अदालतको इन्साफ कायम रहेकोले क्षेत्रीय अदालतको फैसला बमोजिम लगत कट्टा गर्नुपर्दैन, जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम लगत कायम गर्नु भनी काठमाडौं जि.अ.मा लगत दिनु..................... १

का.जि.अ.का ०३८।३।२८।१ का फैसलाले वादी मंगलदासलाई प्र.न्हुछेमायाबाट भराई दिने गरेको कोर्टफी रू. १००। भराउनु पर्दैन लगत काटी दिने भनेको कलम १

का.जि.अ.का उक्त फैसलाले वादी मंगलदासलाई बण्डा गरी रहन पर्दैन सोको लगत काटी दिनु भनेको कलम १

प्रतिवादी न्हुछेमायाले बा.अं.अ.मा पुनरावेदन गर्दा मिति ०३८।५।२९ मा धरौट राखेको कोर्टफी रू. १००। म.क्षे.अदालतका ०४१।२।११।५ का फैसलाले निजलाई फिर्ता दिने गरेकोमा सो बमोजिम फिर्ता दिनु पर्दैन फिर्ता दिने गरेको सो क्षेत्रीय अदालतको लगत कट्टा गरी दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु........................२

प्र.न्हुछेमायाले पुनरावेदन गर्दा राखेको जम्मा कोर्टफी रु. ३०। तीस म.क्षे.अ.का ०४१।२।११ का फैसलाले वादीबाट भराई दिने गरेकोमा सो बमोजिम भरी भराउ गर्नु नपर्ने हुँदा सो भराउने गरेको लगत कट्टी गरी दिनु भनी ऐ................................ ३

प्र.न्हुछेमायाले बा.अं.अ.मा पुनरावेदन गर्दा धरौट राखेको कोर्टफी रू. १००। वादीलाई भराई दिने गरी कोर्टफीको लगत कट्टा गरिदिने गरेको बागमती अञ्चल अदालतको ०३९।११।१३ को फैसला बमोजिमको लगत कायम रहने भएको त्यसतर्फ केही गरी रहन परेन................................४

पुनरावेदक वादी मंगलदास डंगोलको अनुमतिद्वारा यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रू. १५। प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनी वादीको ऐनको म्यादभित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई वादीलाई भराई दिनु भनी ऐ ...................५

पुनरावेदक वादी मंगलदास डंगोलके मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका ०४१।२।११ का फैसलाले प्रतिवादीलाई भराउने गरेको कोर्टफी जम्मा रू. ३०। तीस निज वादी मंगलदासले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा ०४१।४।१० मा काठमाडौं जि.अ.मा धरौट राखेको देखिँदा सो धरौटी फिर्ता पाउँ भनी पुनरावेदक वादीको ऐनको म्यादभित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई वादीलाई फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु..................... ६

इन्साफ उल्टीमा म.क्षे.अ.का ०४१।२।११ का फैसलाले तत्काल बा.अं.अ.का अं.न्या. श्री बोधरीराज पाण्डे र का.जि.अ.का.जि.न्या. श्री श्यामकृष्ण कसंजुको रेकर्ड राख्ने गरेकोमा सो रेकर्ड राख्नु पर्दैन भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत प्रशासन शाखामा लेखी पठाई दिनु ..................७

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।  

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल फल्गुण १७ गते रोज ५ शुभम् ।