निर्णय नं. २८५१ - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २८५१ ने.का.प. २०४३ अङ्क ९
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४३ सालको रि.नं.१६५८
आदेश भएको मिति : २०४३।९।२०।१ मा
निवेदक : गा.पं.मधवापुर वा.नं.१ बस्ने फुलदेवी ब्राम्हणीसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार व्यवस्था समिति मुकाम कोशी अञ्चलाधीश, मोरङ् विराटनगर
विषय : उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) विवादको जग्गाको गुठीयार अर्कै भएको र गुठीको जग्गा निवेदकहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरी मालपोत बुझाई भोगी आएको देखिएबाट गुठी चलाउने दायित्व निवेदकहरूमा रहेको भन्न मिल्ने देखिएन ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्ज विहारीप्रसाद सिंह, विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दाश सरश
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।
२. स्वर्गीय श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट मिति १८९२ साल पौष वदी ११ रोज ४ मा जिल्ला सप्तरीमा चौधरी कृपारामलाई शिवोत्तर गुठी राख्नलाई मधेश जिल्ला सप्तरी प्रगन्ना खलिश्म मौजे बम्मापुरको जिमिदारी मध्ये बाहुली हातको १५० एकपचास विगहा जग्गा विर्ता बकस भएकोमा विर्तावारले उक्त जग्गा मध्ये धेरै जग्गा रैतीहरूबाट मालपोत लिने गरी नम्बरी रैतान बन्दोवस्त गर्दा म फुलदेवीले साविक कि.नं.४ के ज.वि.२९ म शान्तिलक्ष्मी देवीले साविक कि.नं.८ के ज.वि.१९ र म प्रेमकुमारी झाकी आमा उषादेवी ब्राम्हणीले साविक कि.नं.१० के ज.वि.१९ गुठीयार भगवतीप्रसाद चौधरीबाट मालपोत तिर्ने गरी रैतान नम्बरी जग्गा पाएकोमा आमा उषादेवी परलोक भएपछि म प्रेमकुमार झाको नाममा दर्ता भएको जग्गाको विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ लागू भएपछि विर्तावार गुठीयार भगवतीप्रसाद चौधरी थारु (जि.सप्तरी गा.पं.बरमझिया बस्ने) तथा पटवारी धनेश्वरलाल दास कायस्तले हनुमान नगर मालअड्डामा फाँटवारी दिनु भएका र भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि हामीले उक्त जग्गाको ७ नं. फाँटवारी दाखिल गरी सर्भे नापीमा हामीहरूको नाममा २०२१ सालमा दर्ता भई लालपूर्जा पाएको उक्त जग्गा कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्षको सीमाना भित्र पर्न गएकोले लालपूर्जा पाउनेहरूले जग्गाको सट्टा जग्गा पाउने, अरुले नगदी मुआब्जा पाउने व्यवस्था श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको कुराको सूचना प्रकाशित भएपछि जग्गाको सट्टा कुशेचोरी, कानेपोखरी बेलबारीमा जग्गा पाउँ भनी म्यादभित्रै ०३५।६।२ मा निवेदन दियौं । जि.सप्तरी (हाल सुनसरी गा.पं.सानेपुरको वा.नं.४(क) को कि.नं.२२ मध्ये १९–०–० म प्रेमकुमार झा, १९–०–० म शान्तीलक्ष्मी देवी तथा २२–०–० विगहा म फुलदेवीको हो भनी स्वामित्व कायम गरी ०३५।११।२२ मा मालपोत कार्यालय सुनसरीले समितिलाई लेखी पठाएको थियो । हामीहरूले पाउने जग्गा मध्ये ४० विगहा जग्गा निजी क्षेत्रको सुनसरी क्याम्पस इनरुवालाई दिने निश्चय गरी हामीले जिल्ला कार्यालय सुनसरी इनरुवामा लेखी दिएपछि सोही व्यहोरा जि.का.सुनसरी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जुनाफमा लेखी पठाएको र क्याम्पसलाई जग्गा स्वीकार गर्नमा कुनै आपत्ति नहुने भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ०३८।१२।२ मा पत्र लेखेको । हदबन्दीको विषयमा भू.सु.का.सुनसरीलाई सोद्धा हदबन्दी भन्दा केही बढी मात्र छ । अरु हद भित्रकै छ भनी ०३७।१।२७।६ मा जवाफ गएको । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट हाम्रो जग्गाको स्वामित्व तथा हक दैयाको विषयमा राय माग्दा हाम्रो पक्षमा नै राय भएको कुरा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले कोशी अञ्चलाधीशको कार्यालयलाई ०४१।४।८ मा पत्र लेखेको । क्याम्पसको अध्यक्ष कोशी अञ्चलाधीश हुनुहुन्छ । मिति ०४२।११।१३ मा भएको सरजमीन एवं तहकिकातबाट सट्टा भर्ना माग गरिएको जग्गा २०११ सालमै बाढीले क्षति पुर्याएको र उसै बखत सो मन्दिर अन्यत्र सारी गाउँलेहरू र अन्य दाताहरूले सौजन्यबाट सार्वजनिक रुपले दैनिक पूजाआजा चलिरहेको तथा जग्गा दावा लिएका व्यक्तिहरूद्वारा मन्दिरको पूजा चलाएको अहिले सम्म नदेखिएको २०११ सालमा क्षति पुर्याएको कुरामा तत्काल कुनै कारवाही नचलाएको र आरक्षमा परेको जग्गा मुआब्जा तथा सट्टा भर्ना पाउने भन्ने कुरालाई आधार बनाई दावी लिएकोले मन्दिरको पूजाआजामा कुनै सहयोग नगर्ने व्यक्तिहरूले सट्टा भर्ना माग गरेको हुँदा यस स्थितिमा सट्टा भर्ना दिन नमिल्ने देखिएकोले नदिने भनी समितिबाट ०४३।२।१४ मा निर्णय भयो ।
३. गुठीयार भगवतीप्रसाद सिंह चौधरी थारु हुनुभएकोले निजको छोरा विजयकुमार सिंह जीवित रहेकोले पूजापाठ गर्ने काम निजहरूको भएकोमा निर्णयमा गलत निराधार कुरा लेखिएको र सो निर्णयमा जग्गाको सट्टा जग्गा नदिने कुनै कानुनी आधार उल्लेख छैन । जग्गामा हाम्रंो स्वामित्व र हकदैया भएको कुरो मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रमाणित भएको हुँदा न्यायिक मनको प्रयोग नभई गरेको निर्णयमा अ.बं.१८४(क), १८५ र १८९ को विपरीत भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा समितिको उक्त मिति ०४३।२।१४ को निर्णय बदर गरी हनन् भएको हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकारको रहेछ ।
५. ०२१ सालको सर्भे नापीबाट नाप नक्शा भई लालपूर्जा पाएको भन्ने निवेदकहरुको भनाई भएको तर ०२१ सालमा नापी भएको श्रेस्ता प्रमाण कुनै एकाइमा देखिँदैन । ०२१ सालमा नापी भएकै भए पनि सो नापी कार्यान्वयन नभई स्थगित भएको हुँदा उक्त नापीबाट दिएको प्रमाणलाई कानुनी मान्यता दिन मिल्दैन । कोशी अञ्चलाधीश कार्यालय विराटनगरको ०३५।११।१५ को पत्रको व्यहोरालाई आधार बनाई सो पत्रले स्वामित्व भएको मानी मालपोत असूल परी पठाई दिन अनुरोध सम्म गरेको तर स्वामित्व कायम गर्ने अर्थात् जग्गा दर्ता गर्ने प्रकृया अपनाई जो जस्तो प्रमाण बुझ्नु पर्ने बुझी मिसिल खडा गरी ज.ध.द.श्रेस्ता मोठ खडा गरी जग्गा दर्ता गर्ने र सो अनुसार लालपूर्जा दिने काम भएको भए स्वामित्व कायम गरेको मान्नु पर्ने हो तर को.अं.का.को मिति ०३५।११।१५ को पत्रमा उल्लेख भएको कुराबाटै स्वामित्व कायम भएको मानी मालपोत असूल गरी पठाई दिनेसम्म अनुरोध गरेको आधारमा जग्गाको स्वामित्व कायम हुने कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा सो पत्रबाट स्वामित्व कायम भएको मान्न नमिल्ने साथै ०११ सालमा क्षति पुर्याएको कुरामा तत्काल कुनै कारवाही नचलाएको र आरक्षमा परेको जग्गाको मुआब्जा तथा सट्टा भर्ना पाउने भन्ने कुरालाई आधार बनाई दावी लिएको देखिएकोले यस स्थितिमा सट्टा भर्ना दिन नमिल्ने भनी गरेको निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार व्यवस्था समिति कोशी अञ्चलाधीशको कार्यालय विराटनगर ।
६. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदकहरूका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान द्वय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह तथा अधिवक्ता श्री शिवानन्द दाश सरशले निवेदकहरूको विवादीत जग्गामा स्वामित्वको कुरा निवेदकहरूले पाएको लालपूर्जा, ७ नं. फाराम, मालपोत कार्यालयको पत्र एवं अञ्चलाधीश कार्यालयको पत्रहरू समेतबाट प्रमाणित भइरहेको स्थितिमा हक स्वामित्व नै स्थापित भई नसकेको स्थितिमा सट्टा भर्ना वा मुआब्जा दिन नमिल्ने भन्ने विपक्षी समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ समेत भनी र विपक्षी समितिका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले रीतपूर्वक दर्ता श्रेस्ता खडा भई विवादीत जग्गामा स्वामित्व कायम गरेको नभई अञ्चलाधीश कार्यालयको पत्रलाई आधार बनाई स्वामित्वको दावी गरेको हुँदा सो को आधारमा जग्गामा स्वामित्व कायम हुन नसक्ने स्वामित्व भएकै माने पनि ०११ सालमा क्षति पुर्याएको जग्गाको सम्बन्धमा कुनै कार्यवाही नगरेको समेत हुँदा यस्तो स्थितिमा त्यस्तो जग्गाको सट्टा भर्ना दिन मिल्ने होइन । कानुन बमोजिम भएको समितिको निर्णय बदर हुन पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने समेत भनी गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
७. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिन परेको छ ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विवादीत जग्गामा निवेदकहरूको स्वामित्व भएको विभिन्न प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन नगरी न्यायिक मनको अभावमा भएको विपक्षी समितिको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
९. विवादीत जग्गामा निवेदकहरूको हक स्वामित्व भए नभएको के हो सो सम्बन्धमा नै प्रथमतः हेर्नु पर्ने भई विचार गर्दा भुमिसुधार लागू भएपछि उक्त जग्गाको निवेदकहरूले ७ नं. फाँटवारी दाखिल गरी सर्भे नापीमा निजहरूको नाममा जग्गा दर्ता भई जग्गाधनी लालपूर्जा समेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । सो जग्गा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष सीमाभित्र परेकोले सो को सट्टा भर्ना दिने श्री ५ को सरकारको सूचनानुसार निवेदकहरूले कुशेचौरी कानेपोखरी तथा बेलबारीमा सट्टा जग्गा पाउँ भनी निवेदन दिएको र विवादको जग्गामा निवेदकहरूको स्वामित्व भएको प्रमाणित गरी ०३५।११।२२ मा विपक्षीलाई पत्र लेखेको समेत मिसिलबाट देखिन आएको छ । विवादको उक्त जग्गाको स्वामित्व तथा हकदैया बारेमा कानुनी राय माग गरिएकोमा निवेदकहरूकै पक्षमा राय भएको कुरा कोशी अञ्चलाधीश कार्यालयलाई कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले मिति ०४१।४।८ मा लेखेको पत्रबाट प्रष्ट भएको पाइन्छ । यी प्रमाणहरूबाट विवादको जग्गा निवेदकहरूको हक स्वामित्व भएको कुरामा शंङ्का गर्नु पर्ने स्थिति देखिएन । साथै विवादको जग्गाको गुठीयार अर्कै भएको र गुठीको जग्गा निवेदकहरूले अफ्नो नाममा दर्ता गरी मालपोत बुझाई भोगी आएको देखिएबाट गुठी चलाउने दायित्व निवेदकहरूमा रहेको भन्न पनि मिल्ने देखिएन ।
१०. तसर्थ विवादको जग्गामा निवेदकहरुको निर्विवाद हक भएको विभिन्न प्रमाणहरूबाट प्रष्ट देखिई रहेको अवस्थामा स्वामित्वको विवाद देखाई कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष सीमाभित्र परेको उक्त जग्गाको सट्टा भर्ना दिने भन्ने श्री ५ को सरकारको सूचना बमोजिम सट्टा भर्ना नदिने ठहराएको विपक्षी समितिको मिति ०४३।२।१४ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इतिसम्वत् २०४३ साल पौष २० गते रोज १ शुभम् ।