निर्णय नं. २८५२ - उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २८५२ ने.का.प. २०४३ अङ्क ९
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १८३१
आदेश भएको मिति : २०४३।९।२०।१ मा
निवेदक : जि.खोटाड्ड ऐसेलुखर्क गा.पं.वार्ड नं. ७ बस्ने भक्तबहादुर राई
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला न्यायिक समिति, जि.पं.कार्यालय खोटाड्डसमेत
विषय : उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
(१) जिल्ला कार्यालयमा परेको निवेदन गा.पं.मा लेखी पठाई गाउँ पञ्चायत न्याय समितिले निर्णय गरेको र सो उपर जिल्ला न्यायिक समितिले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश खकुरेल
उल्लिखित मुद्दा : ने.का.प. २०३८ को अंक १ नि.नं.१४२८ विष्णुप्रसाद अर्याल विरुद्ध ल.पु.न.पं.बैठक समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।
२. विपक्षी प्रेमबहादुर गुरुङले कूलो खनी मेरो जग्गा विग्रने हुँदा सो बन्द गरी दिने गरी ०९, ०१०, ०११ सालमा फैसला भएकोमा सो विपरीत कूलो खन्न शुरु गरेबाट शान्ति सुरक्षाको प्रयोजनार्थ मेरो निवेदन परेको थियो सो निवेदन जिल्ला कार्यालयबाट गा.पं.कार्यालयमा आएछ । विपक्षी गा.पं.न्यायिक समितिबाट प्रेमबहादुरको बयान गराउँदा बन्द भएको कूलो यो नहुँदा ०३४ सालको कूलो हो यो ५०० गज तल माथि पर्दछ भनी बयान गरेछन । ऐसेलुखर्क गा.पं.बाट अ.बं.१७१ प्रतिकूल नक्शा गरी सरजमीन गराएको रहेछ । यो कूलोले धेरै जग्गा सिंचाई हुने र बाटो हिड्ने मानिसले कूलोबाट सुविधा पाउने हुँदा रोक्का गर्न नमिल्ने भनी गा.पं.न्यायिक समितिबाट निर्णय भए उपर जि.पं.न्यायिक समितिमा मेरो पुनरावेदन परेकोमा गा.पं.न्यायिक समितिको निर्णय नै सदर ठहराई मिति ०४१।९।३० मा निर्णय भयो अन्य उपचारको बाटो नहुँदा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न आएको छु ।
३. मेरो निवेदन शान्ति सुरक्षाको लागि परेको हो । गा.पं.न्यायिक समितिले यस्तो उजूरीमा कारवाही गर्न सक्ने भनी गा.पं.ऐन, ०१८ को दफा ४३(३) मा यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा गा.पं.मा दायर गर्न पर्ने भनिएको छ । गा.पं.कार्य व्यवस्था निमायवली, ०२० को नियम ६७ मा मुद्दा दायर गर्ने कार्यविधि निश्चित भएको पाइन्छ । मेरो सनाखत बयान समेत भएको छैन । कुनै छानबीन पनि नभएको हुँदा गा.पं.न्यायिक समिति एवं जि.पं.न्यायिक समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । ०३८ सालमा कूलो खनेको भनी मैले भनेको हुँ त्यसतर्फ सबूद प्रमाण नै बुझिएको नहुँदा अ.बं.१८४(क) १८५ र ने.का.प. ०२९ फु.बे.नि.नं.६९७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार पनि बदरभागी रहेको छ । अर्को कुनै अधिकारी वा कार्यालयबाट आएको आधारमा कारवाही गरी निर्णय दिनु कानुनसंगत नहुने भनी ने.का.प. ०३८ फु.बे.नि.नं.१४२८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार पनि विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय बदरभागी रहेको छ । यो विवाद गा.पं.ऐन, ०१८ को दफा ४१ भित्र नपर्ने पनि प्रष्ट छ । अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला विपरीत निर्णय गर्न विपक्षीहरू सक्षम नरहेबाट पनि प्रतिपादीत सिद्धान्त विपरीत हुन गएको छ ।
४. अतः विपक्षी गाउँ न्याय समिति र जिल्ला न्यायिक समितिबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जुन उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
५. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।
६. ०३४ सालमा खनिएको कूलो बन्द गरी पाउँ भनी भ्रमपूर्ण निवेदन दिएपनि अधिकार प्राप्त निकाय ऐसेलुखर्क न्यायिक समितिबाट फैसला भई सो उपर पुनरावेदन परी निर्णय भई कानुनी उपचार भोगी सकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको प्रेमबहादुर गुरुङको लिखितजवाफ ।
७. कूलो खन्न लागेको बन्द गरी पाउँ भन्ने निवेदन परेबाट उक्त विषयको मुद्दा गाउँ पञ्चायतले शुरु कारवाही गर्ने हुँदा गा.पं.मा पठाई निर्णय भएको छ । ०९, ०१०, ०११ सालको फैसलाले बन्द भएको कूलो अद्यापि बन्द नै छ । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको जिल्ला न्यायिक समिति खोटाड्डको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले अर्को निकायबाट सरी आएको निवेदनमा कारवाही गरेको त्रुटिपूर्ण भन्ने समेत विपक्ष प्रेमबहादुर गुरुङका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश खकुरेलले गा.पं.न्या. समिति र जि.पं.न्याय समितिबाट भएको निर्णयमा त्रुटिपूर्ण छैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. अब यो निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक भक्तबहादुर राईले मिति ०३८।११।१३ मा जिल्ला कार्यालय खोटाड्डमा कूलो खन्न लागेको बन्द गरी पाउँ भनी विपक्षी प्रेमबहादुर गुरुङ समेत उपर निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त निवेदनका शिरमा जिल्ला कार्यालय खोटाड्डबाट निवेदकको व्यहोरा साँचो भए सो कूलो बन्द गरी दिने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित ऐसेलुखर्क गा.पं.मा पठाउने भनी तोक आदेश गरेको पाइन्छ । त्यसरी उक्त निवेदन गा.पं.मा पठाएपछि पनि मिल्न नसकेको भनी जिल्ला कार्यालय खोटाड्डमा नै फिर्ता आएकोमा कूलो सम्बन्धी मुद्दा गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा ४१ को उपदफा १(ज) अनुसार शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार गाउँ पञ्चायतको भएकोले उक्त निवेदन सहितको कागजात पठाइएको छ भनी पुनः जिल्ला कार्यालय खोटाड्डले मिति ०३९।५।७ मा गा.पं.कार्यालय ऐसेलुखर्कमा पठाएको फायल संलग्न जि.का.खोटाड्डको पत्रबाट देखिन आएको छ । रिट निवेदकले कूलो बन्द गरी पाउँ भनी जिल्ला कार्यालयमा दिएको निवेदन जिल्ला कार्यालयबाट गा.पं.मा पठाई सोही निवेदनको आधारमा ऐसेलुखर्क गाउँ न्याय समितिले निर्णय गरेको र सो उपर जि.पं.न्या. समिति खोटाड्डले पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेको मिलेको छ छैन मुख्यतया विचारणीय कुरा देखिन आएको छ । नेपाल कानुन पत्रिका ०३८ को अंक १ निर्णय नं. १४२८ विष्णुप्रसाद अर्याल विरुद्ध ल.पु. न.पं.बैठक समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट “ऐन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सो कुरामा निर्णय दिन सक्षम हुन्छ । अर्को कुनै अधिकारी वा कार्यालयबाट लेखी आएको आधारमा कारवाही गरी निर्णय दिनु कानुनसंगत नहुने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा पनि जिल्ला कार्यालयमा परेको निवेदन गा.पं.मा लेखी पठाई गा.पं.न्याय समितिले मिति ०३९।१०।१९ मा निर्णय गरेको र सो उपर जिल्ला न्यायिक समितिले पुनरावेदन सुनी मिति ०४१।९।३० मा गरेको निर्णय माथि उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इतिसम्वत् २०४३ साल पौष २० गते रोज १ शुभम् ।