निर्णय नं. २८५५ - जालसाजी

निर्णय नं. २८५५    ने.का.प. २०४३      अङ्क ९

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको फौ.पु.नं. ४११

फैसला भएको मिति : २०४३।९।२४ मा

 

पुनरावेदक/वादी : जि.दाङ्‌ अमृतपुर गा.पं.वार्ड नं. ४ बस्ने गोपकुमारी उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : जि.दाङ्‌ वाघमारे गा.पं.वार्ड नं. ४ बस्ने नन्दकुमार उपाध्यायसमेत

 

मुद्दा : जालसाजी

 

(१)         वर्तमान जबरजस्ती करणीको १० नं. पहिलाको अवस्थाको मुद्दामा पनि लागू हुन्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)        हालको जबरजस्ती करणीको १० नं. पहिलेदेखि लागू हुन नसक्ने भएपछि अघिको अवस्थामा वादीको जुन हक अधिकार हो सोही भागमा वादीले दावी लिई आउने अवस्था पर्दछ ।

(प्रकरण नं. १३)

 

पुनरावेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

 

फैसला

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निम्नानुसार रहेछ ।

२. प्रतिवादी मध्ये नन्दकुमार तथा मेरा स्वर्गीय लोग्ने बालकृष्ण सहोदर २ दाजुभाई हुनुहुन्छ । अंशबण्डा भएको छैन । सम्पूर्ण सम्पत्तिमा म विधुवाको आधा अंश लाग्ने अपुताली परेका बखत निज बालकृष्णका करणी विर्यबाट जन्मेको छोरी भीमकुमारी रेग्मीको अपुताली हक हुने प्रष्ट छ । २०१२ सालमा भुपे रानाले मलाई जबरजस्ती करणी गरेको भए तापनि अघिल्लो लोग्ने पट्टिको सम्पत्ति जिउताभर भोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था जबरजस्ती करणीका महलको १० नं. मा भएको छ । मैले भोग गर्न पाउने अधिकारलाई आघात पुर्‍याउने अभिप्रायबाट प्रतिवादी नन्दकुमारका ५ बाबु छोरा भित्र ०३८।९।२८ मा मेरो हकभोगको कुनै कुरा नगरी सम्पूर्ण सम्पत्ति आपसमा बण्डापत्र खडा गरी मिति ०३८।९।२९ मा मा.पो.का.दाङ्‌बाट पारित गराउनु भएको रहेछ । अतः कीर्ते कागजको ३ नं. का आधारमा ऐ.महलको १८ नं. का म्यादभित्र फिराद गरेको छु । अतः जालसाजी लिखत बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई कीर्ते कागजको १० नं. बमोजिम सजायँ गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोपकुमारी उपाध्यायको फिरादपत्र ।

३. नन्दकुमार समेतले यी वादीले लोग्नेको अंश भोग गर्ने भए अनुसार सल्यान जिल्लामा ०१२ सालमा आधा दान दिई लोग्नेको सत्य डगाउनेले अंश नपाइने र लोग्नेको सम्पत्तिमा हक नरहने भन्ने स्त्री अंश धनको ६ नं. मा व्यवस्था मै जबरजस्ती करणीमा विग्रेको कुरा वादीले स्वीकार गरेको ज.क.को १० नं. मा अंश नपाउने भई माग सम्म गर्न भनिए अनुसार भोग गर्न दिएनन् भन्ने बाहेक अंशबण्डा पत्र कदर गराउन पाउने होइन । ०१२ साल पछि आफ्नो आर्जनको सम्पत्तिमा संशोधित अंशबण्डाको ३१ नं.अनुसार अरुको हक नलाग्ने भन्ने समेत प्र.नन्दकुमार समेतको र सो बण्डापत्रमा साक्षी बस्न कानुनत बाधा विरोध नहुँदा साक्षीसम्म बसेको हूँ भन्ने समेत दुर्गाप्रसाद मजगैया र जुद्धकुमारी समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

४. मिति ०३८।९।२९ को बण्डापत्रबाट वादीको भोग गर्ने हक जाने हुँदा जालसाजी गरेको देखिएको हुँदा कीर्ते कागजको ३ नं. बमोजिम बण्डा गरिदिने नन्दकुमार र बण्डा गरी लिने निजका छोराहरूले वादीको हक लाग्ने जति आधासम्म जालसाजी गरेको ठहर्छ भन्ने समेत दाङ्‌ दे.जि.अ.को फैसला ।

५. हामीलाई जनही रु.१००।–जरिवाना गरी आधा अंशबण्डा बदर हुने ठहराई शुरु जि.अ.ले गरेको फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको नन्दकुमार उपाध्याय समेतको रा.अं.अ.मा पुनरावेदन परेको रहेछ ।

६. प्रतिवादीहरूले ०३८।९।२९ मा रजिष्ट्रेशन गराई लिएको बण्डापत्रबाट वादीको कुनै कानुनी हक मेटिन गएको नदेखिँदा सो बण्डापत्र जालसाजी ठहर गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन शुरुको फैसला बदर हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको रा.अं.अ.को फैसला ।

७. रा.अं.अ. को फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी वादी गोपकुमारीले दिएको निवेदन बमोजिम म.प.क्षे.अ. बाट अनुमति प्रदान गरिएको रहेछ ।

८. २०१३ सालको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट यी वादी गोपकुमारीलाई ब्राम्हणबाट  तल्लो जातमा मिलाइसकेको अवस्थामा वादीले उस बखतको मुलुकी ऐन बमोजिम पछिल्लो लोग्नेको अंश पाउने हुन्छ । हाल आफू जात पतित भइसकेपछि जात पतित नभए सरह गरी अघिल्लो लोग्नेको अंशियार उपर अंशमा दावी गर्न नपाउने हुँदा ०३८।९।२९ को बण्डापत्र जालसाजी ठहराएको शुरुको उल्टाएको रा.अं.अ.को फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको म.प.क्षे.अ.को मिति ०४२।३।२१।६ को फैसला ।

९. म.प.क्षे.अ.को फैसलामा कीर्ते कागजको ३, १० नं. र जबरजस्ती करणीको १० नं. अंशबण्डाको १ नं., र अ.बं.१८४(क) १८५ र प्रमाण ऐनको दफा ५४ समेतको त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी गोपकुमारी उपाध्यायको यस अदालतमा निवेदन परेको रहेछ ।

१०. कुनै स्वास्नी मानिसलाई लोग्ने मानिसले जबरजस्ती करणी गरी सो अपराध कायम भएपछि त्यो स्वास्नी मानिसको अघिल्लो लोग्ने पट्टिको लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिएकोमा ०२८।९।२८ को बण्डापत्रलाई जालजाजी नठहर्‍याई गरेको म.प.क्षे.अ.को फैसलामा मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको १० नं. समेतको त्रुटि भएको हुँदा पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति ०४२।६।२।४ को आदेश ।

११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी गोपकुमारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने तथा विपक्षी प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । यसमा म.प.क्षे.अ.को फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

१२. म अंशियार भएकोमा मेरो अंश नै नदिई विपक्षीहरूले आफू आफू बीचमा मात्र बण्डापत्र खडा गरी रजिष्ट्रेशन पास गराई जालसाजीपूर्ण तवरले जबरजस्ती करणीको १० नं. ले प्रदत्त मेरो भोगाधिकारमा असर पर्ने गरी गरेको मिति ०३८।९।२९ को बण्डापत्र बदर गरी जालसाजीमा सजायँ गरी पाउँ भन्ने वादी दावी रहेछ ।

१३. यिनै वादी गोपकुमारी भुपे राना मतवाला बीच चलेको घटीबढी जबरजस्ती करणी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चबाट ०१३।४।११।५ मा फैसला हुँदा यसमा ४० रुपैयाँसम्म विवाह खर्च पाउने र जातमा वादीलाई मिलाई दिने भन्ने समेतको फैसला भएको पाइन्छ । साविक मुलुकी ऐनमा हालको मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिमको व्यवस्था थिएन र यो हालको व्यवस्था हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन । साविकमा यस किसिमको व्यवस्था नभएकोबाट हालको व्यवस्था हुनआएको हो । यसरी साविक मुलुकी ऐन बमोजिम कारवाही चली ०१३ सालमा जातमा वादीलाई मिलाई दिने भन्ने स.अ.सिंगलबेञ्चबाट फैसला भइसकेको भएपछि यस सम्बन्धमा वादीको हक दायित्वको निर्णय ०१३ सालमै भइसकेको देखिन्छ । यसरी ०१३ सालमा नै टुङ्गो लागिसकेको कुरामा २०२० सालमा आएको ऐनले दिएको सुविधाको प्राप्तीलाई दावी गरी वादी आएको देखिन्छ । वर्तमान जबरजस्ती करणीको १० नं. पहिलाको अवस्थाको मुद्दामा पनि लागू हुन्छ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यसरी हालको जबरजस्ती करणीको १० नं. पहिले नै देखि लागू हुन नसक्ने भएपछि अघिको अवस्थामा वादीको जुन हक अधिकार हो सोही भागमा वादीले दावी लिई आउने अवस्था पर्दछ । यसरी नयाँ ऐनको हकदावी गरी आउने अवस्था नभएकोले सोही बमोजिम वादीको हकदावी नै नलाग्ने कुरामा जालसाजीमा दावी लिई आएको हुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको राप्ती अं.अ.को इन्साफ सदर गरेको म.प.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४३ साल पौष २४ गते रोज शुभम् ।

