निर्णय नं. २८५८ - ..

निर्णय नं. २८५८    ने.का.प. २०४३      अङ्क ९

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री जोगन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. २४१७

आदेश भएको मिति : २०४३।२।२९।५ मा

 

निवेदक : पिष्टु ओभरसिज ट्रेडर्सको प्रो. का.जि.डिल्लीबजार ब्लक नं.ग. २।२३४ पोष्ट बक्स नं. १०६३ बस्ने दामोदरप्रसाद अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री महानिर्देशक, कर विभाग काठमाडौंसमेत

 

 

(१)         आय कर ऐन, ०३१ को दफा ५६(१) बमोजिमको प्रकृया अपनाई पुनः कर निर्धारण गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रत्‍नलाल कनौडिया

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.जोगन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत मिति ०४२।३।१८ मा यस अदालतमा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको जिकिर एवं तथ्य यसप्रकार छन् ।

२. यस फर्मले आ.ब. ३४।३५ ल.पु.को आय विवरण विपक्षी नं. २ को कार्यालयमा ०३६।१।३ मा पेश गरेकोमा त्यसमा विपक्षी नं. २ बाट खुद आय रु.१,२५,८२६।२६ कायम गर्ने गरी ०३९।१।२१ मा निर्णय पर्चा खडा भई त्यसमा रु.३७,९४६।८२ तथा जरिवाना रु.१०।– समेत गरी जम्मा रु.३७,९५६।८२ निर्धारण गरी मिति ०३९।१।२२।४ मा पठाइएको आय कर निर्धारण आदेश प्राप्त भएपछि सो अनुसारको रकम मिति ०३९।३।१५ मा दाखिल गरी सकेपछि विपक्षी नं. २ ले पुनः उक्त आ.ब.को लागि खुद आय रु.२,०९,०२६।२६ कायम गर्ने गरी ०४१।१।१६ मा निर्णय पर्चा खडा गरेको र त्यसमा कर रु.७६,१३८।३९ र जरिवाना रु.१६,१३५।७८ समेत गरी जम्मा रु.९२,२७४।१७ निर्धारण गरी त्यसबाट अघि दाखिल गरी सकेको रु.३८,९५६।८२ कटाई बाँकी रु.५४,३१७।३५ पुनः निर्धारण गरी ०४१।१।१९।३ मा पठाएको आयकर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझी आयकर (संशोधन सहित) ऐन, ०३१ को दफा ३४(२) बमोजिम म्यादभित्रै विपक्षी नं. १समक्ष निवेदन दिएकोमा विपक्षी नं. १ले पनि विपक्षी नं. २ को मिति ०४२।१।१६ को उक्त निर्णय र मिति ०४१।१।१९।३ को उक्त आदेशलाई मनासिब ठहराई मिति ०४२।२।६ मा निर्णय गरी सोही मितिको पत्रबाट सूचना पठाएकोमा सो पत्र मिति ०४२।८।१८।६ मा प्राप्त भई मिति ०४२।२।२३ मा सो विषयको प्रतिलिपि प्राप्त भएकोले सम्मानीत अदालत समक्ष निवेदन पेश भएको व्यहोरा उल्लेख गरेको रहेछ ।

३. आयकर (संशोधन सहितको) ऐन, ०३१ को दफा १७ ले श्री ५ को सरकारलाई मात्र अधिकार प्रदान गरेको र श्री ५ को सरकारले पनि नियममा व्यवस्था गरी वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मात्र त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हो सो बाहेकको अन्य तरिका  अर्थात् आन्तरिक निर्णय गरी वा परिपत्र गरी वा कर विभागलाई परिपत्र गर्ने भनी लेखी सो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदैन । यस फर्मको उक्त आ.ब.को खूद आय मिति ०३९।१।२१ मा निश्चित गर्ने पर्चा निर्णय गर्दा तथा मिति ०३९।१।२२ मा कर निर्धारण गरी पठाउँदाको अवस्थासम्म श्री ५ को सरकारबाट आयात निर्यातकै कारोबार वा आयमा मुनाफा कायम गर्ने सम्बन्धमा उक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम कुनै छुट्टै तरिका तोकिएको छैन र कर विभागलाई सो सम्बन्धी अधिकार छैन यस्तो अवस्थामा आयात तर्फको कारोबारको आयमा १५–२० तथा २५% खूद आय कायम गर्ने अवस्था छैन र हचुवा किसिमको प्रतिशतलाई आयकर (संशोधन सहितको) ऐन, ०३१ को दफा ३३(२)घ को आधार पनि भन्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा निवेदक राजेन्द्रमान शाक्य विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौं समेतको रिट नं. ०३९।७८६ को केशमा ०४०।८।१ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चबाट न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ । श्री ५ को सरकारले उक्त दफा १७ को अधिकार प्रयोग गरी ०४०।८।१९ को नेपाल राजपत्रमा मात्र सूचना प्रकाशित गरेकोले सो सूचनालाई भूतलक्षी असर प्रदान गरेको गैरकानुनी छ र सो भन्दा अघि कुनै परिपत्र गरेको छैन भनी श्री ५ को सरकारको अर्थ मन्त्रालय तथा कर विभागले समेत मालीराम शिवकुमारको आ.ब. ०३५ तथा ०३६ को आयकर मुद्दाको रिटको लिखितजवाफमा उल्लेख गरी सम्मानीत स.अ.मा पेश गरेकोले ०४०।८।१९ भन्दा अघि कुनै परिपत्र नभएको र गरेको भए त्यसको कुनै कानुनी अस्तित्व नभई गैरकानुनी छ उसमा पनि मिति ०४०।८।१९ को उक्त सूचना प्रकाशित हुनुभन्दा धेरै अगाडि अर्थात् ०४०।२।२९।१ मा दफा ५५(३) अनुसारको सूचना विपक्षी नं.२ ले पठाएकोले सो अवस्थामा १५–२० तथा २५ प्रतिशतले मुनाफा कायम गर्न पाउने कुनै अवस्था तथा स्थिति समेत नभएकोले विपक्षी २ को उक्त काम कारवाही निर्णय समेत अनियमित गैरकानुनी छ । विपक्षी नं. २ को ०४१।१।१६ को निर्णयमा दफा ५५(१) वा ५५(३) अनुसार खूद आय निर्धारण गरेको भन्ने कुनै कुरा उल्लेख सम्म भएको देखिँदैन तैपनि विपक्षी नं. १ले त्यसलाई मनासिब ठहराएकोले उक्त दुवै निर्णय तथा आदेश बदरभागी छ । आयकर (संशोधन सहितको) ऐन, ०३१ को दफा ५६(१) मा दाखिल गर्नु पर्ने आय विवरण कसैले झुठ्ठा दाखिल गरे गराएको रहेछ र त्यसको कारणबाट कसैको करको दायित्व कम हुन गएको छ भन्ने कुरामा श्री ५ को सरकारलाई चित्त बुझेमा श्री ५ को सरकारले सो कर निर्धारण भएको मितिले पाँच वर्षभित्र पुनः कर निर्धारण गर्न वा कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्नेछ भन्ने तथा उपदफा (२) मा यस दफाको प्रयोजनको निमित्त झुठ्ठा भन्नाले देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै अवस्थालाई जनाउँछ तथा त्यसको देहाय खण्ड (क) मा भइराखेको कुनै आयश्रोत पूर्ण वा आंशिक रुपमा दवाएमा भन्ने समेत उल्लेख भएको छ र उक्त अधिकार श्री ५ को सरकारलाई मात्र भएको स्पष्ट छ र निवेदकको फर्मले मेची अञ्चल धुलाबारीमा आ.ब. ०३४।३५ देखिनै सेल्स डिपो खोली सोही अवस्था देखि विलाशिताको सामानहरू थोक तथा खुद्रा बिक्री गरी व्यापार र कारोबार गरी आएको भए र त्यसको आय नदेखाई लुकाए छिपाएको कुरामा श्री ५ को सरकारको चित्त बुझेको भए उक्त दफा ५६(१) को अधिकार प्रयोग गरी अघि निर्धारण भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र पुनः कर निर्धारण गर्नु पर्ने थियो र त्यस्तो निर्णय भएपछि सो निर्णयको आधारमा विपक्षी नं. २ ले त्यसतर्फ पुनः कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा उक्त अनुसार श्री ५ को सरकारबाट निर्णय नभएको र विपक्षी नं. २ स्वयंले सो अधिकार प्रयोग गरी दफा ६० बमोजिम जरिवाना समेत गरेको अनधिकृत तथा गैरकानुनी छ । विपक्षी नं. २ लाई त्यस सम्बन्धमा कुनै अधिकार छैन र श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई पुनः कर निर्धारण गरिएको भन्ने कुरा विपक्षी नं. २ को उक्त निर्णय पर्चा तथा पुनः कर निर्धारण आदेश वा उक्त ऐनको व्यवस्था अनुसार भनी ०४१।१।१२।३ मा पठाएको सूचनामा समेत  उल्लेख गर्न नसकिएकोले विपक्षी नं. २ को उक्त काम कारवाही तथा निर्णय उक्त दफा ५६ को विपरीत भई अनधिकृत समेत भएकोले बदरभागी छ साथै निवेदकको फर्मले उक्त अनुसार कुनै आय लुकाएपछि पाएको पनि छैन । त्यस्तो गैरकानुनी निर्णयलाई विपक्षी नं. १ले पनि मनासिब ठहराएकोले उक्त दुवै निर्णय र आदेश बदरभागी छ । यस फर्मले मेची अञ्चल धुलावारीमा मिति ०३८।९।१ देखि सेल्स डिपो खोली आफूले आयात गरेको मालसामान बिक्री गर्दै आएको र सो कुरा प्रत्यर्थी कार्यालयलाई पनि समयमै जानकारी गराइसकेको छ ।

४. आफूले आयात गरेको माल सामान बाहेक अरु कसैसंग माल खरीद गरी सो सेल्स डिपोबाट बिक्री गरेको छैन । धुलाबारीमा आ.ब. ०३८।३९। (०३८।९।१) देखि सेल्स डिपो खोलेको कुरा झापा बाणिज्य संघ तथा धुलाबारी गाउँ पञ्चायत कार्यालय झापाले प्रमाणित गरी दिएको मिति ०४१।१।१७ को सिफारिश पत्रको कपी यसै साथ छ । यस्तो स्थितिमा धुलाबारीमा आ.ब. ०३४–३५ देखि नै कारोबार शुरु गरेको तथा आय लुकाए छिपाएको भनी त्यसतर्फ रु.७०,०००।– खूद आय कायम गरेको तथा पुनः कर निर्धारण गरेको कुरा आधार रहित गैरकानुनी छ । सेल्स डिपो खोली आ.ब. ०३४।३५। देखि धुलाबारीमा कुनै खरीद बिक्री तथा कारोबार समेत गरेको छैन । विपक्षी नं. १को मिति ०४२।२।६ को उक्त गैरकानुनी निर्णय तथा विपक्षी नं. २ को ०४१।१।१६ को उक्त गैरकानुनी निर्णय र मिति ०४१।१।१९।३ को आदेशले सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकहरू कुण्ठित हुन गएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णयहरू बदर गरी हक संरक्षित गरी पाउँ साथै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा जिकिर लिएको रहेछ ।

५. लिखितजवाफ आएपछि पेश गर्नु साथै यसमा अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो छलफलको लागि उपस्थित हुन आउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिनु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।३।२७।५ आदेश ।

६. प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म कर विभागले ०४२।२।६ कर कार्यालय काठमाडौंको ०४१।१।१६ तथा ०४१।१।१९ को निर्णय तथा आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा स.अ.नियमावली, ०२१ को दफा ५८(३) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत डि.बे.को मिति ०४२।४।२३।४ को आदेश रहेछ ।

७. कर निर्धारण आदेशमा ऐनको दफा ५५(१) वा ५५(३) बमोजिम गरेको भन्ने उल्लेख नभएको भन्ने सम्बन्धमा पुनः कर निर्धारण गर्ने सम्बन्धी कर कार्यालयको ०४१।१।१९ को निर्णय पर्चामा उक्त कुरा खुलाएको देखिएको र सो लाई मनासिब ठहर निर्णय भएको यस विभागको निर्णय कानुनसंगत भएको छ । विपक्षीको कारोबार काठमाडौं बाहेक अन्य ठाउँहरुमा समेत भए गरेको देखिई सो कारोबार कर कार्यालय काठमाडौंमा आय विवरण पेश गर्दा तथा बयान गर्दा उल्लेख नगरेको हुँदा आय दबाए छिपाएको स्वतः सिद्ध छ । कर कार्यालयबाट निजलाई सो कारोबार तर्फको पनि खूद आय समावेश गरी पुनः कर निर्धारण गर्नु पर्ने सम्बन्धी सूचना दिएको र त्यस सम्बन्धमा समयभित्र सबूद प्रमाण सहित पेश गरी खण्डन गर्नसकेको देखिएन, विपक्षीले धुलाबारी जस्ता ठाउँमा कारोबार गरी आय आर्जन गरेको प्रमाणित भएको देखिनाले यस विभागबाट कर कार्यालयको कर निर्धारण ओदश मनासिब ठहर भएको कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोरा कर विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

८. आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) अनुसार महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी उपचारको बाटो  हुँदाहुँदै नेपाल कानुनमा अन्य प्रभावकारी उपचार नभएको भनी उपचारको बाटो प्रयोग नगरी स्वयं उपचार नभएको भन्ने तर्क समेत लिई पेश गरेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको कर कार्यालय काठमाडौं लिखितजवाफ रहेछ ।

९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले कर निर्धारण सम्बन्धमा विपक्षी कार्यालयले गरेको गैरकानुनी निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने र विपक्षी कार्यालयबाट खटी आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले निवेदकले कर कार्यालय काठमाडौंमा आय विवरण पेश गर्दा आय दबाए छिपाएको स्वतः सिद्ध हुँदा कर कार्यालय काठमाडौं तथा कर विभागले गरेको निर्णय मनासिब देखिन्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०. प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

११. यसमा ०४०।२।२९।१ मा दफा ५५(३) अनुसारको सूचना विपक्षी नं. २ ले पठाएकोले सो अवस्थामा १५–२० तथा २५ प्रतिशतले मुनाफा कायम गर्न पाउने कुनै अवस्था तथा स्थिति नभएको र विपक्षी नं. २ को ०४१।१।१६ को निर्णयमा दफा ५५(१) वा ५५(३) अनुसार खूद आय निर्धारण गरेको भन्ने कुनै कुरा उल्लेख सम्म भएको देखिँदैन र विलाशिताको सामान व्यापार कारोबार गरी आएको भा.रु.र त्यसको आय नदेखाई लुकाई छिपाएको कुरामा श्री ५ को सरकारको चित्त बुझेको भए आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५६(१) को अधिकार प्रयोग गरी अघि निर्धारण भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र पुनः कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय नभएकोले उक्त ऐनको दफा ५६ को विपरीत हुँदा कर कार्यालय काठमाडौंको ०४१।१।१६, २०४१।१।१९ को र कर विभागको ०४२।२।६ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदकले मुख्य जिकिर लिएको देखिन्छ ।

१२. कर विभागको लिखितजवाफको प्रकरण २ मा “कर निर्धारण आदेशमा ऐनको दफा ५५(१) वा ५५(३) बमोजिम गरेको भन्ने उल्लेख नभएको भन्ने सम्बन्धमा पुनः कर निर्धारण गर्ने सम्बन्धी कर कार्यालयको मिति ०४१।१।१९ को निर्णय पर्चामा उक्त कुरा खुलाइएको देखिएको भनी लेखिएको पाइन्छ तर मिति ०४१।१।१९ को कर कार्यालयको निर्णय पर्चा हेर्दा उक्त ऐनको दफा ५५(१) र ५५(३) को उल्लेख गरेको देखिँदैन । कर कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफको प्रकरण ६ हेर्दा विभिन्न विलाशिताका सामानहरू थोक तथा खुद्रा स्तरमा बिक्री गरी हालसम्म कारोबार गरी रहेको कुरा स्थानीय व्यापारिक समुदायबाट बुझिएको र निजले प्रत्येक आ.ब. मा कमसेकम ६।७ लाखको कारोबार गरेको बुझिएको भनी लेखी आए अनुसार उक्त कारोबार तर्फ रु.७०,०००।– खूद आय कायम गरिएको यसमा विपक्षीले धुलाबारीमा कुनै खरीद बिक्री तथा कारोबार समेत गरेको छैन भन्ने लिएको जिकिर प्रमाणहिन र गरेको कारोबार लुकाउन खोजेको देखिन आउँछ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । मिति ०४१।१।१६ को कर कार्यालय काठमाडौंले गरेको निर्णय पर्चा हेर्दा धुलाबारीको कारोबारको स्पष्ट केही उल्लेख नगरेको धुलावारीमा आ.ब. ०३४।३५ देखि नै कारोबार शुरु गरेकोमा सो कुरा कतै उल्लेख नगरी १२ फ्रेबुअरी १९८२ मा मात्र सेल्स डिपो खोल्न अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन आएबाट करदाताले आफ्नो कारोबारको विवरण लुकाउने छिपाउने प्रयत्‍न गरेको कुराको पुष्टि हुन आउँछ । धुलाबारीतर्फको कारोबारको हकमा करदाताले उपरोक्त कारणहरूबाट लुकाए छिपाएको नै देखिन आएको भनी स्पष्टसंग निर्णय पर्चामा उल्लेख गरेबाट आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५६(१) आकर्षित हुने देखिन्छ । उक्त दफा ५६(१) मा “नेपाल आयकर ऐन, ०१९ यो ऐन वा प्रचलित नेपाल  कानुन बमोजिम दाखिल गर्नु पर्ने आय विवरण कसैले झुठ्ठा दाखेल गरे गराएको रहेछ र त्यसको कारणबाट कसैको करको दायित्व कम हुन गएको छ भन्ने कुरामा श्री ५ को सरकारलाई चित्त बुझेमा श्री ५ को सरकारले सो कर निर्धारण भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र पुनः कर निर्धारण गर्न वा अतिरिक्त कर निर्धारण गर्न आदेश दिन सक्नेछ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । विपक्षी कर विभाग र कर कार्यालयले आफ्नो लिखितजवाफमा उक्त आयकर ऐनको दफा ५६(१) बमोजिम श्री ५ को सरकारले कर निर्धारण गर्न वा अतिरिक्त कर निर्धारण गर्न आदेश दिएको छ भन्ने उल्लेख भएको पाइँदैन । यसरी पुनः कर निर्धारण गरेको सम्बन्धमा आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५६(१) मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम पुनः कर निर्धारण भएको भनी निर्णय भएको समेत देखिएन उक्त आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५६(१) बमोजिमको प्रकृया अपनाई मात्र पुनः कर निर्धारण गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरे भएको नदेखिएकोले काठमाडौं कर कार्यालयको ०४१।१।१६ र मिति ०४१।१।१९ को र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको कर विभागको ०४२।२।६ को निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४३ साल ज्येष्ठ २९ गते रोज ५ शुभम् ।

 

