निर्णय नं. २१९० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २१९०   ने.का.प. २०४१                   अङ्क ११

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. २०५०

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : मेची अंचल झापा जिल्ला चन्द्रगढी गा.पं. वार्ड नं. ६ को हाल भद्रपुर न.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने विवेचना साप्ताहिक सम्पादक तथा प्रकाशक नकुलकाजी

विरूद्ध

विपक्षी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय चन्द्रगढी झापा

आदेश भएको मिति :   २०४१।११।२५।६ मा

§  प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा चित्त नबुझे सम्बन्धित क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रमुख जिल्ला अधिकारीको २०४०।१०।२ को सूचना र त्यस सम्बन्धमा भएको सम्पूर्ण काम कारवाई बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :

          २.  विवेचना साप्ताहिक समाचार छाप्ने प्रकाशित गर्ने इजाजत पाई समाचारपत्र छापी प्रकाशित गरी आएकोमा छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ र सो ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारद्वारा नियम समेत बनी लागू भएकोमा छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ आएपछि सो ऐनको दफा ४० ले छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ लाई खारेज गरी सकेपछि सोही ऐनको दफा २७ को अधिकार प्रयोग गरी बनेको नियम पनि स्वतः निष्क्रिय भएको अवस्थामा र म निवेदक विरामी परी उपचारार्थ विदेश भारत जानु परेको बखत मेरो विवेचना छापाखाना तथा विवेचना साप्ताहिक समाचारपत्र समेत मिति ०४०।५।१ गतेका दिनदेखि ०४०।९।६ गते सम्म प्रकाशित गर्न नसकी बन्द रहेको स्वास्थ्य लाभ गरी ०४०।९।१४ गतेदेखि विरामीको कारण स्थगन भएको प्रकाशन पुनः सञ्चालन गरी ०४०।१०।५ गते तक समाचारपत्र छापी नियमित रूपले बुझाउन थालेपछि मिति ०४०।१०।६ गतेका दिन एक्कासि मेरो समाचारपत्र अब उप्रान्त प्रकाशन नगर्नु भनी पत्र पठाई मेरो प्रमाणपत्र रद्द गर्नु भएको छ ।

          ३.  प्रमाणपत्र रद्द गरेको सम्बन्धमा भनी ०४०।१०।२ गते लेखिएको पत्रमा प.सं. भन्ने महलमा मुद्दा भन्ने लेखिएको छ । म निवेदकलाई मेरो कुरा भन्ने मौका नदिई एकतर्फी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरूद्ध निर्णय गर्नु भएकोछ । छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४ को नियम ७ को उपनियम (३)(घ) अनुसारको शर्त उल्लंघन गरेको भनी मेरो प्रमाणपत्र रद्द गर्ने सूचना गर्नु भएकोमा छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१९ लाई छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ ले खारेज गरी सकेको र खारेजी ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको नियमको आधारमा मेरो प्रमाणपत्र रद्द गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन ऐनको दफा ११ ले काम नगर्ने गरी छाडेमा सूचना दिनुपर्ने मेरो आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति परी बेरामी भई काम स्थगन रहेकोलाई काम छाडेको आरोप लगाएको त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रमाणपत्र रद्द गरेको प्र.जि.अ.को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

          ४.  विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश।

          ५.  जुन अवस्थाले भए पनि लिखित सूचना दिई अनुमति लिई विवेचना पत्रिका छाप्न बन्द गर्नुपर्ने सो सूचना नदिई छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ११ तथा छापाखाना र प्रकाशन नियमावली, २०३४ को नियम ७(१) को उल्लंघन गरेकोले नियम ७(३) (घ) र नियम ७(४) बमोजिम छापी प्रकाशित गर्न स्वतः रद्द भएकोले ०४०।१०।२ देखि पत्रपत्रिका छापी प्रकाशित नगर्ने जानकारी गराएको हो । उक्त जानकारी उपर चित्त नबुझे छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ३२ ले क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय झापाको लिखितजवाफ ।

          ६.  निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराइले निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी कुनै कुरा भन्ने मौका समेत नदिई निवेदकको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा सो निर्णय बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थीतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर बिष्टले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ३२ ले प्रमाणपत्र रद्द गरे उपर पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको हुँदा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ७.  प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

          ८.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विवेचना पत्रिका नियमित रूपले प्रकाशन नगरी छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४ को नियम ७ को उपनियम (३)(घ) अनुसारको शर्त उल्लंघन गरेको र पत्रिका प्रकाशन गर्न नसकेमा छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ११ अनुसार तपाइको सम्पादनमा प्रकाशित हुने भनी यस कार्यालयबाट मिति २०३४।४।२६ नं. १४ मा दर्ता भएको विवेचना साप्ताहिक पत्रिकाको प्रमाणपत्र छापाखाना र रजिष्ट्रेशन नियमावली, २०३४ को नियम ७(४)(१) बमोजिम स्वतः रद्द भएकोले अब उप्रान्त उक्त पत्रिका प्रकाशन नगर्न जानकारी गराइएको छ भन्ने मिति ०४०।१०।२ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट रिट निवेदकलाई जानकारी गराइएको देखिन्छ ।

          ९.  छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा ३२ मा “यो ऐन अन्तर्गत श्री ५ को सरकारबाट वा स्थानीय पदाधिकारीबाट भएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित पक्षले पैंतीस दिनभित्र क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । उक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा चित्त नबुझी रिट निवेदकले उक्त ऐन बमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो अनुसार पुनरावेदनको उपचारको माग अवलम्बन नगरी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोछ । त्यसरी कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था विद्यमान भएको स्थितिमा रिटबाट असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४१ साल फाल्गुण २५ गते रोज ६ शुभम् ।