निर्णय नं. २८५९ - परमादेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २८५९ ने.का.प. २०४३ अङ्क ९
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २४४३
आदेश भएको मिति : २०४३।८।२२।१ मा
निवेदक : जि.धनुषा हंसपुर कठपुल्ला गा.पं.वार्ड नं. ९ बस्ने गजाधरप्रसाद सिंह राजपूत
विरुद्ध
विपक्षी : जनकपुर चुरोट कारखाना लि.का कार्यकारी अध्यक्ष जनकपुरधाम
विषय : परमादेश जारी गरिपाउँ
(१) अदालती कारवाही र विभागीय करवाही भिन्नाभिन्नै कारवाही मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउत
आदेश
न्या.महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ ।
२. म निवेदक लाहान शाखाको शाखा प्रबन्धक पदमा कार्यरत हुँदा १० बक्सा याक चुरोट बुझी भर्पाई नदिएको अभियोग लगाई विपक्षी कार्यालयले अनुसन्धानको सिलसिलामा मिति २०३७।४।१ देखि निलम्बन गर्यो । सोही निलम्बनको अवधिमा मेची अञ्चल बस सर्भिसका शाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारी र रामजानकी यातायतका इन्चार्ज सीताराम शाहको संयुक्त जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भई उजूरी बमोजिम भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो । सो अनुसन्धान समाप्त भएपछि मिति ०३७।८।२४ मा मलाई विपक्षी बनाई सगरमाथा अञ्चल अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो । मिति २०३७।८।१३ मा जनकपुर चुरोट कारखानाले मिति २०३७।४।१ को निलम्बन फुकुवा गरी पाँचौ तहबाट चौथो तहमा घटुवा गर्ने निर्णय गरी काममा हाजिर गरायो । विनाकारण यही सेवाको अवधिमा मौखिक रुपमा हाजिरी रोक्का गरियो । विपक्षी कार्यालयले मलाई घटुवा र बर्खास्त गरे विषयमा सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गरें, सो उपर हालसम्म कारवाही भएन त्यसपछि सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट मिति २०३८।८।४ मा म निवेदक उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को संशोधन परिच्छेद २ को १३(१) का कसूर प्रमाणित गरी दावीको बिगो रु.१७,४६८।– तिर्न पर्ने ठहराइ फैसला भयो ।
३. अञ्चल अदालतको फैसला उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा मैले पुनरावेदन गर्दा अञ्चल अदालतको निर्णय नै पू.क्षे.अ.बाट सदर भयो । त्यसै पू.क्षे.अ.को निर्णयलाई अन्तिम मानी मलाई सेवाबाट बर्खास्त गरियो । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर यस अदालतबाट मिति २०४०।५।९ मा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त भई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा त्रुटिपूर्ण ठहराई भ्रष्टाचार गरेको ठहर्दैन भनी मलाई सफाई दिई यस अदालतबाट मिति २०४१।४।१८ मा निर्णय भयो ।
४. सो निर्णय बमोजिम मेरो साविकको पद पुनः स्थापना गरी अरु कर्मचारी सरह तलब भत्ता र पदोन्नती समेत दिलाई मिति २०३७।४।१ देखि हालसम्मको हुने रकम दिलाई हाजिर गराई पाउँ भनी मिति २०४१।५।२० मा विपक्षी कार्यालय समक्ष निवेदन दिएँ । सो निवेदन उपर हालसम्म कुनै कारवाही भएको छैन । म माथि लगाइएको अभियोगबाट सफाई पाइसकेपछि जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन नियम, २०३६ को नियम १२, १३ अन्तर्गत मलाई आफ्नो पदमा बहाल गरी हालसम्मको तलब भत्ता र बृद्धि समेत दिनु पर्नेमा नदिई विपक्षी कार्यालयले हाजिर समेत नगराएकोले मेरो संवैधानिक हक र ज.चु.का.लि.को कर्मचारी प्रशासन नियमको दफा १२, १३ अन्तर्गतको कानुनी हकको हनन् भएको छ । निवेदकलाई हाजिर गराई निजले पाउनु पर्ने तलब भत्ता र बृद्धि समेत दिनु भनी विपक्षी कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।
५. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।३।२७।५ को आदेश ।
६. रिट निवेदकलाई मिति २०३९।७।२१ को सेवाबाट हटाउने निर्णयलाई बदर गराउन २०४२ साल असार अर्थात् ३ वर्ष पश्चात गरिएको रिट निवेदन अनुचित विलम्बको सिद्धान्तले बदर हुने हो । रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने मिति २०३९।७।२१ को निर्णयको सूचना विपक्षीलाई मिति २०३९।७।२३ मा भर्पाई गराई दिएको हो विपक्षीले सो आदेश उपर यस कारखानाको कर्मचारी प्रशासन नियम, २०३६ बमोजिम संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन गरेको छैन । र विपक्षीले सो को प्रमाण समेत पेश गर्न सक्नु भएको छैन मिति २०३७।८।१३ मा विपक्षीलाई डिमोशन गरेको आदेश उपर विपक्षीले गर्नु भएको पुनरावेदन बोर्डबाट खारेज भएको छ जसलाई मानेर नै विपक्षी डिमोशन गरिएकै पदमा बर्खास्त गर्नु अघिसम्म सेवारत हुनु हुन्थ्यो । यसकारण विपक्षीको निवेदन कानुन प्रतिकूल झुठ्ठा कुरामा अबलम्बित छ ।
७. विपक्षीलाई यस कारखानाको सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय अन्तिम भएको छ । सो को गुणदोष (मेरिट) को विषयमा प्रवेश गरी हेर्दा निजलाई जनकपुर चुरोट कारखानाको हाताभित्र उत्पादन कक्षबाट १ बट्टा गैंडा चुरोट चोरी बाहिर लैजान लाग्दा मौकामै समाती पटक पटक अनुशासनहिन काम गरेको सम्बन्धमा निवेदक गजाधरप्रसाद सिंहको व्यक्तिगत विवरण फायलबाट मिति २०३२।७।४ मा झुठ्ठा रिपोर्ट दिई बिदा बस्ताको नसिहत, बिना सूचना विदा बसेकोमा मिति २०३३।३।१८ मा चेतावनी, बिना सूचना डिपो अफिस छाडी आएकोमा मिति २०३३।१२।१४ मा कडा चेतावनी र मिति २०३७।८।१३ मा तल्लो तहमा डिमोशनसम्म गर्दा पनि निजको आचरणमा सुधारका लक्षण समेत नदेखिँदा त्यस्ता कर्मचारीलाई कुनै पनि हालतमा राख्नु मनासिब नदेखिएको हुनाले बर्खास्ती गरिएको हो । भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अदालतबाट सफाई पाए तापनि सो मुद्दाका जाहेरवाला एवं वादी प्रतिवादी हामी होइन् लाहान बिक्री शाखामा हुँदा निजले कारखानाबाट पठाएका चुरोट बुझेर पनि रजिष्टरमा आम्दानी नबाँधी गैरकानुनी तरीकाबाट बिक्री वितरण गरी खाई दिएको समेत अवस्थामा निजलाई डिमोशन गरेको आदेश बहाल रहेको हुनाले अदालतबाट भ्रष्टाचारमा सफाई पाए तापनि विभागीय कारवाही तिर सफाई पाएको मान्न नमिल्ने हुँदा परमादेश लगायत कुनै पनि प्रकारको आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडका अध्यक्षको मिति २०४२।६।६।१ को लिखितजवाफ ।
८. रिट निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार साहले रिट निवेदकले भ्रष्टाचारमा सफाई पाएपछि सो भ्रष्टाचारलाई आधार बनाएर गरेको विभागीय कारवाहीमा समेत सफाई पाएको मान्नु पर्छ । अदालतबाट भ्रष्टाचार गरेको नठहराई सफाई दिने निर्णय भइसकेपछि निजलाई निलम्बन गरेको मितिदेखि हाल सम्मको तलब भत्ता र बृद्धि समेत दिई साविक पदमा पुनः स्थापना समेत गर्नु पर्ने हुनाले रिट निवेदकलाई हाजिर गराई निजले पाउनु पर्ने तलब भत्ता र बृद्धि समेत दिनु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी जनकपुर चुरोट कारखानाका तर्फबाट बहसका निमित्त उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउतले चुरोट कारखानाको कर्मचारी प्रशासन नियमावलीको नियम ११.१० मा नोकरीबाट हटाउने आदेश रद्द भएमा पुनः पदस्थापना गरी तलब भत्ता पाउन सक्ने व्यवस्था हो । निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएको आदेश बदर वा रद्द भएको छैन रिट निवेदकलाई भ्रष्टाचारमा सफाई दिए तापनि उत्पादन कक्षबाट चुरोट चोरेको, पूर्व सूचना बिना विदामा बसेको, स्वीकृति बिना काजमा गएको र बारम्बार अनुशासनहिनता पूर्ण कार्य गर्दा निजलाई डिमोशन समेत गरी बारम्बार चेतावनी दिँदा समेत सुधारका कुनै लक्षण नदेखिएको यस्तो अवस्थामा जनकपुर चुरोट कारखानाले त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई राखी छोड्नु उपयुक्त नठानी हटाउने निर्णय गरेको हुनाले र अनुचित विलम्ब समेत गरी रिट निवेदन पर्न आएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनबाट रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा बाबुराम भण्डारी र सीताराम शाहको संयुक्त जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भई मलाई प्रतिवादी बनाई भष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को संशोधन परिच्छेद २ को १३(१) को कसूरको आरोपमा मुद्दा परी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४१।४।१८ मा सफाई पाई फैसला भए अनुसार मलाई साविक पदमा बहाल गरी विपक्षी कार्यालय जनकपुर चुरोट कारखाना लि. बाट निलम्बन भएको मिति २०३७।४।१ देखि हाल सम्मको हुने रकम मैले पाउनु पर्ने हुँदा माग गरी मिति २०४१।५।२० मा निवेदन दिँदा हालसम्म कुनै कारवाही नभएको हुनाले निवेदकलाई हाजिर गराई पाउनु पर्ने तलब भत्ता र बृद्धि समेत दिनु भन्ने विपक्षी कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदक गजाधरप्रसाद सिंहको मुख्य रिट निवेदन जिकिर छ ।
११. मिसिल अध्ययन गर्दा यस अदालतको आदेश बमोजिम सोधिएको जनकपुर चुरोट कारखानाबाट मिति २०४३।६।६ मा लेखिएको पत्रबाट बर्खास्त कारवाही उपर पुनरावेदन दर्ता नभएको तथा निवेदक उपर चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा हामी वादी प्रतिवादी केही होइन र निजलाई निलम्बन तथा बर्खास्त गरेको आधार सो मात्र नभई जनकपुर चुरोट कारखानाको हाताभित्र उत्पादन कक्षबाट चुरोट चोरेको, स्वीकृति बिना काजमा बसेको, पूर्व सूचना बिना विदामा बसेको र बारम्बार अनुशासनहिन काम गरेको समेत आधारमा पटक पटक नसिहत तथा चेतावनी समेत दिँदा समेत सुधारका लक्षण नदेखिएको अवस्थामा यस्ता कर्मचारी राखी छाड्नु उपयुक्त नठानी निजलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो बर्खास्ती पत्र बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकले रिट निवेदनमा जिकिर लिनुभएको देखिएन । अनुशासनहिनता गरेको भन्ने विषयमा पनि निवेदकबाट स्पष्टीकरण लिइएको देखिन्छ । अदालती कारवाही र विभागीय कारवाही भिन्ना भिन्नै कारवाही मान्नु पर्छ यस स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिम कुनै आदेश जारी हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४३ साल मंसिर २२ गते रोज १ शुभम् ।