निर्णय नं. २८६० - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २८६० ने.का.प. २०४३ अङ्क ९
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १८३०
आदेश भएको मिति : २०४३।८।२२।१ मा
निवेदक : जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा वीरगञ्जमा थुनामा रहेका रविन्द्रप्रसाद चौधरी
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला कार्यालय बारा कलैयासमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही गरी किनारा गर्ने अधिकार अञ्चलाधीशलाई मात्र स्पष्ट रुपमा प्रदान गरेको पाइने ।
(प्रकरण नं. १२)
(२) दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही किनारा गर्ने अधिकार अरुलाई तोक्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारलाई राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ ले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १३)
(३) राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा (१) ले नै उक्त अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने गरी (प्रतिषेध) व्यवस्था गरेको पाइएबाट राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को कसूर सम्बन्धी मुद्दाहरुको सम्बन्धमा राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को व्यवस्था नै प्रभावकारी हुने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुबहादुर राउत
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
आदेश
न्या.महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।
२. निवेदक रविन्द्रप्रसाद चौधरी उपर प्र.ह.रत्नबहादुर घलेको जाहेरी अनुसार विपक्षी जिल्ला कार्यालय बारा कलैयामा राजकाज मुद्दा चलाई मिति २०४२।१।११ का दिन मुद्दा पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्ने विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट आदेश भई निवेदक रविन्द्रप्रसाद चौधरीलाई उक्त आदेश अनुसार थुनुवा पुर्जी दिई आफ्नो घर परिवार र मित्रहरु समेत संग भेटघाट गर्न नदिई निरन्तर मानसिक एवं शारीरिक यातना दिई विपक्षी जिल्ला कारागार शाखा पर्सा विरगञ्जमा थुनामा राखिएको छ ।
३. राजकाज (अपराध तथा सजायँ) ऐन अन्तर्गत राजकाज मुद्दा चलाई कार्यवाही गर्ने अधिकार उक्त ऐनको दफा १० ले स्थानीय अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अधिकारी वा अदालतलाई मात्र छ । विपक्षी प्र.जि.अ.लाई राजकाज मुद्दा लिई हेर्न पाउने तथा त्यस्तो मुद्दासंग सम्बन्धित व्यक्तिलाई थुनामा राख्न आदेश दिन पाउने गरी कुनै पनि ऐनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । यस्तो स्थितिमा आफूलाई नभएको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी राजकाज मुद्दा लिई निवेदकलाई मुद्दा पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरेको आदेश गैरकानुनी त्रुटिपूर्ण भई रिट निवेदक रविन्द्रप्रसाद चौधरी गैरकानुनी थुनामा हुँदा निवेदकको नेपालको संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक हक हनन् हुन गएको छ, अतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रविन्द्रप्रसाद चौधरीका हकमा तेजनारायण चौधरीको मिति २०४२।८।६ को रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४२।८।७ को आदेश ।
५. प्र.ह.रत्नबहादुरको प्रतिवेदनले वादी श्री ५ को सरकार भएको राजकाज मुद्दामा थुनामा राख्नु भन्ने जि.का.बारा कलैयाको प.सं.४।१।०४१।४२ च.नं. ३३६१ मिति २०४२।१।११ को आदेश अनुसार निज रविन्द्रप्रसाद चौधरीलाई यस कारागारमा थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा वीरगञ्जको मिति २०४२।१०।७ को लिखितजवाफ ।
६. विपक्षी रविन्द्रप्रसाद चौधरी समेत उपर राजकाज अपराध र सजायँ ऐन, २०१९ को दफा ६(३) अनुसार कार्यवाही गरी पाउँ भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन परी चलेको राजकाज मुद्दामा यस कार्यालयबाट पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी निज रविन्द्रप्रसाद चौधरीलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राखी कारवाही भइरहेको छ राजकाज (अपराध तथा सजायँ) ऐन अन्तर्गत चलाएको मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १० ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अधिकारी वा अदालतलाई प्राप्त छ भन्ने निवेदक जिकिरको सम्बन्धमा राजकाज (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (३) को अधिकार र कर्तव्यहरू स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकार नेपाल राजपत्र भाग ३ भाद्र १४ गते २०२८ सालमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचनामा प्रत्यायोजन भएको हुँदा अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम नै निज रविन्द्रप्रसाद चौधरीलाई पूर्पक्षका निमित्त थुनामा राखिएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी जि.का.बारा कलैयाका प्र.जि.अ. तथा जिल्ला कार्यालय बाराको लिखितजवाफ ।
७. रिट निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुबहादुर राउतले विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तर्गतका राजकाज मुद्दा लिई कारवाही गर्ने र त्यस्तो अपराधमा थुनछेकको आदेश गर्ने उक्त ऐनको दफा १० ले अधिकार नदिएको कुरामा अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई रिट निवेदकलाई राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐनको दफा ६(३) अन्तर्गतको मुद्दा लिई मिति २०४२।१।११ मा मुद्दा पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरेको आदेश समेत क्षेत्राधिकार विहीन गैरकानुनी तथा कानुन विपरीत भई रिट निवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी रिट निवेदक रविन्द्रप्रसाद चौधरीलाई थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने र विपक्षीतर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले नेपाल राजपत्र भाग ३, ०२८ सालको भाद्र १४ गतेमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचनानुसार श्री ५ को सरकारले राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (३) अन्तर्गतको मुद्दा लिई कारवाही गर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरी तोकिएको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुद्दा पूर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्ने अधिकार भएकै हुँदा रिट निवेदकलाई मुद्दा पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राखेको मिति २०४२।१।११ को आदेश अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम भए गरेको हुँदा निवेदक गैरकानुनी थुनामा छैन अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदनबाट रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरको ऐनले अधिकार प्रदान नगरेको रिट निवेदक उपरको राजकाज मुद्दा लिई कारवाही गरी मुद्दा पूर्पक्षका निमित्त रिट निवेदकलाई थुनामा राख्ने मिति २०४२।१।११ मा आदेश गरेको गैरकानुनी भएको र त्यस्तो आदेशको आधारमा रिट निवेदकलाई थुनामा राखेको गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर छ ।
१०. प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको लिखितजवाफ हेर्दा राजकाज (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) को अधिकार र कर्तव्यहरू स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल राजपत्र भाग ३, भाद्र १४, २०२८ सालमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचनाद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन भएको हुँदा सोही प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम रिट निवेदकलाई राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी पूर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्ने कारवाही भएको हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
११. राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, ०१९ को दफा ६ अन्तर्गतका मुद्दाहरू कारवाही किनारा गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था छ भनी हेर्दा उक्त ऐनको दफा १०(१) मा सोही ऐनको दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही किनारा गर्ने अधिकार स्थानीय अञ्चलाधीशलाई हुनेछ भनी तोकिएको पाइन्छ ।
१२. उक्त ऐनको दफा १० को उपदफा (२) हेर्दा “उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेक यस ऐन अन्तर्गतका अन्य सबै मुद्दाको कारवाही किनारा गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अदालत वा अधिकारीलाई हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही गरी किनारा गर्ने अधिकार अञ्चलाधीशलाई मात्र स्पष्ट रुपमा प्रदान गरेको पाइन्छ ।
१३. उक्त दफा ६ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही किनारा गर्ने अधिकार अरुलाई तोक्न पाउने गरी श्री ५ को सरकारलाई राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ ले अधिकार प्रदान गरेको देखिएन । केवल दफा ६ का कसूर सम्बन्धी मुद्दा मामिला बाहेकका अरु मुद्दा सम्बन्धमा मात्र कारवाही किनारा गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले कुनै अदालत वा अधिकारीलाई तोक्न सक्ने उक्त ऐनको दफा १० को उपदफा (२) ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
१४. जहाँसम्म प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफ तथा प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले जिकिर लिनुभएको नेपाल राजपत्र भाग ३, २०२८ साल भाद्र १४ मा प्रकाशित गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचनाको प्रश्न छ उक्त सूचना हेर्दा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (३) अन्तर्गतको मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न पाउने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०२८।५।१४ मा श्री ५ को सरकारबाट प्रत्यायोजन भएको पाइयो । तर राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा (१) ले नै उक्त अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने गरी (प्रतिषेध) व्यवस्था गरेको पाइएबाट राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ को कसूर सम्बन्धी मुद्दाहरूको सम्बन्धमा राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को व्यवस्था नै प्रभावकारी हुने भएबाट श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गरेको उक्त अधिकार प्रत्यायोजन उक्त ऐनको विपरीत भएबाट सो हदसम्म बदरभागी छ । त्यस्तो सूचनालाई आधार बनाई आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र नभएको रिट निवेदक उपरको राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा लिई हेरी रिट निवेदकलाई मुद्दामा पूर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्ने गरेको मिति २०४२।१।११ को आदेश समेत गैरकानुनी भएको र त्यस्तो आदेशको आधारमा थुनामा रहेको रिट निवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको देखिएकोले थुनामा राख्ने गरेको आदेश बदर हुन्छ । रिट निवेदकलाई थुनाबाट छाडी दिनु भनी प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीका निमित्त निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयहरूमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइ फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४३ साल मार्ग २२ गते रोज १ शुभम् ।