निर्णय नं. २८६२ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २८६२ ने.का.प. २०४३ अङ्क ९
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २३६२
आदेश भएको मिति : २०४३।९।७।२ मा
निवेदक : ल.पु.जि.अ.लगनखेल बस्ने प्रेमभक्त तुलाधरसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयसमेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) फिराद परी कारवाही भई अदालतमा विचाराधीन रही रहेको प्रस्तुत विषयमा ललितपुर जिल्ला अदालतको निर्णयबाट नै हुने हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
आदेश
न्या.महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत मुद्दा परी निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।
२. ल.पु.न.पं.वार्ड नं. १२ मा म निवेदक प्रेमभक्त तुलाधरले निर्माण गरेको टहरा घरको सम्बन्धमा विपक्षी अम्बिका ज्ञवालीले काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिमा बाटो कायम गराउन पर्खालको ढोका मेरो जग्गामा राखेकोले सो पर्खालको ढोका बन्द गरी पाउँ भनी मिति २०३९।९।२९ मा उजूर दिनु भएको उपर कारवाही हुँदा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले बाटोको हकमा उजूर सुन्ने निर्णयबाट हुने नियम विपरीत पर्खाल ढोका निर्माण गरेको हकमा चाहीं नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ६ को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गरी रु.५००।– जरिवाना गर्ने मिति ०४०।१०।९ मा निर्णय भएको थियो ।
३. तत्पश्चात विपक्षी अम्बिका ज्ञवालीले उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले ढोका बन्द गर्ने सम्बन्धमा ठहर निर्णय नगरेको भन्ने आधारमा श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्नुभएको रहेछ । उक्त पुनरावेदनको सम्बन्धमा तत्कालीन माननीय निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद बुढाथोकीबाट काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले शुरु कारवाहीको सिलसिलामा नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम रु.५००।– जरिवाना गर्ने गरेको फैसला मनासिब देखिन्छ । अर्काको जग्गातर्फ पर्खालको ढोका राखेकोले सो ढोका बन्द गराउन पर्ने देखेको हुँदा अम्बिका ज्ञवालीको जग्गातर्फ प्रेमभक्त तुलाधरले राखेको पर्खालको ढोका बन्द गराउने ठहर्छ भनी मिति २०४२।६।३० मा निर्णय भएको छ ।
४. विपक्षी अम्बिका ज्ञवालीको मिति २०३७।४।३ मा ल.पु.न.पं.मा पास गरेको नक्शामा स्पष्टतः आफ्नो पूर्व किल्लामा बाटो देखाउनु भएको, जुन बाटो हामीहरूको जग्गामा आएर टुंगिन्छ जसमा हामीले ढोका राखेका थियौं । नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ६ ले बाटोमा रहेको ढोका बन्द गराउने अधिकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रीलाई छैन यसरी पुनरावेदन तहबाट निर्णय गर्दा शुरु निर्णय फरक पर्ने भएमा अ.बं.को २०२ अनुरुप हामीलाई बुझी निर्णय दिनु पर्नेमा हामीलाई समेत नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल गरी मिति २०४२।६।३० मा निर्णय गर्नुभएकोबाट मेरो संविधानद्वारा प्रदत्त कानुन संरक्षणको मौलिक हक धारा ११(२)(ङ) एवं १५ द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूत सम्पत्ति विषयक र कानुनद्वारा विनिश्चित कानुनी हक समेत कुंठित भएकोले धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मिति २०४२।६।३० को निर्माण तथा यातायात मन्त्रीज्यूको निर्णय बदर गरी कुंठित हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर ।
५. यसमा के कसो भएको हो, विपक्षीहरूबाट जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघी आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४३।१।१७ को आदेश ।
६. हुँदै नभएको बाटो छ भनी प्रेमभक्त तुलाधरले मेरो जग्गातर्फ पर्खालको ढोका राखेकोले बन्द गराई पाउँ भन्ने अम्बिका ज्ञवालीको उजूरी परे अनुसार सरजमीन भएकोमा सार्वजनिक बाटो थिएन भनेकोमा निज प्रेमभक्तको विरोध नहुनुको साथै बाटोको हकमा हक बेहक हेर्ने निकायबाट निर्णय हुने र स्वीकृति लिई मात्र पर्खाल समेत निर्माण गर्नु पर्नेमा सो नगरी नियम विपरीत गरेको भन्ने का.उ.न.वि.यो का.स.ले गरेको निर्णय बेमनासिब भन्न नमिल्नुको साथै नभएको बाटोतर्फ रहेको ढोका बन्द गराउन पुनरावेदन तहबाट गरेको निर्णय न्यायसंगत नै भए गरेको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेतको माननीय निर्णय तथा यातायात मन्त्रीको तर्फबाट निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवको मिति ०४३।२।१८ को लिखितजवाफ ।
७. कुनै प्रकारको भवन कार्यालय वा अन्य कुनै कुराहरूको नयाँ निर्माण गर्ने वा निर्माण भइरहेको निर्माण पूरा गर्ने वा निर्माण भइसकेकोहरूको विस्तार गर्ने वा भत्काउने समेत कार्य गर्न काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको पूर्व स्वीकृति लिन पर्ने र स्वीकृत नक्शा अनुसार नगरेमा भत्काउन सक्ने समेत नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५ मा व्यवस्था भएको छ ।
८. उल्लिखित ऐनमा व्यवस्था भएको कार्यहरू नभएमा भत्काउने वा जरिवाना समेत गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सोही ऐनको दफा ५ र ६ मा भएको छ । साथै सोही दफा ६ कै अधिकार अनुसार पुनरावेदन हेर्न पाउने निकायबाट हेरी निर्णय भए गरेको हो । विपक्षीको हक अधिकारमा मिति ०४२।६।३० को निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको पुनरावेदन निर्णयले कुनै आघात पुर्याएको छैन । न नै उक्त निर्णयले तेरो मेरो परेको विषयलाई छोएको छ अपितु अधिकारक्षेत्र भित्र रही कानुन अनुरुप भएको निर्णयबाट विपक्षीको कुनै प्रकारको मौलिक हकमा आघात पारेको नहुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०४३।२।१८ को लिखितजवाफ ।
९. अम्बिका ज्ञवालीले मिति २०३७।४।३ मा ल.पु.न.पं.मा पास गरेको नक्शामा पूर्व किल्लामा बाटो देखाउनु भएको छ, जुन बाटो हामीहरूको जग्गामा आएर टुंगिन्छ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन जिकिरका हकमा नक्शा पास गर्दा त्यसरी निवेदकहरूका जग्गामा जाने बाटो देखाई नक्शा गरिएको छैन । जहाँसम्म फैसला परिवर्तन गर्नु पर्ने भयो भने अ.बं.२०२ नं.बमोजिम अर्का पक्षलाई पनि झिकाई छलफलमा राख्नु पर्ने थियो भन्ने रिट निवेदन जिकिरका हकमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले गरेको फैसलालाई नै मन्त्रालयले सदर गरेको हो । सो फैसलालार्ई मन्त्रालयले बदर गरेको भए अगाडिको इन्साफ सजायँ फरक पर्न जाने हुँदा त्यस अवस्थामा उक्त अ.बं.को २०२ नं.लगाई छलफलको लागि निवेदक प्रेमभक्त तुलाधरलाई झिकाउनु पर्ने हुन्थ्यो । तैपनि नरेन्द्रमानलाई भने होइन किनभने नरेन्द्रमान पक्ष विपक्ष भई चलेको सो मुद्दा यो होइन ।
१०. निवेदक प्रेमभक्तले नरेन्द्रमानलाई मिति २०४२।८।६ मा पारित गरी दिएको बकसपत्रमा उत्तर किल्लामा म अम्बिका ज्ञवालीको जग्गा र बाटो भनी उल्लेख भएको छ भन्ने कुरा छ । सो कुरा थाहा पाई बाटो नभएकोलाई छ भनी हालको किल्ला हटाई सच्चाई पाउँ भनी रजिष्ट्रेशनको १६ नं. को आधारमा मिति २०४३।३।१० का दिन निवेदकहरू समेत उपर मेरो ललितपुर जिल्ला अदालतमा नालिश दायर भइसकेको पनि छ । जुन बाटोको विवादको सम्बन्धमा निप्टारा सोही अदालतबाट हुने नै हुँदा अब रिट निवेदनबाट बोल्न पर्ने स्थिति पनि भएन, यस आधारमा समेत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रत्यर्थी अम्बिका ज्ञवालीको लिखितजवाफ ।
११. निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले प्रत्यर्थी निर्माण तथा यातायात मन्त्रीज्यूले मेरो पक्ष प्रेमभक्त तुलाधरको विवादको ढोका बन्द गर्ने निर्णय नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ६ को प्रतिकूल तथा अ.बं.२०२ नं.बमोजिम मलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको त्रुटिपूर्ण हुनआएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भन्ने तथा प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५ तथा ६ मा स्वीकृत नक्शा अनुसार कार्य नभएमा वा नक्शा बिना कार्य भएमा उक्त निर्माण भएको घर पर्खाल भत्काउने वा जरिवाना समेत गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । साथै सोही दफा ६ कै अधिकार अनुसार पुनरावेदन हेर्न पाउने निकायबाट हेरी निर्णय भए गरेको कार्य कानुनसंगत भएकोले तथा प्रत्यर्थी अम्बिका ज्ञवालीतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले रिट निवेदक प्रेमभक्त तुलाधरले काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिमा २०३९ सालमा बयान गर्दा समेत विवादीत ढोका सम्म बाटो नरहेको कुरा स्वीकार्नु भएको र माननीय निर्माण तथा यातायात मन्त्रीज्यूबाट काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले गरेको फैसलालाई नै सदर भएको हो । सो फैसला मन्त्रालयबाट बदर भएको भए इन्साफ सजायँ फरक पर्न जाने हुँदा त्यस अवस्थामा अ.बं को २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि निवेदकलाई झिकाउनु पर्ने हुन्थ्यो । शुरु काठमाडौं उपत्यका नगर विकास कार्यान्वयन समितिको इन्साफ सदर गर्ने मन्त्रीज्यूको निर्णयबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको उल्लंघन नभई उक्त निर्णय नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
१३. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा हुँदै नभएको बाटो छ भनी प्रेमभक्त तुलाधरले मेरो जग्गातर्फ पर्खालको ढोका राखेकोले बन्द गराई पाउँ भन्ने अम्बिका ज्ञवालीको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास कार्यान्वयन समितिमा उजूर परे उपर बाटो नभएको स्थानमा ढोका राखेकोले नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ६(१) बमोजिम रु.५००।– जरिवाना गर्ने गरी निर्णय भए उपर निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा पुनरावेदन परी नभएको बाटो तर्फ रहेको प्रेमभक्त तुलाधरको पर्खालको ढोका बन्द गराउन निर्माण तथा यातायात मन्त्रीज्यूबाट मिति २०४२।६।३० मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
१४. प्रतिवादी अम्बिका ज्ञवालीले टाँस गराउनु भएको नक्शामा प्रष्टरुपमा मेरो पर्खालमा रहेको ढोका सम्म बाटो रहेको भन्ने उल्लेख हुँदाहुँदै निर्माण तथा यातायात मन्त्रीज्यूले नभएको बाटो तर्फ रहेको भनी उल्लेख गरी मेरो पर्खालको ढोका बन्द गर्ने मिति २०४२।६।३० को निर्णयले मेरो मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा मिति २०४२।६।३० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।
१५. प्रतिवादी न्हुछेमायाले प्रतिवादी नरेन्द्रमानलाई मिति २०४२।८।६ मा पारित गरी दिएको हालैको बकसपत्रको उत्तर किल्लामा लेखिएको “बाटो” भन्ने अक्षर त्यस्तै प्रतिवादी प्रेमभक्तले प्रतिवादी न्हुछेमायालाई पारित गरी दिएको मिति २०४०।४।१७ को राजीनामा लिखतको उत्तर किल्लामा लेखिएको बाटो भन्ने अक्षर र त्यस्तै राजन खड्काबाट प्रतिवादी प्रेमभक्त तुलाधरले पारित गराई लिएको मिति २०३७।१०।२८ को हालैदेखिको बकसपत्रको उत्तर किल्लामा लेखिएको बाटो भन्ने अक्षर शब्दसम्म हटाई मेटाई आशिक रुपमा किल्ला सच्चाई पाउँ भनी यिनै प्रत्यर्थी अम्बिका ज्ञवालीले न्हुछेमाया तुलाधर, प्रेमभक्त तुलाधर, नरेन्द्रमान सिंहहरुलाई प्रतिवादी बनाई मिति २०४३।३।१० मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेको कुरा मिसिल संलग्न फिरादपत्रको नक्कलबाट देखिन्छ । यसरी निवेदकहरू प्रेमभक्त तुलाधर समेत उपर सोही विषयमा फिराद परी कारवाही भई अदालतमा विचाराधीन रही रहेको प्रस्तुत विषयमा ललितपुर जिल्ला अदालतको निर्णयबाट नै हुने हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४३ साल पौष ७ गते रोज २ शुभम् ।