निर्णय नं. ४६८१ - केही सार्वजनिक अपराध
निर्णय नं. – ४६८१ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
सम्वत् २०४७ सालको फौ.पु.नं.– २४८
फैसला मिति :– २०४९–१२–२५–४
पुनरावेदक/प्रतिवादी: जिल्ला दाङ त्रिभुवननगर नगरपालिका क्षे.नं.६ मसिना बस्ने नारायण प्रसाद उपाध्याय ।
विरुद्ध
विपक्षी/बादी: श्री ५ को सरकार ।
मुद्दा : केही सार्वजनिक अपराध ।
(१) केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को ऐनको व्यवस्था हेर्दा दफा २ (च) को कसूर हुनको लागि सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको हुनु पर्ने र सो क्षति पुर्याउने कार्य हुल हुज्जत गरी भएको हुन अनिवार्य देखिने ।
(प्र.नं. २१)
(२) हाम्रो जस्तो हिन्दु धर्माबलम्बी समाजमा बर पिपल उखेली दिने सामान्य स्थिति नहुने र ठूलो भइसकेको बर पिपल काटी ढलाई क्षति पुर्याएको भन्ने भनाई नभै उखेली दिएको भन्ने सम्म जिकिर देखिन्छ । बोट काटकुट आदि कार्य गरी क्षति पुर्याएको भन्ने उल्लेख नभएको हुंदा र हुल हुज्जत समेत गरेको स्थिति नहुंदा समेत केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा २(च) मा परिभाषा गरिए अनुसारको कानूनी पूर्व शर्त विद्यमान भएको देखिन नआउने ।
(प्र.नं.२१)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा ।
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री देवशरण प्रसाद
फैसला
न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
१. न्याय प्रसाशन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (५) को (ख) र (ग) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. २०३३ साल आषाढ २५ गते दाङ मसिना गाउँको पूर्व तर्फको सार्वजनिक स्थान मूल सडकको किनारामा धार्मिक दुष्टिकोणले म वृद्ध स्त्रीले लगाएका वर पीपलका वृक्ष र तीनको संरक्षणको लागि लगाएको वार समेत विपक्षीहरूले ०३३।६।३ गते बिहान ७ बजे काटी कुलामा फाली लथालिंग पारेकाले मौकैमा किन यस्तो कुनियती काम गर्नु हुन्छ भन्दा तँ नबोल तलाई समेत यी हतियारले यसैगरी काटनेछौं भनी हातमा लिएका खुर्पा र लाठी समेत देखाई मनपरी धम्की, डर, त्रास देखाई ज्यू ज्यान समेतको खतरा आभास दिने र पवित्र धर्मको हक अधिकारमा आँच लगाई निच व्यवहार गर्ने ती दुबै बाबु छोरालाई कारबाही गरिपाउँ भन्ने पिमा कुंवर क्षेत्रीको ०३३।६।६ को जाहेरी दरखास्त ।
३. ०३३।६।३ गते विहान जाहेरीमा उल्लेख स्थानमा लगाइएको बर पिपलको विरुवा काट्ने मेरो बुबा नारायण प्रसाद मात्र जानु भएको हो म गएको होइन, उक्त बर पिपलको रुख हाम्रो जग्गामा पर्छ पर्दैन त्यो पनि मलाई थाह छैन भन्ने डिले भन्ने डिल्लीराज उपाध्यायले प्रहरीमा गरको बयान ।
४. बर पिपलका बिरुवा काटिएका ठुटाहरू भएको भन्ने समेत घटनास्थल विवरण र डिल्लीराज शर्मा उक्त बिरुवा काटन आएका थिएनन् उनका बाबु नारायण प्रसादले मात्र काटेका हुन् । जाहेरवालीको लोग्ने जुद्ध बहादुर र नारायण प्रसादको बीच झगडा थियो भन्ने समेतको सर्जमिन मुचुल्का ।
५. नारायण प्रसादको छोरा डिले भन्ने डिल्ली राजको कागज समेतबाट सार्वजनिक स्थानमा धार्मिक दृष्टिकोणबाट लगाइएको बर पिपलको बोटहरू पक्राउ हुन नसकेका प्र. मध्येका नारायण प्रसाद शर्माले उखेली जोहेरी दरखास्त अनुसार जाहेरीवालीलाई अपशब्दहरू प्रयोग गरेको देखिन आएको हुँदा निजले केहि सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा २ (च) अन्तर्गत कसूर गरेको सिद्ध हुन आएकोले सो अपराधमा निजलाई सोहि ऐनको दफा ६ अनुसार सजाय हुन पर्ने र पक्राउ भै आएका डिले भन्ने डिल्लीराज शर्माको हकमा निजले कसूर गरेको भन्ने कुरा सर्जमिन लगायत कुनैबाट देखिन नआएकोले निज उपर कारवाही चलाउन सबूद प्रमाण नपुगेकोले सबूदको अभावमा निजलाई अड्डा अदालतमा खोजी भएका बखत दाखिल गराउने गरी हाजीर जमानीमा छोडिएको भन्ने समेत प्रहरी प्रतिवेदन ।
६. जाहेरबालाले लगाएको बर पिपल मैले देखेको छैन र मैले काटे फालेको समेत होइन बारदात भनिएको मितिमा म बनहरीमा भैंसी किन्न गएको हुँद घरमा छैन । जहाँसम्म छोरा डिल्लीराजले प्रहरीमा गरेको बयानको प्रश्न छ त्यस सम्बन्धमा स्कूलमा पढ्ने केटालाई करकाप गरी कागज गराइएको हो भन्ने समेत प्र. नारायण प्रसाद शर्माले जि.का. दाङमा गरेको बायान ।
७. प्र. नारायण प्रसादले बर पिपल काटी सार्वजनिक अपराध गरे होलान जस्तो लाग्दैन भन्ने समेत प्र. साक्षीहरूको वकपत्र ।
८. जाहेरवालीको जाहेरी दरखास्तमा लेखिएको बर पिपलको वृक्ष निज प्रतिवादी नारायण प्रसादले काटी फालेको भनी सर्जमिनमा मानिसले किटानीसाथ लेखिदिएको र परिवन्दबाट समेत निजले बर पिपलको वृक्ष काटी अपशब्द बोलेको मिसिलमा रहेको कागजातबाट समेत देखिन आएकोले निज प्र. नरायण प्रसादले केहि सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐनको दफा २ को उपदफा (च) अन्तर्गतको अपराध गरेको देखिंदा सोही ऐनको दफा ६ अन्तर्गत निजलाई पहिलो पटक हुँदा रु ५०/– जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने समेत जिल्ला कार्यलय दाङको ०४४।८।२२ को फैसला ।
९. अ.व. ८२, १८४, क. १८५, १८६, १८०, १९३ नं. समेतको विपरीत भएको जि.का. दाङ्गको फैसलामा चित्त बुझेन भत्र समेत प्र. नारायण प्रसाद शर्माको राप्ती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन पत्र ।
१०. जाहेरवाला र सर्जमिनका व्यक्ति समेतलाई नबुझी कानूनले निर्दिष्ट गरेको पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको अभावमा गरिएको फैसला बदर गरी दिएको छ । जाहेर वाला र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ को कार्यविधि समेत पुरा गरी कारवाही किनारा गर्नु भत्रे समेत राप्ती अञ्चल अदालतको ०४५।१०।४ गतेको फैसला ।
११. राप्ती अञ्चल अदालतको मिति ०४५।१०।४ गतेको फैसला अनुसार जिल्ला कार्यालय दांगवाट केहि सर्जमिनका व्यक्तिहरूलाई बुझेको र जाहेरवाली अ.वं. ११५ नं. बमोजिम तामेल भएको म्यादमा पनि उपस्थित नभइ बकपत्र नगरेको ।
१२. प्र. नारायण प्रसादको आफ्नै एकाघरको छोरा डिले भत्रे डिल्लीराजले मेरा बाबुले हाम्रो जग्गामा लगाएका बर पिपलको बोट फाली दिनपर्छ भनी बुवाले भत्रु हुन्थ्यो भनी बयानमा खुलाइदिएका र सर्जमिनका व्यक्तिहरूले नारायण प्रसादले जाहेरवालीले लगाएको वर पिपलको बोट काटी फालिदिएका हुन् भनी सर्जमिन व्यहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको समेतको आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी नरायण प्रसाद शर्माले उजूर दावी अनुसार अपराध गरेको ठहर्छ भत्रे समेत ०४६।४।१८ को जिल्ला कार्यालय दाङले गरेको फैसला ।
१३. जि.का. दाङको उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भत्रे समेत नारायण प्रसाद शर्माको राप्ती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
१४. सार्वजनिक स्थलमा लगाएको बर पिपल काटी गाली गलौज समेत गरेकोले केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा २ (च) अनुसारको अपराध गरेको ठहराएको शुरु जिल्ला कार्यालय दाङको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ भत्रे समेत राप्ती अञ्चल अदालतको ०४७।१।२०।५ को फैसला ।
१५. राप्ती अञ्चल अदालतको उक्त फैसाल त्रुटी पूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भत्रे समत प्रतिबादी नारायण प्रसाद शर्माको मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
१६. राप्ती अञ्चल अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (४) को खण्डा (ग) समेतको देहायका कुनै पनि खण्डको अवस्था विद्यमान नहुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रादन गर्न मिलेन भत्रे समत मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०४७।३।२७।४ को आदेश ।
१७. उक्त फैसला तथा आदेशमा केहि सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा २ (च) को व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न निहित छ, अ.व. १८४ (क), १८५, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८, २५ प्रतिकूल हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भत्रे समेत प्रतिवादी नरायण प्रसाद उपाध्यायको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
१८. हुल हुज्जत गरी क्षति पुर्याएकोमा प्रतिवादी नारायण प्रसाद इन्कार रहेको, जाहेरवालाले अदालतमा उपस्थित भै बकपत्र नगरेको अवस्थामा राप्ती अञ्चल अदालतले सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा २ (च) अनुसार प्रतिवादीले कसूर गरेको ठहर गरेको शुरू जिल्ला कार्यालयको इन्साफ सदर गरी सो उपर पुनरावेदनको अनुमती नदिने गरेको म.प.क्षे.अ. को इन्साफमा उक्त ऐनको दफा २ (च) को व्याख्या एवं अ.व. १८४ क. १८५ र ने.का.प. २०४२ नि.नं. २५६२ को नजीर सम्बन्धी त्रुटी समेत देखिन आएकोले संशोधित न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३ (७) को अधिनमा रही दफा १३ (५) (ख), (ग) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनमुति प्रदान गरिएको छ भत्रे समेत यस अदालतको २०४७।५।१४ को आदेश ।
१९. नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले पुनरावेदक प्रतिवादी नारायण प्रसाद उपाध्याय उपर बर पिपलको रुख जथाभावी उखेली जाहेरवालीलाई गाली गलौज गरेको भत्रे आरोप लागेको, निजले आफू उक्त घटनास्थलमा नभइ भैंसी कित्र गएको भत्रे जिकिर लिएकोलाई साक्षीले समेत समर्थन गरेकोमा कसुरदार ठहराई रु. ५०।– जरीवाना गरिएकोछ । जाहेरवालाले अदालतमा आइ बकपत्र गरेको छैन, अ.व. ११५ नं. बमोजिम झिकाउँदा समत निज उपस्थित भएनन् । सार्वजनिक अपराध हुनको लागि हुल हुज्जत गरको हुनुपर्नेमा पुनरावेदक एक जनालाई मात्र मुद्दा चलेवाट समेत पनि अपराध प्रमाणित हुन सक्ने होइन भत्रे समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री देवशरण प्रसादले बाटो छेउमा रहेको वर पिपल सार्वजनिक नै हुने भएको हुँदा त्यस्तो वरपिपल उखेली प्रतिवादीले सार्वजनिक अपराध गरको ठहराएको निर्णय मिलेकै हुँदा कायम रहन पर्छ भत्रे समेत बहस गर्नुभयो ।
२०. यसमा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहराएको जिल्ला कार्यालय दाङको निर्णय सदर गरेको राप्ती अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगरेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश मिलेको छ छैन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
२१. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी नारायण प्रदास उपाध्याय उपर सार्वजनिक स्थानमा धार्मिक दृष्टिकोणबाट लगाइएको बर पिपलको बोटहरू उखेली जोहरवालीलाई अपशब्दहरू प्रयोग गरी केहि सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा २ (च) अन्तर्गत कसुर गरेकोले दफा ६ अनुसार सजाय माग दाबी गरी प्रहरी प्रतिवेदन परेको र सोही बमोजिमको कसुर ठहर गरी शुरु जिल्ला कार्यालय दाङबाट रु. ५०।– जरीवाना गर्ने गरको र सोही फैसला राप्ती अञ्चल अदालतबाट सदर भएकोमा सो उपर पुनरावेदनको अनुमती प्रदान नहुने गरी मध्यपश्मिाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट आदेश भएको रहेछ । पुनरावेदक प्रतिवादीले आरोपित कसुरमा इन्कार रही जिल्ला कार्यालयमा बयान गरेका छन् भन्ने निजका सक्षीहरूले पनि सोही व्यहोराको बकपत्र गरी दिएको मिसिलबाट देखिन्छ । निज उपर केहि सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा २ (च) बमोजिम सार्वजनिक वा कसैको सम्पत्तिमा हुल हुज्जत गरी क्षति पुर्याएको भत्रे कसुर गरेको आरोप लागी आएको छ । उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्दा दफा २ (च) को कसुर हुनको लागि सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको हुनुपर्ने र सो क्षति पुर्याउने कार्य हुल हुज्जत गरी भएको हुन पनि अनिवार्य देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी नारायण प्रसाद उपाध्याय एक जना मात्र उपर उक्त ऐनको दफा २ (च) को कसुरमा मुद्दा चलेको छ र निज एक्लैले हुल हुज्जत गरको भत्रे आरोप लागेको छ । निजले क्षति पुर्याएको सम्पत्तिको रूपमा वर पिपलको बोटलाई प्रस्तुत गरिएको छ । हाम्रो जस्तो हिन्दु धर्माबलम्बी समाजमा वर पिपल उखेली दिने सामान्य स्थिति नहुने र ठूलो भइसकेको वर पिपल काटी ढलाई क्षति पुर्याएको भत्रे भनाई नभई उखेली दिएका भत्रे सम्म जिकिर देखिन्छ । बोट काटकुट आदि कार्य गरी क्षति पुर्याएको भत्रे उल्लेख नभएको हुँदा र हुल हुज्जत समेत गरेको स्थिति नहुँदा समेत केहि सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा २ (च) मा परिभाषा गरिए अनुसारको कानूनी पूर्व शर्त विद्यमान भएको देखिन आएन । तसर्थ : उपरोक्त अनुसारका कानूनको त्रुटीपूर्ण अर्थ र प्रयोग गरी पुनरावेदक प्रतिवादी नारायण प्रसाद उपाध्यायले कसुर गरेको ठहराएको मिलेको नदेखिदा शुरु जिल्ला कार्यालय दाङको इन्साफ सदर गर्ने गरेको राप्ती अञ्चल अदालतको इन्साफमा कानूनी त्रुटी विद्यमान नभएको भनी अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालको आदेश समेत बदर गरिदिएको छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादी नारायण प्रसाद उपाध्यायले सफाई पाउने ठहरेकोले शुरु जिल्ला कार्यालय दाङबाट भएको जरिवाना रु ५०।– एवं राप्ती अञ्चल अदालतबाट भएको थप जरीवाना रु ५।– समेत नलाग्ने हुँदा निजले फिर्ता माग्न आएका बखत कानून बमोजिम फिर्ता दिनुभनी जिल्ला कार्यालय दाङमा लेखि पठाउन का.जि.अ.त मा जनाउ दिनु ––––––––– १
मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु –––––––––– २
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
इति सम्बत २०४९ साल चैत्र २५ गते रोज ४ शुभम् ।