निर्णय नं. २८६३ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. २८६३     ने.का.प. २०४३      अङ्क ९

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.नं. ४५५

फैसला भएको मिति : ०४३।९।१०।५ मा

 

पुनरावेदक : जि.महोत्तरी सिमरदही गा.पं.वा.नं.९ बस्ने कारी ठाकुर भूमिहार

विरुद्ध

विपक्षी : जि.महोत्तरी सिमरदही गा.पं.का प्र.पं.हियासहनी मलाहसमेत

 

मुद्दा : निषेधाज्ञा

 

(१)         नक्शा कुण्डलीबाट विपक्षीहरूले छुट्टै बाटो निर्माण गर्न लागेको भन्ने पनि देखिँदैन, कूलो बनिरहेको र सो कूलोको डिलमा गोरेटो बाटो हुनु स्वाभाविक नै देखिँदा निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

पुनरावेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुबहादुर राउत

 

फैसला

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।२।३ को फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ ।

२. जि.महोत्तरी सिमरदही गा.पं.वा.नं.८(क) कि.नं.३५३ को जग्गा विगहा ०–१४—१० अवल जग्गा म निवेदक कारी ठाकुरको नाममा दर्ता रहेको र सो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरी साल बसाल तिरो तिरी निर्विवाद भोगचलन गर्दै आएकोमा चुनाव सम्बन्धी कारणले विपक्षीहरूले सो जग्गाको माझ भएर बाटो बनाउने कुरा गरेकोले सो बाटो बनाउने शंका र सम्भावना भएकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २७(२) बमोजिम निषेधाज्ञा हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको कारी ठाकुर भूमिहारको जनकपुर अञ्चल अदालतमा मिति २०३९।७।२१।१ मा परेको निवेदन ।

३. निवेदन व्यहोरा झुठ्ठा एवं मनगढन्त हो वादी दावीको जग्गामा धेरै पहिले देखि नै सडक र कूलो रही आएको छ, पहिलेको ४ हात चौडा बाटोलाई २०३५ सालको गाउँ पञ्चायतको पञ्च भेलाले ७ हात चौडा गराउने प्रस्ताव पारित गरी जिर्णोद्धार गरेकोमा सो बाटोलाई कारी ठाकुर समेतले बाटो काट छाँट गरी सांगुरो गरी दिएकोमा २०३८ सालमा पुनः बाटो मर्मत जिर्णोद्धार समेत गर्ने र बाटो कूलो मिच्नेलाई जरिवाना गर्ने निर्णय भएको र २०३९।५।३० को गाउँ सभाको बैठकले बाटो कसैले काट्न नपाउने समेत निर्णय गरेको हुँदा निषेधाज्ञाको उजूरी खारेज गरी पाउँ भन्ने २०३९।९।४।१ को सुखदेवप्रसाद तेली समेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।

४. अदालतको २०४०।६।७।६ को नक्शाको नं. २ को कूलोको पूर्व डिल र न.नं.४ को दक्षिणमा आली ताछी आफ्नो जग्गामा मिसाएको भए गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४१(क)(ख) बमोजिम बाटो मिच्नेलाई सजायँ गर्ने अधिकार गाउँ पञ्चायतलाई छँदा छँदै सो अनुरुप नगरी कसैको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप हुन गर्न कानुनले निषेध गरेको प्रकृया हुने हुँदा निवेदकको जग्गा हाल जे जस्तो स्थितिमा छ, सो अनुरुप यथावत कायम राख्‍नु भनी निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको जनकपुर अञ्चल अदालतको मिति २०४०।९।१०।१ को फैसला ।

५. सो फैसलामा चित्त बुझेन, जनकपुर अञ्चल अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी पाउँ भन्ने समेत सुखदेव साहूको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

६. मेरो जग्गाबाट बाटो बनाउने आंशका भएको हुनाले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दावी भएको र सो जग्गामा सदा सर्वदा देखि बाटो रही आएको भन्ने प्रतिवादीतर्फको प्रतिवाद भएकोमा बाटो सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको देखिएको हुनाले विवादीत कुराको हकमा सबूद प्रमाण बुझी सो को मुल्याङ्कन गरी निर्णय दिनु पर्ने प्रकृतिको मुद्दामा निषेधाज्ञा पर्न नआउने हुनाले निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको दावी नपुग्ने भई निषेधाज्ञा जारी हुने ठहराएको जनकपुर अञ्चल अदालतको इन्साफ नमिलेकोले सो समेत उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।३।५ को फैसला ।

७. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।२।३।५ को फैसलामा सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानुनी त्रुटि गरी फैसला गरेको हुनाले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने कारी  ठाकुर भूमिहारका वारिस मदन राय यादवले यस अदालतमा दिएको निवेदन ।

८. न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरेको यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४२।५।५।४ को आदेश र सो बमोजिम दर्ता भएको पुनरावेदन ।

९. पुनरावेदक कारी ठाकुर भूमिहारका तर्फबाट बहसका निमित्त उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले बाटो बनाउनका निमित्त गाउँ पञ्चायतले कानुनी प्रकृया अपनाई जग्गा प्राप्त गर्नु पर्छ नापी हुँदा कि.नं.३५३ एक प्लट देखिएको र हाल नक्शा हुँदा न.नं.१ र १(क) मा विभाजित भएको देखिएको र निवेदकको जग्गाबाट बाटो बनाउने आशंका देखिएको हुँदा निषेधाज्ञा जारी हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थीका तर्फबाट बहसका निमित्त उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुबहादुर राउतले २०२६ सालमा नापी भएको हुँदा कूलो बाटो देखिएको छैन । २०३५ सालमा निवेदक समेत बसी गाउँलेहरूले पास गरी कूलो बाटो बनाएको हो हालको नक्शाबाट कूलो देखिएको हो । सो कूलोमा वादीले विवाद उठाएको छैन । कूलामा बाटो हुने नै हुँदा निषेधाज्ञा जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१०. नियमानुसार निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

११. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिसिल संलग्न मिति २०४०।६।७।६ को नक्शा कुण्डलीमा वादीको जग्गाको बीचबाट कूलो भएको देखिन्छ । वादीको रोहवरमा नक्शा भएको र सो कूलोका सम्बन्धमा विवाद गरेको पाइँदैन । सो नक्शा कुण्डलीबाट विपक्षीहरूले छुट्टै बाटो निर्माण गर्न लागेको भन्ने पनि देखिँदैन । कूलो बनिरहेको र सो कूलोको डिलमा गोरेटो बाटो हुनु स्वाभाविक नै देखिँदा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन । निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरी जनकपुर अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला उल्टी हुने ठहराई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४३ साल पौष १० गते रोज ५ शुभम् ।

 

