निर्णय नं. २८६५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २८६५    ने.का.प. २०४३      अङ्क ९

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १९९८

आदेश भएको मिति : २०४३।९।३०।४ मा

 

निवेदक : सदरखोर शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको वर्ष ३१ को आदित्य कुमार थापाको हकमा ऐ.ऐ.बस्ने एकाघरका भाइ हरिकुमार थापा

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय काठमाडौं डिल्लीबजारसमेत

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)         भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत अपराधको सम्बन्धमा बागमती अञ्चलमा जुनसुकै अधिकृतद्वारा तहकिकात गरी दायर गरिने मुद्दा बागमती विशेष अदालतलाई तोकिएको देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)        बागमती अञ्चल अदालतलाई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारक्षेत्र भएको नदेखिँदा त्यस्तो निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी थुनामा राखेको कानुन बमोजिम थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्तबहादुर कुँवर

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह

 

आदेश

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा यसप्रकार छ ।

२. का.जि., का.न.पं.वडा नं.३२ डिल्लीबजार धोविधारा बस्ने वर्ष ३८ को कोशनाथ उपाध्याय देवकोटा जग्गाधनी मोही म निवेदक भएको काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर गा.पं.वडा नं.९(क) कि.नं.१४६ को क्षेत्रफल ४–६–२ पैसा जग्गा मोहीको हैसियतले जोती आएको थिएँ । उक्त जग्गा जग्गाधनी कोशनाथ उपाध्याय देवकोटाले मैले निजको हरेक काममा सघाई आए बापत भनी उक्त ४–६–२ जग्गा मिति २०४३।४।२३ का दिन मालपोत कार्यालय काठमाडौंको र.नं. ४०३ बाट हालको बकसपत्र पारित गरी दिनु भएको थियो । जुन जग्गा हाल का.जि.का.न.पं वडा नं.१५ बस्ने लेखका लामालाई २०४३।५।२ मा राजीनामा पारित गरी दिइसकेको छु । उक्त बकसपत्र सम्बन्धमा कसले के किसिमको विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समक्ष निवेदनपत्र दिए उपर २०४३।८।१८ मा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित गराई मरो बयान लिई हालैको बकसपत्र गरी लिएको सम्बन्धमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ८ बमोजिम अनुसन्धान कार्य गर्नाका लागि सोही ऐन बमोजिम आजै बागमती अञ्चल अदालतबाट दिनको ३० को म्याद थप भई आए अनुसार (ख) श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी यो थुनुवा पुर्जी दिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ भनी हालको बकसपत्रको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन अ.बं.को २९, ३५ नं.न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ९, भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ को विपरीत थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश गैरकानुनी तथा संविधान विपरीत हुँदा गैरकानुनी थुनुवा पुर्जीको आधारमा राखेको थुनाबाट नेपालको संविधान २०१९ को धारा ११(१) बमोजिम प्रदत्त मेरो संवैधानिक एवं मौलिक हकमा आघात पारेको स्पष्ट छ । अतः विपक्षीको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने मिति २०४३।८।१९ को निवेदन जिकिर ।

३. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई वा अवधि नाघी आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०४३।८।२९ को यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४. मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट लेखी आएकोले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा ८ बमोजिमको अपराध भएको छ छैन, भन्ने कुराको अनुसन्धान तहकिकात गर्नका लागि उक्त भ्र.नि.ऐन,  २०१७ ले प्र.जि.अ.लाई वि.प्र.अ.को अधिकार प्रदान गरेको हुँदा उक्त अधिकार क्षेत्र भित्र रही भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम निज निवेदक आदित्यकुमार थापालाई अनुसन्धानको सिलसिलामा बयान समेत गराई भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (३) बमोजिम अनुसन्धान तककिकातको लागि यो ऐन बमोजिम बागमती अञ्चल अदालतबाट १ (एक) महीनाको अनुमति लिई थुनामा राखी अनुसन्धान कार्य भइरहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला कार्यालय काठमाडौंका प्र.जि.अ.को मिति २०४३।८।३० को लिखितजवाफ ।

५. रिट निवेदक हरिकुमार थापाले दिएको काठमाडौंको प.सं.३९१० मिति २०३४।८।२८ को आदेश अनुसार अनुसन्धान कार्य गर्न (ख) श्रेणीको खान पाउने गरी निज आदित्यकुमार थापालाई थुनामा राखिएको हो ।

६. यसमा निज बन्दी आदित्यकुमार थापालाई अरु बन्दी सरहले पाए सरहको सुविधा दिँदै आएकोले रिट निवेदक हरिकुमार थापाले यस शाखालाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन कपोलकल्पित तथा निरर्थक भएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री सदरखोर शाखा डिल्लीबजारको मिति २०४३।८।२९ को लिखितजवाफ ।

७. जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (३) अनुसार आजका मितिले ३० दिन म्याद थप माग भई आउँदा न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेजी र संशोधन भई सो अनुसूचीको देहाय नं. १० द्वारा संशोधित रुपमा रहन आएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(१) मा परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र अञ्चल अदालतको हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार विशेष अदालत ऐन, २०३१ अन्तर्गत नेपाल राजपत्र भाग ३ कार्तिक २४ गते २०४३ साल अतिरिक्ताङ्क ३१(ग) बमोजिमको सूचना नं. ३ प्रकाशित भई यस अदालतलाई जानकारी (Judicial Notice) मा आउनु पूर्व नेपाल राजपत्र कार्तिक २४ गते २०४३ साल अतिरिक्ताङ्क ३१(क) मा प्रकाशित २०४३ सालको ऐन अं.१८ बमोजिम यस अदालतबाट २०४३।८।१८।३ मा माग भई आए अनुसार दिन ३० तीसको पहिला पटक म्याद थप दिई कागजहरू र थुनुवा समेत वापस गरी लगेको हुँदा ऐन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतबाट अनुमति लिई अनुसन्धान तहकिकातको लागि निवेदकलाई थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराको मिति २०४३।९।२२ को लिखितजवाफ ।

८. नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्तबहादुर कुँवरले जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा ८ तथा नेपाल राजपत्र भाग ३ कात्तिक २४ गते २०४३ साल अतिरित्ताड्ढ ३१(ग) बमोजिमको सूचना नं. ३ मा भएको व्यवस्था विपरीत बागमती अञ्चल अदालतबाट थुनामा राखी कारवाही गर्न दिन ३० को अनुमति लिई आधाररहीत थुनुवा पुर्जी दिई मेरो पक्षलाई थुनामा राखिएको छ । उपत्यकामा बागमती अञ्चल अदालतलाई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन । जग्गाधनीबाट बकस लिएको कुरामा भ्र.नि.ऐन, २०१७ अनुसार कारवाही गर्न नपाउने हुँदा अधिकारक्षेत्र बिहिन निकायबाट हेरिएको कारवाही बदरभागी छ । अतः मेरो पक्षलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा विपक्षीको गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिनु पर्दछ भन्ने तथा प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले मरी सकेको जग्गाधनीबाट बकसपत्र पास गरी लिई अन्य व्यक्तिलाई राजीनामा गरी दिएको हुँदा आफूलाई गैरकानुनी फाइदा लिने कार्य गरेको हुँदा उक्त कार्य भ्र.नि.ऐन, २०१७ को  कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा बागमती अञ्चल अदालतबाट न्यायप्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐनमा लेखिए बमोजिम आदित्यकुमार थापालाई अनुसन्धान कार्यको लागि दिन ३० थुनामा राख्‍ने अनुमति लिई थुनामा राखी अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ । भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको मुद्दा चलाउँदा बागमती अञ्चलको हकमा बागमती विशेष अदालतलाई थुनामा राख्‍न अनुमति दिन सक्ने अधिकार भएको कुरा सूचनाद्वारा तोकिएको हुँदा बागमती अञ्चल अदालतलाई जानकारी हुन नसकेको हो । हाल विशेष अदालतबाट अनुमति लिई थुनामा राखिएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन यस कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा आफ्नो दाजुलाई मिति २०४३।८।१८ गते देखि प्रत्यर्थी कार्यालयहरूले गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन छ । प्रत्यर्थी कार्यालयबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भनी मागिएको लिखितजवाफमा रिट निवेदनमा उल्लेख भएका आदित्यकुमार थापालाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ ले दिएको विशेष प्रहरी अधिकृतको अधिकार प्रयोग गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा १९ को उपदफा (३) बमोजिम अनुसन्धान तहकिकातको लागि बागमती अञ्चल अदालतबाट दिन ३० को अनुमति लिई थुनामा राखी अनुसन्धान कार्य भइरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखितजवाफ देखिन्छ ।

११. भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत अपराधको सम्बन्धमा २०४३।७।२४ को नेपाल राजपत्र अतिरिक्ताङ्क ३१(ग) खण्ड (३६) मा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सूचना नं. ३ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएकोमा बागमती अञ्चलमा जुनसुकै अधिकृतद्वारा तहकिकात गरी दायर गरिने मुद्दा बागमती विशेष अदालतलाई तोकिएको देखियो । बागमती अञ्चल अदालतको लिखितजवाफमा उक्त सूचना अदालतलाई जानकारी हुन अगावै थुनामा राख्‍न अनुमति दिइएको भन्ने लेखिएको पाइन्छ यस स्थितिमा बागमती अञ्चल अदालतलाई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारक्षेत्र भएको नदेखिँदा त्यस्तो निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी निवेदकलाई थुनामा राखेको कानुन बमोजिम थुनामा राखेको भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदकलाई थुनाबाट छाडी दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयलाई जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

 

इतिसम्वत् २०४३ साल पौष ३० गते रोज ४ शुभम्