निर्णय नं. ८९०८ - अदालतको अपहेलना ।
ने.का.प. २०६९, अङ्क १०
निर्णय नं. ८९०८
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
माननीय न्यायाधीश डा.श्री भरतबहादुर कार्की
संवत् २०६७ सालको विविध नि.नं २०६७–MS–००१२
फैसला मितिः २०६९।६।२५
मुद्दा :– अदालतको अपहेलना ।
निवेदकः काठमाडौ जिल्ला, काठमाडौ महानगरपालिका, वडा नं. २९ ठमेल बस्ने सुवास वस्न्यात
विरुद्ध
विपक्षीः काठमाडौ जिल्ला, काठमाडौ महानगरपालिका, वडा नं. ३१ कमलादी गणेशस्थान मन्दिर अगाडि विनायकमार्ग बस्ने नेपाल वायुसेवा निगम, प्रधान कार्यालय, कान्तिपथ काठमाडौका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंशाकार समेत
· अदालतको आदेशको ठहर खण्डमा स्पष्ट रुपमा निवेदकको हित एवं विपक्षको दायित्व समेत किटान गरी उल्लेख भएको वाक्यांशहरु अदालतको आदेश हुने र त्यस्तो आदेशको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो आदेश केवल प्रासंगिक कथन हो वास्तविक आदेश नै होइन भनी कार्यान्वयन गर्न इन्कार गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हुनुका साथै अदालतको अन्तिम आदेशको अवमूल्याङ्कन समेत हुने हुँदा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको आदेशमा अधिकार र दायित्व किटान गरी व्यक्त भएका शव्दावली अदालतको कार्यान्वयन हुनुपर्ने आदेश हो भन्ने कुरा सर्वसाधारण जोसुकैले पनि जान्नु र बुझ्नु पर्ने ।
· राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक तथा सञ्चालक जस्तो गरिमामय पदमा बसेका पदाधिकारीहरू भएको अवस्थामा गरिमामय पदमा वसेका पदाधिकारीहरुले अदालतको आदेशको अवमूल्यन हुने गरी स्पष्ट आदेशलाई प्रासंगिक कथन हो, आदेश होइन र कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन भन्नु सरासर अदालतको अन्तिम आदेशको अवज्ञा गरेको मान्नुपर्ने ।
· सार्वजनिक संस्थामा रहेका पदाधिकारीले नै अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दा अदालतले आफ्नो आदेशको कार्यान्वयन गर्न कुनै वास्ता नगर्ने हो भने अदालत प्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता जगन्नाथ महतो सिँह
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल
अवलिम्बत नजीरः
सम्बद कानूनः
फैसला
न्या.भरतराज उप्रेतीः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–
म निवेदक मिति २०३४।१२।४ मा नेपाल वायुसेवा निगमको असिस्टेन्ट पदमा सेवा प्रवेश गरी मिति २०३६।१०।१२ Operation Department अन्तर्गत Cabin Crew Section मा Steward पदमा सरुवा भई कामकाज गर्दै आइरहेकोमा SR. Cabin Attendant पदमा बढुवा भई मिति २०६४।४।५ मा उमेरको हदको कारणले सेवा अवधि पूरा हुने भएकोले मिति २०६४।४।६ देखि निगमको सेवाबाट अवकाश हुने भनी मलाई मिति २०६४।३।११ मा अवकाशसम्बन्धी पत्र दिइयो । सो अवकाश पत्र दिएउपर मैले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा ५८ वर्षको उमेरसम्म सेवामा रहन दिनु दिलाउनु भनी २०६३ सालको रिट निवेदन नं. १२२१ दायर गरेको थिएँ । उक्त रिटमा मिति २०६४।३।३२ मा कारण देखाउ आदेश जारी हुनुका साथै अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति तोकी विपक्षीलाई सूचना दिने र अन्तरिम आदेशको छलफल नभएसम्म निवदेकलाई साविक पदमा कामकाज गर्न दिनु भनी एक न्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । उक्त रिटमा मिति २०६४।४।१६ मा अन्तरिम आदेश वारे छलफलमा सुनुवाई हुँदा निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म मिति २०६४।३।३२ को आदेशबमोजिमको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिइएको थियो । उक्त आदेशले म निवेदक साविकबमोजिम हाजीर भई कामकाज गर्दै आएको थिएँ ।
यसै क्रममा उक्त रिट निवेदन मिति २०६६।३।२१ मा पूर्ण सुनुवाई हुँदा वायुसेवा निगमले निवेदकलाई अवकाश दिने गरी भएको निर्णय एवं सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । यस अदालतबाट मिति २०६४।३।३२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम निवेदकलाई विपक्षी निगममा हाजीर गराई काममा लगाएको देखिएकोले हाजीर अवधिको निवेदकको माग बमोजिम पाउने तलव भत्ता र सुविधाका सम्बन्धमा विपक्षीको दायित्व नरहने भन्न मिलेन । सो वाहेक माग बमोजिम आदेश जारी हुने नदेखिएको अवस्थामा तलव भत्ता सुविधा समेत पाउने जिकीर गर्न मिल्ने देखिन्न भन्ने आदेश भएको थियो । सो आदेशबमोजिम आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि साथै राखी हाजीर रहेको अवधिको तलव भत्ता सुविधा पाऊँ भनी मिति २०६६।७।५ मा विपक्षी निगममा निवेदन दिएकोमा निवेदनउपर कुनै वास्ता गरिएन । अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयनको लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट पत्राचार गर्दा समेत निवेदकलाई तलव भत्ता सुविधा दिन नमिल्ने भनी निगमले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पत्र पठाई आदेश कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेको अवस्था छ ।
निवेदकलाई काम गरेको अवधिको तलव भत्ता तथा सुविधा दिनुपर्ने दायित्व निगमको रहेको भनी आदेश भएको हुँदा त्यस्तो आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६ बमोजिम विपक्षी निगम समेतको हुनेमा हाजीर भएको अवधिको तलव भत्ता समेत नदिने भनी आदेश भएको भनेर सो आदेशको अपव्याख्या गरी विपक्षी निगमले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको स्पष्ट छ । अतः न्याय सम्पादनको कार्यमा सम्मानीत अदालतबाट भएको आदेशको पालना गर्न गराउन विपक्षी निगमले सहयोग नगरी आदेशको वखिर्लाप हुने गरी गरेको उक्त काम कारवाहीबाट अदालतको आदेशको उपहास भएको हुँदा विपक्षीहरुलाई अदालतको अवहेलनातर्फ हदैसम्म सजाय गरी म निवेदकले पाउने तलव भत्ता तथा सुविधा दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा प्रस्तुत निवेदनमा अवहेलना भयो भनी दावी लिएको यिनै निवेदकले दिएको २०६३ सालको रिट नं. १२२१ को उत्प्रेषणको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६६।३।२१ मा भएको आदेशको रेकर्ड मिसिल संलग्न राखी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१०।२५ को आदेश ।
यसमा प्रस्तुत निवेदन विविध फौजदारी मुद्दाको दायरीमा दर्ता गर्नु र यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको कारवाही किन हुन नपर्ने हो ? कारवाही हुनु नपर्ने आधार, कारण र सबूद प्रमाण भए सो समेत साथमा राखी म्याद तामेल भएका मितिले १५ दिनभित्र आँफै वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् म्याद पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६७।११।३ को आदेश ।
विपक्षीले तलव भत्ता पाऊँ भनी निगमका कार्यकारी महाप्रवन्धकलाई सम्वोधन गरी निवेदन दिनु भएको र सो निवेदनका सम्बन्धमा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुगतरत्न कंशाकारले निगमको सञ्चालक समितिमा पेश गर्दा सञ्चालक समितिको मिति २०६७।४।२५ को वैठकले “अवकाश प्राप्त विमान परिचालकद्वय श्री सुवास बस्नेत तथा श्री किशोर खड्काको रिट निवेदनका सम्बन्धमा सम्मानीत श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।३।२१ मा भएको फैसलामा अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत निष्क्रिय हुने ठहर भएकोले निवेदकहरुको माग बमोजिम तलव भत्ता सुविधा दिन नमिल्ने“ भनी निर्णय भएको थियो । सोही आधारमा निगमले विपक्षीलाई र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत सोही व्यहोरा जानकारी गराइएको थियो । सम्मानीत अदालतको मिति २०६६।३।२१ को फैसलाले निगमलाई कुनै निर्देशन वा आदेश दिइएको छैन । अदालतले आदेश नै नगरेको विषयमा आदेशको परिपालना भएन भनेर आरोपित गर्न मिल्दैन । जहाँसम्म निवेदकलाई निगमले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम हाजीर गराई काममा लगाएको अवधिको तलव भत्ता दिने विषयमा अदालतको आदेशको प्रासंगिक कथन (Obiter dicta) मा उल्लिखित प्रश्न छ, त्यो अदालतको आदेश होइन । फैसलाको अप्रासांगीक कथनमा उल्लिखित विषयले आदेशको हैसियत राख्न सक्दैन । अतः सोको आधारमा अदालतको अपहेलना भयो भन्ने विपक्षी जिकीर कानून र न्यायको मान्यताविपरीत भई खारेजभागी छ । आदेश नै नभइ रिट खारेज भएकोमा अदालतको आदेशको अवज्ञाको सवाल उठ्न सक्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल वायुसेवा निगम प्रधान कार्यालयका महाप्रवन्धक कुलबहादुर लिम्बू, ऐ.का सञ्चालकद्वय रञ्जनकृष्ण अर्याल र टंकमणि शर्माको संयुक्त लिखित जवाफ ।
विपक्षी बनाइएका व्यक्तिहरु वायुसेवा निगममा तत्कालिन सञ्चालकहरु नागेश्वर राय, सुखचन्द्र झा र सन्ध्या केशरी मानन्धर हाल निगममा कार्यरत नरहेको र स्थायी ठेगाना पत्ता लगाउन नसकी म्याद तामेल समेत गर्न नसकिएको हुँदा निजहरुको नाम विपक्षी खण्डबाट हटाई पाऊँ भनी निवेदकबाट निवेदन परेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदन माग बमोजिम विपक्षी नागेश्वर राय, सुखचन्द्र झा र सन्ध्या केशरी मानन्धरको नाम विपक्षी खण्डबाट हटाउन अनुमती दिइएको छ भन्ने मिति २०६८।१०।१९ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट वहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ महतो सिंहले सर्वोच्च अदालतको ०६३ सालको रिट निवेदन नं. १२२१ मा मिति २०६६।३।२१ मा पूर्ण सुनुवाई हुँदा यस अदालतबाट मिति २०६४।३।३२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम निवेदकलाई विपक्षी निगममा हाजीर गराई काममा लगाएको हुँदा हाजिरी अवधिको निवेदकले पाउने तलव भत्ता र सुविधाको भुक्तानी दिने सम्बन्धमा विपक्षीको दायित्व नरहने भन्न मिलेन भनी स्पष्ट रुपमा आदेश भएकोमा विपक्षीले अदालतबाट रिट खारेज भएको र स्पष्ट आदेश नभएको भनी अदालतको आदेशलाई नै अपव्याख्या गरी निवेदकलाई काम गरेको अवधिको तलव भत्ता र सुविधा दिन इन्कार गर्ने कार्यबाट अदालतको अपहेलना भएको छ । तसर्थ निवेदकलाई काम गरेको अवधिको तलव भत्ता सुविधा विपक्षीबाट दिलाई विपक्षीहरुलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय समेत गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
विपक्षी नेपाल वायुसेवा निगम समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिनमणि पोखरेलले निवेदकले तलव भत्ता सुविधा माग गरेको सम्बन्धमा निगमको सञ्चालक समितिको मिति २०६७।४।२५ को वैठकले माग बमोजिम तलव भत्ता सुविधा दिन नमिल्ने भनी निर्णय गरेको र सम्मानीत अदालतको मिति २०६६।३।२१ को आदेशले निगमलाई स्पष्ट आदेश र निर्देशन नगरेको बरु रिट निवेदन नै खारेज भएको छ । विपक्षहरु तर्फबाट अदालतको आदेशको अवज्ञा र अपहेलना भएको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
उल्लिखित बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरु समेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग बमोजिम विपक्षीहरुबाट अदालतको अवहेलना भएको हो वा होइन ? विपक्षीहरुलाई अपहेलनामा सजाय हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले सम्मानीत अदालतमा दायर गरेको संवत् ०६३ सालको रिट निवेदन नं. १२२१ को रिट निवेदनमा मिति २०६६।३।२१ मा पूर्ण सुनुवाई हुँदा “यस अदालतबाट मिति २०६४।३।३२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम निवेदकलाई विपक्षी निगममा हाजीर गराई काममा लगाएको हुँदा हाजिरी अवधिको निवेदकले पाउने तलवभत्ता र सुविधाका सम्बन्धमा विपक्षीको दायित्व नरहने भन्न मिलेन“ भनी स्पष्ट रुपमा आदेश भएकोमा विपक्षीले अदालतको अदेशको अपव्याख्या गरी निवेदकलाई काम गरेको अवधिको तलव भत्ता र सुविधा दिन इन्कार गर्ने कार्यबाट अदालतको अवहेलना भएको छ । तसर्थ निवेदकलाई काम गरेको अवधिको तलव भत्ता सुविधा विपक्षीबाट दिलाई विपक्षीहरुलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय समेत गरिपाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ । विपक्षीहरु मध्ये नेपाल वायुसेवा निगम प्रधान कार्यालयका महाप्रवन्धक कुलबहादुर लिम्वू र सञ्चालकद्वय रञ्जनकृष्ण अर्याल र टंकमणि शर्माले पेश गरेको लिखित जवाफमा सम्मानीत अदालतको मिति २०६६।३।२१ को फैसलाले निगमलाई कुनै निर्देशन वा आदेश दिइएको छैन । अदालतले आदेश नै नगरेको विषयमा आदेशको परिपालना भएन भनेर आरोपित गर्न मिल्दैन । जहाँसम्म निवेदकलाई निगमले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम हाजीर गराई काममा लगाएको अवधिको तलव भत्ता दिने विषयमा अदालतको आदेशको अप्रासंगिक कथन (Obiter dicta) मा उल्लिखित प्रश्न छ, त्यो अदालतको आदेश होइन । फैसलाको प्रासांगीक कथनमा उल्लेखित विषयले आदेशको हैसियत राख्न सक्दैन । तसर्थ निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
३. निवेदक सुवास बस्न्यातले नेपाल वायुसेवा निगम प्रधान कार्यालय समेतउपर ५८ बर्षको उमेरसम्म सेवामा बहाल रहन पाउने आदेश गरिपाऊँ भनी दायर गरेको संवत् २०६३ सालको रिट नं. १२२१ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको निवेदनमा मिति २०६४।३।३२ मा निवेदकलाई तत्काल अवकास नदिनु नदिलाउनु भनी एक न्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको र उक्त अन्तरिम अदेशलाई सयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।४।१६ मा निरन्तरता दिएको पाइयो । उक्त निवेदनमा मिति २०६६।३।२१ मा पूर्ण सुनुवाई हुँदा रिट निवेदन खारेज भएतापनि आदेशको ठहर खण्डमा “यस अदालतबाट मिति २०६४।३।३२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम निवेदकलाई विपक्षी निगममा हाजीर गराई काममा लगाएको देखिएकोले हाजीर अवधीको निजको माग बमोजिम पाउने तलव भत्ता सुविधा सम्बन्धमा विपक्षीको दायित्व नरहने भन्न मिलेन“ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी निवेदकलाई हाजीर अवधिको तलव भत्ता सुविधा विपक्षी निगमले दिनुपर्ने भनी उक्त आदेशको शव्दावलीले स्पष्ट गरेको पाइन्छ । उल्लिखित व्यहोरा अदालतको आदेशको ठहर खण्डमा वोलिएको आँफैमा स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई केवल अप्रासंगिक कथन (Obiter dicta) हो त्यस्तो अप्रासंगिक कथन अदालतको आदेश होइन भन्ने एवं रिट खारेज भएकोले निवेदकलाई तलव भत्ता दिनु नपर्ने भन्ने जवाफ पेश गरेको देखियो । यस अदालतको मिति २०६६।३।२१ को आदेशको ठहर खण्डमा स्पष्ट शव्दमा लेखिएको व्यहोरालाई पूर्ण रुपमा अनदेखा गरी आदेशमा उल्लिखित बाक्यांशहरु मध्ये आफूलाई फाइदा हुने केही वाक्यांशहरु मात्र उल्लेख गरी आदेशको वास्तविक अर्थलाई नै वङग्याउने गरी विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ पेश गरेको कारणबाट विपक्षीहरुले यस अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको कुराको पुष्टि भएको देखियो ।
४. अदालतको आदेशको ठहर खण्डमा स्पष्ट रुपमा निवेदकको हित एवं विपक्षको दायित्व समेत किटान गरी उल्लेख भएको वाक्यांशहरु अदालतको आदेश हुने र त्यस्तो आदेशको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो आदेश केवल अप्रासंगिक कथन हो वास्तविक आदेश नै होइन भनी कार्यान्वयन गर्न इन्कार गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हुनुका साथै अदालतको अन्तिम आदेशको अवमूल्याङ्कन समेत हुने हुँदा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको आदेशमा अधिकार र दायित्व किटान गरी व्यक्त भएका शव्दावली अदालतको कार्यान्वयन हुनुपर्ने आदेश हो भन्ने कुरा सर्वसाधारण जोसुकैले पनि जान्ने र बुझ्ने कुरा हो । प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षीहरु राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक तथा सञ्चालक जस्तो गरिमामय पदमा बसेका पदाधिकारीहरु भएको देखिन्छ । यस्तो गरिमामय पदमा वसेका पदाधिकारीहरुले अदालतको आदेशको अवमूल्यन हुने गरी स्पष्ट आदेशलाई प्रासंगिक कथन हो, आदेश होइन र कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन भन्नु सरासर अदालतको अन्तिम आदेशको अवज्ञा गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सार्वजनिक संस्थामा रहेका पदाधिकारीले नै अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दा अदालतले आफ्नो आदेशको कार्यान्वयन गर्न कुनै वास्ता नगर्ने भने अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।
५. तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संवत् २०६३ सालको रिट निवेदन नं. १२२१ मा यस अदालतबाट मिति २०६६।३।२१ मा भएको आदेशको अर्थ वंग्याउने गरी नेपाल वायुसेवा निगमको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गर्ने निगमका तत्कालीन महाप्रवन्धक कुलबहादुर लिम्वू र सञ्चालकद्वय रञ्जनकृष्ण अर्याल र टंकमणि शर्माको कार्य गैरजिम्मेवारपूर्ण हुनुको साथै यस अदालतको अन्तिम आदेशको अवमूल्यन एवं अवज्ञा गरेको देखिएकोले अदालतको अपहेलना गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले निज विपक्षीहरु कुलबहादुर लिम्वू, रञ्जनकृष्ण अर्याल र टंकमणि शर्मालाई जनही रु.१,०००।– (एक हजार रुपैयाँ) जरीवाना हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी निज विपक्षीहरुलाई दिनु र विपक्षीहरुलाई यो आदेशको जानकारी प्राप्त भएका मितिले ६० (साठी) दिनभित्र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम विपक्षीहरुले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गरेमा सजाय माफ समेत गर्न सकिने हुँदा विपक्षीहरुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ६० (साठी) दिनसम्म सजायको कार्यान्वयन नगरी मुलतवी राख्नु र विपक्षीहरुबाट क्षमायाचनाको निवेदन परेमा नियमबमोजिम गर्नु । क्षमायाचना नगरेकोमा उक्त ६० (साठी) दिनपश्चात् कानूनबमोजिम सजायको कार्यान्वयन गर्नु ।
६. निवेदक सुवास बस्न्यातको मागअनुसार यस अदालतबाट संवत् २०६३ सालको रिट नं. १२२१ मा मिति २०६६।३।२१ मा भएको आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०६४।३।३२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम निवदेकलाई विपक्षी निगममा हाजीर गराई काममा लगाएको अवधिको तलव भत्ता सुविधा निवदेकले पाउने देखिएकोले यी निवेदकले काम गरेको अवधिको तलव भत्ता सुविधाको रकम यो आदेश विपक्षी नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यालयमा प्राप्त भएका मितिले ३० (तीस) दिनभित्र निवदेकलाई भुक्तानी गरी सोको जानकारी यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिनु भनी विपक्षीका नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ । अरुमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम विपक्षीहरु नेपाल वायुसेवा निगममा महाप्रवन्धक कुलबहादुर लिम्वू, सञ्चालकहरु रञ्जनकृष्ण अर्याल र टंकमणि शर्मालाई अदालतको आदेशको अवहेलनामा जनही रु.१,०००।– (एक हजार रुपयाँ) जरीवाना सजाय हुने ठहर भएकोले यो आदेशको जानकारी निज विपक्षीहरुलाई दिनु र विपक्षीहरुलाई यो आदेशको जानकारी प्राप्त भएका मितिले ६० (साठी) दिनभित्र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम विपक्षीहरुले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमाायाचना नगरेमा देहायबमोजिमको लगत कसी असूलउपर गर्नु भनी काठमाडौ जिल्ला अदालतमा लगत दिनू –– १
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक कुलबहादुर लिम्वू ––––– रु.१,०००।–
ऐ. का सञ्चालक रञ्जनकृष्ण अर्याल––– रु.१,०००।–
ऐ. का सञ्चालक टंकमणि शर्मा –––––रु.१,०००।–
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम निवेदक सुवास बस्न्यातलाई निजको मागअनुसार यस अदालतबाट संवत् २०६३ सालको रिट नं. १२२१ मा मिति २०६६।३।२१ मा भएको आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०६४।३।३२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम निवदेकलाई विपक्षी निगममा हाजीर गराई काममा लगाएको अवधीको तलव भत्ता सुविधा दिने निर्णय भएकोले यो आदेशको जानकारी विपक्षी नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यालयमा प्राप्त भएका मितिले ३० (तीस) दिनभित्र यस अदालतको मिति २०६४।३।३२ को अन्तरिम आदेशबमोजिम निवदेक लाई हाजीर गराई काममा लगाएको अवधीको तलव भत्ता सुविधा भुक्तानी गरी सोको जानकारी यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिनु भनी विपक्षीहरुलाई जानकारी दिनु र साथै यो आदेशको जानकारी यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत दिनू –––––––– १
प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ––––––१
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.डा.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६९ साल असोज २५ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः शिवप्रसाद खनाल