निर्णय नं. २२०२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २२०२   ने.का.प. २०४१                   अङ्क १२

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २२३७

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : ल.पु. जावलाखेल स्थित रिवर भ्याली (प्रा.) लि.को तर्फबाट ऐ. को सञ्चालक जिल्ला मोरङ, विराटनगर नगर पंचायत वा.नं. ७ घर भै हाल ल.पु. जावलाखेल वा.नं. ४ बस्ने अनिल कुमार अग्रवाल

विरूद्ध

विपक्षी : श्री कर विभाग, हाल लाजिम्पाट काठमाडौं

श्री कर कार्यालय काठमाडौं बबरमहल

आदेश भएको मिति :   २०४१।१२।५।२ मा

§  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : विपक्षीहरूको निर्णय तथा काम कारवाही समेत गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

          २.  स्टेशनरीका सामान उत्पादन गर्न यस घरेलु उद्योगले मिति ०३४।९।१७ मा घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको उद्योग स्थापना गरी मिति ०३५।४।७ देखि कारवन पेपरको उत्पादन प्रारम्भ गरेको छ । यस उद्योगले आयकर ऐन, ०३० अनुसार आयकरको सुविधा पाउनको लागि घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागको सिफारिश समेत र निवेदन दिँदा कर विभागले आलटाल गरी अल्मल्याई औ.व्य.ऐन, ०३८ प्रकाशित नभएसम्म सुविधा प्रदान गर्नु भएन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ मिति ०३८।६।१४ मा राजपत्रमा प्रकाशित भई सोही मितिदेखि लागू भएकोमा औ.व्य.ऐन, ०३० अन्तर्गत आयकर सुविधा उपभोग गर्न नपाएको उद्योगलाई औ.व्य.ऐन, ०३८ अन्तर्गतको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने रहेछ भने सो सुविधा पाउने छ भनी उक्त ऐनको दफा १४(२) ले प्रदान गरेको हुँदा सो बमोजिम घरेलु उद्योग हुँदा ६ वर्ष र आवश्यक उपभोग्य पदार्थको उद्योग हुँदा थप २ वर्ष समेत आठ (८) वर्षको आयकर सुविधा पाउने गरी मेरो निवेदन बमोजिम घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागले ६ वर्षको लागि मिति ०३८।१२।६ मा र २ वर्ष समेतको लागि ०४०।१।२१ मा सिफारिश गरी कर विभागमा पठाएको पत्र कर विभागमा मौजूदै छ । कर विभागले औ.व्य.ऐन, ०३८ लागू हुनुभन्दा अघि यस उद्योगलाई आयकरको सुविधा नदिनु भएबाट औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १४(२) ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम ऐ. को दफा १०(उ)(१) र १०(३) बमोजिम ८ वर्षसम्म आयकरको छुट सुविधा पाउनुपर्नेमा कर विभागले सो बमोजिम नगरी खारेज भई निष्कृय रहेको औ.व्य.ऐन, ०३० अन्तर्गत ५ वर्ष सम्मको मात्र आयकर छुटको सुविधा प्रदान गर्ने भनी मिति ०३९।२।१४ मा निर्णय गरी मिति ०३९।२।२६ मा सूचना गर्नु भएकोबाट कानुनको प्रत्यक्षःत्रुटि भयो भनी व्यहोरा दर्शाई निवेदन गर्दा पनि यस उद्योगलाई औ.व्य.ऐन, ०३८ अन्तर्गतको आयकर सुविधा प्रदान नगर्ने भनी मिति ०४०।११।२३ को पत्रद्वारा सूचना गरियो ।

          ३.  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १४(२) ले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम सहुलियत तथा संरक्षण पाई नआएको र यो ऐन बमोजिम सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने छ भन्ने र ऐ. को दफा १०(क) को देहाय १ मा उत्पादन मूलक घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मितिले ६ वर्षको लागि शत प्रतिशत आयकर छुट दिइने र ऐ. को दफा १०(क)(३) मा आवश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई थप २ वर्षको लागि आयकर छुट दिइने कानुनी व्यवस्था हुँदा ८ वर्षका आयकरको छुट दिनुपर्नेमा ५ वर्ष सम्मको मात्र छुट दिने निर्णय गर्नु भएको प्रत्यक्षः त्रुटिपूर्ण छ । निवेदकले औ.व्य.ऐन, ०३८ लागू भएपछि सो ऐनको व्यवस्था अनुसार उत्पादन मितिले ८ वर्षसम्म आयकर छुटको सुविधाको हकमा पाएको सुविधाबाट बञ्चित गर्ने गरी श्री कर विभागले मिति ०३९।२।१४ मा ०४०।६।७ मा निर्णय गरी मिति ०४०।११।२३ को पत्रद्वारा सूचना गर्नु भएको गैरकानुनी हुँदा निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा समेत आघात परेकोले उत्प्रेषण वा अन्य आज्ञा, आदेश पूर्जिद्वारा उपरोक्त गैरकानुनी निर्णय एवं सूचना अन्तर्गत घरेलु उद्योगले पाउने ६ वर्ष र आवश्यक वस्तु हुँदा थप २ वर्षको सुविधा प्रदान गरी हकको सुरक्षा गरिपाउँ भन्ने समेत मिति ०४१।२।८ को रिट निवेदन ।

          ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०४१।२।१०।४ को आदेश ।

          ५.  औ.व्य.ऐन, ०३० लागू भएको अवस्थामा उद्योग सञ्चालक भएको र सोही अवस्थामा आयकरको छुट सुविधा माग भई ऐन बमोजिम पाउन सक्ने ५ वर्षसम्मको आयकर छुट सुविधाको सिफारिश भई आए अनुसार श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई उक्त सुविधा उत्पादन मितिदेखि नै उपभोग गर्न पाउने भइसकेको छ । हाल लागू रहेको औ.व्य.ऐन, ०३८ ले तत्काल लागू रहेको ऐन बमोजिम भएको काम कारवाहीलाई असर गर्न सक्ने होइन निवेदकलाई औ.व्य.ऐन, ०३० अन्तर्गतको सुविधा उपलब्ध गराई सकेको हुँदा निजले पाउने सुविधा सम्बन्धमा औ.व्य.ऐन, ०३८ आकर्षित हुन सक्ने होइन । तत्काल कायम रहेको कानुन बमोजिम पाउन सक्ने सुविधा दिने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको ०३९।२।१४ को निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत कर विभागको ०४१।५।६।४ को लिखितजवाफ ।

          ६.  कर कार्यालय काठमाडौंले ०४१।३।२७ मा सूचना बुझी लिखितजवाफ प्रस्तुत नगरी म्याद गुजारी बसेको ।

          ७.  रिट निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० लागू छँदै सो ऐन अन्तर्गतको सुविधाको लागि भर मग्दूर प्रयास गर्दा पनि नपाएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ आएपछि निवेदन समेत दिई उक्त औ.व्य.ऐन, ०३८ बमोजिमको सुविधाको लागि घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागले ०३८।१२।६ मा र ०४०।१।२१ मा सिफारिश समेत गरी सकेपछि ०३९।२।१४ मा निर्णय गरी निष्कृय भइसकेको औ.व्य.ऐन, ०३० बमोजिमको मात्र सुविधा दिइएको हुँदा उक्त निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले तत्काल कायम रहेको औ.व्य.ऐन, ०३० बमोजिमको सुविधाको लागि निवेदन परी कारवाही चल्दै जाँदा निर्णय हुन ढिला भएको हो । औ.व्य.ऐन, ०३० अन्तर्गतको सुविधा पाइसकेको लागि औ.व्य.ऐन, ०३८ आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो।

          ८.  प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

          ९.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० बमोजिमको सुविधा पाउन कोशिश गर्दा नपाएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ बमोजिम सुविधा पाउन ०३८।१२।६ र ०४०।१।२१ मा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योग विभागले सिफारिश समेत पठाएकोले सो बमोजिम घरेलु उद्योग हुँदा ६ वर्ष र आवश्यक उपभोग्य पदार्थको उद्योग हुँदा २ वर्ष समेत ८ वर्षको आयकर छुट सुविधा पाउनुपर्नेमा ०३९।२।१४ को निर्णयबाट खारेज भइसकेको औ.व्य.ऐन, ०३० बमोजिम ५ वर्ष सम्म मात्र आयकर छुट दिने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

          १०. कर विभाग काठमाडौंको लिखितजवाफ हेरिएमा ०३९।२।१४ को श्री ५ को सरकारको निर्णयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० अन्तर्गत दिइने ५ वर्षको आयकर छुट सहुलियत दिने निर्णय भइसकेको र साविक ऐन बमोजिमको सुविधा पाइसकेकोलाई औ.व्य.ऐन, ०३८ बमोजिमको सुविधा दिन नमिल्ने भनी लेखिएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मिति ०३८।६।१४ देखि लागू भएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ आइसकेपछि अर्थात् मिति ०३९।२।१४ मा मात्र निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० अन्तर्गतको सहुलियत पाउने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४ को उपदफा (२) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत संरक्षण पाई नआएको र यो ऐन बमोजिम पाउन सक्ने भए त्यस्तो उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सुहलियत तथा संरक्षण पाउने छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ लागू हुनुभन्दा अघि नै यो उद्योग स्थापना भएकोमा कुनै विवाद छैन । यो उद्योगले तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० अन्तर्गतको सुविधा सहुलियत पाई नआएको भन्ने कुरा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ आइसकेपछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० बमोजिमको सहुलियत पाउने गरी ०३९।२।१४ मा निर्णय गरेकोबाट प्रष्ट हुन आउँछ । अतः यस्तो अवस्थामा निवेदकले संचालन गरेको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने ठहर्छ । निवेदकले जिकिर लिए अनुसारको उक्त ऐन बमोजिको सहुलियत दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएकोछ । जानकारीको लागि यो निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थीहरूकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४१ साल चैत्र ५ गते रोज २ शुभम् ।