निर्णय नं. २२०४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २२०४ ने.का.प. २०४१ अङ्क १२
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २३४०
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
निवेदक : बागमती अन्चल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पाल्चोक गा.पं. वा.नं. ६ इसिङ घर भै हाल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कारागारमा थुनामा रहेको टुङना भन्ने कृष्णबहादुर सुनार
विरूद्ध
विपक्षी : श्री जिल्ला न्यायाधीश, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत
श्री हाकिम, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कारागार
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटे नाम्लाङ गा.पं. वा.नं. ६ कोट नाम्लाङ बस्ने सोम बहादुर सुनार ।
आदेश भएको मिति : २०४१।१२।१३।३ मा
§ हाडनाता भित्रै नपर्ने कसूरमा सजाय गरेकोमा कानुनमा उल्लिखित अन्य उपचारको अवलम्बन गरी पुनरावेदन तहबाट त्यसलाई अन्यथा गराउन सक्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिबक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा र विद्वान वरिष्ठ अधिबक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :
२. विपक्षीले म समेत उपर हाडनाता करणी र जारी मुद्दा दिनु भएछ बेरीतपूर्वक म्याद तामेल गरी मलाई थाहा नदिई जारीको महलको २ नं. ले १ महीना कैद र २०००। जरिवाना र हाडनाता करणीमा २ वर्ष कैद गर्ने गरी विपक्षी जिल्ला अदालतबाट ०४०।१०।१८ मा नक्कल सारी लिएपछि थाहा पाएँ । ०३९।५।१६ मा मेरा नाउँमा तामेल गरिएको भनिएको म्याद अ.बं. ११० नं. को कानुनी रीत पुर्याइएको छैन । पञ्च सदस्यको रोहवरमा म्याद तामेल गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको परिपालना भएको छैन । मैले विपक्षीको पत्नी बुर्लुङलाई जारी गरी लगेकै होइन । अतः जारीको २ नं. ले सजाय गर्न मिल्ने होइन । विपक्षी सोमबहादुर मेरो हाडको व्यक्ति नहुनु भएको यथार्थता उहाँकै फिराद लेखबाट देखाइरहेकै छ । जेठा बाजे नातासम्म पर्ने श्यामलालको नातिनी कदमैयाको छोरा हुँ भन्ने विपक्षी सोमबहादुरकी पत्नीलाई आफ्नो हाडको नाता सम्झन त मिल्दैन । हाडनाता करणीको ३ नं. ले हाडनाता बाहेकको विषयमा सजाय गर्न हरहालमा मिल्ने हुँदैन । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने र तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेको बापतमा कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन भन्ने समेत भएको व्यवथा बिपरीत समेतको फैसलाबाट मलाई थुनामा राख्न हुने होइन । वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने गरी विपक्षीहरूद्वारा थुनामा राखे रखाइएबाट यस अदालतको शरणमा आएको छु । संविधानको धारा ७१ बमोजिम मलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराउन विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने ०४१।३।११ को रिट निवेदन ।
३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको ०४१।३।१४।४ को आदेश ।
४. कानुन अनुरूप अदालतको थुनुवा पूर्जि बमोजिम तोकिएको कैदमा अदालतको पूर्जिद्वारा ठेकिएको सिधा समेत खान पाउने गरी कानुन बमोजिम नै सिन्धुपाल्चोक कारागारका तत्कालीन हाकिमका पालामा थुनामा राखिएको कानुन बमोजिम थुनामा राख्दा कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात पुगेको छैन । रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कारागार शाखा चौताराको लिखितजवाफ ।
५. संविधानको धारा ११ बमोजिम वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट विपक्षी बञ्चित भएको छैन । निजलाई रीतपूर्वक भएको फैसलाबाट कानुन बमोजिम थुनुवा पूर्जि समेत दिई रीतपूर्वक थुनामा राखिएको छ । कानुन बमोजिम प्रमाण बुझी फैसला भएकोमा कानुन बमोजिम फैसला कार्यान्वयनसम्म गरेको हुँदा कानुन भन्दा बढी सजाय भएको छैन । अ.बं. ११० नं. को रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको हुँदा बेरीतको भन्न नमिल्ने समेतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।
६. अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्याई तामेल भएको म्यादभित्र विपक्षी समेतको प्रतिउत्तर नपरेपछि कानुनको निर्धारित प्रकृया पूरा गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरेको फैसला अन्तिम समेत भएको हुँदा सोही फैसला अनुसार विपक्षीलाई फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पक्राउ गरी कैदमा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सोमबहादुर सुनारको लिखितजवाफ ।
७. रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले बेरीतपूर्वक म्याद तामेल गरी प्रतिवाद गर्ने मौका नदिई फिराद लेखबाटै हाडनाता नै नपुग्ने स्थितिमा पनि हाडनाता समेत परेको ठहर्याई फैसला गरी सो फैसला बमोजिम भन्दै निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरेको कानुन प्रतिकूल भई वैयक्तिक स्वतन्त्रताको समेत अपहरण भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरिनु पर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कारागार शाखा समेतका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले कानुन बमोजिम भएको फैसला कार्यान्वयन सम्म गरिएबाट विपक्षीको कुनै पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अपहरण भएको छैन । रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी सोमबहादुरको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्यालले रीतपूर्वक तामेल भएको म्यादमा प्रतिवाद नगरी हाल कानुन बमोजिम भएको फैसलाको आधारमा थुनामा रहेका विपक्षीलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी थुनाबाट मुक्त गर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दामा भएको फैसला बमोजिम थुनामा रहेका निवेदकले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी यो रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । हाडनाता करणी जारी मुद्दामा बेरीतपूर्वक म्याद तामेल भयो भनी यिनै निवेदकले दिएको ०४१ सालको रिट नं. २३४२ को रिट निवेदनमा धनमाल मुद्दामा रीतपूर्वक तामेल भएको इतलायनामा म्यादबाट थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र अ.बं. २०८ नं. मा उल्लिखित उपचारको मार्ग अपनाउनु पर्नेमा सो उपचारको मार्ग नअपनाई विलम्ब समेत गरी पर्न आएको रिट खारेज हुने ठहर्छ भनी आजै निर्णय भएको छ । अतः सो निर्णय समेतबाट हाडनाता करणी र जारी मुद्दामा बेरीतको म्याद तामेल भएकोले सो मुद्दाको निर्णय बदर हुने हुँदा सो निर्णयले थुनामा राखिएको गैरकानुनी छ भन्ने निवेदकको जिकिर मिलेको देखिएन । जहाँसम्म हाडनाता भित्र पर्ने कसूर नै नहुँदा हाडनाता भित्रको ठहर्याई सजाय गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदन जिकिर तर्फ हेर्दा यदि हाडनाता भित्रै नपर्ने कसूरमा सजाय गरेको भए कानुनमा उल्लिखित अन्य उपचारको अवलम्बन गरी पुनरावेदन तहबाट त्यसलाई अन्यथा गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी हाडनाता भित्रको कसूर हो होइन भनी पुनरावेदन तहबाट हेरेको जस्तो गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएबाट निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४१ साल चैत्र १३ गते रोज ३ शुभम् ।