निर्णय नं. २२११ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २२११ ने.का.प. २०४१               अङ्क १२

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. २३६९

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : जि. भोजपुर घर भई हाल जि.मोरङ विराटनगर नगरपञ्चायत वडा नं. ७ बस्ने विरनरसिंह कार्की

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय अद्वैत मार्ग काठमाडौं नेपाल

आदेश भएको मिति :  २०४१।१२।२२।५

§  श्री ५ को सरकारले संस्थानलाई आवश्यक निर्देशनहरू दिन सक्नेछ र सो निर्देशनहरूको पालना गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा श्री ५ को सरकारलाई निर्देशन दिन पाउने अधिकार भएको देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना

विपक्षी तर्फबाट : x

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त विवरण तथा रिट निवेदन जिकिर निम्न प्रकारको रहेछ ।

          २.   म निवेदकले ०३१।१०।२४ मा कोशी धान चामल कम्पनी लि.को अधिकृत तह सातमा शुरू नियुक्ति पाई हालसम्म पनि सोही कम्पनीको तह आठमा कार्यरत छु । तीन वर्ष अघि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय पञ्चायतमा बजेट पेश गर्ने सिलसिलामा धान चामल कम्पनीहरू खारेज गरिने घोषणा गर्नु भए अनुसार खारेजी प्रकृयामा परी सबै कम्पनीको कारोबार ठप्प भई कम्पनीहरूमा बहाल रहेका कर्मचारीहरूको सरूवा सम्बन्धी व्यवस्था समेत गर्नुपरेकोले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको अग्रसरतामा कम्पनीका कर्मचारीहरू सरूवा गरिने संस्थानहरूको सबै सम्बन्धित मन्त्रीहरू बसी मिति ०४०।३।१७ मा सबै कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई कुन–कुन संस्थानमा सरूवा गर्ने भन्ने लिष्ट समेत तयार गरी सरूवा सम्बन्धी विधिवत् निर्णय गरिएको थियो । उक्त मितिको उक्त निर्णय अन्तर्गत तयार गरिएको लिष्ट अनुसार म निवेदकलाई नेपाल खाद्य संस्थानमा सरूवा गर्ने निर्णय भएको थियो ।

          ३.   तदनुरूप उक्त मितिको निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयले नेपाल खाद्य संस्थानलाई मिति ०४०।३।२० मा अवगत गराई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गरेको थियो । सो निर्देशन अनुसार म निवेदकलाई निर्णयार्थ पछि तत्कालै सरूवा नगरिएकोले अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाले समय समयमा संलग्न लिष्ट बमोजिमका कर्मचारीहरूलाई त्यसै संस्थान समन्वय महाशाखाले समय समयमा संलग्न लिष्ट बमोजिमका कर्मचारीहरूलाई त्यसै संस्थानमा पूर्व निर्णय अनुसार अविलम्ब सरूवा गरी दिनु भन्ने आदेश गरेको थियो ।

          ४.   उपरोक्त बमोजिम मिति २०४०।३।१७ को अधिकार प्राप्त सम्बन्धित मन्त्रीहरूको निर्णय र अर्थ मन्त्रालय समेतको ताकिता अनुसार म निवेदकलाई अविलम्ब खाद्य संस्थानमा सरूवा गर्नु पर्नेमा नगरिएको र खाद्य संस्थानले श्री ५ को सरकारको निर्णय शिरोपर गरी सरूवा गर्ने कुनै मन्सुवा पनि नदेखाएकोले अनिश्चित कालसम्म सरूवा हुन नपाउने स्थिति देखी श्री ५ को सरकारको निर्णय कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्य समेतबाट प्रेरित भई नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

          ५.   यसका अतिरिक्त विपक्षी संस्थानले मिति २०४०।५।२ मा नै कोशी धान चामल कम्पनी लि.का कर्मचारीहरू मध्ये पाँचौ तहका विजयमणि दाहाललाई मात्र सरूवा गरी लिने निर्णय गरेको, विपक्षी खाद्य संस्थान श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान हो । जुन संस्थान ऐन, ०२१ को प्रस्तावना तथा दफा २(ग) एवं लोकसेवा आयोगद्वारा सबै संस्थानमा लागू हुने गरी निर्धारित सामान्य सिद्धान्तको प्रस्तावना लगायतका विविध व्यवस्थाबाट समर्थित छ । साथै संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १० मा संस्थानलाई निर्देशन दिने अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित रहेको छ । जस अनुसार श्री ५ को सरकारको निर्देशनको पालना गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुन्छ । विपक्षी खाद्य संस्थानले उल्लिखित कानुनी व्यवस्था बिपरीत श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा निर्देशन अवज्ञा गर्न पाउने होइन जुन सोही सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ७ को सरूवा शीर्षकको दफा १(ख) समेतबाट समर्थित छ ।

          ६.   उपरोक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी सकेपछि विपक्षी संस्थान म निवेदकलाई सरूवा गरी लिन्न भन्न पाउँदैन । श्री ५ को सरकारले सरूवा गरी लिनु भनी लिष्ट तोकी पठाएका कर्मचारीहरू मध्ये यसलाई लिन्छु र उसलाई लिन्न भन्दै त्यसरी आफूखुसी छान्न वा भेदभाव गर्ने अधिकार संस्थानमा निहित छैन । श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी लिष्ट पठाएपछि सो लिष्ट बमोजिम सबै कर्मचारीलाई सरूवा गरी लिन संस्थान बाध्य छ । विपक्षी संस्थानको मिति २०४०।५।२ को निर्णय अनाधिकार भएकोले बदरभागी छ ।

          ७.   माथि दर्शाए अनुसारको स्थिति र आधारमा विपक्षी संस्थानमा श्री ५ को सरकारको मिति २०४०।३।१७ को निर्णय अनुसार सरूवा हुन पाउने म निवेदकको हक नै भएको छ । जुन सिर्जना भइसकेको हक सरूवा सम्बन्धी भएकै कारणले विपक्षी संस्थान अस्वीकार गर्न सक्दैन । यति मात्र नभई श्री ५ को सरकारको उक्त मिति २०४०।३।१७ को निर्णय कार्यान्वयन हुँदै श्री ५ को सरकारले यसै बीच अन्य कुनै पनि किसिमको निर्णय गरे पनि यस पछिल्लो निर्णयले म निवेदकको अघि भइसकेको निर्णयबाट सृजित सरूवा सम्बन्धी हकमा कुनै किसिमको प्रतिकूल असर पार्न सक्ने होइन । श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित मन्त्रीहरूको एकै मितिको निर्णयमा कुनै कर्मचारीलाई लिने कुनै कर्मचारीलाई नलिने गरी कानुनी असमानता वा भेदभाव गर्न पाउने होइन । मिति २०४०।३।१७ को निर्णय अनुरूप कर्मचारीको सरूवा स्वीकार गर्न विपक्षी संस्थानलाई कुनै बाधा अड्चन परेकै भए पनि सो श्री ५ को सरकारलाई अनुरोध गरी फुकाउनु पर्नेमा सो नसकेकोबाट समेत संस्थानलाई कुनै बाधा अड्चन नपरेको स्वतः सिद्धछ । अतः उपरोक्त बमोजिम आवश्यक देखिएमा विपक्षी संस्थानको मिति २०४०।५।२ को निर्णय वा अन्य कुनै निर्णय भए सो समेत बदर गरी श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित मन्त्रीहरूको मिति २०४०।३।१७ को निर्णय कार्यान्वयन गरी म निवेदकलाई विपक्षी संस्थानले सरूवा गरी लिनै पर्ने प्रयोजनका लागि जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी उल्लिखित हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

          ८.   विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

          ९.   धानचामल निर्यात कम्पनी (लि.) मा काम गरी रहेका स्थायी कर्मचारीहरूले खारिजमा पर्नु नपरोस् भन्ने श्री ५ को सरकारको सदासयबाट कर्मचारीहरू अन्य संस्था कम्पनीहरूमा मिलाउने गरी मिति ०४०।३।१७ मा निर्णय भएको हो र निर्णयको दफा (२) मा गरिएको सरूवा गरिने तहमा सरूवा हुने कर्मचारीको मञ्जूरनामा लिई सरूवा गरी लिने संस्थानले सरूवा हुन चाहनेले संस्थानमा उपस्थित भई संस्थानले प्रस्ताव गरेको मनासिव तहमा सरूवा हुन मञ्जूरीनामा दिन पर्नेमा निवेदकले सो बमोजिम संस्थानमा उपस्थित भएको मञ्जूरनामा दिएको इत्यादि कुनै विषयमा उल्लेखै गर्न सक्नुभएको छैन । यसका अतिरिक्त कोशी धान चामल निर्यात कम्पनी (लि.) पुनः मिति ०४०।२।११ मा नेपाल व्यापार कम्पनी (लि.) कोशीको नामबाट पुनर्जागरण भएको र सोही कम्पनीमा निज निवेदक नियुक्त भई हाल कामकाज गरी रहेको समेत हुनाले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ने.खा.सं.प्र.का.को लिखितजवाफ रहेछ।

          १०.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको वा.मकर मानलाई रोहवरमा राखी रिट निवेदकको तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगानाले श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार ने.खा.सं.ले मेरो पक्षलाई सरूवा पत्र पठाई कर्मचारीको मञ्जूरीनामा लिई हाजिर गराउनु पर्ने हो हालसम्म गराइएको छैन । संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १० अनुसार श्री ५ को सरकारले निर्देशन दिएको र निर्देशनलाई संस्थानले पालना गर्नु पर्नेमा पालन गरिएको छैन । श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर भएको छैन । श्री ५ को सरकारको निर्णयमा पर्ने विजयमणि दाहाललाई संस्थानले लिइसकेको छ । अतः परमादेशको आदेशद्वारा श्री ५ को सरकारको निर्णय कार्यान्वित हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ११.   प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आज्ञा, आदेश जारी हुने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

          १२.  यसमा सरूवा गर्न परी निवेदक सहित धान चामल कम्पनीका केही कर्मचारीलाई नेपाल खाद्य संस्थानमा सरूवा गर्ने ०४०।३।१७ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको अनुसार उक्त संस्थानलाई लेखेर गएको देखिन्छ । संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १० मा “संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसञ्चालनका लागि श्री ५ को सरकारले संस्थानलाई आवश्यक निर्देशनहरू दिन सक्नेछ र सो निर्देशनहरूको पालना गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको हुँदा श्री ५ को सरकारलाई निर्देशन दिन पाउने अधिकार भएको देखिन्छ । नेपाल खाद्य संस्थानको लिखितजवाफ हेर्दा “धान चामल कम्पनी (लि.) मा काम गरी रहेका स्थायी कर्मचारीहरूले खारिजमा पर्न नपरोस् भन्ने श्री ५ को सरकारको सदासयबाट कर्मचारीहरू अन्य संस्था कम्पनीहरूमा मिलाउने गरी ०४०।३।१७ मा निर्णय भएको हो र निर्णयको दफा (३) मा सरूवा गरिदिने तहमा सरूवा हुने कर्मचारीको मञ्जूरनामा लिई सरूवा गरी दिने संस्थानले सरूवापत्र दिने व्यवस्था भएकोले उक्त निर्णयानुसार सरूवा हुन चाहनेले संस्थानमा उपस्थित भई संस्थानले प्रस्ताव गरेको मनासिव तहमा सरूवा हुन मञ्जूरीनामा दिन पर्नेमा निवेदकले सो बमोजिम संस्थानमा उपस्थित भएको मञ्जूरनामा दिएको इत्यादि कुनै विषयमा उल्लेख सम्म गर्न सक्नु भएको छैन” भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

          १३.  श्री ५ को सरकारले ०४०।३।१७ मा निवेदकलाई खाद्य संस्थानमा सरूवा गर्न निर्णय गरेकोलाई खाद्य संस्थानले लिखितजवाफबाट स्वीकार गरेको पाइन्छ । उक्त निर्णयको दफा २ मा “सरूवा गरिने तहमा सरूवा हुन कर्मचारीको मञ्जूरीनामा लिई सरूवा गरी लिने संस्थान । कम्पनीले सरूवापत्र दिने” भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । सो अनुसार निवेदक खाद्य संस्थानमा हाजिर हुन जानुपर्ने अथवा संस्थानले निजलाई धान चामल कम्पनीबाट झिकाई मञ्जूरनामा लिई सरूवापत्र दिने के हो भन्ने तर्फ हेरिएमा उक्त दफा २ मा सरूवा गरिने तहमा सरूवा हुन कर्मचारीको मञ्जूरीनामा लिई सरूवा गरी लिने संस्थान । कम्पनीले सरूवा पत्र दिने भन्ने उल्लेख भएकोले सरूवा गरी लिने संस्थानले सरूवा हुन कर्मचारीलाई झिकाउनु पर्ने देखिन्छ । तर निवेदकलाई संस्थानले झिकाएको देखिँदैन । सो दफा बमोजिमको निर्देशन नेपाल खाद्य संस्थानले पालना गर्न पर्नेमा निवेदकको हकमा पालना नगरेको प्रष्ट देखिन आयो । निवेदक सरह उक्त निर्णय बमोजिम उक्त कम्पनीका पाँचौ तहका विजयमणी दाहाललाई खाद्य संस्थानले झिकाई मञ्जूरनामाको कागज गराई सरूवा भएको भन्ने निवेदक तर्फको विद्वान अधिवक्ताले बहस गर्नु भएको छ । तसर्थ ०४०।३।१७ को निर्णय अनुसार गर्न निवेदकलाई झिकाई उक्त निर्णय बमोजिम गर्नु भनी नेपालका खाद्य संस्थानको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि नेपाल खाद्य संस्थान प्र.का.काठमाडौंमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु । 

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल चैत्र २२ गते रोज ५ शुभम् ।