निर्णय नं. ४६८३ - अदालतको अबहेलना

निर्णय नं.– ४६८३    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४७ सालको फौ.वि. नं. – ८२

फैसला मिति: २०४९।१२।११।४

 

निवेदक      : महाकाली डडेलधुरा श्री गणेश गा.पं. वडा नं. ९ घर भै हाल ललितपुर न.पा. वडा नं. १       कोपण्डोल बस्ने दल बहादुर मल्ल ।

विरुद्ध

विपक्षी : संचालक समिति, द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल ।

मुद्दा :– अदालतको अबहेलना ।

(१)   अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको अबहेलना गर्‍यो भन्ने मुद्दामा अदालतको आदेशले यो यति कार्य गर्नु भनी प्रष्ट रुपमा किटान गरिएको र त्यस्तो कार्य नगरी आदेशको अपालन गरेको हुनु पर्ने ।

(प्र.नं.१०)

(२)   अदालतको अवहेलनाको पनि प्रमुख उद्देश्य अदालतको सम्मान को रक्षा गर्नु हो ।

(प्र.नं.११)

(३)   अवहेलनाको कारवाहीबाट कुनै निर्णय, कारवाही वदर वा संशोधन वा हेरफेर गर्न मिल्ने देखिंदैन ।

(प्र.नं. ११)

(४)   अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरी सो आदेश वा फैसला कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा त्यस्तो आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन गर्नसम्म अवहेलनाको कारवाहीबाट मिल्ने ।

(प्र.नं.११)

निवेदक तर्फबाट:    विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

विपक्षी तर्फबाट      :     विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

फैसला

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

१.     इन्धन संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०३६।३।२५।२ को पत्रानुसार म निवेदक एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भई परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्थायी भई काम गर्दै आएको थिएँ । यस अवधिमा इन्धन संस्थानबाट जनकपुर, विराटनगर शाखाहरूमा सरुवा समेत गरियो । यसैबीच ७ तहको पदमा बढुवाको लागि आह्वान गर्दा म निवेदक समेत सम्भाव्य उम्मेदवार भई मिति २०४३।३।१३ को निर्णय अनुसार मलाई बढुवा गर्ने व्यहोराको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरियो । तर मलाई बढुवाको पत्र भने दिइएन । पछि मैले बढुवाको नियुक्तिपत्रको माग गर्दा मलाई अस्थायी कर्मचारी भएको भन्दै २०४३।३।१३ मा बढुवा गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गरिएको पत्र मिति २०४४।१०।१२ मा प्राप्त गरी सो निर्णय समेत बदर गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन चढाएको थिएँ । सम्मनित सर्वोच्च अदालतले म निवेदकलाई स्थायी कर्मचारी ठहर गरी नियुक्ती पत्रहरूमा संशोधन गर्ने गरी गरेको पत्यर्थीहरूको उक्त मिति २०४४।९।२८ मा गरेको निर्णय र सो को जानकारी गराएको मिति २०४४।९।२९ को पत्र समेत त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेष्णको आदेशद्वारा बदर ठहर्छ भनी मिति २०४६।२।१२।५ मा २०४४ सालको रिट नं. १७२५ मा निर्णय गरेको छ ।

२.    यसैबीच इन्धन संस्थान टि.सि.एन. मा गाभियो । उक्त निर्णय पश्चात सातौंतहको पदमा नियुक्ति पाउन हालको कार्यालयमा ताकेता गरेकोमा २०४७।५।२४ को अत्यन्त जरूरी गोप्य पत्रद्वारा मलाई हालैदेखि मात्र सातौं तहमा बढुवा गरी नियुक्ति दिने भनी सूचित गरियो । सो पत्रमा असहमति जनाई मैले पत्राचार गरेकोमा आजसम्म जवाफ पाइँन । म निवेदकको पदोत्रति मिति २०४३।३।१३ को सूचना द्वारा नै भइसकेकोले उल्लेखित मितिमा म निवेदक बाहेक अन्य तीन जनाको पदोन्नती भएको छ । मसँगै पदोत्रति भएका व्यक्तिले पदोत्रति पाएका मितिले मेरो पनि बढुवा हुनुपर्ने हो । मेरो गल्तिले मेरो पदोत्रति रोकिएको होइन । मैले आफूलाई परेको अन्याय सम्बन्धमा सम्मानित अदालत समक्ष आई रिट निवेदन गरी विपक्षी इन्धन संस्थाले गरेको त्रुटीपूर्ण निर्णय बदर हुनासाथ म निवेदकको मिति २०४३।३।१३ मा पदोत्रती गर्ने निर्णय स्वतः सदर हुन पुगेको छ ।

३.    उल्लेख भए बमोजिम मिति २०४३।३।१३ को निर्णय बमोजिम सोही मितिमा अरुले पाएको बढुवा पाए सरह जेष्ठता कायम हुने गरी म निवेदकलाई बढुवा पत्र दिनुपर्नेमा नदिई भाद्रमा आएर २०४७।४।१४ देखि लागू हुने गरी पदोत्रति गर्ने विपक्षी टि.सि.एन. को सञ्चालक समितिले जानीजानी मिति २०४६।२।१२ को सम्मानित अदालतको अबहेलना गरेकोले अदालतको मान हानी गरेकोमा कारवाही तथा सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दलबहादुर मल्लको निवेदन ।

४.    यसमा निवेदन जिकिर बमोजिम किन कारबाही र सजाय नगर्ने हो आदेश  प्राप्त भएका मितिले ७ दिन भित्र स्वयं लिखित जबाफसाथ उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई निवेदनको एकप्रति नक्कल समेत साथ राखी सूचना पठाई आएपछि पेश गर्नु भत्रे यस अदालत एक न्यनयधीश इजलासको आदेश ।

५.    यथार्थमा पहिले विपक्षीलाई पदपूर्ति समितिले बढुवाको लागि सिफरिश गर्ने निर्णय गरेकोमा विपक्षीको सेवा अस्थायी वा स्थायी भन्ने विवाद उठेपछि निजलाई स्थायी कर्मचारी मान्न नसकिने र सुर्ति विकासको काम रहेसम्मको लागि भनेर संशोधन गरी निर्णयानुसार पत्र दिइएको सम्वन्धमा मूलभूत रूपमा विपक्षीले दायर गरेको रिट निवेदनमा निज स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न थियो । सो प्रश्नमा सम्मानित अदालतले निरुपण गरी विपक्षीहरूलाई स्थायी कर्मचारी भनी ठहर गरी साविक इन्धन संस्थानले गरेका निर्णयहरू बदर भएकोले तर सम्मानित अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले दाबी गरे जस्तो सातौं तहमा बढुवाको लागि सिफरिश गर्ने निर्णय गरेको मितिदेखि नै बढुवा पत्र दिनु भन्ने आशयको निर्णय होइन ।

६.    सम्मानित अदालतबाट रिट जारी भएपछि साविक इन्धन संस्थाको सञ्चालक समितिले मिति २०४६।३।३ गतेको बैठकबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार निज दलबहादुर मल्ललाई शुरु नियुक्ति मितिदेखि स्थायी मानी छैठौं तहको एक दरबन्दी समेत सृजना गरी सोही पदमा कायम गर्ने र बढुवाको लागि माग गरकोमा पछि पदपूर्ति समितिबाट नियमपूर्वक सिफारिश भएमा सोही बखत निर्णय गर्ने भने गरेको निर्णयानुसार विपक्षी लाई मिति २०४६।३।१९ को पत्र दिएको थियो । सो पत्रलाई विपक्षीले स्वीकार गरी आफूले खाई पाएको छैठौं तहको तलब भत्तामा ग्रेड थप पाउँ भनी मिति २०४६।३।१९ गते माग गर्नु भएकोमा ३ ग्रेड थप्ने निर्णय भएको थियो ।

७.    विपक्षीको हकमा उक्त निर्णयबाट आघात पुगेको वा विपक्षीले भने बमोजिम सर्वोच्च अदालतको अबहेलना भएको थियो भनी त्यसबेला तत्कालै उजुर गर्न सक्नुपर्ने थियो । जबकि त्यसपछि इन्धन संस्थान यस कर्पोरेशनमा विलय भएको हुँदा विपक्षी यस कर्पोरेशनमा साविक इन्धन संस्थानको कर्मचारीको रुपमा प्रविष्टि हुनु भएको हो तदनुसार मिति २०४६।५।९ मा निजलाई यस टि.सि.एन. को छैठौ तहको पदमा नै पद स्थापन हुनु भएको भत्रे जानकारी पनि दिइसकको थियो ।

८.    यस कर्पोरेशनले साविक इन्धन संस्थान विलय भएपछि बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०४६।६।२० मा प्रकाशित गरेको जेष्ठताकोक्रमको सूचीमा निज समावेश भएको र सो बमोजिम पदपूर्ति समितिले बढुवाको निमित्त सिफारीश गर्न मिति २०४७।३।२९ मा निर्णय गरे मुताविक मिति २०४७।४।१४ देखि लागू हुने गरी सञ्चालक समितिले मिति २०४७।५।८ को बैठकबाट निर्णय गरी बढुवाको पत्र पे्रषित भएको हो । यसप्रकार टि.सि.एन. बाट सम्मानित आदालतको अबहेलना हुने कुनै कार्य भएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको टि.सि.एन.को तर्फबाट महाप्रवन्धक राजभाई शाक्यको लिखित जबाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले बढुवा हुने हकबाट वञ्चित गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुने गरी शुरु नियुक्ती पत्रमा संशोधन गर्ने गरी गरेको प्रत्यर्थीहरूको उक्त मिति २०४४।९।२८ को निर्णय र सोको जानकारी गराएको मिति २०४४।९।२९ को पत्र समेत त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भनी स.अ. को निर्णयमा उल्लेख भएपछि ०४४।९।२८ को निर्णयमा बढुवा गर्ने गरी गरिएको निर्णय बदर भएपछि मेरो पक्षले ०४३।३।१३ को निर्णय बमोजिम बढुवा पाउनु पर्ने प्रष्ट अदालतको आदेश छ । सम्मानित अदालतको पूर्व आदेशले भनेको काम भएको छ छैन त्यो हेरिनु पर्‍यो पूर्व आदेश बमोजिमको काम नभएको अवस्थामा अबहेलनाको कारबाहीबाटै आदेश जारी गर्न सकिने सिद्धान्तहरू पर्याप्त छन् । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूले अदालतको आदेशको पालना गरेको छु भनेको नहुँदा अबहेलनाको कारबाही गरीपाउँ भनी तथा विपक्षी टि.सि.एन.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मिति २०४६।२।१२ को स.अ.को निर्णयबाट मुख्य रुपमा निवेदक इन्धन संस्थानको स्थायी कर्मचारी हो होइन भत्रे प्रश्नमा विवेचना भई शुरु नियुक्ति पत्रमा संशोधन गरेको मिति २०४४।९।२८ को निर्णय र सोको जानकारी गराएको २०४४।९।२९ को पत्रसम्म बदर भएको हो । अदालतले बढुवाको बारेमा यसो गर्नु भत्रे कुनै परमादेश जारी गरेको छैन । अदालतको उक्त आदेशलाई मानी निवेदकलाई शुरु नियुक्त मितिदेखि स्थायी मानी छैठौं तहमा दरबन्दी सृजना गरी कायम गरिएको र पछि सातौं तहमा बढुवा समेत दिएको अवस्थामा मेरो पक्षले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको छैन । अवहेलना मुद्दाबाट अघिल्ले फैसला वा निर्णय सच्याउने वा संशोधन गर्ने वा परिपुरक बनाउने उद्देश्यले निवेदन दायर गरेको हुँदा आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर तथा लिखित बहस नोट समेत अध्ययन गरियो ।

१०.    यी निवेदक दलबहादुर मल्ल रिट निवेदक तथा इन्धन संस्थान समेत विपक्षी भएको सम्वत २०४४ सालको रि.नं. १७२५ को उत्प्रेषण मुद्दामा निवेदकले रिट दायरगर्दा २०४३।३।१३ मा पदपूर्ति समिति र बढुवा समितिबाट बढुवा गरिए बमोजिम बढुवा पत्र दिनु भन्ने परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग गरेकोमा स.अ. बाट २०४६।२।१२ मा निर्णय हुँदा शुरु नियुक्ती पत्रमा संशोधन गर्न गरेको मिति २०४४।९।२८ को निर्णय र जानकारी पत्र त्रुटीपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ सम्म भनी निवेदकको माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी भएको देखिएन । अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको अवहेलना गर्‍यो भत्रे मुद्दामा अदालतको आदेशले यो यति कार्य गर्नु भनी प्रष्ट रूपमा किटान गरिएको र त्यस्तो कार्य नगरि आदेशको अपालना गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा २०४६।२।१२ मा उत्प्रेषणको आदेश मात्र जारी भएको हुँदा यो यस्तो कार्य गर्नु भनी अह«ोट गर्ने अवस्था परेको देखिएन ।

११.    अब अदालतबाट भएको निर्णय अनादर गरी अवहेलना गरिएको हो होइन भत्रे तर्फ बिचार गर्दा २०४६।२।१२ को निर्णयमा २०३८ सालमा परीक्षणकाल समाप्त भएको मितिबाटै स्थायी भै सातौं तहमा बढुवा गरी गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरी सकेपछि बढुवा हुने हकबाट बञ्चित गरी शुरु नियुक्ती दिएको करीव ८१२ वर्ष पछि भन्ने उल्लेख गरी अवस्था र समयको कुरालाई सम्म लक्ष्य गरेको देखिन आउँछ । जसको निर्णय कारवाही बदर भएको हो सो निकाय इन्धन संस्थान टि.सि.एन. मा गाभिन गई नयाँ सञ्चालकहरू कायम हुन आएको अवस्था देखिन्छ । देवानी प्रकृतिको अदालतको अवहेलनाको पनि प्रमुख उद्देश्य अदालतको सम्मानको रक्षा गर्नु हो । व्यक्तिको हक अधिकारको प्रचलन परिमाणात्मक हुने र अबहेलनाको कारवाहीबाट कुनै निर्णय, कारवाही बदर वा संशोधन वा हरेफेर गर्न मिल्ने देखिंदैन । निवेदकले हाल भएका बढुवालाई आंशिक वा पूर्ण रुपमा बदर वा संशोधित रूपमा कायम गरी पाउँ भनी उपयुक्त मार्ग अवलम्ब गरको अबस्था नहुँदा हालको पदपूर्ति समितिले सामान्य रूपबाट गरेको बढुवामा अबहेलनाको मुद्दाबाट २०४३ सालका बढुवा मिति कायम गर्न मिल्ने अवस्था नभएको र अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरी सो आदेश वा फैसला कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा त्यस्तो आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सम्म अवहेलनाको कारवाहीबाट मिल्ने हुछ । टि.सि.एन.को सञ्चालक समितिले अवहेलना गर्‍यो भन्ने निवेदन दावी भएकोमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू व्यक्तिहरूका उपरमा उजुर नपरेको हुँदा जानी जानी अदालतको आदेश अवज्ञा वा निर्णयको अनादर गरी अलहेलना गरेको हो भनी यकिन गर्न सकिने अवस्था नहुँदा समेत टि.सि.एन.को सञ्चालक समितिले अलहेलना गर्‍यो भन्ने दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । 

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

इति संवत् २०४९ साल चैत्र ११ गते रोज ४ शुभम् ।