निर्णय नं. ८९०९ - दर्ता बदर हक कायमसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ११

निर्णय नं. ८९०९

 

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

पु.नि.नं.२०६६–NF–०००१, ०००२

फैसला मितिः २०६९।६।२५।५

 

मुद्दा : दर्ता बदर हक कायम समेत ।

 

निवेदक/वादीः पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज न.पा.वडा नं. ११ बस्ने सुन्दरबहादुर गोरखालीको मु.स.गर्ने महेशकुमार गोरखाली

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का.जि.का.म.पा.वडा नं.३२ पुतलीसडक बस्ने कृष्णलाल गोरखाली

 

निवेदक/प्रतिवादीः का.जि.का.म.पा.वडा नं.३२ बस्ने कृष्णलाल गोरखाली

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज न.पा.वडा नं. ११ बस्ने सुन्दरबहादुरको मु.स.गर्ने       महेशकुमार गोरखाली

 

यस अघि निर्णय गर्नेः

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासः–

मा.न्या.श्री शारदा श्रेष्ठ

मा.न्या.श्री ताहिर अली अन्सारी

पुनरावेदन अदालत पाटनः–

मा.न्या.श्री हरिजंग सिजापती

मा.न्या.श्री महेश्वरलाल मिश्र

काठमाडौं जिल्ला अदालतः

मा.जि.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

§  कुनै अंशियारको अंश भागमा परेको नदेखिई बाबुका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा बाबुको शेषपछि सबै छोराले बराबर बाँडी खान पाउने हुँदा कुनै एक अंशियारले अन्य अंशियारको अस्तित्व लोप गरी नामसारी दर्ता गराउँदैमा अंश जस्तो नैसर्गिक हक समाप्त हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  पिता जीवित हुँदै बहिनीको विवाह भएको हुँदा विवाहमा आफूले मात्र खर्च गरेको भए आफ्नो जिम्माको जग्गा बाबु जीवित हुँदै दा.खा.नामसारी गराउन सक्नुपर्नेमा सो गराउन नसकेबाट बहिनीको विवाह खर्च आफू एक्लैले ब्यहोरेको भन्ने जिकीर विश्वसनीय नदेखिएकोले विवादित जग्गामा एकलौटी हक कायम हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  दावी लिनेले जस्तोसुकै रूपबाट दावी लिए पनि अंश भाग लाग्ने प्रकृतिको अबण्डा गोश्वरा प्रकृतिको सम्पत्तिको हकमा अदालतले सदैव अंश हकको नैसर्गिकता कायम हुने दृष्टिकोण अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा कुन ऐनअन्तर्गतको दावी लिइएको छ भन्ने कुरा गौण हुने र हदम्यादको प्रश्नले समेत असर पार्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  सगोलको अबण्डा सम्पत्ति कुनै अंशियारका नाममा रहेको कारणले तेस्रो ब्यक्तिको विवाद परी मुद्दा पर्नु स्वाभाविक हो । सम्पत्ति दर्ता नभएको ब्यक्तिलाई सामान्यतः विपक्षी बनाई रहन आवश्यक हुँदैन । तर त्यतिकै कारणले सम्पूर्ण सम्पत्तिमा एक अंशियारको मात्र हक हुने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  मुद्दा गरेको कारणबाट मात्र एक अंशियारले अर्को अंशियारबाट पाउने अंशको नैसर्गिक हक जान सक्दैन । किनकी अबण्डा सम्पत्तिको चरित्र र प्रकृति अविछिन्न र सगोलीय नै हुने हुँदा जुनसुकै अंशियारको साथमा रहेको भएपनि त्यो चरित्र र प्रकृति नष्ट हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू निरञ्जन आचार्य, तीर्थराज बसौला र पवित्रबहादुर खड्का

निवेदक प्रतिवादीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू पन्नामान तुलाधर र बालकृष्ण नेउपाने

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०५४, नि.नं.६३०९, पृष्ठ ५२

सम्बद्ध कानूनः

§  अंशबण्डाको २७ नं.

 

फैसला

प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०६५।१।१० को फैसला पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भनी वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको छुट्टाछुट्टै निवेदन परी निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश देहाय बमोजिम रहेको छः—

पिता माधवलालका दुई श्रीमतीहरूमा जेठीतर्फबाट डवलशंकर, बद्रीशंकर, भीमलाल, रामलाल समेत ४ छोराहरू र कान्छीतर्फ जेठा म फिरादी सुन्दरबहादुर, माहिला रामजी तथा कान्छा विपक्षी कृष्णलाल समेत ३ गरी ७ भाइ छोराहरूको जायजन्म भएको थियो, सगोलमा बस्न निर्वाह नहुने हुँदा २०१६ साल भाद्र २९ गते बण्डापत्र गरी पैतृक सम्पत्तिको बण्डा लिएका थियौं । पारित हुनसम्म सकेको थिएन तापनि बण्डाबमोजिमको जग्गा आ–आफ्ना नाउँमा दर्ता समेत भएको थियो । मेरो बण्डाको जग्गा म व्यापारको सिलसिलामा विदेश जानुपर्ने हुँदा वुवाको जीवनभर वुवाको र २०४२ सालमा वुवाको शेषपछि विपक्षीलाई रेखदेख गर्न लगाएको थिएँ । बण्डापत्र बमोजिम बहिनीको विवाह खर्चबापत पर सारेको वडा नं. ३२ पुतली सडकको हालको कि.नं. ३५० को जग्गा म फिरादीले जिम्मा लिएको थिएँ । बहिनीको विवाह मैले नै आफ्नो आर्जनबाट खर्च गरी उक्त जग्गा विक्री गरेको थिइन । विपक्षीलाई रेखदेख मात्र गर्न लगाएकोमा जालसाजबाट आफ्नो नाउँमा दर्ता गरेका रहेछन् । मिति २०४८।४।२६ मा दर्ता स्रेस्ताको नक्कल लिई हेर्दा थाहा भएकोले म्यादैभित्र फिराद गर्न आएको छु । जालसाजतर्फ छुट्टै फिराद गरेको हुँदा दर्ता बदरतर्फ प्रस्तुत फिराद गरेको छु । अतः विपक्षीको दर्ता बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत सुन्दरबहादुर गोरखालीको फिराद पत्र ।

प्रस्तुत मुद्दामा २०१६।५।२९ को बण्डापत्रको आधारमा फिराद पर्न आएको छ । उक्त बण्डापत्र पारित भएको छैन भन्ने कुरा विपक्षीले उल्लेख गर्नु भएको छ । रजिष्ट्रेशनको महलले बण्डापत्र रजिष्ट्रेशन पारित गर्नुपर्ने र पारित नगरिदिए पारित गरिपाऊँ भनी ११ नं.अनुसार नालिस गर्नुपर्ने हुन्छ । पारित नभएको लिखतबाट कुनै अचल सम्पत्ति पक्री दावी गरेको नालिस लाग्न सक्दैन भन्ने सोही महलको ६ नं. मा उल्लेख छ । विपक्षीले बहिनीको विवाह खर्चबापत कि.नं.३५० को जग्गा पर सारेको भन्नु भएको छ । बहिनीको जग्गामा वादीले नालिस गर्ने हकदैया अ. वं. ८२ नं. ले दिँदैन । उक्त घरसारको बण्डापत्रमा चित्त नबुझेको कारण पारित हुन नसकेको हो । बहिनीको विवाह पिताजी जीवितै हुँदा २०१७ साल मार्ग महिनामा पिताजीले नै गरी दिनु भएको हो, वादीले खर्च गरेको होइन । आफूले खर्च गरेको भए यो मितिमा यति खर्च लागेको हो भनी उल्लेख गर्न सक्नु पर्ने थियो । वास्तविकता के हो भने २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमबमोजिम जग्गाको हदवन्दी विवरण दिनुपर्ने भएबाट पिताजीले सबै छोराहरूका नाउँमा ७ नं. फाराम भराई चित्त बुझाई दिनु भएको  थियो । सोही ७ नं. फारामअनुसारको जग्गा भोग दर्ता गरी आएका हौं । उक्त ७ नं. फाराम बमोजिम मेरा भागमा परेको पुतली सडकको साविक र.नं. ७०० मध्ये रोपनी २–१–० जग्गा पिता माधवलालका नाउँबाट मेरा नाममा नामसारी गरिपाऊँ भनी मिति २०२७।१।२९ मा निवेदन दिई भूमि प्रशासन कार्यालयबाट ७ दिने म्याद जारी भई म्यादभित्र कसैको उजूर नपरेबाट २०२७।२।१२ मा मेरा नाउँमा नामसारी भएको हो । सो जग्गामा मिति २०२८।१।२६ र २०३२।२।१४ मा मेरा नाममा नक्सा पास गराई घर पर्खाल बनेको छ । २०३२ सालको सर्वे नापीअनुसार मिति २०३८।९।१४ मा मेरा नाउँमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा भएको छ । वादी म र प्रतिवादी पूर्णमान भएको हक कायम मुद्दा परी मिति २०४७।४।२८ मा मेरै हक कायम भै का.जि.अ.बाट फैसला समेत भएको छ । प्रतिरोपनी ६४ लाख पर्ने जग्गाको मोल विगो घटाई फिराद गर्नु भएको छ । उक्त जग्गा पोखरीधाप भएबाट कुनै भाईले लिन मञ्जूर नगरी पिताजीले मेरा नाउँमा ७ नं.फाराम भराई दिनु भएको हो । हाल मूल्यवृद्धि भएपछि लोभ लागि विपक्षीले दावी गरेको हुँदा हदम्याद बाहिरको फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत कृष्णलाल गोरखालीको प्रतिउत्तर पत्र ।

वादीले विवादित जग्गाको मूल्य रु.५०,०००।– र प्रतिवादीले रु.६४,००,०००।– पर्ने भन्ने उल्लेख गरेकोमा मालपोत कार्यालयको जवाफ र सर्जमीनको व्यहोराबाट रु.४,५०,०००।–प्रति रोपनी मूल्य कायम गरी नपुग कोर्टफी वादीबाट लिने भन्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०५०।८।१७ को आदेश ।

यसमा २०१६ सालमा भएको भनेको घरसारको बण्डापत्र पारित नभएको कुरा वादीले स्वीकारै गरेको पाइयो । बण्डापत्रपछि पनि विवादित जग्गा पिता माधवलालकै नाममा दर्ता कायम रहेको देखिँदा बण्डापत्र क्रियाशील भएको देखिएन । पिता माधवलालले ७ नं. फाराम प्रस्तुत गर्दा विवादित जग्गा प्र. कृष्णलालको भन्ने उल्लेख गरेकोबाट प्रतिउत्तर जिकीर समर्थित भैरहेको देखिन्छ । दावीको जग्गा पिता माधवलालको मृत्यु पछि मिति २०२७।२।१२ मा प्रतिवादी कृष्णलालका नाउँमा नामसारी भएको र सो विरुद्ध वादीको स्पष्ट दावी नहुनुका अतिरिक्त प्रतिवादीका नाउँमा कि.नं. ३५० मा नापी दर्ता भै पटक–पटक नक्सा पास भै घर, पर्खाल लगाई मालपोत तिरो भोग गरी आएको कुरामा तत्कालीन जग्गा पजनीको १७ नं. र ज.मि.को १८ नं. को म्यादभित्रको उजूरी देखिएन । सोही जग्गामा कृष्णलाल विरुद्ध पूर्णलाल नापित भएको जग्गा हक कायम मुद्दाबाट समेत प्रतिवादीको हक कायम हुने ठहरी फैसला भएकोले सो बदर नभएसम्म वादीले पेश गरेको घरसारको बण्डापत्रको आधारमा मात्र वादीको हकको मान्न सकिने नहुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

उक्त फैसलामा प्रमाणको मूल्याङ्कन नै भएको छैन । प्रस्तुत मुद्दाको मुख्य प्रमाण बहिनी महालक्ष्मी नै भएको हुँदा निजलाई बुझ्ने कामसम्म पनि भएन । उल्लिखित २०१६ सालको बण्डापत्र मुलुकी ऐन अंश बण्डाको ३० नं. ले पारित नभएकै अवस्थामा पनि मान्य हुने प्रष्ट छ । म पुनरावेदकले र विपक्षीले समेत सोही बण्डापत्र बमोजिमकै जग्गा दर्ता गरी आएका छन् छैनन् भन्ने तर्फ प्रमाण बुझ्ने कार्य भएन । अतः प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार सम्बद्ध प्रमाण नवुझी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । विवादित जग्गा पिता माधवलालका नाउँमा रहनुको कारण बहिनीको विवाह खर्चबापत पर सारिएको हुँदा रहन गएको हो । सोही आधारमा बण्डापत्र क्रियाशील नभएको भन्दा अंश बण्डाको ३० नं. प्रतिकूल हुन्छ । ७ नं. फाराम विपक्षीको नाउँमा रहँदैमा जग्गामा विपक्षीको हक कायम भएको मान्न मिल्दैन । विपक्षीले नापी दर्ता गरी प्रमाणपूर्जा पाएको कुरा मिति २०४८।४।२६ मा नक्कल सारी थाहा भएबाट सो मितिले ज.मि.को १८ र ज.प.को १७ नं. का म्यादभित्र उजूरी गरेको हुँदा २ वर्षभित्र उजूर नगरेको भन्न मिल्दैन । घर बनाउनेको ११ नं. का म्यादभित्र उजूर नगरेपनि सो घर टहरा रहेसम्म विपक्षीको भोगाधिकार रहने हो । वादी दावी नै नपुग्ने ठहराउनु त्रुटिपूर्ण छ । पूर्णमानसँगको हक कायम मुद्दामा पुनरावेदकको संलग्नता नरहेको कुरा फैसलामा नै प्रष्ट छ । म पुनरावेदकको हक उल्लिखित फैसलाबाट समाप्त हुने होइन । अतः उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी वादी दावीबमोजिम इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा मिति २०१६।५।२९ को घरसारको बण्डापत्रको आधारमा वादीले दावी लिएको देखिएको, सगोलमा नै रहेको भन्ने प्रतिवादीको भनाई नदेखिएको, विवादको जग्गा पुख्र्यौली सम्पत्ति भएको कुरामा विवाद नदेखिएको र प्रतिवादीले आफूले मात्रै खान पाउने गरी भएको कुनै लिखत वा स्रोत देखाउन नसकेको हुनाले वादीको समुच्चा हक नपुग्ने ठहर्‍याएको इन्साफ फरक पर्न सक्ने देखिएकोले विपक्षी झिकाउने भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

यसमा विवादमा उल्लेख भएको जग्गाको सम्बन्धमा निवेदकको पुनरावेदन परी झगडिया झिकाउने आदेश भई विचाराधीन रहेको देखिएकोले त्यस्तो विचाराधीन रहेको दर्ता बदर हक कामय मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदकको माग बमोजिम रोक्का राखिदिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

यसमा विवादित जग्गा यिनै प्रतिवादीका पिता माधवलालले ७ नं. फाराममा प्रतिवादी कृष्णलालको हो भनी उल्लेख गरी दिएको, पिता माधवलालको मृत्युपछि कृष्णलालले आफ्ना नाउँमा नामसारी गराएको, नापीका बखत कि.नं. ३५० को जग्गा प्रतिवादीको नाममा दर्ता स्रेस्ता खडा भएको, प्रतिवादीले नक्सा पास गरी घर टहरा निर्माण गरेको, प्रतिवादी कृष्णलाल समेत विरुद्ध पूर्णमान नापितसँगको जग्गा हक कायम मुद्दा चली उक्त जग्गा र पर्खालमा कृष्णलालको हक कायम हुने गरी यस अदालतबाट फैसला भै अन्तिम भएको देखियो । उक्त कुनै कुरा बदर गराउनेतर्फ कारवाही गरी वादीले बदर गरे गराएको प्रमाण समेत पेश गर्न सकेको नदेखिँदा शुरु फैसला मनासिवै देखिँदा पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५३।८।७ को फैसला ।

उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण छ । विवादित जग्गा बहिनी महालक्ष्मीको विवाह खर्चबापत राखिएको हो । सो कुरा बण्डापत्रमै उल्लेख छ । त्यस्तो बण्डापत्रलाई अंशबण्डाको ३० नं. ले मान्यता प्रदान गरेको छ । जहाँसम्म ७ नं. फारामको प्रश्न छ, ७ नं. फाराम भनेको जग्गाको हदवन्दीको प्रयोजनको लागि दिइने लगत हो । ७ नं. फाराम विपक्षको नाममा भरेकै कारणबाट हकको सिर्जना भएको मान्न सकिन्न । सो बण्डापत्रमा विवादित जग्गा बहिनीको विवाह खर्चबापत पर सारेको कुरा विपक्षीले स्वीकारेकै हुँदा विवन्धनको सिद्धान्त लागू हुने कुरामा विवाद छैन । नेकाप  २०४७, अङ्क २, नि.नं.४०८३, पृष्ठ १८५ मा ७ नं. फाराम भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रयोजनको लागि भरिने हो, त्यसबाट अंश भएको मान्न नमिल्ने भन्ने व्याख्या भएको  छ । विवादित जग्गा बहिनीको विवाह खर्चबापत रहेको र सो विवाह खर्च मैले गरी मेरो हक भएको जग्गा विपक्षीले कि.नं. ३५० मा नापी दर्ता गराएको कुरामा ज.मि.को १८ र ज.प.को १७ नं.को म्यादभित्र फिराद दायर भएकोमा नापीको बखत खडा भएको दर्ता स्रेस्ताउपर दावी नगरेको भन्नु कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटि रहेको छ । साथै उक्त फैसला नेकाप २०४९ अङ्क ४ पृष्ठ ३७१ मा प्रकाशित नजीरको प्रतिकूल छ । विपक्षीले विवादित जग्गामा घर टहरा बनाएको वा अन्य व्यक्तिसँग चलेको मुद्दाबाट विपक्षीको हक कायम हुन आएको भन्ने कारण र आधारले २०१६ सालमा भएको बण्डापत्रको लिखतलाई अमान्य गरेको भन्न मिल्दैन । उक्त बण्डापत्रलाई विचारै नगरी भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र घर बनाउनेको ११ नं. को कानूनी व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि भै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) को अवस्था प्रष्ट विद्यमान भएको हुँदा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी मेरो फिराद दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी सुन्दरबहादुर गोरखालीको यस अदालत समक्षको निवेदन पत्र ।

यसमा वादी र प्रतिवादीहरू बीच २०१६।५।२९ मा भएको बण्डापत्रमा विवादको जग्गा बहिनी महालक्ष्मीको विवाह खर्चबापत राखेको भन्ने देखिन्छ । निजको विवाह भैसकेपछि सो सम्पत्ति प्रतिवादी कृष्णलाललाई मात्र प्राप्त भएको भन्ने प्रमाण प्रस्तुत हुन आएको पाइँदैन । सो बण्डापत्रको सम्बन्धमा शुरु जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा विवेचना गरेको देखिँदैन । ७ नं. फारामको आधारमा हक प्राप्त नहुने भनी नेकाप २०४७, पृष्ठ १८५, नामसारीबाट नयाँ हक प्राप्त नहुने भनी नेकाप २०५४, पृष्ठ ५२, अंशको जग्गा अर्को अंशियारको नाममा नामसारी भएको आधारमा हक नपुग्ने भन्न नमिल्ने नेकाप २०३० र नेकाप २०५१, पृष्ठ ३५२ समेतमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र नापीको समयमा दर्ता गराएको आधारमा जग्गा मिच्नेको १८ नं.र जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम नालिस गर्न वन्देज नलगाएको सम्बन्धमा नेकाप  २०४९, पृष्ठ ३७१ मा पनि सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको स्थितिमा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएकोे शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला अ.वं. १८४क. र उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०५८।४।२२ को आदेश ।

सम्मानीत अदालतमा चलिरहेको दर्ता बदर हक कायम मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५२ एवं मुलुकी ऐन संशोधित अ.वं. १७१क. नं. बमोजिम विपक्षी प्रत्यर्थीको नाममा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म विवादित जग्गामा कुनै पनि प्रकारको निर्माण कार्य नगर्नु भन्ने रोक्काको अन्तरकालीन आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत वादीको निवेदन ।

यसमा विवादको जग्गामा पछि मुद्दा किनारा हुँदा ठहरेबमोजिम हुने हुँदा हाल सो जग्गामा कुनै प्रकारको निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा रहन दिनु भनी अ.वं.१७१क.नं. बमोजिम अन्तरकालिन आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

यसमा विवादित कि.नं. ३५० को जग्गा वादी/प्रतिवादीका वावु माधवलाल गोर्खालीको नामबाट आएकोले निजको कान्छी श्रीमती तर्फका छोराहरू वादी सुन्दरबहादुर, रामजी र प्रतिवादी कृष्णलाल गोर्खाली समेत तीन हकदार रहेको देखिँदा विवादित कि.नं. ३५० मा उक्त तीनै दाजुभाइको वरावर अंश भाग रहेको देखिन आउँछ । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी भई दावी गरिएको र प्रतिवादीको नाममा मालपोत कार्यालयको मिति २०२७।२।१२ को निर्णयले दर्ता भएको दावीको कि.नं. ३५० को जग्गामध्ये ३ भागको १ भागमा वादी सुन्दरबहादुर गोर्खालीको हक कायम हुने र सोही ३ भागको १ भाग जग्गामा प्रतिवादी कृष्णलालका नामको दर्ता बदर भई वादीको नाममा दर्ता हुने समेत ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६५।१।१० मा भएको फैसला ।

मिति २०१६।५।२९ को घरसारको अंशबण्डामा हालको कि.नं. ३५० को पुतलीसडकको जग्गा बहिनी महालक्ष्मीको बिबाह खर्चबापत पर सारी म फिरादीले बुझी लिएकोमा विवाद छैन । म फिरादीले बहिनीको बिबाह आफ्नै खर्चले गरी उक्त जग्गा बचाई राखेको थिएँ । तर मलाई थाहा जानकारी नदिई २०२३ सालमा पिताको मृत्यु भएपछि निजको हक खाने अरु कोही नभएको भनी विपक्षीले आफ्नो हक भएको भनी जालसाजीपूर्ण निवेदन दिई बानेश्वरका तीन जना राखी सर्जमीन मुचुल्का गराई महादेव गाउँ पञ्चायतमा सार्वजनिक सूचना टाँस गरी दर्ता गराई त्यसउपर मुद्दा चल्दाचल्दै सो जग्गा कि.का.गरी कि.नं.२५८९ को जग्गा बिक्री गरेको कार्य जालसाजीपूर्ण भएको कुरा प्रष्ट छ । अंशबण्डाको ३० नं. ले मुलुकी ऐन सातौं संशोधनभन्दा पहिले घरसारमा भएको बण्डापत्रलाई मान्यता दिएको छ । उक्त बण्डापत्रअनुसार कि.नं.३५० को जग्गा मेरो जिम्माको भएकोले मेरो मात्र एकलौटी हुनुपर्नेमा समान रूपमा ३ अंश लगाइएको फैसला अंशबण्डाको ३० नं. प्रतिकूल छ । अंशमा चित्त नबुझे सोही ३२ नं. अनुसार उजूर गर्नुपर्नेमा सो नगरिएकोले नेकाप  २०४२, पृ. ५५९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तप्रतिकूल फैसला भएको छ । साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) ले विपक्षी विवन्धित समेत हुनुहुन्छ ।

अंशबण्डाको लिखतबमोजिम मेरो एकलौटी हकको जग्गा विपक्षीले नभएको कुरा अजमाई पिता माधवलालको एकमात्र हकदार आफू रहेको भनी दर्ता गराएको कार्य कीर्ते कागजको ३ नं. को जालसाजीको परिभाषाभित्र समेत पर्दछ । अरुको हक लाग्ने जग्गालाई आफ्नो भनी लेखिदिने र सबै अंशियारको हक लाग्नेमा आफ्नोमात्र हक लाग्ने भनी लेखिदिएमा जालसाजी ठहर्ने भनी नेकाप  २०३०, नि.नं. ७२० समेतका मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत फैसला भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी उल्लिखित कि.नं. ३५० को घर जग्गाको विपक्षीको नामको दर्ता नामसारी बदर गरी वादी दावीबमोजिम मेरो एकलौटी हुने ठहर गरिपाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको निवेदक वादीको यस अदालतसमक्षको निवेदन पत्र ।

प्रस्तुत मुद्दामा बाबु माधवलाल जीवित छँदै बहिनी महालक्ष्मीको बिबाह भएको तथ्यमा विवाद देखिंदैन । मिति २०२७।१।२९ मा कृष्णलालले जग्गा दर्ता गर्न भूमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा द.नं.७५१३ को निवेदन दर्ता गरी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित भएकोमा सो सूचनाउपर कसैको निवेदन नपरेबाट २०२७।२।१२ मा विवादित जग्गा कृष्णलालका नाममा दर्ता हुनुको साथै आफ्ना नाममा नापनक्सा गरी घर बनाई २०३२ सालमा सर्भे नापी हुँदासमेत कृष्णलालकै नाममा नापी भई निजले नै भोग बसोबास गरी बसेको र बिबाह खर्च भनी छुट्टयाइएको भनेको सम्पत्ति अबण्डा रहेको भन्ने नदेखिएको अबस्थामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६५।१।१० मा भएको फैसला नेकाप २०६४, नि.नं. ७८७३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तप्रतिकूल भएको देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत ब्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश ।

विपक्षी वादीले ज.मि.को १८ र ज.प.को १७ नं. को कानूनी आधार देखाई बिबादित जग्गाको मेरो नाउँको दर्ता बदर गरी हक कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत दावी लिएको अबस्था छ । तर बिबादित जग्गा अबण्डाको भएकोले बदर गरिपाऊँ भनी अंशबण्डाको ३५ नं.का सम्बन्धमा फिरादलगायत कहिँकतै एकशब्द पनि उल्लेख नगरेकोमा संयुक्त इजलासबाट दावीभन्दा बाहिर गई अबण्डा ठहर गरी माधवलालका कान्छी श्रीमती तर्फका ३ छोराहरूको अंश हक लाग्ने भन्ने फैसला भएको छ । अदालत वादी दावीमा सीमित रहनु पर्ने र दावी नभएको कुरामा इन्साफ गर्न नमिल्ने भनी नेकाप २०४५ नि.नं.३४१५ समेतका मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको स्पष्ट छ । त्यस्तै माधबलालका कान्छी श्रीमतीतर्फका एक छोरा वादीको मात्र फिराद परेकोमा फिराद नगर्ने माहिला रामजी गोर्खाली समेतको अबण्डा जग्गा भनी दावीभन्दा बढी कुरामा इन्साफ भएको छ । बिबादित जग्गा बहिनीको विवाह खर्चको लागि छुट्ट्याएको भएपनि पिता माधवलालले छोरीको विवाह आफैंले गरी दिई ७ नं. फाँटवारी भरी विवादको जग्गा म प्रतिवादीको अंश भागको भनी जनाई दिनु भएअनुसार मैले दर्ता गराएको अन्यथा छैन । प्रस्तुत मुद्दा अंश मुद्दा नभएकोले अबण्डा भन्ने प्रश्न नै असान्दर्भिक छ । अतः उल्लिखित सिद्धान्तको विपरीत भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) को अबस्था विद्यमान भएकोले संयुक्त इजलासको मिति २०६५।१।१० को फैसला पुनरावलोकन गरी बदर गरिपाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको निवेदक प्रतिवादी कृष्णलाल गोर्खालीको निवेदनपत्र ।

यसमा यिनै पक्ष विपक्षी भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा आज यसै इजलासबाट पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको, सो मुद्दा र प्रस्तुत मुद्दा अन्तरप्रभावी भएकोले यस मुद्दामा पनि उल्लिखित आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत ब्यहोराको यस अदालतबाट भएको आदेश ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादी पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री निरञ्जन आचार्य, श्री तीर्थराज बसौला र श्री पवित्रबहादुर खड्काले विवादित जग्गा २०१६ सालको बण्डापत्रबाट बहिनीको विवाह खर्चबापत छुट्टयाई वादीको जिम्मामा राखिएको भन्नेमा विवाद छैन । विवाह खर्च वादीले गरेका कारण निजले एकलौटी खान पाउने हो भन्ने दावी अन्यथा छैन । यस्तो जग्गालाई प्रतिवादीले पिता माधबलालको एकमात्र हकदार देखाई नामसारी गराएको हुँदा नामसारी दर्ता बदरमा प्रस्तुत फिराद परेको हो । ७ नं. फाँटवारीले सम्पत्तिको हक स्वामित्व प्राप्त गर्न वा अंशबण्डाको स्थान लिन सक्दैन । त्यसमा पनि सो आधार उल्लेख गरी प्रतिवदीले विवादित जग्गा दर्ता नगराएकोले सो जिकीर हाल लिन मिल्दैन । बाबुको हक खाने एकमात्र हकदार देखाई नामसारी गराइएको छ । बाबुको हकदार प्रतिवादी मात्र नभई वादी समेत हुन् भन्ने प्रष्ट छ । पुतलीसडकको जग्गा बानेश्वरमा सर्जमीन गरी महादेवस्थान गा.पं.मा सूचना टाँसी दूषित रूपमा नामसारी दर्ता गराएकोले हदम्यादको प्रश्न सान्दर्भिक हुन सक्दैन । अंशियारबीचमा हदम्याद लाग्ने कुरा पनि होइन । मुद्दा पर्दापर्दै गराएको नक्सापास रिटबाट बदर भैसकेकोले घर बनाएको कार्यले मान्यता पाउन सक्दैन । मुख्य विषय पुनरावलोकनको निस्साको आधार नै मिलेको छैन । वादीको निवेदनमा प्रतिवादीको जिकीरअनुसार निस्सा प्रदान भएकोले गलत निस्साको आडमा मुद्दाको कारवाही अघि बढ्न नसक्ने हुँदा संयुक्त इजलासको फैसला अन्यथा हुन सक्दैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निवेदक प्रतिवादीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री पन्नामान तुलाधर र श्री बालकृष्ण नेउपानेले लगाउमा रहेको एउटै मुद्दाका निवेदनमा के कुन ब्यहोराले निस्सा भयो भन्ने प्रश्न उठाउन मिल्दैन । मुद्दाको तथ्य बाहिर गई निस्सा नभएको र प्रतिवादीको निवेदनमा पनि वादी पक्षको निवेदनमा निस्सा दिइएको आधारलाई नै ग्रहण गरिएको छ । २०१६ सालको घरसारको बण्डापत्रमा अंशियारहरूको चित्त नबुझेका कारण सो बण्डापत्र पारित नभएको र कार्यान्वयन पनि भएन । पछि पिता माधबलालले जेठी र कान्छी श्रीमती तर्फका अंशियारहरूका नाममा अलगअलग ७ नं. फाँटवारी दाखेल गरी बण्डा गरिदिनु भएको हो । बण्डापत्रकै जग्गा भन्ने हो भने अबण्डा जग्गा बण्डा गरिपाऊँ भन्ने फिराद छैन । अंशबण्डाको ३२ र ३५ नं. अनुसार फिराद आएको पनि होइन । २०३४ सालअघि दर्ता गराएको विषयमा तत्कालीन कानून अनुसार २ बर्षभित्र नालिस गर्नुपर्नेमा २०२७ सालको नामसारी दर्ता बदर गर्न २०४८ सालमा परेको फिराद हदम्याद विहीन भई खारेजभागी छ । गुपचुपमा दर्ता गरेको होइन । सर्जमीन र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको छ । त्यसैगरी नक्सापास गरी घर बनाई वसेको कुरा वादीले थाहा नपाउने भन्न मिल्दैन । पूर्णमान नापितसँग प्रतिवादीले मुद्दा गरी हक कायम गराएको अबस्था छ । यी सबै कुरालाई वादीले स्वीकारेका छन् । वादीले दावी नै लिन नसकेको कुरामा अदालत स्वयंले पक्षको स्थान ग्रहण गरी ३ भागको १ भाग नामसारी निर्णय बदर गर्ने गरी संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो हदसम्म पुनरावलोकन भई दावी नपुग्ने गरी शुरुबाट भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला नै सदर कायम गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बसह गर्नुभयो ।

साथै निवेदक वादी र प्रतिवादीतर्फबाट लिखित बहसनोट समेत पेश भएको रहेछ ।

आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादी र  प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानून ब्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस जिकीर मनन् गरी पेश भएको लिखित बहसनोट सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्ततु मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला निवेदक वादी र प्रतिवादीको जिकीरअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने बिषयमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०१६।५।२९ को बण्डापत्रले बहिनी महालक्ष्मीको विवाह खर्चबापत परसारी मेरो जिम्मामा रहेको हालको कि.नं. ३५० को जग्गालाई पिता माधबलालको एकमात्र हकदार देखाई विपक्षीले गराएको नामसारी दर्ता बदर गरी मेरा नाउँमा हक कायम दर्ता गरिपाऊँ भन्ने समेत वादीको फिराद दावीमा २०१६ सालको बण्डापत्र पारित हुन नसकी पिताले सबै अंशियारका नाममा अलगअलग ७ नं. फाँटवारी भरी बण्डा छुट्टयाएअनुसार मेरो भागमा परेको विवादित जग्गा रीतपूर्वक नामसारी दर्ता गराई नक्सा पारित गरी घर बनाई बसोबास गर्दै आएको हुँदा हकदैया र हदम्यादबिहीन फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर जिकीर रहेको देखिन्छ । शुरुले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई गरेको फैसला पुनरावेदन अदालत समेतबाट सदर भएकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सो फैसला केही उल्टी गरी दावीको कि.नं.३५० को जग्गामा ३ भागको १ भाग वादी सुन्दरबहादुर गोर्खालीको हक कायम हुने र सोही ३ भागको १ भागको जग्गामा प्रतिवादी कृष्णलाल गोर्खालीको दर्ता बदर भई वादीको नाममा दर्ता हुने ठहर्‍याई फैसला भएको देखियो ।

३. बहिनीको विवाह खर्चबापत बण्डापत्रले पर सारेको तथा बहिनीको विवाह खर्च समेत आफैंले गरेको हुँदा सम्पूर्ण जग्गामा एकलौटी हक कायम हुनुपर्नेमा ३ भागको १ भागमा सम्म हक पुग्ने ठहर्‍याएको यस अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने निवेदक वादी र कार्यान्वयन नै नभएको घरसारको बण्डापत्रअनुसार वादी एक्लैले विवाह खर्च गरेको कुरा पुष्टि नभएको र अबण्डा जग्गा बण्डा गरिपाऊँ भन्ने र दूषित दर्ता बदर गरिपाऊँ भन्ने दावी नै नभएको अबस्थामा वादी दावीभन्दा बाहिर गई फिराद नगर्ने अंशियारको समेत अंश भाग छुट्टयाई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादीको पृथकपृथक निवेदन जिकीर रहेको देखिन आउँछ । यस अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीको निवेदन जिकीर अनुसारको आधार उल्लेख गरी वादी पक्षको निवेदनमा र वादीको निवेदनमा निस्सा भएको आधार ग्रहण गरी प्रतिवादीको निवेदनमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरेको पाइयो ।

४. पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दाको आधार नै नमिलेको हुँदा त्यस्तो निस्साको आधारबाट मुद्दाको कारवाही अगाडि बढ्न नसक्ने भन्ने निवेदक वादी पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको प्रारम्भिक बहस जिकीर रहेको देखिन्छ । परन्तु एउटै मुद्दामा भएको फैसलाउपर वादी र प्रतिवादी पक्षको छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकनको निवेदन परेको र एकै साथ पेश भएका निवेदनहरूमा एउटै इजलासबाट एकै दिन निस्सा भएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा अदालतबाट भएको सामान्य त्रुटिको प्राविधिक पक्षलाई मात्र महत्व दिई निवेदकहरूले उठाएका विषयवस्तुको सापेक्षतामा मुद्दाको समग्र स्थितिको विश्लेषण गरी न्यायिक निष्कर्षमा नपुग्ने भन्नु न्यायोचित् हुँदैन ।

५. मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी हेर्दा निवेदक प्रतिवादीले २०१६ सालको बण्डापत्र कार्यान्वयन नभएको भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । परन्तु सो बण्डापत्रबाट यी निवेदकमात्र छुट्टिभिन्न भएको भन्ने अवस्था नभई माधबलालको दुई श्रीमतीमध्ये जेठी तर्फका ४ छोरा तथा कान्छीतर्फका प्रतिवादी र वादी समेतका ३ भाई छोराहरू समेतका अंशियार छुट्टिभिन्न भएको भन्ने देखिन्छ । यी प्रतिवादी बाहेक माधवलालका जेठी तथा कान्छी श्रीमती तर्फका अन्य अंशियारले उक्त बण्डापत्रउपर कुनै उजूरबाजुर गरेको वा सो बण्डापत्र कार्यान्वयन नभएकोले पछि छुट्टै बण्डापत्र भएको वा अन्य कुनै माध्यमबाट छुट्टी भिन्न भएको भन्ने देखिन आउँदैन । २०१६ सालको बण्डापत्र कार्यान्वयन नभएको भए दुई हाँगातर्फका सात–सात जना अंशियारको ब्यवहार त्यत्तिकै मिलेको होला भन्ने कुरा पनि स्वाभाविक अनुमानको बिषय देखिँदैन ।

६. त्यसै गरी ७ नं. फाँटवारी छुट्टाछुट्टै भरी पिता माधबलालले सबै अंशियारलाई छुट्टयाई दिएको भन्ने प्रतिवादीको जिकीर रहेपनि ७ नं. फाँटवारी खास प्रयोजन बिशेषका लागि सम्पत्तिको विवरण पेश दाखेल गर्ने प्रक्रियासम्म भएकोले ७ नं. फाँटवारी विवरणले अंशबण्डालाई नै प्रतिस्थापन गर्दछ भनी मान्न मिल्दैन । त्यसमा पनि पिता माधबलालले आफ्नो नाममा ७ नं. फाँटवारी दाखेल गरिदिएका कारणबाट विवादित कि.नं. ३५० को जग्गा दा.खा.दर्ता गराएको भन्ने कुरा  निवेदक प्रतिवादीले मौकामा उल्लेख गर्न सेकको देखिँदैन । पिता स्व.माधबलालको मृत्यु भएको र निजको हक खाने हकदार आफू बाहेक कोही नभएको भन्ने ब्यहोराको निवेदन दिई मिति २०२७।२।१२ मा प्रतिवादीले नामसारी गराएको देखिएबाट ७ नं.फाँटवारीबाट आफ्नो अंश हकमा परेको भनी हाल प्रस्तुत मुद्दामा लिइएको जिकीर स्वतः खण्डित भैरहेको देखिन्छ । स्व.माधबलालका आफू बाहेक अन्य कोही हकदार नरहेको भन्ने गलत ब्यहोराको निवेदन दिई माधवलालका नाउँको विवादित जग्गा प्रतिवादीले आफ्ना नाममा नामसारी दर्ता गराएको क्रिया नै दूषित देखिएकोले माधवलालका अन्य हकदारले जहिलेसुकै दावी गरी आफ्नो अंश हक कायम गराई लिन सक्ने नै हुन्छ । कुनै अंशियारको अंश भागमा परेको नदेखिई बाबुका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा बाबुको शेषपछि सबै छोराले बराबर बाँडी खान पाउने हुँदा कुनै एक अंशियारले अन्य अंशियारको अस्तित्व लोप गरी नामसारी दर्ता गराउँदैमा अंश जस्तो नैसर्गिक हक समाप्त हुन सक्दैन । अंशियारहरूको अंश हक लाग्ने जग्गा एउटा अंशियारले मात्र गलत व्यहोरा उल्लेख गरी दूषित रूपमा एकलौटी दर्ता गराएको अवस्थामा त्यस्तो दूषित दर्ताका सम्बन्धमा हदम्यादको प्रश्न समेत गौण बन्न पुग्दछ ।

७. जहाँसम्म बहिनी महालक्ष्मीको विवाह खर्चबापत २०१६ सालको बण्डापत्रले वादीको जिम्मामा राखिएको र विवाह खर्च समेत आफैंले गरेको हुँदा एकलौटी खान पाउनु पर्ने भन्ने निवेदक वादीको जिकीर छ, २०१६ सालको बण्डापत्रमा वादीको जिम्मा रहने कुरासम्म उल्लेख भएको देखिए पनि निजले नै खान पाउने भन्ने उल्लेख भएको देखिँदैन । बहिनीको विवाह वादी एक्लैले गरेको भन्ने जिकीर समर्थित हुने कुनै ठोस प्रमाण पेश गर्न सकेको पनि पाइदैन । साथै पिता माधवलाल जीवित हुँदै महालक्ष्मीको विवाह भएको भन्ने हुँदा विवाहमा आफूले मात्र खर्च गरेको भए आफ्नो जिम्माको जग्गा बाबु जीवित हुँदै दा.खा.नामसारी गराउन सक्नुपर्नेमा सो गराउन नसकेबाट बहिनीको विवाह खर्च आफू एक्लैले ब्यहोरेको भन्ने वादीको जिकीर विश्वसनीय नदेखिएकोले विवादित जग्गामा वादीको पनि एकलौटी हक कायम हुन सक्ने आधार देखिएन ।

८. वस्तुतः फिराद दावी वा विवाद जे जस्तो रूपबाट आएपनि अंशबण्डाको लिखतमा परेको तथा कसैको एकलौटी अंश भागको हुने नभनिएको विवादित जग्गा अंशियारबीचको अबण्डा सम्पत्ति मान्नु पर्ने हुन्छ । परन्तु स्व.माधवलालका दुई श्रीमती र दुवैतर्फ छोराहरू रहेको देखिएको तथा विवादित जग्गा कान्छी श्रीमतीतर्फकी छोरी महालक्ष्मीको विवाह खर्चबापत बण्डापत्रले परसारेको देखिएको स्थितिमा जेठी श्रीमतीतर्फका हकदारको दावी विरोध नपरेकोले कान्छी श्रीमतीतर्फका तीन छोराहरूबीच बण्डा लाग्ने प्रकृतिको सम्पत्ति रहेछ भन्ने न्यायिक अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

९. त्यसैले दावी लिनेले जस्तोसुकै रूपबाट दावी लिए पनि अंश भाग लाग्ने प्रकृतिको अबण्डा गोश्वरा प्रकृतिको सम्पत्तिको हकमा अदालतले सदैव अंश हकको नैसर्गिकता कायम हुने दृष्टिकोण अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा कुन ऐन अन्तर्गतको दावी लिइएको छ भन्ने कुरा गौण हुने र हदम्यादको प्रश्नले समेत असर गर्न सक्दैन । अंशबण्डाको २७ नं.अनुसार बण्डा गर्दा कुनै अंशियारले दपोट गरेको सम्पत्ति पत्ता लगाउने अंशियारको एकलौटी हुने कानूनी व्यवस्था भएपनि अंश दपोट मुद्दाबाट सबै अंशियारलाई भाग लगाई दिने तथा अबण्डा सम्पत्ति कुनै एक अंशियारले एकलौटी रूपमा नामसारी गराउँदैमा अर्को अंशियारको हक जान नसक्ने भन्ने हाम्रो न्यायिक परिपाटी र स्थापित सिद्धान्त (नेकाप २०५४, नि.नं. ६३०९, पृष्ठ ५२) भएबाट समेत प्रस्तुत मुद्दामा वादीले एकलौटी पाऊँ भनी लिएको दावी मान्य हुन नसक्ने भई अंशियारको हैसियत अनुरूप भागहिस्सा कायम गर्नु न्याय र विवेक दुवै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुन आउँछ ।

१०. २०२७ सालमा नामसारी दर्ता गराउनुका अतिरिक्त २०३८ को नापीमा विवादित जग्गा आफूले दर्ता गराएको, नक्सा पास गरी घर बनाएको र पूर्णमान नापितसँग मुद्दा गरी हक कायम गराएको समेतबाट आफ्नो एकलौटी हकको भएकोले अरु अंशियारको दावी लाग्न नसक्ने भन्ने पनि प्रतिवादीको निवेदन जिकीर रहेको पाइन्छ । नक्सापासको निर्णय बदर गराउन निवेदक वादीले दिएको उत्प्रेषणको निवदेनबाट सो निर्णय बदर भएको र त्यसउपर प्रतिवादीको पुनरावलोकनको निवेदन परेको देखिँदैन । त्यसै गरी यिनै वादीले दिएको लगाउको जालसाजी मुद्दामा समेत प्रस्तुत मुद्दामा भएको फैसलाबाट वादीको हक सुरक्षित नै रहेको भन्ने आधार बुँदा ग्रहण गरी दावी नपुग्ने फैसला भएकोमा त्यसउपर समेत प्रतिवादीको निवेदन परेको छैन । सगोलको अबण्डा सम्पत्ति कुनै अंशियारका नाममा रहेको कारणले निजसँग तेस्रो ब्यक्तिको विवाद परी मुद्दा पर्नु स्वभाविक हो । सम्पत्ति दर्ता नभएको ब्यक्तिलाई सामान्यतः विपक्षी बनाई रहन आवश्यक हुँदैन । तर त्यतिकै कारणले सम्पूर्ण सम्पत्तिमा एक अंशियारको मात्र हक हुने अर्थ गर्न मिल्दैन । मुद्दा गरेको कारणबाट मात्र एक अंशियारले अर्को अंशियारबाट पाउने अंशको नैसर्गिक हक जान सक्दैन । किनकी अबण्डा सम्पत्तिको चरित्र र प्रकृति अविछिन्न र सगोलीय नै हुने हुँदा जुनसुकै अंशियारको साथमा रहेको भएपनि त्यो चरित्र र प्रकृति नष्ट हुन सक्दैन ।

११. यस स्थितिमा २०१६ सालको बण्डाले महालक्ष्मीको बिबाह खर्चबापत पर सारिएको स्व.माधबलाल नाउँ दर्ताको विवादित कि.नं. ३५० को जग्गामा निजको कान्छी श्रीमती तर्फका छोराहरूको बराबर अंश हक निहीत रहेको देखिएको हुँदा प्रतिवादी एक्लैले दूषित रूपमा गराएको एकलौटी नामसारी र दर्ता बदर गरी वादीको ३ भागको १ भागमा हक कायम हुने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासको इन्साफ न्यायोचित् देखिएकोले दावीभन्दा बाहिर गई फैसला भएको भनी पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दा उल्लेख गरिएको नजीर सिद्धान्त समेतको अबलम्वित आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।

१२. तसर्थ, उल्लिखित आधार कारण समेतबाट पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी गरी मिति २०२७।२।१२ को निर्णयले प्रतिवादीको नाममा एकलौटी दर्ता भएको दावीको कि.नं. ३५० को जग्गामध्ये ३ भागको १ भागमा वादी सुन्दरबहादुर गोर्खालीको हक कायम हुने र सोही बराबरको जग्गामा प्रतिवादी कृष्णलालका नामको दर्ता बदर भई वादीका नाममा दर्ता हुने ठहर्‍याएको समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६५।१।१० को फैसला न्यायोचित देखिन आई यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिन नआएकोले निवेदन जिकीरअनुरूप पुनरावलोकन हुन नसक्ने ठहर्छ । वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको निवेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

न्या.कमलनारायण दास

इति सवंत् २०६९ साल असोज २५ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः नारायणप्रसाद सुवेदी