निर्णय नं. २८८३ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको रिट वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २८८३ ने.का.प. २०४३ अङ्क १०
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १३८९
आदेश भएको मिति : २०४३।१०।१८ मा
निवेदक : होटल ब्यूस्टार प्रा.लि.का अध्यक्ष का.न.पं.वा.नं.११ बस्ने कूलवीर सिंह तुलाधर
विरुद्ध
विपक्षी : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको रिट वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) आर्थिक ऐनले कम्पनी तथा सङ्गठित संस्थाको केवल व्यापारिक आयमा मात्र थप ५ प्रतिशत कर लगाउन सक्ने र उद्योगको आयमा लगाउन नसकिने गरी व्यवस्था गरेको देखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) होटल उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अनुसार उद्योगको वर्गीकरण गर्दा पर्यटन उद्योग अन्तर्गत राखिएको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा कर कार्यालय काठमाडौंले आर्थिक ऐन अनुसार भनी थप ५ प्रतिशत कर लिने गरी गरेको कर निर्धारण आदेशलाई सदर गरी गरेको फैसला आदेश मिलेको नभई त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुने ठहर्छ ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार रहेछ ।
२. म निवेदकले आर्थिक वर्ष ०३७।३८ को आफ्नो होटल उद्योग व्यवसायको हिसाब किताब कानुन बमोजिम राखी अधिकार प्राप्त लेखा परीक्षकद्वारा लेखापरीक्षण समेत गराई आय व्ययको हिसाब किताब र वासलात समेत विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौंमा पेश गरी उक्त कार्यालयबाट समेत परीक्षण गराई आएको थिएँ । उक्त हिसाब किताब अनुसार यस वर्ष जम्मा रु.४०,२९१।८९ खूद आय भएकोमा विपक्षी कर कार्यालयबाट हचुवा तवरले पेश गरेको हिसाब किताबमा उल्लिखित विभिन्न खर्चहरू मिन्हा नगरी जम्मा रु.५,०५,२६७।६५ खूद आय कायम गरी आय कर निर्धारण आदेश गर्नु भयो । उक्त कर निर्धारण आदेशमा मेरो चित्त नबुझेको हुँदा विभिन्न आधार प्रमाणहरु देखाई राजस्व न्यायाधिकरणमा पुरावेदन गरेकोमा मेरो पुनरावेदन जिकिर मध्ये सवारी खर्च रु.५,९२५।५० मर्मत खर्च रु.२३,७३१।६८ समेत जम्मा रु.२९,६५७।१८ मात्र मिन्हा हुने बाँकी अन्य खर्चहरू मिन्हा नगरी कर कार्यालयबाट भएको आयकर निर्धारण आदेश मनासिब ठहर्याई निर्णय फैसला भयो । सो फैसला उपर अधिकार क्षेत्रको प्रश्न कानुनको व्याख्याको प्रश्न, बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी कार्यविधि समेत उल्लंघन भएको देखाउँदै म.क्षे.अ.मा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिएकोमा न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(३) मुताविक त्रुटि नदेखिएको भनी पुनरावेदनको अनुमति दिन नमिल्ने भनी फैसला आदेश गरियो सो म.क्षे.अ.को ०४१।१२।२५ को आदेशमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि भई आय कर ऐन, २०३१ को दफा ६, ६(क), दफा १२(१) र दफा ३३(३) को व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुन गएको छ । त्यसैगरी कर निर्धारण आदेश गर्दा प्रा.लि. भएकोले आर्थिक ऐन, २०३८ अनुसार लागेको करमा ५ प्रतिशतले थप कर रु.११,५९४।१९ लाग्ने गरी कर निर्धारण आदेश गर्नु भयो । उक्त आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था केवल व्यापारिक आयमा सम्म लागू रही उद्योगको आयमा लागू नहुने कुरा उक्त आर्थिक ऐनको शब्दाबलीबाटै स्पष्ट छ । होटेल कानुन बमोजिम दर्ता भएको र होटेलले उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुनद्वारा संरक्षण समेत प्राप्त हुँदा उपरोक्त थप कर यस होटेललाई लाग्ने गरी गरिएको कर निर्धारण आदेशलाई मनासिब ठहर्याई राजश्व न्यायाधीकरण, काठमाडौंले गरेको फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि विद्यमान नदेखिएको भनी म.क्षे.अ.ले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने भनी गरिएको फैसला आदेशले म निवेदकको संविधान बमोजिम प्राप्त मौलिक हक एवं अधिकारमा आघात पुर्याएको हुँदा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको रिट वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षीहरूबाट भएको उक्त फैसला आदेशहरू बदर गरी म निवेदकले प्रचलित कानुन बमोजिम पेश गरेको हिसाब किताबको आधारमा खूद आय कायम गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।
३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०४२।४।१८ गतेको आदेश ।
४. यस न्यायाधीकरणबाट कानुन बमोजिम मिति ०४१।५।२१ मा निर्णय भएकोमा ०४२।४।१० गते मात्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट विलम्बको आधारमा खारेज हुनुपर्ने । अर्कोतर्फ निवेदकले खर्च रकम मिन्हा पाउनु पर्ने भनी गरेको पुुनरावेदन जिकिरलाई संलग्न कागज, प्रमाण, कारोबार एवं कानुन बमोजिम मिन्हा दिनु हुने कलम कलममा आधार खुलाई मिन्हा दिएको र मिन्हा नपाउने जतिमा कानुनी आधार प्रमाण खुलाई मिन्हा नपाउने भनी कर निर्धारण आदेश केही उल्टी हुने ठहर्याई भएको फैसलाले निवेदकको कुनै किसिमको मौलिक एवं कानुनी हकमा आघात पुर्याएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
५. रिट निवेदकले यस कार्यालयमा पेश गरेको हिसाब किताब आय व्यय हिसाब प्राप्त लगतहरू र प्राप्त भएसम्मको बील भौचरहरू प्रमाणित हुन नसकेका खर्च रकमहरू, कानुनतः मिन्हा दिन नमिल्ने खर्च रकमहरू तथा कारोबारसंग असम्बन्धित देखिएका विभिन्न खर्च रकमहरूलाई मात्र आयकर ऐन, २०३१ मा भएको व्यवस्था अनुसार खूद आयमा समावेश गरिएको हो । हचुवा तवरबाट कर निर्धारण गरिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने कर कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
६. निवेदकले संविधानको धारा ७१ को त्रुटि देखाई मौलिक हकको सुरक्षाका लागि प्रस्तुत निवेदन दिनु भएको छ । यसमा निज विरुद्ध कानुनले तोकिएको प्रकृति अपनाई यस अदालतबाट निर्णय गरिएको छ । सो निर्णय उपर निजलाई उत्प्रेषणको रिट दायर गर्ने अधिकार नै छैन । साथै कानुनमा नै व्यवस्था भएको कुरामा कानुन बमोजिम भए गरेकोमा कानुनी उपचार प्राप्त भइसकेपछि पनि रिट निवेदनको तहबाट दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.को लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा र म.क्षे.अ.समेतको तर्फबाट खटिई आउनु भएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
८. अब यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको नै निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा आय वर्ष ०३७।३८ को हिसाब किताबको कानुन बमोजिम लेखा परीक्षण समेत गराई राखेको आय व्ययको विवरणमा उल्लिखित खर्च रकमहरूलाई मिन्हा दिन नमिल्ने भनी कर निर्धारण आदेश गरियो र सो कर निर्धारण आदेश गर्दा आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम व्यापारिक आयमा लाग्ने थप ५ प्रतिशत कर कानुन बमोजिम दर्ता भएको होटेल उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनद्वारा संरक्षण प्राप्त हुँदाहुँदै पनि व्यापारिक आयमा लाग्ने थप ५ प्रतिशत कर लगाई गरिएको कर निर्धारण आदेश गैरकानुनी हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
१०. यसमा होटल उद्योगलाई कानुन बमोजिम लाग्ने करमा थप ५ प्रतिशत कर लगाउन मिल्ने नमिल्ने के व्यवस्था रहेछ भनी विद्यमान कानुनको अवलोकन गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९ ले उद्योगको वर्गीकरण गर्दा होटललाई पर्यटन उद्योगमा राखिएको र सोही ऐनको दफा १० मा उद्योगलाई दिइने सुविधा र सहूलियत शिर्षकमा पर्यटन उद्योगलाई सञ्चालन मितिदेखि सात वर्षसम्म आय करमा छूट दिइनेछ भनी व्यवस्था गरी औ.व्य.ऐनले होटेल उद्योगलाई संरक्षण समेत प्रदान गरेको देखिन्छ कम्पनी तथा सड्डठीत संस्थाको व्यापारिक आयमा लाग्ने करको रकममा ५ प्रतिशत थप कर समेत लिने व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०३८ मा भएकोले सोही अनुसार थप कर लगाइएको हो भनी कर कार्यालय, काठमाडौंको लिखितजवाफबाट देखिन आयो । उक्त आर्थिक ऐनले थप ५ प्रतिशत कर लिने गरेको व्यवस्थातर्फ हेर्दा कम्पनी तथा सड्डठीत संस्थाको पनि केवल व्यापारिक आयमा मात्र थप ५ प्रतिशत कर लगाउन सक्ने र उद्योगको आयमा लगाउन नसकिने गरी व्यवस्था गरिएको देखियो । होटेल उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अनुसार उद्योगको वर्गीकरण गर्दा पर्यटन उद्योग अन्तर्गत राखिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कर कार्यालय काठमाडौंले आर्थिक ऐन अनुसार भनी थप ५ प्रतिशत कर लिने गरी गरेको कर निर्धारण आदेशलाई सदर गरी राजश्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसलालाई मनासिब ठहर्याई म.क्षे.अ.ले गरेको फैसला आदेश मिलेको नभई त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुने ठहर्छ । पुनः कानुन बमोजिम कर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि फैसलाको प्रतिलिपि विपक्षीहरु कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. महेशरामभक्त माथेमा
इतिसम्वत् २०४३ साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम् ।