निर्णय नं. २८८७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २८८७ ने.का.प. २०४३ अङ्क १०
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर १७१७
आदेश भएको मिति : २०४३।१०।२७।३ मा
निवेदक : इ.न.पं.वार्ड नं.१ बस्ने उद्धवप्रसाद श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटासमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) भ्रष्टाचारको मुद्दा परी विभागीय सजायँको रुपमा नोकरीबाट हटाइएको र बिगो तथा जरिवानाको हकमा अदालती कारवाही चलाएकोलाई एउटै कसूरमा दोहोरो सजायँ नहुने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भयो भन्ने रिट मनासिब नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा मिति ०४२।६।२२ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।
२. म निवेदक २०४२ सालदेखि ०३४ सालसम्म इलाम जिल्ला अदालतमा बहालवाला कर्मचारी भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएकोमा लालबहादुरलाई लागेको ज.रु.८००।– उठाई खाएको, अदालतमा दाखिल भएको बढी मोल पर्ने विभिन्न मालसामान घटी मोलमा लिलाम बिक्री गरेको, तुलबहादुरले टेकबहादुरसंगको जारी मुद्दामा राखेको धरौटी रु.२,७००।– कीर्ते मञ्जूरनामाबाट झिकी खाएको भन्ने तीन वटा आरोपमा जि.का.इलामको प्र.जि.अ. पद्मराज सुवेदीले गैरकानुनी कारवाही चलाई मेची अञ्चलाधीश कार्यालय इलामबाट ०३५।४।६ मा म मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट ०३६।४।२ मा निर्णय गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ । श्रे.डी.यज्ञबहादुर समेतका पोलिएका तर्कराज कडेल, बालकृष्ण कडेल, पूर्णभक्तको कारवाही नगरी केवल म निवेदक उद्धवप्रसादलाई मात्र भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २९(१) र मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको १५ नं.बमोजिम सजायँ गरी पाउँ भन्ने प्र.जि.अ.घननाथ ओझाको प्रतिवेदन । आरोपित कसूर गरेको छैन प्र.जि.अ.ले जबरजस्ती कागज गराएका हुन् भनी मैले पटक पटक ततिम्बा बयानमा उल्लेख गरेको छँदा छँदै पनि वादी दावी बमोजिम कसूर गरेको ठहर्याई मेची अञ्चल अदालतबाट ०३९।१२।१८ मा फैसला भयो सो उपर मेरो र सरकारी पक्षको दोहोरो पुनरावेदन ०४१।४।३० मा डिसमिस र सरकारी पक्षको पुनरावेदनमा शुरु फैसला सदर गर्ने गरी ०४२।१।१० मा फैसला भयो ।
३. प्र.जि.अ.को प्रतिवेदनमा भ्र.नि.ऐनको दफा २९(१) वा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको १५ नं.को माग दावी भएको तर दं.स. ४२ नं.बमोजिम बिगो भराई पाउने दावी नै नलिएको कुरामा दावी भन्दा बढी कुरा अदालतले निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुँदा बदरभागी छ साथै एकै फैसला उपर दोहोरो पुनरावेदन परेकोमा एकै साथ न्याय सम्पादन गर्नु पर्नेमा नगरी पु.क्षे.अ.बाट मेरो पुनरावेदनलाई डिसमिस र सरकारी पक्षको पुनरावेदनमा निर्णय ठहर गर्नु र एउटै अपराधमा दोहोरो सजायँ नहुने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत विभागीय कारवाहीबाट नोकरीबाटै बर्खास्त भइसकेपछि प्रस्तुत बिगो र जरिवाना समेतमा सजायँ भागी गर्नु नहुनेमा सो समेतमा सजायँ गर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा उक्त निर्णयहरू बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।७।२३।६ को आदेशले प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्नानुसार रहेछ ।
५. तुलबहादुर मगरको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी उद्धवप्रसाद भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा बिगो रु.२,७००।– कीर्ते गरी झिकी मासी खाएको ठहरिएपछि निवेदक उद्धवप्रसादको घर जेथा अर्को मुद्दाबाट रोक्का भइसकेकोले पाउने बिगो रु.२,७००।– सिधा खर्च लाग्ने दस्तूर दाखिल गर्ने गरी दं.स.का ४२ नं.बमोजिम म्यादभित्र फैसला अनुसार तुलबहादुरको दर्खास्त परे अनुसार निवेदकका नाउँमा ३५ दिने म्याद समेत जारी भइसकेको छ । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने इलाम जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. निवेदक उपर भ्रष्टाचार मुद्दा परी मेची अञ्चल अदालतबाट फैसला भई त्यस उपर पुनरावेदन गरेकोमा तारेख छाडी डिसमिस भइसकेको छ । यसरी ऐन नियम बमोजिम अदालतबाट कारवाही किनारा भएकोमा कुनै कानुनी त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मेची अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. निवेदक उद्धवप्रसाद श्रेष्ठ र विपक्षी श्री ५ को सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा बिगो रु.२,७००।– कीर्ते गरी खाई भ्रष्टाचार गरेकोले उक्त बिगो समेत धरौटी राख्ने तुलबहादुरलाई निजले तिर्नु पर्ने समेत ठहर्छ भन्ने मेची अं.अ.बाट ०३९।१२।१८ मा फैसला भई सो उपर दुबै पक्षको पुनरावेदन परी यस अदालतबाट पनि मेची अं.अ. कै इन्साफ सदर भएको छ । साथै यो रिट निवेदकले दिएको पुनरावेदनको सम्बन्धमा ०४०।४।२७ को तारेख गुजारी बसेको र कानुनले थाम्न पाउने म्याद पनि समाप्त भइसकेको हुँदा अ.बं.१७९ नं. बमोजिम सो मुद्दा डिसमिस भएको हो । अतः यस अदालतबाट भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भए गरेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ रहेछ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्ष पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले यो रिट निवेदक उपर भ्रष्टाचार मुद्दामा विभागीय सजायँको रुपमा नोकरीबाट हटाई अदालती कारवाहीबाट बिगो तथा जरिवाना गरिएको हो । अतः रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
९. यसमा यी रिट निवेदकले लालबहादुरलाई लागेको ज.रु.८००।– उठाई खाएको अदालतमा दाखिल भएको बढी मोल पर्ने बिभिन्न मालसामान घटी मोलमा लिलाम बिक्री गरेको र तुलबहादुरले टेकबहादुरसंगको जारी मुद्दामा राखेको धरौटी रु.२,७००।– कीर्ते मञ्जूरनामाबाट झिकी खाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा परी विभागीय कारवाहीको रुपमा भविष्यको निमित्त सरकारी नोकरीमा अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी मेची अञ्चलाधीशको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतबाट विभागीय कारवाहीको निर्णय भएको भन्ने कुरा यो रिट निवेदकले निवेदन व्यहोरामा नै उल्लेख गरेको देखिन्छ । सोही भ्रष्टाचारको मुद्दामा नै बिगो र जरिवानाको लागि अदालती कारवाही उठाई शुरु मेची अञ्चल अदालतबाट दावी अनुसार मञ्जूरनामा कीर्ते गरी झिकी खाएको रु.२,७००।– धरौटी राख्ने तुलबहादुरलाई तिर्नु पर्ने ठहर्याई गरेको निर्णय उपर यी रिट निवेदकको र श्री ५ को सरकारको दोहोरो पुनरावेदन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको देखिन्छ । तर यो रिट निवेदकले पू.क्षे.अ.मा पुनरावेदन दिँदा मेची अञ्चल अदालत मार्फत दिएको र मेची अञ्चल अदालतबाट पू.क्षे.अ.मा हाजिर हुन जानु भनी तोकी पाएको ०४०।४।२७ को तारेखमा हाजिर नभई गुजारी बसेको र कानुनले थाम्न पाउने अवधि समेत व्यतित भइसकेको अ.बं.१७९ नं. बमोजिम डिसमिस गरिदिएको र श्री ५ को सरकारको तर्फबाट परेको पुनरावेदनको हकमा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी भ्रष्टाचारको मुद्दा परी विभागीय सजायँको रुपमा नोकरीबाट हटाइएको र बिगो तथा जरिवानाको हकमा अदालती कारवाही चलाएकोलाई एउटै कसूरमा दोहोरो सजायँ नहुने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भयो भन्ने रिट निवेदन तर्क मनासिब देखिएन साथै एकै फैसला उपर परेको दोहोरो पुनरावेदनमा एकैसाथ न्याय सम्पादन गरिनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी मेरो पुनरावेदन डिसमिस गरी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदनमा चाहीं निर्णय गरिएको मिलेन भन्ने सम्बन्धमा पनि यी रिट निवेदकले नै तारेख गुजारी बसेको र कानुन बमोजिम थामी पाउने म्याद समेत समाप्त भएपछि डिसमिस गराएको देखिन्छ । अतः अधिकार प्राप्त मेची अञ्चल अदालतले गरेको निर्णयमा र सो उपर पुनरावेदन परी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भए गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् २०४३ साल माघ २७ गते रोज ३ शुभम् ।