निर्णय नं. २८८८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २८८८ ने.का.प. २०४३ अङ्क १०
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २३०६
आदेश भएको मिति : २०४३।१०।२७।३ मा
रिट निवेदक : जि.सिराहा लक्ष्मीपुर गा.पं.वार्ड नं. ६ बस्ने रामसुन्दर महेता
विरुद्ध
विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी, भू.सु.का.सिराहासमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) एउटै जग्गामा आश्रित मोही र जग्गाधनीको हित र स्वार्थको समन्वयात्मक संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्य नै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को हो ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा विवेकपूर्ण तरिकाले न्यायिक मनको प्रयोग गरी गर्नु पर्दछ । न्यायिक मन भन्नाले कानुन, निष्पक्षता, सद्विवेक र व्यवहारिकता सबै आउँदछन् न्यायिक अधिकारीले आफ्नो न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा मनखुसी तवरले गर्ने होइन यी सबै कुरामा विचार गरी गर्नु पर्दछ न्यायिक अधिकार स्वइच्छाचारी अधिकार होइन यस्तो अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्दा त्यसको आधार स्पष्ट खुलेको हुनुपर्दछ र ती आधारहरूबाट न्यायिक मन प्रयोग भएको स्पष्ट झल्कनु पर्दछ । त्यो कुराको निर्णय पर्चाबाट वस्तुगत रुपले देखिनु पर्दछ । अन्यथा त्यस्तो निर्णय स्वेच्छाचारी हुन पुग्दछ ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) अघि ६।६ पटकसम्म बाली विषयमा विवाद परी हरेक साल मोहीले बाली नबुझाएको ठहरी निर्णय भइरहेको मिसिल आफ्नो कार्यालयमा मौजूद रहँदा रहँदै ती मिसिल प्रमाणबाट देखिएका सबूद प्रमाणहरूलाई सोझै बेवास्ता गरी पूर्वाग्रही धारणाले एकपक्षीय निर्णय गर्नु न्यायिक निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीलाई नसुहाउने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउत
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा मिति ०४२।१२।२१।५ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।
२. जि.सिराहा गौरीपुर गा.पं.वार्ड नं. ९(क) कि.नं.१६३ को ज.वि.०–६–१७ ऐ.वार्ड नं. ९(ख) कि.नं.२१६ को ज.वि.०–१२–० ऐ. सिर्लोवा गा.पं.वार्ड नं. ७ कि.नं.३०४ को ज.वि.०–६–१५ ऐ.कि.नं.३०५ को ज.वि.०–६–० समेत जग्मा ज.वि.१–११–१४ को म निवेदक जग्गाधनी हुँ । विपक्षी बलदेव मोही हुनु हुन्छ । विपक्षीले उल्लिखित जग्गा आफूले नकमाई अरु व्यक्तिहरूलाई कमाउन दिनु हुन्छ र कूत पनि मलाई बुझाउनु हुन्न र ०३२ सालदेखि ०४१ सालसम्म सालसालै नालेश उजूर गरी रहनु परेको छ । प्रत्येक साल बाली भराई पाउने र मोही निष्कासन नहुने ठहर हुन्छ अर्कोतर्फ बाली भराउन पनि विपक्षी कार्यालयबाट प्रभावकारी प्रकृया चलाउन नसकेबाट विपक्षी बलदेवको अरु मनोबल बढ्दै गएको छ । जसको परिणाम स्वरुप मैले मालपोत मात्र बुझाउनु परी अन्यायमा परेको छु । ०४१ सालको बालीका हकमा पनि मोही निष्कासन गर्दा मोहीलाई आर्थिक समस्या पर्ने भन्ने भावनात्मक तर्क उठाई बाली मात्र भराउने गरी विपक्षी कार्यालयबाट ०४२।९।२८ मा निर्णय भयो ।
३. अर्काको जग्गा कमाउने मोहीले तोकिएको समयमा कूत बुझाउनु पर्ने भन्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३६ ले गरी राखेको छ । सो बमोजिम नगरी ०३२ सालको बालीको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट र ०३३, ०३४, ०३५, ०३८, ०३९, ०४० सालमा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयमा नालेश उजूर गरी पटक पटक बालीसम्म भराई पाउने र मोही निष्कासन नहुने भनी निर्णय भएको छ । साथै ०४१ सालको बाली पनि नबुझाएकोमा मैले निवेदन दिएकोमा बालीसम्म भराई दिने मोही निष्कासन नहुने गरी निर्णय गरिएको हुँदा उक्त निर्णयमा भू.सं.ऐनको दफा ३६ र २९ को त्रुटि भएको हुँदा मोही निष्कासन नहुने गरी गरेको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मोही निष्कासनको लागि उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेछ ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।१२।२७ को आदेशले प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ निम्नानुसार रहेछ ।
५. निवेदकलाई भू.सं.ऐनको दफा ३६ बमोजिम मोहीले कूत तिर्नु बुझाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम कूत भराई दिने निर्णय भयो । कूतको दावी नलिई मोही मात्र निष्कासन गर्ने इच्छा लिई उजूरी गरेकोले मोहीबाट निष्कासन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भएको नहुँदा कूत मात्र वादीलाई भराई मोही निष्कासन नहुने भनी यस कार्यालयबाट मिति ०४२।९।२८ मा भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भए गरेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने भू.सु.का.सिराहाको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. विपक्षी बलदेव महतोको नाउँमा म्याद तामेल भएकोमा निजले म्यादभित्र लिखितजवाफ नदिई म्याद नै गुजारी बसेका रहेछ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु राउत र विपक्षी भू.सु.का.सिराहाको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने के हो सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
९. यसमा विवादीत जग्गाको ०४१ सालको कूतवाली विपक्षी मोही बलदेवले नबुझाएकोमा भू.सु.का.सिराहामा बाली भराई मोही निष्कासन गरी पाउँ भनी मैले दिएको निवेदनमा बालीसम्म भरी पाउने र मोही निष्कासन नहुने भनी गरेको भू.सु.को निर्णयमा भू.सं.ऐनको दफा २९ र ३६ को त्रुटि हुँदा मोही निष्कासन नहुने गरी गरेको भू.सु.का.सिराहाको मिति ०४२।९।२८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
१०. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) मा दैवी परी बाली नाश भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कूत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूरी दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्कासन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट दैवी परी बाली नाश भएमा वा उब्जा हुन नसकेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा मोहीले कूत नबुझाएमा मोहीलाई निष्कासन गर्ने अधिकार उक्त दफा २९ ले भूमिसुधार अधिकारीलाई भएको देखिन्छ । विवादीत जग्गाको कूतबाली नबुझाएको हुँदा कूतबाली भराई पाउँ भनेर ०३२, ०३४, ०३५, ०३८, ०३९, ०४० मा समेत पटक पटक नालेश उजूर गरी कूतबाली भराई दिने गरी भएका निर्णय फैसलाहरू मिसिल सामेल रहेका देखिन्छन् । यसरी मोहीले बाली नबुझाएकोले ७ पटकसम्म जग्गाधनीले अड्डा अदालत धाउनु परेको देखिन्छ । यसमा मोहीको जग्गाधनीलाई बाली नबुझाई मुद्दा गर्न बाध्य गराई झन्झट दिइनै रहने प्रवृत्ति रहेको स्पष्ट देखिएको छ । मोही जतिको जग्गामा आश्रित भएको हुन्छ जग्गाधनी पनि त्यतिकै मात्रामा उक्त जग्गामा आश्रित भएको हुन्छ जग्गामा आश्रित रहेको मोहीलाई निष्कासन गर्दा निजलाई मर्का पर्दछ भने आफ्नो जग्गाको बाली नपाई जग्गाको मालपोत मात्र तिरी बालीको लागि अड्डा अदालतको ढोका चहारी रहँदा जग्गाधनीलाई मर्का पर्दैन भन्ने कुरा हुँदैन । अतः एउटै जग्गामा आश्रित मोही र जग्गाधनीको हित र स्वार्थको समन्वयतात्मक संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्य नै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को हो । भूमिसम्बन्धी ऐनले तोकेको कूत बुझाउने कर्तव्य पूरा गरे सम्म मात्र मोहीले मोहियानी हक उपभोग गर्न पाउँछ । ०३९।६।१७ को बालीसम्म भराउने मोही निष्कासन नहुने भनी भूमिसुधार कार्यालयले निर्माण गर्दा पनि सुध्रने मौका दिने भनी आधार देखाएको छ । त्यस्तै ०४२।९।२८ मा निर्णय गर्दा पनि “प्रतिवादीले वादीको दावी स्वीकार गरी बसेको भए तापनि निज मोहीले कूत बुझाएको छैन भन्दैमा निजको मोहियानी अधिकारबाट वञ्चित गरी दिँदा निज माथि आर्थिक भार पर्न गई निज सुकुम्बासी हुने र अर्को संकट परी आर्थिक स्थितिले गर्दा विचलित भई एउटा समस्याको रुपमा खडा हुन जाने स्थिति आउन सक्ने देखिएकोले निजलाई मौका दिँदै मोही कायम नै रहने गरी” भनी निर्णय आधार लिएको देखिन्छ । न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा विवेकपूर्ण तरिकाले न्यायिक मनको प्रयोग गरी गर्नु पर्दछ । न्यायिक मन भन्नाले कानुन, निष्पक्षता, सद्विवेक र व्यवहारिकता सबै आउँदछन् । न्यायिक अधिकारीले आफ्नो न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा मनखुसी तवरले गर्ने होइन यी सबै कुरामा विचार गरी गर्नु पर्दछ । यस्तो न्यायिक अधिकार स्वइच्छाचारी अधिकार होइन । यस्तो अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्दा त्यसको आधार स्पष्ट खुलेको हुनुपर्दछ र ती आधारहरूबाट न्यायिक मन प्रयोग भएको स्पष्ट झल्कनु पर्दछ । त्यो कुरा निर्णय पर्चाबाट बस्तुगत रुपले देखिनु पर्दछ । अन्यथा त्यस्तो निर्णय स्वेच्छाचारी हुन पुग्दछ ।
११. प्रस्तुत विवादमा भूमिसुधार अधिकारीले ०४२।९।२८ मा बाली भराउने तर मोही हकबाट निष्कासन नगर्ने गरी निर्णय गर्दा निजलाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गरी दिँदा निजमाथि आर्थिक भार पर्न जाने, निज सुकुम्बासी हुन जाने, आर्थिक स्थितिले गर्दा विचलित भई समस्याको रुपमा खडा हुन जाने आदि सम्म उल्लेख गरिएका तर्कहरू तथा लिइएका आधारहरूलाई कानुनी आधार भन्न नसकिने भई मोही उपर बढी सहानुभूति दर्शाउने एकपक्षीय तथा पूर्वाग्रही खालका तर्कहरू भन्नु पर्ने स्थिति देखिन्छ । अघि ६।६ पटकसम्म बाली विषयमा विवाद परी हरेक साल मोहीले बाली नबुझाएको ठहरी निर्णय भइरहेको मिसिल आफ्नो कार्यालयमा मौजूद रहँदा रहँदै ती मिसिल प्रमाणबाट देखिएका सबूद प्रमाणहरूलाई सोझै बेवास्ता गरी पूर्वाग्रही धारणाले एकपक्षीय निर्णय गर्नु न्यायिक निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीलाई सुहाउने कुरा होइन । न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने गरी मौजूदा सबूद प्रमाणको आधार नलिई अन्य आधारहरूलाई स्वीकार गर्न सकिने देखिँदैन ।
१२. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट विपक्षी बलदेव महतोबाट बाली दिलाउने तर मोहियानी हकबाट निष्कासन नगर्ने गरी भूमिसुधार अधिकारीले ०४२।९।२८ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा मोही निष्कासन नगर्ने गरेको हदसम्म उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब मोही निष्कासनतर्फ पुनः कानुन बमोजिम न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्यायिक निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी दिएको छ यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् २०४३ साल माघ २७ गते रोज ६ शुभम् ।