निर्णय नं. ४६८४ - अदालतको अबहेलना
निर्णय नं.– ४६८४ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४७ सालको फौ.वि. नम्बर–९९
आदेश मिति :– २०४९–१२–१६–२
निवेदक : नेपाल बार एसोशिएशनका सचिव अधिवक्ता हरिहर दाहाल ।
विरुद्ध
विपक्षी : मन बहादुर गुरुङ समेत् ।
मुद्दाः– अदालतको अबहेलना ।
(१) इजलास भित्रै न्यायाधीश वा अदालतका अधिकृत प्रति अपमानजनक शब्द भन्नु वा अपमानजनक व्यवहार गर्नु अथवा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई बाधा अवरोध गर्नु वा बाधा अवरोध उत्पन्न गर्ने अभिप्रायको भय, त्रास वा कुनै अनुचित प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप गर्नु इजलासकै अबहेलना मानिने ।
(प्र.नं.१८)
(२) अदालतमा पर्ने मुद्दा सम्बन्धी विभिन्न विषयको ज्ञानको साथै ती विषय सम्बन्धी कानूनहरूको अध्यावधिक ज्ञान न्याय सम्पादनको लागि आनिवार्य हुन्छ । कानूनमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी निरन्तर अध्ययनशील रहने विद्वान कानून व्यवसायीहरूले न्याय प्रशासन प्रकृयामा माहुरीले आफ्नो चाकामा मह खोजी गरेर ल्याए जस्तो विवादको विषयवस्तु सम्बन्धमा कानूनको अध्यावधिक ज्ञानको परिपूर्ति गरी न्याय प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउंछन् भत्रुमा कुनै अत्युक्ति हुंदैन । यद्यपि कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो कर्तव्य स्वच्छन्द, निर्भिक र निर्वाध रूपले पुरा गर्न नपाउने हो र त्यस्तोमा समेत अदालत चुप लागी बस्ने हो भने विद्वान कानून व्यवसायीहरूसंग त्यस किसिमको सहयोगको अपेक्षा सम्म पनि गर्न सकिंदैन । तसर्थ अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन प्रकृयामा सहयोग पुर्याउन आउने कानून व्यवसायीहरूलाई हातपात, हुलहुज्जत वा कुनै किसिमले भय, त्रास वा दबाबमा पार्ने वातावरण सृजना गरी निजहरूलाई आफ्नो कानूनी कर्तव्य गर्न अवरुद्ध गर्ने कार्य स्वयंमा अदालतको अधिपत्यलाई गैरकानूनी चुनौती दिने कार्यको रूपमा मात्र नपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । यस किसिमको दुस्साहस गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले अबहेलनामा कारबाही गर्न पाउने आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी न्याय सम्पादन, प्रकृयाका सहयोगी एवं अदालतकै अधिकृतको रूपमा मानिएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूमा स्वतन्त्र र निर्भिक बातावरण कायम राख्नु पर्ने कर्तव्य हुन आउंछ ।
(प्र.नं.१८)
(३) जुन अदालतको अबहेलना भएको हुन्छ सो अदालत स्वयम्ले आफ्नो अबहेलना सम्बन्धमा मुद्दा चलाई आफ्नो छवि सुरक्षित नराख्ने हो र त्यस्तो स्थितिमा पनि माथिल्लो अदालतको मुख ताकी बस्ने हो भने कानूनद्वारा मातहत अदालतहरूलाई आफ्नो अबहेलनामा कारबाही गरी सजाय गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नुको कुनै औचित्य नै रहदैन । तथापि कुनै पनि अदालतले कुनै वारदातलाई लिएर अबहेलनामा कारबाही चलाउनु भन्दा पूर्व अबहेलना सम्बन्धी आफ्नो क्षेत्राधिकारको विशेष प्रकृतिलाई राम्ररी सोची सम्झी सो अधिकारको प्रयोग गरिनु न्याय प्रशासनको आदर्श र उद्देश्य अनुकूल हुन्छ ।
(प्र.नं.१९)
(४) अबहेलनाको क्षेत्राधिकारको प्रयोग दुवै पट्टी धार भएको लाग्ने तरबार जस्तो भएकोले आदालतहरूद्वारा अबहेलना सम्बन्धी क्षेत्राधिकारको प्रयोग संयमित रूपले नगरिने हो र जथाभावी एवं विवादास्पद किसिमले गरिने प्रचलन बस्दै जाने हो भने सो स्थिति न्याय प्रशासनको हितमा नहुने ।
(प्र.नं.१९)
(५) हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहां न्यायिक प्रकृयाबाट न्याय र अन्यायको निरोपण भन्दा बेग्लै किसिमको न्याय र अन्यायको आफ्नै अवधारणा बनाएर बस्ने अज्ञान र अशिक्षामा रुमलिएका जनसामान्यले आफूले आफ्नो धारणाको प्रतिकूल कुनै व्यक्तिले न्यायलाई प्रभावित गर्न लागेको छ भत्रे आशंकाले आवेशमा कुनै काम कुरा गर्छ भने त्यस्तो घटना प्रति सम्बन्धित न्यायाधीश कति हदसम्म क्षमाशील र कति हदसम्म कारबाही र सजाय उन्मुख हुनुपर्छ भत्रे कुरा गम्भीर चिन्तनको विषय हुन आउँछ ।
(प्र.नं.१९)
(६) कुनै पनि त्यस्तो घटना एवं स्थितिको सम्बन्धित न्यायाधीशले न्यायिक समझादारी नदेखाउने हो र अबहेलनामा कारवाही चलाउनु अनुकूल वातावरणलाई नपर्खने हो भने त्यस्तो कारबाहीबाट अदालतको छवी जनमानसमा बन्नुको बदला विग्रन जाने स्वतः स्पष्ट छ । वारदातको अवस्था र असम्बद्ध कुरालाई समुचित विचार गरी अबहेलनामा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने वा मुद्दा चलाउनु पर्ने स्थितिमा समेत अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी सम्बन्धित अदालतको न्यायाधीश नै रहे भएको देखिन्छ ।
(प्र.नं.१९)
(७) वारदातबाट पिडित पक्षका कसैले अबहेलनामा कारवाही गरी पाउन आग्रह गरेकै कारणले सम्बन्धित न्यायाधीशले अबहेलना मुद्दा चलाउनु पर्ने गरी कानूनको कुनै वाध्यता निज उपर रहेको देखिदैंन । नत त्यसरी अबहेलनामा मुद्दा नचलाएकै कारणले त्यस्तो न्यायाधीश स्वयमले अबहेलना गरेको भत्र मिल्ने नै देखिन्छ ।
(प्र.नं.१९)
(८) कुनै किसिमको हुल हुज्जत अथवा अपराधी कार्य हुन लागेको स्थितिमा वा त्यसको सम्भावना रहेकोमा प्रतिरोधात्मक उपाय अपनाउनु र त्यस्तो कार्य भइ सकेकोमा कसुरदार उपर कानून बमोजिमको कारवाही चलाउनु प्रहरी र प्रशासनसंग सम्बन्धित अधिकारीहरूको सामान्य कर्तव्य हो । यस्तो कर्तव्यको कानूनी आधार बेग्लै भएको र सो कर्तव्य पालन नगरेकोमा निजहरू उपर हुन सक्ने कारवाही समेत आफ्नै किसिमको छुट्टै भएकोले सो कर्तव्य नगरेको वा आफ्नो कानूनी कर्तव्य प्रति अकर्मण्यता र लापरवाही देखाएको कारणले निजहरूको विभागीय कर्तव्य अवहेलनाको अपराध संग स्वतः आवद्ध हुन आउने देखिदैंन ।
(प्र.नं.२०)
(९) आफू उपर घटेको कुनै अपराध सम्बन्धमा निजी मुद्दा चलाउनु अथवा सार्वजनिक अपराधको जाहेरी दिनु पिडित व्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा हो । तर अबहेलनामा मुद्दा चल्ने नचल्ने कुरा निजको स्वेच्छाको विषयवस्तु नभएर सम्बन्धित अदालत र यस अदालतमा अन्तरनिहित अधिकारको कुरा भएकोले पिडित व्यक्तिले चाहे पनि नचाहे पनि अदालतले चाहेमा अबहेलनामा मुद्दा चल्न सक्ने प्रष्ट छ ।
(प्र.नं.२१)
(१०) पिडित व्यक्तिले एउटा बारदातको सम्बन्धमा बेग्लै मुद्दा गरेको छ भने पनि सो वारदातले परिणामतः अदालतको अबहेलना समेत भएको भत्रे अदालतलाई लागेमा आफ्नो वा मातहत अदालतको छविलाई जोगाउन अथवा न्याय प्रशासनिक प्रकृयाको निर्वाध स्वतन्त्रता कायम राख्न अवहेलनाको छुट्टै कारवाही चलाउने सम्बन्धमा यस अदालतको क्षेत्राधिकार सुनिश्चित छ । यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा निजी स्वार्थ वा द्वेष साधन गर्नको लागि कुनै पक्षले अदालतलाई आफ्नो प्रतिद्वन्दीको विरुद्ध हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न नपाओस भनी सावधान हुनु बेग्लै कुरा हो ।
(प्र.नं.२१)
(११) अदालतद्वारा कसैको पक्षमा अबहेलनाको कारवाही चलाइने होइन । यस्तो कारवाही अदालतले आफ्नो अस्तित्व एवं आस्था कायम राख्न चलाउने हुंदा मुद्दाका कुनै पक्षले आफूलाई विवादास्पद रूपले प्रयोग गर्न नपाउने कुरामा पर्याप्त सतर्कता अनिवार्य हुन्छ । नत अदालतमा चली राखेको कुनै अन्य मुद्दाको पक्ष, विपक्ष एक पक्ष वा निजको कानून व्यवसायी अथवा साक्षीको विरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलेकै कारणले अदालतले त्यस्तो पक्षको विरुद्ध कुनै धारणा बनाएको छ भन्ठान्न मिल्छ । न त त्यस्तै कुनै पक्ष निजको कानून व्यवसायी अथवा साक्षीको उजूरीबाट अदालतले अर्को पक्षको विरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलाएमा अदालतले विवादको कुनै पक्षतिर लागेको भत्र नै मिल्छ । अबहेलनाको कारवाही अदालत स्वयंको प्रतिरक्षात्मक कारवाही भएकोले विवादको कुनै पक्षसंग अदालतको संलग्नता रहने कुरा नै आउदैन ।
(प्र.नं.१८)
(१२) न्याय सम्पादनमा सघाउ पुर्याउन आउने कानून व्यवसायी वा अदालतका अन्य अधिकृतको कर्तव्य पथमा बाधा अबरोध वा तगारो खडा गर्ने जस्तो न्यायपालिका प्रति निजहरूको सम्मान र आस्थाको प्रश्न चिन्ह रहेको प्रस्तुत मुद्दामा अदालतबाट जारी भएको समाह्वानमा स्वयं उपस्थित भई आफ्नो यथार्थ व्यहोरा खोली त्यस्तो बाधा अबरोध खडा नगरेको, न्यायपालिका वा अदालत प्रतिको आफ्नो सम्मान रहेको र आरोपित कार्य आफूबाट नभएको नगरेको कुराको विश्वास अदालतलाई दिलाउनु पर्ने निजहरूको कर्तव्य थियो अदालतमा आई कानून परायण एउटा नागरिकले अदालत प्रति देखाउनु पर्ने सम्मान समेत देखाउन वास्ता नगर्ने, अवहेलना गरेको भत्रे दोष लगाए लगाउ मलाई मतलब छैन भने जस्तो गरी अदालतमा उपस्थित हुन सम्म नआउने यी प्र.हरूले दावी बमोजिम अबहेलना गरेनन् होला भत्रे अदालतले बिश्वास गर्नु पर्ने आधार नै स्वयं यिनैको प्रस्तुत अदालती कारवाही प्रतिको निरपेक्षताको व्यवहारबाट रहन आएन । यस प्रकार न्याय प्रशासन प्रकृया प्रति अनास्था र असहयोग देखाउने यी प्रतिवादीहरूले जनसामान्यको मन मस्तिष्कमा अदालतलाई सघाउ पुर्याउने कानून व्यवसायीलाई हातपात हुल हुज्जत समेत गरी अदालत प्रति अनादर प्रयुक्त हुने कार्य गरेको अठोट लिनु पर्ने स्वभाविक देखिने ।
(प्र.नं.२२)
(१३) तनावयुक्त वातावरणको कारणले यी प्रतिवादीहरूले अवहेलनाको काम गर्न दुरुत्साहन भएको र त्यसमा पनि राष्ट्रिय जन आन्दोलन लगत्तै पश्चात हुलमुल र अराजकताको तत्कालिन प्रवृतिलाई दृष्टिगत गर्दा आफूले गरेको अपराधिक कार्यको संगिनताको यथार्थबोध त्यस्को अंजामको ज्ञानको अभावमा यी प्रतिवादीहरूद्वारा जे जस्तो भए गरे पनि त्यस्तो अपराध आफूबाट भएकोमा प्रयास्चित वा पछतावा गरुन भनी यस्ता व्यक्तिलाई उक्त स्थितिमा एक पटक शिक्षाप्रद मौका प्रदान गर्नु यस तहको अदालतको लागि शोभनीय भएको र त्यस्तो मौका दिइनु अर्थहीन वा निस्प्रयोजन समेत नदेखिने ।
(प्र.नं.२२)
निवेदक तर्फबाट :– विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री वासुदेव प्रदास ढुङ्गाना
विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दहाल
विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेस कुमार सिंह्
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
१. कास्की जिल्ला अदालत समक्ष मिति २०४७।१०।२३ गते अधिवक्ता श्री मिथिलेस कुमारसिंहलाई इजलास भित्र कुटपीट गरेको र अदालतको मर्यादामा कुठाराघात गरिएको दुखद घटनाको सम्बन्धमा ने.बा.ए ले मिति २०४७।१०।२८ गते गरेको निर्णय र प.क्षे.अ. बारले मिति २०४७।१०।२४ गते गरेको निर्णयको प्रतिलिपि र तत्सम्बन्धी प्रतिवेदनको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरको छु । इजलास भित्र अशान्ति मच्चाउने र कुटपीट गर्ने व्यक्तिहरूको थाहा पाए सम्मको नाम वतन अधिवक्ता श्री हरिहर दहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ तसर्थ बारको निर्णयमा उल्लेखित मागहरूलाई दृष्टिगत गरी अविलम्ब कारबाही गरी दिुन हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भत्रे नेपाल बार एशोसिएशनको तर्फबाट अध्यक्ष बासुदेव प्रसाद ढुङ्गानाको यस अदालतलाई सम्बोधन गरी लेखिएको मिति २०४७।११।१ को पत्र ।
२. कास्की जिल्ला अदालत समक्ष मिति २०४७।१०।२३ गते अधिवक्ता श्री मिथिलेस कुमार सिंहलाई इजलास भित्र कुटपीट गरेको सम्बन्धमा २०४७।१०।२८ को बारको निर्णय अनुसार कारबाही हुन अनुरोध गरिएको ने.वा.ए.को २०४७।११।१ को पत्र प्राप्त भएकोमा के भएको हो यथार्थ बुझी प्रतिवेदन गर्नु भनी २०४७।११।५ मा नै पश्मिाञ्चन क्षेत्रीय अदालतमा लेखी पठाएको र अधिवक्ता हरिहर दहालको प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कारवाहीको लागि २०४७।११।२६ मा इजलास समक्ष पेश हुने भएकोले आवश्यक वहस पैरवी गर्ने व्यवस्था मिलाई अदालतलाई सहयोग गर्नु हुन भन्ने ने.वा.ए.लाई लेखेको यस अदालतको मिति २०४७।११।२२ को पत्र ।
३. यसमा अदालतको अवहेलना गरेकोमा किन कारवाही नगर्ने हो ? यो आदेश सहितको सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन भित्र आफ्नो सबुद प्रमाण सहितको लिखित जवाफ लिई स्वयं यस अदालतमा उपस्थित हुन आउनु भनी कास्की जिल्ला का प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणी अधिकारी, डि.एस.पी. किरण गौतम, जिल्ला न्यायाधीश इन्द्रमान कर्माचार्य, पोखरा न.पा.वार्ड नं. ८ बस्ने चिन बहादुरको छोरा मन बहादुर गरुङ, पोखरा रामघाट बस्ने चन्द्रबहादुर गुरुङ्ग पोखरा बस्ने जिन्दाजी भन्ने राम जिन्दाजी गुरुङ, पोखरा राम बजार बस्ने शन्त बहादुर गुरुङ, पोखरा न.पा. वडा नं. १६ तल्लो डिप (वृटिश क्याम्प नजिकै) बस्ने श्रीमती कर्मा गुरुङ, ऐ बस्ने पदम गुरुङ, समेतलाई निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना पठाई दिनु र प्रस्तुत निवेदनलाई फौज्दारी विविधको लगतमा दर्ता गरी लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु भत्रे एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी रजनी शेरचन समेत भएको ज्यान मुद्दामा थुनछेकको सम्बन्धमा २०४७।१०।२३ गते वादी पक्षका वकिलहरूको वहस सकिना साथ प्रतिवादी पक्षका वकिल मिथिलेस कुमार सिंहले आफ्नो वहस प्रारम्भ गर्न लाग्दा इजलास, भित्र बाहिर मानिसहरू खचाखच थिए । बहस शुरु हुनासाथ इजलास तथा अदालत भित्र बाहिर मानिसहरूले होहल्ला शुरु गर्न थाले हल्लाले बहस सुन्न सकिएन । ४, ५ मिनेट बोलेर वहाँले आफ्नो वहस रोक्नु भयो । समय अन्दाजी ५:३० बजेको थियो । होहल्ला र झ्याल ढोका ठोकेको अवाज सुनिन थाल्यो । वहसको क्रम जारी राख्दा त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरूको ज्यू ज्यानको समेत खतरा उत्पत्र हुने र अदालतको समेत सुरक्षा हुन नसकिने सम्भावना देखिएकोले बहस क्रम स्थगित गरी भोली बहस सुत्रे आदेश दिएको बहस सुन्ने कार्य स्थगित गरी सके पनि इजलास भित्र बाहिर होहल्ला भएकोले बेञ्चबाटै उत्तेजित भिडलाई होहल्ला नगरी इजलास बाहिर जानु हुन अनुरोध गरेको थिएँ । भिड हट्दै गयो इजलास कोठा भित्र मिथिलेस कुमार, कानून व्यवसायी रत्नजंग कार्की, कृष्ण वहादुर थापा र अन्य केहि व्यक्तिहरू मात्र बाँकी रहेका थिए । मिथिलेस कुमारलाई इजलास कोठा बाहिर नजान बेञ्चबाट पनि अनुरोध गरको थिएँ । त्यहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तिले पनि वहाँलाई बाहिर नजान अनुरोध गरेका थिए । तर उहाँले बेञ्चको अनुरोध तथा अन्य व्यक्तिको अनुरोधलाई वास्ता नगरी बाहिर जनु भयो वहाँको पछि पछि वकिल रन्त जंग कार्की र अन्य व्यक्तिहरू पनि सँगै लागेर इजलास कोठा बाहिर जानु भएको थियो ।
५. वहाँहरू जानु भएको लगत्तै वकिल रत्न जंग कार्की इजलास कोठा भित्र दगुरेर आउनु भयो । वहाँको पछि पछि अरु व्यक्ति पनि आएका थिए । रत्न जंग कार्कीलाई कसैले यता लुक्नु होस् भने कसैले उता लुक्नुहोस भने उहाँहरू म रहेको बेञ्च अगाडिको बारमा उक्लनु भई बेञ्च तिरबाट च्याम्बर भित्र पस्नु भयो । उत्तिनै खेरी २ जना व्यक्तिइजलास कोठा भित्र कराएर आए र बाहिर मानिसलाई कुट्यो छिटो आउनुहोस भनी बोलाए । मैले पनि प्रहरीलाई बाहिर गएर हेर्नुस भनेको थिएँ । मिथिलेस कुमारलाई अदालतको हाता भित्र भिडले कुटपीट गरे भत्रे मैले सुनेको हुँ । मिथिलेस कुमारलाई भिडले इजलास कोठा भित्र कुटपीट गरको हो उहाँ आफ्नो ब्रिफकेश बोकी अन्य व्यक्तिहरूसँग इजलास कोठा बाहिर जानु भएको थियो । उहाँलाई बाहिर नजान बेञ्चले अनुरोध गर्दा पनि वहाँले सो अनुरोध सुत्रु भएन । उहाँ बाहिर जानु भएको कारणले नै वहाँलाई अदालतको हाता भित्र सो घटना घट्न गएको हो । २३ गतेको दिन अभियुक्तहरूको बयान शुरु भएको समय देखि बेञ्च नउठुन्जेल सम्म म बेञ्चमा नै थिए त्यस बेला प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू समेत इजलासमा उपस्थित थिए । इजलास भिडने खचाखच भरिएको थियो बीच बीचमा होहल्ला हुने भए तापनि भिडलाई शान्त रहन मैले बेञ्चबाट बराबर अनुरोध गरी प्रतिवादीहरूको बयान लिने कार्य सम्पत्र गरी वादी पक्षका कानून व्यवसायीहरूको वहस समेत सुत्रे काम पूरा भएको थियो । अतः मैले प्रतिवादीहरूको बायन शुरु भएदेखि इजलास नउठुन्जेल अदालतको मर्यादा कायम राखी व्यवस्थित रूपले इजलास सञ्चालन गरी आएको हुँदा म माथि अदालतको अवहेलना गर्यो भत्रे झूठ्ठा आरोपबाट सफाई पाउँ भत्रे कास्की जिल्ला अ. का तत्कालिन जि.न्या.श्री इन्द्रमान कर्माचार्यको लिखित जवाफ ।
६. वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी रजनी शेरचन समेत भएको सुनिल गुरुङको ज्यान मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई हत्याराको संज्ञा दिई मौका परे हत्याको बदला हत्या गरी दिने भत्रे किसिमको जनआक्रोस भएको बुझिन आएकोमा ज्यू ज्यानको खतरा हुन नदिई सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्ने भएकोले ०४७।१०।२३ का दिन प्रतिवादीहरूलाई अदालत समक्ष पेश गर्न लगिदा यस कार्यालयबाट प्रहरी निरिक्षक सहितको प्रहरी मद्दत खटाइएको थियो तर मुद्दामा बहस गर्ने वकिल उपर नै कुटपीट र असुरक्षा हुन सक्छ भत्रे अनुमान गर्ने कुरा भएन । बहस गर्ने वकिललाई नै कुटपीट गरिन्छ भत्रे परिचर्चा भएको बुझिन पनि आएन । अतः त्यसको लागि सुरक्षाको पूर्व तयारी गर्ने कुरा भएन । तापनि अदालत भित्रै कुटपिटको घटना हुन लागेपछि प्रतिबादीको सुरक्षाको लागि खटी गएका प्रहरी निरीक्षक तथा जवानहरूले कुटपीट हुन नदिई दुवै थरीलाई छुट्याउने काम गरेकोले जहाँसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रशासनिक कारवाही गर्न बल प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न छ अदालतको इजलास भित्र सम्बन्धित अदालतको अनुमती बेगर लाठी चार्ज जस्ता बल प्रयोग गर्न पनि मिल्ने अवस्था नहुने । सो दिन साँझ ६ बजे सम्म वहस जारी रहेको र साँझ अध्यारोमा ठूलो भिड बीच कुटपीट भएको अवस्था उक्त भिडबाट अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहलाई प्रहरीले आफ्नो कब्जामा लिएको हो । घटनाको तत्काल प्रहरीले जि.प्र.का. कास्कीको गाडीमा वहाँ र वहाँको श्रीमती समेतलाई राखी प.क्षे. अस्पताल पोखराको इमर्जेन्सीमा लगि उपचारको व्यवस्था मिलाई डिस्चार्ज नभए सम्म सुरक्षाका व्यवस्था समेत मिलाइएको थियो ।
७. कुटपीट गर्ने व्यक्ति उपर कारवाही हुन्छ, निवेदन ल्याउनु होस् भन्दा निज मिथलेस कुमार र वहाँका आफन्तहरूले निवेदन दिन नल्याउनु भएको हुँदा अदालतको मर्यादामा आघात पुग्ने कुैन कार्य नगरेको हुँदा झूठ्ठा आरोपबाट फुर्सद पाउँ भत्रे समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्कीको तर्फबाट प्र.जि.अ. चुडामणी उपाध्याया तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका तर्फबाट प्र.ना.उ. किरण कुमार गौतमको एकै मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखित जबाफ ।
८. पिडित वकिलको कोट शान्त बहादुर गुरुङले खोलामा फ्याक्न दौडेको र खगराज ढकाल समेतले किताब ब्याग जलाउन थालेको देखे त्यस अवस्था मैले मेडिकल जुरिस्पुडेन्स किताब जलाउन नदिई मलाई अपराधि मध्येका केही व्यक्तिहरूले मलाई पनि मार्नु पर्छ भनी पिछा गरेका थिए म त्यही नजिकै पर्ने शहिद चोकको नगर बसमा आई लुके अधिवक्ता हरिहर दहालको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सम्पूर्ण तथ्यहरू सही र वास्तविक छन् । मिति २०४७।१०।२३ का दिन घटना भएको हो ऐ. २४ गतेका दिन वकिलहरूको अनुपस्थितमा न्यायाधीशबाट थुनछेकको आदेश भएको हो । माया गुरुङसँगको गाली बेईजति मुद्दामा साक्षीको नक्कल सार्न गएकी थिएँ । सो दिन सुनिल हत्याकाण्डको मुद्दा छ भत्रे थाहा थिएन । अदालतमा पुगेपछि मात्र थाहा पाएकी हुँ । अवहेलना जस्तो अपराध मैले गरेको होइन र गर्नु पर्ने कारण पनि छैन भत्रे समेत व्यहोराको हल्दार्नी चन्द्रमायाँ गुरुङ्गको लिखित जबाफ ।
९. म कर्मा गुरुङ रीले अनसनको बदली गर्ने ४ बजे हुने हुँदा अं. ३:३० बजे नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगाडि अनसन स्थलमा गै ४ बजे अनसनकारीलाई बदली गरी बसिरहेको अवस्थामा घरबाट तुरुन्त आउनु भत्रे फोने आएकोले तत्काल घर तिर गएकी हुँ अदालतमा होहल्ला भयो भत्रे कुरा भोलीपल्ट २४ गते मात्र सुनेकी हुँ निवेदकले भनेको ६ बजे समयमा म आफ्नै घरमा थिएँ । अदालतमा थिइन । म शान्त बहादुर गुरुङ उक्त दिन २३ गते मुद्दा अदालतमा लागे भनी थाहा पनि पाइन । उक्त दिन कास्की जिल्ला अदालतमा जाँदै गइन, २४ गतेका दिन अदालतमा भिडभाड होहल्ला भयो भनेर अरु मानिसहरूबाट सुने । अधिवक्ता मिथिलेस कुमार सिंहलाई कुटपीट गरेको छैन । घटना भएका समयमा हामी अदालतमा थिएनौं आफ्नो घरमा थियौं । हामीले कानून व्यवासयीका पेशालाई सम्मान गरी रहेका हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा मर्यादालाई सदैव सम्मान गरी रहने भएकोले अदालतको अवहेलना हुने काम कुरा नगरेको हुँदा अभियोगबाट फुर्सद पाउँ भत्रे समेत व्यहोराको कर्मा लामा, शान्तबीर गुरुङ र मन बहादुर गुरुङको संयुक्त लिखित जबाफ ।
१०. २०४७ साल माघ २३ गतेका दिनमा अधिवक्ता मिथिलेस कुमार सिंहलाई कुटपीट गर्यो भत्रे सम्बन्धमा म चन्द्र बहादुर गुरुङ मेरी आमा भने असोजमा स्वर्गवास हुनु भएको र मेरो भाई हाल मात्र पल्टनबाट आएकोले पितृ कार्यको अन्य काम गर्न स्याङजा आइ गाउँतर्फ पदम बहादुर गुरुङ समेत हामी दुई जना २३ गतेको दिन पोखरामा थिएनौं । यसले गर्दा काश्की जिल्ला अदालतमा भएको घटना प्रति हामी पूर्णतया अनभिज्ञ छौं भत्र समेत व्यहोराको चन्द्र बहादुर गुरुङ र पदम बहादुर गुरुङको संयुक्त लिखित जवाफ ।
११. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल बार एशोशिएसनको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेव प्रसाद ढुङ्गानाले कानून व्यवसायी पनि अदालत कै एक अङ्ग हो न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा र अदालतको सम्मान र मर्यादा कायम राख्ने कुरामा कानून व्यवसायीहरूका भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अवरोध उत्पत्र गर्नु अदालतको मानहानी हो । कानून व्यवसायीलाई आफ्नो पक्षको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्नबाट बिचलित गर्नुबाट पनि मानहानीको क्रिया हुन्छ । इजलास भित्र अदालतको अधिकृत (Officer of the court) का रुपमा पक्षको तर्फबाट प्रतिरक्षाका लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्तालाई इजलास भित्रै, न्यायाधीशकै सामुन्ने (At the face of the court) कुटपीट गरी अदालतको मर्यादाको अनादर भइरहेको स्थितिमा पनि अदालतको मर्यादा कायम गर्ने तर्फ तत्कालिन जि. न्या. ले अलिकति पनि सक्रियता देखाउनु भएन । आफ्नो सामुत्रे अदालतको मर्यादाको अनादर भईरहेकोमा मुकदर्शक भएर अदालतको मर्यादा प्रति उदासिन बस्नु पनि अदालतको अवहेलना हुने हुँदा तत्कालिन जि. न्या. लगायतका प्रतिवादीहरूलाई कानून बमोजिम सजाय हुनु पर्छ भनी बहस गर्नु भयो भने अर्को विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले प्रतिवादीहरूले इजलास भित्रै न्यायाधीशका समुत्रे विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेस कुमार सिंहलाई कुटपीट गरेको प्र.जि.अ. तथा प्र.ना.उ. लाई शान्ति सुरक्षाको स्थिति तनावपूर्ण छ भत्रे जानकारी हुँदा हुँदै सुरक्षा गर्ने तर्फ लापरवाही गरेको र अदालत भित्र मानिसहरूको भिड जम्मा भै होहल्ला गरी तनाबको वातावरण सृजना हुँदा पनि शान्ति सुरक्षा गर्ने तर्फ कुनै पहल गरेको नहुँदा निजहरू माथि पनि कारबाही हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा मिति २०४७।१०।२३ र मिति २०४७।१०।२४ मा घटेको घटना सम्बन्धमा नेपाल बार एसोशिएसनको मिति २०४७।११।१ को पत्र द्वारा सो एसोशिएसनको निर्णय बमोजिम कारवाही गरी पाउने यस अदालतलाई अनुरोध गरिएकोमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासका आदेश बमोजिम चलेको देखिन्छ । ने.बा.ए.को पत्रमा उल्लेखित निर्णयको प्रकरण २ मा अदालतको अवहेलनाको निमित्त जिम्मेवार रहेका व्यक्तिहरू, न्यायाधीश र सम्बन्धित अधिकारी उपर अदालतको अवहेलनामा कारबाहीका निमित्त अनुरोध गरिएको पाइन्छ ।
१३. मुलुकको सबै अदालतहरू भन्दा ठूलो अदालत एवं अभिलेख अदालत रहेको कारणले आफ्नो तथा आफ्नो मातहतका अदालतहरूको अबहेलना सम्बन्धमा कारबाही चलाई कानून बमोजिम सजाय गर्न पाउने अधिकार यस अदालतमा अन्तरनिहित रहेको र यस्तो अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८६ को उपदफा (२) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको समेत देखिन्छ । न्यायपालिकाको पवित्र छवी र मातहत अदालतबाट न्याय सम्पादन प्रति जनआस्था दिगो राख्ने जवाफदेही अन्ततोगत्व यस सर्वोच्च आदालतको काँधमा रहेकोले ती अदालतहरूका न्याायधीश र कर्मचरीहरूको आचरण र मुद्दा मामिला सम्बन्धी काम कारवाहीको न्यायिक प्रशासनिक रेखदेख वा सुपरिवेक्षणका अभिभारा मात्र होइन ती अदालतहरूको अवहेलना भएको अवस्था मातहत अदालतका छबी र ती अदालतहरू प्रति जनआस्था कायम राख्न अवहेलना गर्ने उपर कारवाही चलाई सजाय गर्न पाउने पनि अदालतलाई अधिकार रहेको छ । अबहेलना सम्बन्धमा यस अदालतको क्षेत्राधिकार यति विस्तृत छ कि त्यसको निश्चित परिभाषा वा सीमा रेखा कोर्नु सम्भव छैन । तथापी न्यायपालिकाको संगठनात्मक ढाँचा भित्रका कुनै पुनरावेदन अदालत वा जिल्ला अदालत अथवा ती अदालतका न्यायाधीश, अधिकृत वा कानून व्यवसायीद्वारा आ–आफ्नो कर्तव्य पालन गरी न्याय सम्पादन प्रकृयामा सहयोग गर्न नदिन वा कुनै किसिमका बाधा अडचन खडा गर्ने अथवा न्याय प्रशासन प्रक्रियालाई तुक्ष्य, बेमतलवको अर्थहिन वा अस्तित्वहीन देखाउने गरी कुनै काम कुरा गर्ने अथवा त्यस्तो वातावरणको सृजना गर्ने वा बल मिचाई गरी न्याय सम्पादनमा अनुचित प्रभाव पार्ने अदालत वा न्याय सम्पादन प्रति अपमानजनक काम कुरा गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कारवाही र सजाय गर्न पाउने यस अदालतको अधिकार सम्बन्धमा कुनै शंका देखिदैन ।
१४. ने.वा.ए. को निर्णयमा उल्लेख भएको विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दहालले नेपला वार एसोशियसनमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत मुद्दाको घटनाक्रमलाई चित्रण गरिएको देखिन्छ । विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दहाल स्वय पनि यस मुद्दामा वहस गर्न उपस्थित हुुनु भएको छ । निजको कथन र प्रतिवेदन अनुसार वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी रजनी शेरचन समत भएको ज्यान मुद्दा २०४७।१०।२३ मा कास्की जि.अ.मा थुनछेकको आदेश हुँदाको अवस्थमा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दहाल, श्री मिथिलेस कुमार सिंह, रत्न जंग कार्की र श्री भूपनिधि पन्त समेत उपस्थित रहनु भएको र सो दिन ५ बजेसम्म पनि बहस नटुङ्गिएकोले जिल्ला न्यायाधीशले ६ बजे तिर इजलास स्थगित गरी हेर्दा हेर्दै भोलीका लागि राखि सकेपछि जाहेरवाला पक्षका मानिसहरूले प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूलाई अश्लील गाली गरी अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंहलाई कुटपीट गरेका भत्रे छ । सो वारदात हुँदाका अवस्थामा प्रहरीले कुनै सुरक्षा नगरेको, जिल्ला न्यायाधीश श्री इन्द्रमान कर्माचार्यले कुटाइबाट पिडित अधिवक्ता मिथिलेस कुमार सिंह प्रति सहानुभूतिका शब्दसम्म पनि व्यक्त नगरी अदालतबाट आफ्नो निवास स्थान तर्फ प्रस्थान गरेको र भोलीपल्ट सुरक्षाको व्यवस्था गरी बहस गर्ने वातावरण सृजना गर्ने जि.न्या. लाई जानकारी दिएकामा पनि १०:३० बजे तिर बन्दीलाई उपस्थित गराउनासाथ तुरुन्तै थुनछेकको आदेश दिएको र सुरक्षाको वातावरणको सृजना हुनु पर्नेमा न्यायाधीश, प्र.जि.अ. र प्र.ना.उ. समतको अकर्मण्यता र लापरवाही रहेको भत्रे आक्षेप लगाइएको देखिन्छ । इजलास भित्र कुटपीट गर्ने भनिएका व्यक्तिहरू मध्ये मन वहादुर गुरुङ, चन्द्र बहादुर गुरुङ, राम जिन्दाजी गुरुङ, शन्त वहादुर गुरुङ, श्रीमती कर्मा गुरुङ, पदमा गुरुङ, चन्द्रमैया गुरुङको नाम समेत उल्लेख गरिएको देखिन्छ । प्रतिवादी मध्येका जि.न्या.श्री इन्द्रमान कर्माचार्यको लिखित जवाफमा अदालतको सामान्य समयपछि साँझको अन्दाजी ५:३० बजेको सयम प्रतिवादी पक्षका वकिल मिथिलेस कुमार सिंहको बहसको प्रारम्भमा नै अदालत भित्र वाहिर रहेको मानिसको भिडको हो हल्लाले वहस सुत्र नसकिने अवस्था उल्लेख गर्दै वहसका सुनुवाई गर्नु अनुपयुक्त र असुरक्षा देखि इजलास स्थगित गरि भोलिलाई सारिएको, निजले भिडलाई होहल्ला नगरी जान भनेको, तद्उप्रान्त भिड घट्दै गएको र इजलास भित्र कानून व्यवासयीहरू मिथिलेश कुमार सिंह, रत्न जंग कार्की, कृष्ण वहादुर गुरुङ तथा अन्य केही व्यक्तिहरू मात्र रहेको र मिथिलेस कुमार सिंह समेतलाई बाहिर नजान भन्दा भन्दै पनि त्यहाँ उपस्थित अन्य दुई जना व्यक्ति र अधिवक्ता रत्न जंग कार्की सँगसँगै इजलास बाहिर गएका भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहलाई अदालतको हाता भित्र भिडले कुटपीट गरे भत्रे कुरा निजले पछि सुनेको सम्म हो । इजलास भित्र कुटपीट गरेको होइन भोलिपल्ट लठ्ठी लिएका प्रहरी जवानहरूलाई अदालतको हाता वाहिर तैनाथ गरी वादी प्रतिवादी पक्षका व्यक्तिहरूलाई भिड नगरी शान्तिपूर्वक बस्न लगाई वहस सुत्र आफ्नो वकिल ल्याउन प्रतिवादी पक्षका मानिसलाई भन्दा आज हाम्रो वकिल आउँदैन भनी प्रतिवादी पक्षका मानिसले जवाफ दिएकोले इजलास भित्र रहेका वादी प्रतिवादी तथा जन समुदायको उपस्थितिमा थुनछेकको आदेश गरिएको हो । प्रतिवादीहरूको बयान शुरु भए देखि इजलास नउठुन्जेल अदालतको मर्यादा कायम राखी इजलास संचालन गरि आएको छु भनी जिकिर समेत लिएको देखिन्छ ।
१५. प्र.जि.अ. चुडामणि उपाध्यायको लिखित जवाफ हेर्दा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी रजनी शेरचन भएको मुद्दाको प्रतिवादीहरूलाई हत्याराको संज्ञा दिई हत्याको वदला हत्या गरिदिने जन आक्रोस रहे भएको बुझिएकोले प्रतिवादीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउन लैजाँदा निरीक्षक दर्जाको प्रहरी अधिकृत सहितको प्रहरी मद्दत खटाइएकोमा वकिल उपर नै कुटपीट हुन सक्ने भत्रे अनुमान गर्न नसकिने, नतः त्यस्तो चर्चा परिचर्चा रहेको, अदालतको हाता भित्र कुटपीट हुन लगेपछि प्रहरी अधिकृत तथा जवानले दुवै थरीलाई छुट्याउने काम गरे कै हो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
१६. प्र.ना.उ. किरण कुमार गौतमले सोही मिलानको लिखित जवाफ दिनुको अतिरिक्त सो दिन साँझ ६ बजे बहस सकेपछि अध्यारोमा ठूलो भिड बीच कुटपीट हातपात हुँदा अधिवक्ता मिथिलेस कुमार सिंहलाई आफ्नो कब्जामा लिएको र जि.प्र.का कास्कीको वा.अं.झ ११११ नं. को गाडीमा निज र निजको श्रीमती समेतलाई राखी प.क्षे.अस्पताल पोखराको इमरजेनसीमा लगी भर्ना गराएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । “अदालतमा कुटपीट गर्ने व्यक्तिहरू को हुन् ? निजहरू उपर कारवाही हुन्छ”, भनी अधिवक्ता मिथिलेस कुमार र वहाँका आफन्त समेतलाई भन्दा निवेदन दायर गर्न नल्याउनु भएको भत्रे पनि प्र.ना.उ.को लिखित जवाफ रहेछ ।
१७. प्रतिवादी मध्येको चन्द्र वहादुर गुरुङ र पद्म वहादुर गुरुङले हुलाकद्वारा लिखित जवाफ पठाई वारदातको दिन आफू पोखरामा नभएको भत्रे जिकीर लिएको देखिन्छ । प्र.मध्येको कर्मा गुरुङले आफ्नो लिखित जबाफमा सो वारदातमा हत्यारा उपर कारवाही हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी अनसन बसेका अनसनकारीहरू कँहा गई चार बजे बदली बसी राखेको अवस्थामा घरबाट फोन आएकोले गएको हुँ । हो हल्ला भयो भत्रे कुरा भोलिपल्ट सुनेको हुँ भत्रे उल्लेख गरेको देखिन्छ । अदालतमा वारदात भएको दिन गएकै छैन भत्रे सन्तवीर गुरुङ र ५ बजे पछि अदालतबाट म घर तिर गए भने मन बहादुर गुरुङ्गको व्यहोरा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रतिवादी मधयेकी चन्द्रमाया गुरुङले वारदातको दिन माया गुरुङको विषयलाई लिएर म उपर चलाइएको गाली वेइजति मुद्दामा साक्षीको वकपत्रको नक्कल सार्न कास्की जिल्ला अदालतमा गएको थिएँ । त्यहा रहेको भीडले ज्यान मुद्दाका प्रतिवादी पक्षको वकिललाई पिट्छौं भनी भनेको सुनेकाले म सामाजिक कार्यकर्ता भएकोले वकिललाई पिट्नु राम्रो होइन भनी सम्झाउन लागे । मैले अपराध गरको होइन । अड्डा अदालत र कानून व्यवसायी प्रति मेरो आस्था छ भत्रे व्यहोराको लिखित जवाफ दिएको देखिन्छ । प्रतिवादी मध्येको राम जिन्दाजी गुरुङ सन्त बहादुर गुरुङले म्याद गुजारी बसेको देखिन्छ ।
१८. अधिवक्ता मिथिलेसकुमार सिंहलाई इजलास भित्रै हुल हुज्जत एव कुटपीट गरेको हो भत्रे विद्वान अधिवक्त श्री हरिहर दाहालको प्रतिवेदन र नेपाल बार एशोसियशनको पत्रद्वारा दावी लिन खोजेको देखिन्छ । जिल्ला न्यायाधीश श्री इन्द्रमान कर्मचार्यले इजलास भित्रै कुटपीट गरेको भत्रे कुरालाई स्पष्टतः इन्कार गरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्र.ना.उ. समेतको लिखित जवाफमा समेत इजलास बाहिर वारदात घटेको विवरण दिएको छ । इजलास भित्र न्यायाधीश वा अदालतका अधिकृतप्रति अपमानजनक शब्द भन्नु वा अपमानजनक ब्यबहार गर्नु वा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई बाधा अवरोध गर्नु वा वाधा अवरोध उत्पन्त्र गर्ने अभिप्रायको भय, त्रास वा कुनै अनुचित प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप गर्नु इजलासकै अवहेलना मानिने भएको र यस प्रकारको अबहेलना एउटा गम्भीर प्रकृतिको अवहेलनाको अपराध भएकोले त्यस्ता अपराध गर्ने अपराधीलाई तत्कालै मुद्दा चलाई सजाय ठहर गरी अदालतले सख्तता देखाउने गरेको पाइन्छ । यस किसिमको अवहेलनाको अपराध सम्बन्धमा सम्बन्धित अदालतले कुनै सबुद प्रमाण बुझी राख्नुपर्ने आवश्यकता प्रायः रहदैन । प्रस्तुत मुद्दामा इजलास चालुरहेकै अवस्थामा जि.न्या. श्री इन्द्रमान कर्मचार्यकै रोहवरमा इजलास भित्रै गाली बेइजति र कुटपीट भएको होइन भत्रे इजलास सञ्चालन गरी राखेका जिल्ला न्यायाधीश स्वयंको कथन छ । अधिवक्ता श्री हरिहर दहाल स्वयंले आफ्नो प्रतिवेदनमा सो दिन साँझ ६ बजी सकेपछि जिल्ला न्यायाधीशले सो दिनको इजलास स्थगित गरेको तथ्य स्वीकार गर्नु भएको देखिन्छ । कार्यालय समयपछि धेरै अबेर इजलास कायम नै रही रहने अवस्था आउँदैन । त्यसकारण अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहलाई कुटपीट गाली बेइज्जति गर्ने समेत कार्य कास्की जिल्ला अदालतले इजलास चालु रहेकै अवस्थामा इजलास भित्रै भएको भत्रे सबूद प्रमाणको अभावमा वारदात इजलासमा नै भएको भनी ठहर गर्न सकिने आधार देखिएन । तर कास्की जिल्ला अदालतको हाता भित्र प्रतिवादी पक्षबाट बहस पैरवी गर्न उपस्थित भएकै कारणले अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहलाई हातपात कुटपीट गरिएको भत्रे तथ्यलाई प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूले समेत होइन झुठा हो भनी इन्कार गर्न सकेको पाइदैन । निजलाई (घाइते अवस्थामा) प्रहरीले मोटरमा राखी अस्पताल भर्ना गराएको भन्ने तथ्य समेत प्र.ना.उ. किरण गौतमको लिखित जवाफबाट समेत देखिन आउँछ । न्यायिक कारवाही एवं तत्सम्बनधी प्रक्रियाको एक मात्र उद्देश्य अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सही तथ्य के हो ? सो तथ्यको निमित्त प्रयोग गरिनु पर्ने सही कानून के हो ? भन्ने कुराको जाँचबुझ गरी न्याय प्रदान गर्नु हो । यो कार्य अदालतद्वारा दक्षताका साथ सम्पादन गर्न कानून व्यवसायीहरूको सहयोग बेगर न्यायाधीश वा अदालतका कर्मचारीहरूले मात्र प्राय सम्भव हुँदैन । अदालतमा पर्ने मुद्दा सम्बन्धी विभित्र विषयको ज्ञानको साथै ती विषय सम्बन्धी कानूनहरूको अध्यावधिक ज्ञान न्याय सम्पादनको लागि अनिवार्य हुन्छ । कानूनमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी निरन्तर अध्ययनशील रहने विद्वान कानून व्यवसायीहरूले न्याय प्रशासन प्रक्रियामा माहुरीले आफ्नो चाकामा मह खोजी गरेर ल्याए जस्तो विवादको विषयवस्तु सम्बन्धमा कानूनको अध्यावधिक ज्ञानको परिपूर्ति गरी न्याय प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँछन् भन्नुमा कुने अत्युक्ति हुँदैन । यद्यपी कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो कर्तव्य स्वच्छन्द, निर्भिक र निर्वाध रुपले पुरा गर्न नपाउने हो र त्यस्तोमा समेत अदालत चुपलागि बस्ने हो भने विद्वान कानून व्यवासयीहरूसँग त्यस किसिमको सहयोगको अपेक्षासम्म पनि गर्न सकिंदैन । तसर्थ अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन आउने कानून व्यवसायीहरूलाई हातपात, हुलहुज्जत वा कुनै किसिमले भय, त्रास वा दवाव पार्ने वातावरण सृजना गरी निजहरूलाई आफ्नो कानूनी कर्तव्य गर्न अवरुद्ध गर्ने कार्य स्वयंमा अदालतको अधिपत्यलाई गैरकानूनी चुनौती दिने कार्यको रुपमा मान्न नपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । यस किसिमको दुस्साहस गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले अबहेलनामा कारवाही गर्न पाउने आफ्नो अधिकारको प्रयाग गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियाका सहयोगी एवं अदालतकै अधिकृतको रुपमा मानिएका विद्वान काूनन व्यवसायीहरूमा स्वतन्त्र र निर्भीक वातावरण कायम राख्नुपर्ने कर्तव्य हुन आउँछ । न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीको साथै कानून व्यवसायीलाई कर्तव्यबाट विचलित गराउन खोज्नु उनीहरूको मान सम्मान वा मर्यादामा आँच पुर्याउनु अथवा न्याय प्रशासनमा अनावश्यक दखल पुर्याउनु वा हस्तक्षेप गर्नु जस्ता कार्यहरू अदालतको अवहेलना हुने भत्रे कुरालाई सिद्धान्तको रुपमा यस अदालतको पूर्ण इजलासको ०४८ सालका स.अ.फै. पूर्ण इ.नं. २९ को मोहमद हैदर दर्जीको मु. स. गरी आफ्नो हकमा समेत मुनीर अलि दर्जी वि. श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय भएको अवहेलना मुद्दामा भएको मिति ०४९।५।१६ को निर्णयले स्वीकार गरेको समेत देखिन्छ ।
१९. अदालतको अवहेलना इजलास भित्र अथवा बाहिर जहाँसुकै भए पनि त्यस अदालतका न्यायाधीश वा अधिकृतहरूले आवश्यक सजगता देखाउन र उपयुक्त अवस्थामा कारवाही समेत चलाई दोषीलाई सजाय दिन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १८(१) मा शुरु जिल्ला अदालतले र दफा १८ (२) द्वारा पुनरावेदन अदालत समेतलाई अवहेलनामा मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । प्रस्तुत वारदातको मितिमा बहाल रहेको न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ११ मा समेत सम्बन्धित जि.अ. लाई त्यस्तो अधिकार रहेको देखिन्छ । जुन अदालतको अबहेलना भएको हुन्छ सो अदालत स्वंयले आफ्नो अबहेलना सम्बनधमा मुद्दा चलाई आफ्नो छवि सुरक्षित नराख्ने हो र त्यस्तो स्थितिमा पनि माथिल्लो अदालतको मुख ताकी बस्ने हो भने कानूनद्वारा मातहत अदालतहरूलाई आफ्नो अवहेलनामा कारवाही गरी सजाय गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नुको कुनै औचित्य नै रहँदैन । तथापी कुनै पनि अदालतले कुनै वारदातलाई लिएर अवहेलनामा कारवाही चलाउनु भन्दा पूर्व अवहेलना सम्बन्धी आफ्नो क्षेत्राधिकारको विशेष प्रकृतिलाई राम्ररी सोची सम्झी सो अधिकारको प्रयोग गरिनु न्याय प्रशासनको आदर्श र उद्देश्य अनुकूलको हुन्छ । अवहेलनाको क्षेत्राधिकारको प्रयोग दुवैपट्टी धार भएको लाग्ने तरवार जस्तो भएकोले अदालतहरूद्वारा अवहेलना सम्बन्धी क्षेत्राधिकारको प्रयोग संयमित रूपले नगरिने हो र जथाभावी एवं विबादास्पद किसिमले गरिने प्रचलन बन्दै जाने हो भने सो स्थिति न्याय प्रशासनको हितमा हुने छ भत्रे मलाई लाग्दैन । हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहां न्यायिक प्रकृयाबाट न्याय र अन्यायको निरोपण भन्दा बेग्लै किसिमको न्याय र अन्यायको आफ्नै अबधारणा बनाएर बस्ने अज्ञान र अशिक्षामा रुमलिएको जनसामान्यले आफूले आफ्नो धारणाको प्रतिकूल कुनै व्यक्तिले न्यायलाई प्रभावित गर्न लागेको छ भत्रे आशंकाले आवेशमा कुनै काम कुरो गर्छ भने त्यस्तो घटना प्रति सम्बन्धित न्यायाधीश कति हदसम्म क्षमाशील र कति हदसम्म कारवाही र सजाय उन्मूख हुनु पर्छ भत्रे कुरा गम्भीर चिन्तनको विषय हुन आउँछ । यस प्ररिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत वारदात सम्वनधी मुद्दाको प्रारम्भिक अवस्था देखि तत्कालीन अवस्थासम्म भएको अनुसन्धान तहकिकात समेतको काम कारवाही, सो कारवाहीहरू प्रतिको जन आक्रोस इत्यादि वस्तुस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरी तत्कालै अवहेलनामा मुद्दा चलाउनु पर्ने हो कि अथवा आवेशको वातावरण शान्त हुन र केहि सयम आवश्यक तथ्य समेत यकिन गरी कारवाहीको उठान गुर्न पर्ने हो भत्रे समुचित कुरा सम्बन्धित न्यायाधीशले विचार नगरी कोरा प्राविधिकतालाई मात्र हेर्नु पर्ने अवस्था थियो थिएन भत्रे प्रश्नलाई सहजताका साथ लिन सकिंदैन । कुनै पनि त्यस्तो घटना एवं स्थितिको सम्बन्धित न्यायाधीशले न्यायिक समझदारी नदेखाउने हो र अवहेलनामा कारवाही चलाउन अनुकूल वातावरणलाई नपर्खने हो भने त्यस्तो कारवाहीबाट अदालतको छवी जन मानसमा बत्रुको वदला बिग्रन जाने स्वत स्पष्ट छ । वारदातको अवस्था र सम्बद्ध कुरालाई समुचित विचार गरी अवहेलनामा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने वा मुद्दा चलाउनु पर्ने स्थितिमा समेत अन्तिम नर्णिय गर्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतको न्यायाधिश नै रहे भएको देखिन्छ । वारदातबाट पिडित पक्ष वा कसैले अवहेलनामा कारवाही गरी पाउन आग्रह गरेकै कारणले सम्बन्धित न्यायाधीशले अवहेलना मुद्दा चलाउनु पर्ने गरी कानूनको कुनै वाध्यता निज उपर रहेको देखिंदैन । नत त्यसरी अवहेलनामा मुद्दा नचलाएकै कारणले त्यस्तो न्यायाधीश स्वयम्ले अवहेलना गरेको भत्र मिल्ने नै देखिन्छ । उपरोक्त कुराहरूको अतिरिक्त तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश श्री इन्द्रमान कर्माचार्यले बेलुका अन्दाजी ६ बजे तिर इजलासको काम नसकिएको र उत्तेजित भिडले होहल्ला गरेकोले सो दिन इजलास स्थगित गरेको भत्रे देखिन्छ । इजलासको समय सकिएको केही समयसम्म पनि काम नटुङ्गिएपछि अँध्यारो पर्ने बेलासम्म उत्तेजित भिड समेत रहेकोले मुद्दाको सुनुवाईलाई जारी राख्नु सो समयको लागि निश्चय पनि विवेकको कुरा थिएन । निज जि.न्या. कर्माचार्यको कथनानुसार निजले उत्तेजित भिडलाई शान्त हुन लगाएका र अधिवक्ता मिथिलेस कुमार सिंह समेतलाई तत्काल भिड हट्दै गएकोले केहि बेर बाहिर नजान भनेको भत्रे समेत देखिन्छ । साथै सो कुरा नमानी अधिवक्ता मिथिलेस कुमार सिंह, रत्नजंग कार्की, कृष्ण वहादुर गुरुङ समेत वाहिर निस्केको र तदुप्रान्त बाहिर केही भएको भनी दुई जना मानिसले भनेकाले त्यहाँ रहेका प्रहरीलाई हेर्न पठाएको भत्रे कुरा समेत निजको लिखित जबाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । निज जिल्ला न्यायाधीशले अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहलाई कुटेको भत्रे कुरा पछि मात्र सुनेको भत्रे र निजले भोलीपल्ट शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी रजनी शेरचन भएको मुद्दाका प्रतिवादी पक्षको व्यक्तिलाई आफ्नो कानून व्यवसायी ल्याउन भनेकोमा नल्याएकाले निजले पछि थुनछेकको आदेश गरेको भत्रे व्यहोराको लिखित जवाफ समेत रहेको देखिन्छ । उपरोक्त अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालिन जि. न्या. इन्द्रमान कर्माचार्यले अदालतको अवहेलना गरेको भत्रु मुनासिव देखिन आएन । तत्कालिन जि. न्या. ले आफ्नो लिखित जबाफमा उल्लेख गरेको उपरोक्त कुराहरू झूठ्ठा हो भत्रे कुनै प्रमाण प्रस्तुत मिसिलबाट नदेखिएको र तत्काल जि. न्या.को ओहदामा बसेको व्यक्तिले आफू इजलासमा छँदा भएको घटना सम्बन्धमा उल्लेख गरेको कुराहरूलाई अन्यथा भन्ठात्रु पर्ने कुनै औचित्य वा कारण समेत देखिंदैन ।
२०. प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीशको साथै कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरिक्षक समेतले सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेमा निजहरू समेतको अकर्मन्यता र लापरवाहीको कारणले वादी श्री ५ को सरकार प्र. रजनी शेरचन भएको मुद्दामा प्रतिवादी पक्षका विद्वानहरूले आफ्नो कर्तव्य पालनामा वाधा अवरोध एवं भय त्राशको वातावरण सिर्जना हुन गएको भत्रे अभिप्रायले निजहरूलाई प्रतिवादी बनाएको देखिन्छ । कुनै किसिमको हुल हुज्जत अथवा अपराधी कार्य हुन लागेको स्थितिमा वा त्यसको सम्भावना रहेको मा प्रतिरोधात्मक उपाय अपनाउनु र त्यस्तो कार्य भई सकेकोमा कसुरदार उपर कानून बमोजिमको कारवाही चलाउनु प्रहरी र प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको सामान्य कर्तव्य हो । यस्तो कर्तव्यको कानूनी आधार बेग्लै भएको र सो कर्तव्य पालन नगरेकोमा निजहरू उपर हुन सक्ने कारवाहि समेत आफ्नो किसिमको छुट्टै भएकोले सो कर्तव्य नगरेको वा आफ्नो कानूनी कर्तव्य प्रति अकर्मन्यता र लापरवाही देखाएको कारणले निजहरूको विभागीय कर्तव्य अवहेलनाको अपराधसँग स्वतः आवद्ध हुन आउने देखिंदैन । यस पृष्ठभूमिमा कास्की जिल्लाका तत्कालीन प्र.जि.अ. चुडामणि उपाध्यायका लिखित जबाफमा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी रजनी शेरचन भएको ज्यान मुद्दामा जाहेरवाला र प्रतिवादी पक्षका बीच एक अर्कोलाई खतराको स्थिति सृजना गर्न सक्ने सम्भावना देखि निरिक्षक दर्जाको प्रहरी अधिकृत सहितको प्रहरीहरू खटाइएकोमा कानून व्यवसायीहरूलाई नै कुटपीट गर्लान भत्रे कुरा अनुमान गर्न नसकिएको नत त्यस्तो जानकारी भएको भत्रे कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । साथै कुटपीट हुन लागेपछि प्रहरीले छुट्टाएको भत्रे र प्र.ना.उ. किरण कुमार गौतमको लिखित जवाफमा जि.प्र.का. कास्कीको ग.अ.झ ११११नं. को गाडीमा अधिवक्ता मिथिलेस कुमार सिंह र निजका श्रीमती समेतलाई राखि प.क्षे.अस्पतालमा भर्ना गराएको भत्रे समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । प्र.ना.उ.को लिखित जवाफबाट अधिवक्ता मिथिलेस कुमार र निजका आफन्त समेतलाई कुटपीट गर्ने उपर कारवाही गर्न निवेदन माग्दा समेत निजहरूले त्यस्तो निवेदन नदिएको भन्ने पनि देखिन आउँछ ।
२१. यद्यपि प्रस्तुत वारदातलाई लिएर कास्की जिल्लाका प्र.ना.उ.को लिखित जवाफमा अधिवक्ता मिथिलेस कुमार सिंहले आफूलाई कुटपीट गरेको कुरामा निवेदन नदिएको भत्रे उल्लेखित छ । साथै नेपाल बार एशोशिएशनबाट प्रतिनिधित्व गरी रहनु भएका विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुङ्गाना र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल समेतबाट कुटपीटको अपराधमा अथवा सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाइएको छैन भत्रे पनि बुझिन आएको छ । तथापि त्यस्तो मुद्दा चलाउनु नचलाउनुको यस मुद्दासँग कुने सम्बन्ध नभएको र त्यस्तो मुद्दा चलाइको कारणले अवहेलनामा कार्वाही चलाउन बाधा पर्ने कुरा समेत देखिंदैन आफू उपर घटेको कुने अपराध सम्बन्धमा निजी मुद्दा चलाउनु अथवा सार्वजनिक अपराधको जाहेरी दिनु पिडित व्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा हो । तर अवहेलनामा मुद्दा चल्ने नचल्ने कुरा निजको स्वेच्छाको विषयवस्तु नभएर सम्बन्धित अदालत र यस अदालतमा अन्तरनिहित अधिकारको कुरा भएकोले पिडित व्यक्तिले चाहे पनि न चाहे पनि अदालतले चाहेमा अवहेलनामा मुद्दा चल्न सक्ने स्पष्ट छ । यद्यपि पिडित व्यक्तिले एउटा वारदातको सम्बन्धमा बेग्लै मुद्दा गरेको छ भने पनि सो वारदातले परिणामतः अदालतको अवहेलना समेत भएको भन्ने अदालतलाई लागेमा आफ्नो वा मातहत अदालतको छवीलाई जोगाउन अथवा न्याय प्रशासनिक प्रकृयाको निर्वाध स्वतन्त्रता कायम राख्न अवहेलनाको छुट्टै कारवाहि चलाउने सम्बन्धमा यस अदालतको क्षेत्राधिकार सुनिश्चित छ । यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा निजी स्वार्थ वा द्वेष साधन गर्नको लागि कुनै पक्षले अदालतलाई आफ्नो प्रतिद्वन्दीको विरुद्ध हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न नपाओस् भनी सावधान हुनु बेग्लै कुरा हो । अदालतद्वारा कसैको पक्षमा अवहेलनाको कारवाही चलाइने होइन । यस्तो कारवाही अदालतले आफ्नो अस्तित्व एवं अवस्था कायम राख्न चलाउने हुँदा मुद्दाका कुनै पक्षले आफूलाई विवादास्पद रूपले प्रयोग गर्न नपाउने कुरामा पर्याप्त सतर्कता अनिवार्य हुन्छ । नत अदालतमा चली राखेको कुनै अन्य मुद्दाको पक्ष, विपक्ष एक पक्ष वा निजको कानून व्यवसायी अथवा साक्षीको विरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलेकै कारणले अदालतले त्यस्तो पक्षको विरुद्ध कुनै धारणा बनाएको छ भन्ठान्न मिल्छ । नत त्यस्तै कुनै पक्ष निजको कानून व्यवसायी अथवा साक्षीको उजुरीबाट अदालतले अर्को पक्षको विरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलाएमा अदालतले विवादको कुनै पक्ष तिर लागेको भत्र नै मिल्छ । अवहेलनाको कारवाही अदालत स्वयंको प्रतिरक्षात्मक कारवाही भएकोले विवादको कुनै पक्षसँग अदालतको संलनता रहने कुरा आउँदैन ।
२२. अपरोक्त स्थितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्र.ना.उ. समेतले जाहेरवाला पक्षमा लागि प्रतिवादी पक्षका कानून व्यवासयीलाई कुटपीट गराउनु पर्ने वा आफ्नो कर्तव्य गर्नबाट निजहरूलाई भय त्रास देखाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने कुनै कारण वा अवस्था समेत मिसिलबाट नदेखिएकोले कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि उपाध्याय र कास्कीका तत्कालीन प्र.ना.उ. किरण कुमार गौतम समेतले कास्की जिल्ला अदालतको अवहेलना गरेको भत्रे आरोप प्रमाणित हुन आएन । निजहरूले सफाई पाउने ठहर्छ ।
२३. प्रतिवादी मध्येको कर्मा गुरुङको जिकिर हेर्दा निज सो दिन दायर हुन लगिएको वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी रजनी शेरचन भएको ज्यान मुद्दाको सिलसिलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनसन बस्नेहरू कहाँ गएको, तर ४ बजे तिर घरबाट फोन आएकोले घर फर्की गएको भनी आफूले अबहेलना गरेको भत्रे आरोपप्रति इन्कार गरेको देखिन्छ प्र. मध्येको चन्द्र माया गुरुङको विषयलाई लिएर निज उपर चलाइएको गाली बेईजती मुद्दामा साक्षीको बकपत्र सार्न अदालत गएकोमा बादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी रजनी शेरचन भएको मुद्दामा प्रतिवादीको प्रतिरक्षार्थ आएका कानून व्यवासायीलाई कुटपीट गर्ने कुरा सुनेपछि त्यस्तो गर्न हुन्न भनी प्रतिवादी पक्षका मानिसलाई सम्झाउने बुझाउने गरेको कुराको जिकिर लिएको देखिन्छ । प्र. कर्मा गुरुङ र प्र. चन्द्र मायाँ गुरुङ दुवै जना महिला भएकोले निजहरूले उपरोक्त प्रकृतिको हुल हुज्जतमा सहभागी भै कुटपीट गरेको होला भत्रे कुरा हाम्रो जस्तो सामाजिक पृष्ठभूमिमा सामान्यत अनुमान गर्नु पर्ने कारण समेत देखिंदैन । यो प्रतिवादीहरूको उक्त वारदातमा सहभागिता स्थापित हुने प्रकृतिको कुनै प्रमाण संलग्न नरहेको र निजहरूले अदालतको सम्मान एवं कानून व्यवसायीको प्रतिष्ठा सधै मानी आएको भत्र जिकिर लिएको समेत देखिन्छ । उपरोक्त कुरालाई समष्टीगत रुपले विचार गर्दा निज प्रतिवादीहरुको सो जिकिरलाई झूठ्ठा हो भन्ठात्रु पर्ने कुनै कारण नदेखिएकोले निजहरू उपरको आरोप ठहर हुन सक्ने देखिएन ।
२४. प्रतिवादी मध्येको राम जिन्दाजी गुरूङ र शन्त बहादुर गुरुङले यस अदालतबाट जारी भएको म्यादमा कुनै प्रतिबाद नगरी म्यादै गुजारी बसेको देखिन्छ । प्रतिवादी मध्येका चन्द्रवीर गुरुङ र पदम बहादुर गुरुङले हुलाकद्वारा लिखित जवाफ पठाएको भए पनि प्रस्तुत मुद्दाको पैरवीमा निजहरू रहेको देखिंदैन ।
२५. यी चार जना प्रतिवादीहरूको सम्बन्धमा विचार गर्दा न्याय सम्पादनमा सघाउ पुर्याउन आउने कानून व्यवसायी वा अदालतका अन्य अधिकृतका कर्तव्य पथमा बाधा अवरोध वा तगारो खडा गर्ने जस्तो न्यायपालिका प्रति निजहरूको सम्मान र आस्थाको प्रश्न चिन्ह रहेको प्रस्तुत मुद्दामा अदालतबाट जारी भएको समाह्वानमा स्वयं उपस्थित भई आफ्नो यथार्थ व्यहोरा खोली त्यस्तो बाधा अवरोध खडा नगरेको, न्यायपालिका वा अदालत प्रतिको आफ्नो सम्मान रहेको र आरोपित कार्य आफूबाट नभएको नगरेको कुराको विश्वास अदालतलाई दिलाउनु पर्ने निजहरूको कर्तव्य थियो । अदालतमा आई कानून परायण एउटा नागरिकले अदालत प्रति देखाउनु पर्ने सम्मान समेत देखाउन वास्ता नगर्ने, अवहेलना गरेको भत्रे दोष लगाए लगाउ मलाई मतलब छैन भने जस्तो गरी अदालतमा उपस्थित हुन सम्म नआउने यी प्र.हरूले दावी बमोजिम अवहेलना गरेनन् होला भत्र अदालतले विश्वास गर्नु पर्ने आधार नै स्वयं यिनैको प्रस्तुत अदालती कारवाही प्रतिको निरपेक्षताको व्यहारबाट रहन आएन । यस प्रकार न्याय प्रशासन प्रकृया प्रति अनास्था र असहयोग देखाउने यी प्रतिवादीहरूले जनसामान्यको मन मस्तिष्कमा अदालतलाई सघाउ पुर्याउन आउने कानूनी व्यवसायीलाई हातपात हुल हुज्जत समेत गरी अदालत प्रति अनादर प्रयुक्त हुने कार्य गरेको अठोट लिनु पर्ने स्वभाविक देखिन ठहर्न आउँछ । त्यस्तो प्र. मध्येको शन्तवीर गुरुङ वारदातको दिन अदालतमा उपस्थित नै नरहेको जिकिर लिएको र प्र. मन बहादुर गुरुङ सो दिन अदालतमा गएको भएपनि ५ बजे पछि अदालतमा नरहको कुराको जिकिर लिएको देखिन्छ । निजहरू उपर किटानी पोल उजूर भएकोमा आफू बारदात समयमा मात्र अदालतछाडी अन्यत्र गएको वा दिनभरी नै अदालत नगएको भत्रे आफ्नो जिकिरको समर्थनमा तथ्युक्त प्रमाण गुजार्न सकेको देखिएन । अतः प्र. राम जिन्दाजी गुरुङ, प्र. शन्त बहादुर गुरुङ प्र. चन्द्र विर गुरुङ प्र. पदम बहादुर गुरुङ प्र. मन बहादुर गुरुङ प्र. सन्तविर गुरुङ समेतले अदालतमा बहस सकी फर्कन लाग्दा अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहलाई अदालतको हाता भित्र हातपात हुलहुज्जत गरि कास्की जिल्ला अदालतको अबहेलना गरेको ठहर्छ । तनावयुक्त वातावरणका कारणले यी प्रतिवादीहरूले अबहेलनाको काम गर्न दुरुत्साहन भएको र त्यसमा पनि राष्ट्रिय जन आन्दोलनको लगत्तै पश्चात हुलमुल र अराजकताको तत्कालिन प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गर्दा आफूले गरेको अपराधिक कार्यको संगीनताको यथार्थबोध त्यसको अंजामको ज्ञानको अभावमा यी प्रतिबादहरूद्वारा जे जस्तो भए गरे पनि त्यस्तो अपराध आफूबाट भएकोमा प्रायश्चित वा पछतावा गरुन भनी यस्ता व्यक्तिलाई उक्त स्थितिमा एक पटक शिक्षाप्रद मौका प्रदान गर्न यस तहको अदालतको लागि शोभनीय भएको र त्यस्तो मौका दिइनु अर्थहीन वा निस्प्रयोजन समेत देखिदैंन । तसर्थ वारदातको अवस्था र स्थितिलाई विचार गरी कसुरदार ठहरिएका प्रतिवादीहरूलाई केही रकम जरिवाना गर्नुबाट पनि प्रस्तुत कारवाहीको र उपरोक्त कुराको मकसद पूरा हुने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ (१) बमोजिम निजहरूलाई जनही रु १००।– का दरले जरिवाना हुने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु,
तपसील
देहायका प्रतिवादीहरू के माथि इन्साफ खण्डमा ठहरे बमोजिम देहाय बमोजिम जरिवाना हुने हुँदा असूल उपर गर्न कास्की जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का जि.अ.त.मा लगत दिनु १
१. शन्त बहादुर गुरुङ के १००।–
२. चन्द्रवीर गुरुङ के १००।–
३. पद्म वहादुर गुरुङ के १००।–
४. मन बहादुर गुरुङ के १००।–
५. शन्तवीर गुरुङ के १००।–
६. जिन्दाजी भत्रे राम जिन्दाजी गुरुङ के १००।–
सरोकारवाला नक्कल माग्न आए नियमानुसार गरी नक्कल दिनु.....२
उक्त मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु....३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. केशब प्रसाद उपाध्याय
इति सम्बन् २०४९ साल चैत्र १६ गते रोज २ शुभम् ।