निर्णय नं. २२१७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २२१७   ने.का.प. २०४१           अङ्क १२

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १३३८

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : जि. कैलाली चौमाला गा.पं. वार्ड नं. २ बस्ने जोधु थारू

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी

मालपोत कार्यालय, कैलाली

जि. कैलाली चौमाला गा.पं. वार्ड नं. २ बस्ने विदेशी थारु

ऐ ऐ बस्ने काली चरण थारु

ऐ ऐ बस्ने रामादिन थारु

ऐ ऐ बस्ने दुखना थारु

ऐ ऐ बस्ने रतिलाल थारु*

ऐ ऐ बस्ने सोमालु थारु

ऐ ऐ बस्ने जनकु थारु

ऐ ऐ बस्ने नाधु थारु

आदेश भएको मिति :   २०४१।१२।२।६ मा

§  रजिष्ट्रेशन पारित भइसकेको बण्डापत्रको लिखत बदर गराउनको लागि उक्त ऐन बमोजिम जिल्ला अदालतमा नालिश गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी उपचारको बाटो विद्यमान रहकै पाइन्छ ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री विष्णु प्रसाद भट्टरार्इ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिबक्ता श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ र विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

उल्लेखित मुद्दा : x

 

आदेश

          न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

          २.  विपक्षी मध्येका विदेशी थारू समेतले म निवेदकबाट अंश भाग छुट्याई पाउँ भनी मिति २०४०।१।२३ मा जि.का. कैलालीमा निवेदन दिनु भएछ । यसैको आधारमा मलाई पक्रनको लागि २०४०।१।२६ मा चौमाला प्रहरी चौकीलाई पत्र लेखी पठाएको, सोही दिन म निवेदकलाई पक्राउ गरी जि.का. कैलालीमा हाजिर हुन जानु भनी कागज गराई छोडिएको थियो । म हाजिर हुन जान सकेको थिइन । त्यत्तिकैमा पुनः २०४०।२।१३ मा चौमाला प्रहरी चौकीलाई पत्र लेखी प्रहरीले २०४०।२।२० मा मलाई पक्राउ गरी जि.का. कैलालीमा बुझाइयो । विपक्षी प्र.जि.अ. ज्यूले डर त्रास देखाई सोही दिन मेरा नाम दर्ताको जग्गा विपक्षीहरू ८ जना र म निवेदक १ जना समेत जम्मा ९ भाग लगाई अंशबण्डाको कागज लेखी जबरजस्ती सही गराइयो । सो २०४०।२।२० को बण्डापत्र पास गराउन म र विपक्षीहरूको संयुक्त दर्खास्त लेखाई जबरजस्ती सहीछाप गराई कर्मचारी र प्रहरी साथ लगाई मा.पो.का. कैलालीमा पठाई २०४०।२।२३ मा पास गराइयो ।

          ३.  विपक्षी प्र.जि.अ. ज्यूलाई अंशबण्डाको कागज लेखी बण्डा छुट्याउने कुनै अधिकार छैन । विपक्षीहरूले मबाट अंश पाउने होइन । अंशबण्डा सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार विपक्ष प्र.जि.अ. ज्यूलाई छैन । तसर्थ उक्त काम कारवाही अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ । तसर्थ मिति २०४०।२।२० को अंशबण्डाको लिखत पास गराउन मालपोतमा परेको निवेदन र ०४०।२।२३ मा पास भएको समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

          ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ५.  अंश भाग छुट्याई पाउँ भनी विदेशी थारू समेतको निवेदन परेको र झैझगडा भई शान्ति भंग हुने सम्भावना भएको भनी गा.पं.बाट लेखी आएको समेत हुँदा शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले प्रहरीलाई पत्र लेखिएको र हाजिर हुन आएमा हक बेहकमा जान सुनाउनलाई उक्त कारवाही गरिएको हो । तर निज जोधु थारू हाजिर नभएको, त्यसपछि कुनै कारवाही गरिएको छैन । निवेदन जिकिर अनुसार कुनै कागज गराइएको छैन, पास गर्न प्रहरी खटाएको समेत छैन । जबरजस्ती कागज गराएको भए अ.बं. ३८ नं. को कानुनी उपचार विद्यमान छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय कैलालीको लिखितजवाफ ।

          ६.  रिट निवेदक जोधु थारूले स्वयं पास गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोले रजिष्ट्रेशनको ४ नं. र २२ नं. को रीत पुर्‍याई २०४०।२।२३ मा अंशबण्डाको लिखत पास गरिएको हो । जिल्ला कार्यालयबाट प्रहरी र कर्मचारी खटाई पास गरिएको भन्ने निराधार कपोल कल्पित हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय कैलालीको लिखितजवाफ ।

          ७.  अंशबण्डामा घटी बढी भए चित्त नबुझे अंशबण्डाको ३२ नं. को कानुनी उपचार छँदैछ । हामी दुवै बीच खुसीराजीले पारित समेत भएको बण्डापत्र रिट क्षेत्रबाट बदर हुने होइन । यसमा कुनै निर्णय नै नभएकोले उत्प्रेषणको रिट आकर्षित हुन सक्तैन खुसीराजी पूर्वक भएको बण्डापत्रलाई अन्यथा भन्न अ.बं. २४ नं. ले मिल्दैन । यसमा जिल्ला कार्यालयको कुनै संलग्नता छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत विदेशी थारू समेतका ८ जनाको संयुक्त लिखितजवाफ ।

          ८.  रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराईले अंशबण्डा सम्बन्धी उजूरी लिई कारवाही गर्ने र कागज गराउने अधिकार विपक्षी जिल्ला कार्यालयलाई नभएकोले बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र विपक्षी विदेशी थारू समेतका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले रजिष्ट्रेशन पास भइसकेको लिखत रिट क्षेत्रबाट बदर हुन सक्तैन सो कागज बदर गराउन अन्य कानुनी उपचारको व्यवस्था विद्यमान भएकोले समेत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ९.  अब प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने के हो सो कुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।

          १०.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा जिल्ला कार्यालय कैलालीमा जबरजस्ती गराएको बण्डापत्रको कागज र सो कागज जबरजस्ती रजिष्ट्रेशन पारित गराएको समेत बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा सो बमोजिम कुनै कागज गराएको र जबरजस्ती पारित गराएको समेत छैन भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालय कैलालीले इन्कारी लिखितजवाफ पेश गरेको देखिन्छ । रिट निवेदक र विपक्षी विदेशी थारू समेतका बीचमा भएको रजिष्ट्रेशन पारित भएको अंशबण्डाको कागज बदर गराउने सम्बन्धमा अन्य कुनै कानुनी उपचारको बाटो छ छैन भनी हेर्दा अंशबण्डाको ३२ नं. मा ... ... अंशमा चित्त नबुझ्ने सोह्र वर्ष नाघेकाले बण्डापत्रको कागज खडा भएका मितिले तीन महीनाभित्र नालिश नगरे लाग्न सक्तैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी रजिष्ट्रेशन पारित भइसकेको बण्डापत्रको लिखत बदर गराउनको लागि उक्त ऐन बमोजिम जिल्ला अदालतमा नालिश गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी उपचारको बाटो विद्यमान रहेकै पाइन्छ । अन्य कानुनी उपचारको विद्यमानतामा रिट जारी गर्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।  

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल चैत्र २ गते रोज ६ शुभम् ।