निर्णय नं. २८९० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २८९०     ने.का.प. २०४३            अङ्क  १०

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १८०८

आदेश भएको मिति : २०४३।९।२९।३ मा

 

निवेदक : चितवन शारदा नगर गा.पं.वडा नं.१ बस्ने जिल्ला युवक सङ्गठनका सभापति मानबहादुर गुरुङसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : चितवन जिल्ला पञ्चायत

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

(१)         अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन पर्नुको मनासिब माफिकको कारण समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख नभएकोले अनुचित विलम्बको कारणले गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल, विद्वान अधिवक्ता श्री दीपकराज जोशी र विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशविक्रम कार्की

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

 

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा ०४२।८।३ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छन् ।

२. हामी निवेदकहरू वर्गीय सङ्गठन ऐन, २०३६ को दफा ३ बमोजिम कानुनी प्रकृया पुरा गरी क्रमशः नेपाल युवक सङ्गठन र नेपाल महिला सङ्गठनको निर्वाचित जिल्ला सभापतिहरूलाई चितवन जिल्ला पञ्चायतले निर्दलियतामा प्रजातन्त्र छैन, पञ्चायती व्यवस्था राजनैतिक व्यवस्था होइन र आज देशमा राजनैतिक संङ्कट छ भन्दै हिंडेको भन्ने जस्ता आधारहिन आरोप लगाई ०४२।३।७ मा हामी निवेदकहरू पदेन जिल्ला पञ्चायतका सदस्य भई जिल्ला पञ्चायतको बैठकमा उपस्थित हुने एवं काम कारवाही गरी रहेकोलाई जिल्ला पञ्चायतको बैठकमा भाग लिन नदिने भनी निर्णय भएछ सो को जानकारी हामीलाई हालै मात्र दिइएकोले निवेदन गर्न आएका छौं । जुन आरोप चितवन जिल्ला पञ्चायतले हामी उपर लगाएको छ त्यो आधारहिन एवं प्रबृत्त भावनाले युक्त छ र कुन ऐन, कानुन विपरीत हामीहरूबाट के काम हुन गयो त्यो सम्पूर्ण निर्णयमा खुल्दैन । विपक्षीबाट त्यसको कुनै प्रमाण पेश हुनसक्ने स्थिति पनि छैन । यस्तो परिस्थितिमा चितवन जिल्ला पञ्चायतले ०४२।३।७ मा गरेको निर्णय विलकूलै अमान्य छ । सो निर्णयबाट निवेदकहरूको कानुन एवं संवैधानिक हकमा असर पर्न गई पदीय जिम्मेवारी बहन गर्नबाट रोक लगाइएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी मुद्दा किनारा नलागेसम्मको लागि विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश गराई पाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदकहरूले जिकिर लिएको रहेछ । मिति ०४२।८।६।५ को यस अदालतको सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ यसप्रकार छ ।

३. मिति ०४२।३।७ को निर्णय बदर गराई माग्न ०४२ मार्गमा रिट निवेदन परेको छ । ०४२।३।७ को निर्णय निजहरूलाई सोही समय थाहा थियो । निजहरूकै उपस्थितिमा सो निर्णय भएको हो तर निजहरूले त्यसमा सही नगर्नु भएको हो । ०४२।३।७ पछि भएका बैठकहरूमा निजहरूलाई सूचना नगरिएकोमा निजहरूले सोध खोज केही नगरी बसेबाटै विलम्ब युक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको चितवन जिल्ला पञ्चायतको लिखितजवाफ रहेछ ।

४. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल, विद्वान अधिवक्ता श्री दीपकराज जोशी र विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशविक्रम कार्की र चितवन जिल्ला पञ्चायतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

५. प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

६. यसमा ने.यु.सं.जि.सभापति मानबहादुर गुरुङ र नेपाल महिला सङ्गठनको जिल्ला सभापति शीला खरेलले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी बहन नगर्नु भएकोले जि.पं.को कुनै पनि बैठकमा पदेन सदस्यको नाताले उपस्थित नगराउने भनी चि.जि.पं.बैठकको नि.नं.१ र २ मा मिति ०४२।३।७ मा निर्णय भएको पाइन्छ । रिट निवेदक मानबहादुर गुरुङ शिला खरेलले मिति ०४२।३।७ को जि.पं.चितवनको निर्णय उपर मिति ०४२।८।३ मा यस अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । साथै उक्त रिट निवेदनमा रिट निवेदकहरूको कुन संवैधानिक हक अधिकार हनन् भएको हो भन्ने कुरा खुलाइएको छैन । अर्कोतर्फ मिति ०४२।३।७ मा निर्णय भए उपर ५ महीनाको विलम्ब गरी अर्थात् मिति २०४२।८।३ मा मात्र रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । यसरी अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन पर्नुको मनासिब माफिकको कारण समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख नभएकोले अनुचित विलम्बको कारणले गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४३ साल पौष २९ गते रोज ३ शुभम् ।