निर्णय नं. २२१९ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. २२१९ ने.का.प. २०४१             अङ्क १२

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २१९४

विषय : उत्प्रेषण समेत

निवेदक : जि. तनहुँ दमौली गा.पं. वार्ड नं. १ मोहियाटार बस्ने दिनानाथ पाध्या

विरूद्ध

विपक्षी : केशवटार गाउँ पञ्चायत बैठक तनहुँ

गाउँ न्यायिक समिति केशवटार तनहुँ

केशवटार गा.पं. वार्ड नं. ट गुदि बस्ने जय प्रसाद पन्त

आदेश भएको मिति : २०४१।१२।१९।२ मा

§  वादीको दावी र गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) को सीमा बाहिर गई निर्णय गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडेल

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

          २.   तनहुँ जिल्ला अदालतबाट ०३५।६।२६ मा भएको मिलापत्र अनुसार छाउदु खोलादेखि दक्षिणपट्टि उत्तर दक्षिण १३१ हातको जग्गा मेरो र उत्तरपट्टि प्र.रामचन्द्रको जग्गा भई माझमा छाउदु खोलाको घर १४ हात भएको भन्ने उल्लेख गरी मिलापत्र अनुसार म दिनानाथले भोगी आएकोमा जयप्रसादलाई झिकाई निजले ठोकेका किल्ला हटाई सीमाना कायम गरिपाउँ भन्ने विपक्षी गा.पं.मा मेरो उजूरी परेकोमा दाता रामचन्द्रबाट लिएको जग्गा भोगेको छु । वादी झुठ्ठा हो भन्ने जयप्रसादको प्रतिउत्तर परेको थियो । गाउँ न्यायिक समितिमा पेश हुँदा ३ जना सदस्यको छुट्टाछुट्टै राय भएकोले गाउँ पञ्चायत बैठकमा पेश भई मिति २०४०।१२।१९ मा जसका नाउँमा जति नापी भएको त्यति त्यति नै भोग गर्नुपर्ने र बाँकी खोलाको उही कायम हुनुपर्ने, आ–आफ्नो जग्गा अमीन ल्याई छुट्याई भोग गर्नुपर्ने भनी २०४०।१२।२४ मा फैसला लेखियो ।

          ३.   जिल्ला अदालतबाट भएको मिलापत्र बिपरीत खोलाको वही १४ हातमा नै किल्ला ठोकी मेरो खेतमा खोला पस्ने गराएकोमा सो किल्ला हटाई पाउँ भन्ने मेरो उजूरी परेको थियो । यस्तोमा गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) ले गा.पं.लाई साँध सीमाना छुट्याउने अधिकार भएको दफा ४२, ४३ ले मिलापत्र गराउने अधिकार, दफा ५९ मा कार्यविधिको उल्लेख छ । न्यायिक समितिका सदस्यहरूमा मिलापत्र बमोजिम गर्ने भन्नेको बहुमत हुँदाहुँदै गा.पं.बैठकमा पेश गरेको त्रुटिपूर्ण छ । गा.पं.बैठकबाट विवाद भन्दा बाहिर गई निर्णय गरिएको छ । मिलापत्रको प्रतिकूल गर्न गा.पं.बैठकलाई अधिकार छैन । तसर्थ गाउँ पञ्चायत बैठकको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

          ४.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ५.  विपक्षीले गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्नु भएको छ । मिलापत्र अनुसार गरी दिएन गरिपाउँ भन्ने दावी गा.पं.मा लाग्ने होइन जुन कुरामा कानुनले अधिकार दिएको छ त्यसैमा सीमित रही फैसला गर्नुपर्ने हुँदा आफूलाई फाइदा हुने गरी गरी दिएन भन्ने विपक्षीको भनाई कानुनसंगत छैन । गाउँ न्यायिक समितिमा छुट्टाछुट्टै राय भई पेश हुन आएकोले कानुन अनुरूप फैसला भएको छ । साँध सीमाना सम्बन्धी विवाद भएकोले त्यसैमा फैसला गरिएको छ । मिलापत्र बमोजिम गरी दिएन गरिपाउँ भन्ने दावी नै होइन यदि त्यस्तो दावी भए गा.पं.को अधिकार पर्दैन । गा.पं.ले साँध सीमाना छुट्याउँदा दर्ता बदर गर्न सक्तैन त्यसैले ज–जसको जति दर्ता छ । त्यति नै भोग गर्ने भनी निर्णय गरेको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत केशवटार गाउँ पञ्चायतको लिखितजवाफ ।

          ६.   विपक्षीको उजूरी गा.पं.ऐनको दफा ४१(१)(ज) अन्तर्गत पर्न आएकोमा २०३९।९।७ मा गठित गा.पं.न्यायिक समितिमा पेश हुँदा एकमत हुन नसकी ३ जना सदस्यको छुट्टाछुट्टै राय भएकोले गा.पं. ऐनको दफा ५६(१) बमोजिम गा.पं.बैठकमा पठाइएको कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत गाउँ पञ्चायत न्यायिक समिति केशवटारको लिखितजवाफ।

          ७.  विवादको जग्गा नापी भइसकेको हुँदा नापी अनुसार भएमा मञ्जूर छ भन्ने मेरो प्रतिउत्तर गा.पं.मा परेको थियो । गाउँ न्यायिक समितिका ३ सदस्यको छुट्टाछुट्टै राय भएकोले गा.पं.बैठकमा पेश भएको थियो । गा.पं.बैठकले दर्ताको आधारमा भोग गर्ने भनी गरेको फैसलामा कुनै त्रुटि छैन । मिलापत्र गराई पाउँ भनी संयुक्त दर्खास्त नपरेको हुँदा गा.पं.ले मिलापत्र गराएन भन्ने जिकिर गलत छ । न्यायिक समितिमा बहुमत भएको छ भन्ने जिकिरको हकमा छुट्टाछुट्टै राय भएको छ । बहुमत भएको छैन । गा.पं.ले मिलापत्र बमोजिम गरी दिएन भन्ने मुद्दा हेर्न सक्तैन, निवेदकको त्यही दावी हो भन्ने जिल्ला अदालतमा नालिश गर्नुपर्ने थियो । तसर्थ गा.पं.बैठकको फैसला कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जयप्रसाद पन्तको लिखितजवाफ ।

          ८.   रिट निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले गा.पं.ले वादीको दावी र ऐनले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गई निर्णय गरेको हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षीहरूका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ पौडलले गा.पं.ले साँध सीमानाको विवादसम्म हेर्न सक्छ हकबेहक गर्न सक्तैन साथै मिलापत्र बमोजिम गरिदिएन भन्ने उजूरी गा.पं.मा लाग्न सक्तैन तसर्थ गा.पं.को निर्णय कानुनसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ९.   प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।

          १०.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा वादी दिनानाथ उपाध्यायले गाउँ पञ्चायतमा दिएको उजूरी गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा विपक्षी गा.पं.ले आफ्नो लिखितजवाफमा स्वीकार गरी राखेको छ । उक्त ऐनको दफा ४१(१)(ज) हेर्दा आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित रहेको साँध सीमाना, कूलो पानी वा सन्धी सर्पनबारे भन्ने उल्लेख भएको छ । यस्तो अवस्थामा गाउँ पञ्चायतले उक्त ऐनको व्यवस्थाभित्र सीमित रही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपञ्चायत केशवटारबाट भएको फैसला हेर्दा “सबै नापीमा जसका नाउँमा जति जति जग्गा नापी भएको छ त्यति त्यति नै भोग गर्ने बाँकी खोलाको वही कायम हुनुपर्ने र आ–आफ्नो जग्गा अमीन ल्याई छुट्याई भोग गर्नुपर्ने खोला वहीमा दुवै पक्षले दावा गर्न नपाउने” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी वादीको दावी र गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) को सीमा बाहिर गई निर्णय गरेको देखिएकोले गा.पं.केशवटारको मिति ०४०।१२।२४ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी गा.पं.का नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी गा.पं.मा पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल चैत्र १९ गते रोज २ शुभम् ।