निर्णय नं. २८९४ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २८९४     ने.का.प. २०४३            अङ्क  १०

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १३५३

आदेश भएको मिति : २०४३।१०।२२।५ मा

 

निवेदक : दमक न.पं.वार्ड नं. २ बस्ने श्रीमती रत्‍नकेशरी उदास

विरुद्ध

विपक्षी : श्री मालपोत विभाग, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)         जग्गा दर्ता बदर गर्दाको अवस्थामा दर्ता बदर गर्नु अगावै सफाइको मौका दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)        जग्गा दर्ता बदर गराउने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) वा (२) को अवस्था मध्ये कुन अवस्था परी जग्गा दर्ता बदर गराउनु पर्ने हो सो कुरा कारवाही गरी निर्णय गर्ने अख्तियार प्राप्त निकायबाट हेरिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदिकातर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ ।

२. जि. झापा दमक गा.पं.वार्ड नं. १ स्थित लिलाभद्र राजंवशीको नाममा रहेको कि.नं.१३५१ को ज.वि.२–२–० मध्ये पूर्व उत्तरबाट ०–५–० जग्गा मिति २०३६।४।१५ मा राजीनामा पारित गरी मेरो नाममा कि.नं.१३५२ ज.वि.०–५–० जग्गा कायम भई लालपूर्जा प्राप्त गरेको थिएँ । अहिलेसम्म तिरो तिरान गरी निर्वाध रुपमा भोगचलन गरी आएको छु ।

३. मालपोत कार्यालय झापाको मिति ०४२।२।९ को जनाउ पत्रमा मेरो नाममा भएको उपयुक्त जग्गाको दर्ता बदर गरी श्री ५ को सरकारको नाउँमा कायम गर्ने जानकारी गराइएको भन्ने सूचना गरिएको छ । उक्त जनाउ पत्रमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले मालपोत विभागको पत्र उद्धृत गरी मालपोत विभागको निर्देशन र निर्णय शिरोधार्य गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

४. यसरी म निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं.१३५२ को ज.वि.०–५–० जग्गाको दर्ता बदर गरी श्री ५ को सरकारको कायम गरी दिएको जानकारीलाई प्राप्त पत्रमा अग्रिम भन्ने संज्ञा दिइएको छ, तर प्रेषित भएको जनाउमा भने श्री ५ को सरकारको नाममा कायम गरिसकेको तथ्य उल्लेख गरिएको छ । यस स्थितिमा अग्रिम जानकारी भनिएको कुरा अर्थपूर्ण छैन । म निवेदकलाई आफ्नो सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्नु अघि सबूद प्रमाण पेश गर्ने र प्रतिवादको मौका प्रदान नगरी निर्णय गर्नु सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रत्यक्षतः प्रतिकूल छ । यदि साविक कि.नं.७५० को सम्बन्धमा कारवाही चलिरहेको थियो भने बेचविखन र हक हस्तान्तरणको प्रकृयालाई कानुन बमोजिम रोक्का राखिनु पर्ने थियो । जबकी रोक्का नराखिएको हुनाले तह तह खरीद बिक्री हुँदै आएको हो । यस क्रममा म निवेदिकाले पनि राजीनामा पारित गरी लिई अद्यावधिसम्म तिरो तिरान भोगचलन गरी आएको छु । यस्तो हकभोगचलन अविछिन्न ममा कायम भएको सम्पत्तिलाई बदर गर्ने अधिकारक्षेत्र प्रत्यर्थीहरूको छैन । परिणामतः सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल एवं मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले गरेको व्यवस्था समेतको विपरीत छ ।

५. अतः प्रत्यर्थीहरूको निर्णय र कारवाहीबाट संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त कानुनको समान संरक्षणको मौलिक हक धारा ११(२)(ङ) एवं धारा १५ द्वारा विनिश्चित मौलिक हक समेत कुण्ठित भएकोले अन्य कानुनी उपचारको मार्ग विद्यमान नभएकोले धारा १६ ले निर्दिष्ट गरे अनुरुप धारा ७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । प्रत्यर्थी मालपोत विभागको मिति ०४१।११।१० को पत्र र सो पत्रमा उल्लेख गरिएको मिति ०४१।११।४ को निर्णय तथा प्रेषित गरिएको मिति ०४२।२।९ को जनाउ पत्र लगायत तत्संवद्ध यावत कारवाही बदर गरी पाउँ भन्ने मिति ०४२।४।६ को निवेदन जिकिर ।

६. यसमा के कसो भएको हो ? लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अविधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४२।४।१७ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।

७. झापा जिल्ला दमक गा.पं.वार्ड नं. १साविक कि.नं.७५० को १०–१०–५ विगहा ऐलानी जग्गा झ्यापु राजवंशी समेतको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्नेमा वि.प्र.वि.बाट अनुसन्धान  कारवाही भई २०३८।११।५ को निर्णय पर्चाबाट नापी निरीक्षक ब्रम्हदेव सिंह राजपुतलाई २ वर्षको तलब रोक्का गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट मिति ०३९।११।३ मा निर्णय भएको छ । यसरी अनियमित काम गर्ने कर्मचारी उपर सजायँ भइसकेपछि उनीहरूबाट भएको काम कारवाही पनि निष्कृय हुन आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ वि.प्र.वि.को सुझाव अनुसार दर्ता गराई लिने पक्षहरूलाई मालपोत ऐनको दफा २४ को उपदफा (४) अनुसार दर्ता बदर गरी कारवाही गरिने व्यहोराको अग्रिम जानकारी गराई दर्ता बदर हुनु नपर्ने आधारहरू पेश नगरेमा दर्ता बदर गरी श्री ५ को सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी मालपोत कार्यालय झापाको निर्णय कानुन भएको छ । विपक्षले उक्त कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सो उपर स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा अन्य उपचार नभएको भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको संरक्षण माग्नु भएको छ । यस विभागको कानुनसंगत काम कारवाहीबाट संवैधानिक हक अधिकारमा कुनै आघात परे पारेको समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मिति २०४२।८।१२ को मालपोत विभागको लिखितजवाफ ।

८. जग्गा दर्ता बदर सम्बन्धमा विपक्षीहरूलाई अग्रिम जनाउ पुर्जीबाट जानकारी गराइएको र तोकिएका म्यादभित्र यस मालपोत कार्यालयमा हाजिर भई जग्गा दर्ता बदर हुन नपर्ने आधारहरू पेश गरी प्रतिवाद गर्नु पर्नेमा सो प्रतिवाद गर्न नसकी म्यादै गुजारी बस्नु भएको हुँदा विपक्षीले प्रतिवादको मौका नदिएको भन्ने कानुनसंगत देखिन आएन । तसर्थ यस कार्यालयबाट जग्गा दर्ता बदर हुन नपर्ने आधारहरू पेश नगरेमा जग्गा दर्ता बदर गरी श्री ५ को सरकारमा कायम गरिने समेत अग्रिम जानकारी समेत दिइसकेको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(४) बमोजिम जग्गा दर्ता बदर सम्बन्धमा कारवाही गर्नु भन्ने मिति २०४१।११।१० कोे मालपोत विभागको पत्रमा उल्लेख भए अनुरुपको नीति निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने यस कार्यालयको मुख्य कर्तव्य रहे अनुरुप यस कार्यालयबाट काम कारवाही भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको मिति ०४२।५।२७ को मालपोत कार्यालय झापाको लिखितजवाफ ।

९. झापा जि.दमक गा.पं.वार्ड नं. १ स्थित तत्कालीन कि.नं.७५० को १०–१०–५ विगहा ऐलानी जग्गा झ्यापु राजवंशी समेतको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सिलसिलामा यस विभागबाट अनुसन्धान कारवाही भई नापी निरीक्षक ब्रम्हदेव सिंह राजपुतलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी विभागीय कारवाही गराएकोमा निजको पुनरावेदन परी २ वर्षको तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट पुनरावेदन निर्णय भएकोमा ऐलानी जग्गा दर्ता गराएतर्फ कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्न गराउन मिसिल मालपोत विभागमा पठाइएको हो । ऐलानी पर्ती जग्गा सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(४) को अनुसार कारवाही गर्न पाउने अधिकार मालपोत विभाग र त्यस मातहतको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई भएको हुँदा कानुन बमोजिम कारवाही गर्न लेखी पठाउँदैमा निवेदकको मौलिक हक समेतमा आघात परेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मिति ०४२।५।१२ को विशेष प्रहरी विभागको लिखितजवाफ ।

१०. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदन जिकिरलाई समर्थन गर्दै विवादीत जग्गा ऐलानी जग्गा होइन फिल्डबूक समेतमा विवादीत जग्गा दर्ता भएकै छ । केवल ऐलानी जग्गा भन्नु मात्रै दर्ता बदर गर्ने पर्याप्त आधार हुनसक्ने होइन । यदि ऐलानी नै  हो भने मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) वा (२) कुन अन्तर्गत पर्ने हो सो कुरा मेरो पक्षलाई जनाउ दिएको जनाउ पत्रमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने हो सो हुन नसकेकोले केवल ऐलानी मात्रै भनी दर्ता बदर गर्ने गरेको निर्णय कानुनसंगत छैन । साथै दर्ता बदर गर्नु अघि मेरो पक्ष निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी दर्ता बदर गर्ने गरेको मालपोत विभागको निर्णय हुँदा माग बमोजिमको रिट जारी हुनुपर्दछ भनी विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले साविक नम्बरीको आधारमा दर्ता भएको जग्गा होइन । दर्ता बदर गराउने सम्बन्धमा निवेदकलाई जनाउ दिएकै हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न मिल्ने अवस्था समेत नभएकोले रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११. प्रस्तुत हुनआएको उल्लिखित बहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राखि निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

१२. यसमा मालपोत कार्यालय झापाबाट जारी भएको श्रीमती रत्‍नकेशरी उदासको नामको मिति ०४२।२।९ को जग्गा दर्ता बदर गरिने बारेको अग्रिम जनाउ पत्र हेर्दा साविक दर्तावाला दाहावीर राजवंशी, अलनसारी राजवंशी र झ्यापु राजवंशी समेतको नाममा यस कार्यालयबाट जानकारी पत्र चलाई सकिएको हुँदा तपाइले खरीद गरी लिएको दमक गा.पं.वडा नं.१को हाल कि.नं.१३५२ को ज.वि.०–५–० समेत दर्ता बदर गरी श्री ५ को सरकारको नाममा कायम गरी सोको अग्रिम जानकारी गराइएको छ भनी उल्लेख भएको मिसिल संलग्न जनाउ पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यसरी निवेदिकाको नाउँको जग्गा दर्ता बदर गरी अनि मात्र अग्रिम जानकारी गराइएको कुरा सो जनाउ पत्रबाट देखिन आउँछ । निवेदिकाको जग्गा दर्ता बदर गर्दाको अवस्थामा दर्ता बदर गर्नु अगावै सफाइको मौका दिनु पर्ने थियो तर विपक्षी मालपोत कार्यालय झापाले निर्णय गरिसके पश्चात अग्रिम जानकारी दिएको भन्ने देखिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरेको देखिन्छ । साथै जग्गा दर्ता बदर गराउने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उदफा (१) वा (२) को अवस्था मध्ये कुन अवस्था परी जग्गा दर्ता बदर गराउनुपर्ने हो सो कुरा कारवाही गरी निर्णय गर्ने अख्तियार प्राप्त निकायबाट हेरिनु पर्ने कुरा भएकोले मालपोत विभागले मिति ०४१।११।४ को निर्णयानुसार भनी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(४) अनुसार जग्गा दर्ता बदर गरिने कारवाही गर्ने भनी ऐनको दफा किटी दिई कारवाही गरी निर्णय गर्ने सम्बन्धी निकायलाई सीमित पार्ने गरी गरेको २०४१।११।१० को निर्देशन समेत नमिलेकोले मालपोत विभागको सो निर्देशन र मालपोत विभागको पत्रानुसार मालपोत कार्यालय झापाले मिति ०४२।२।९ मा श्रीमती रत्‍नकेशरी उदासको नाममा दर्ता रहेको कि.नं.१३५२ ज.वि.०–५–० जग्गाको दर्ता बदर गर्ने गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम कारवाही निर्णय गर्नु भनी परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४३ साल माघ २२ गते रोज ५ शुभम् ।