निर्णय नं. ८९१० - उत्प्रेषण
ने.का.प. २०६९, अङ्क ११
निर्णय नं. ८९१०
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
रिट नं.२०६७–WS–००६७
आदेश मितिः २०६९।४।३२।५
विषयः उत्प्रेषणसमेत ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला कपन गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने अधिवक्ता महेश्वर थापा
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ सिद्धान्ततः संविधानप्रदत्त कुनै पनि स्वतन्त्रता वा मौलिक हक निरपेक्ष हुँदैनन् र यस्तो हुन सम्भव पनि हुँदैन । सम्बन्धित मौलिक हक वा स्वतन्त्रताकै रक्षाको लागि पनि त्यसको उपभोगमा केही सीमा वा बन्देजहरू निर्धारण गर्नु अपरिहार्य हुने ।
(प्रकरण नं.६)
§ कुनै कानूनमा तोकिएको समय सीमा कम वा अपर्याप्त हुनु र सो कानून संविधानको कुनै धारा वा मौलिक हकसँग विरोधाभाषपूर्ण वा बाझिएको हुनु बिल्कुलै फरक कुरा हो । उक्त समय सीमा अपर्याप्त भएको मात्र कारणबाट सो कानून संविधानसँग बाझिएको भन्न नमिल्ने ।
§ मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गर्ने विषयलाई कुनै निश्चित् समय सीमाभित्र सीमित नगरी सदा खुल्लै राख्ने हो भने भूमि माथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने भन्ने भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को उद्देश्य कहिलै हासिल हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ कानूनबमोजिम सरकारले निश्चित् समयावधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्य सो समयावधिभित्र सम्पन्न गर्न नसकेको तथ्यलाई यस अदालतले आफैं न्यायिक जानकारीमा लिई सरकारी असमर्थता र त्यससँग जोडिएको नागरिकहरूको हकको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता महेश्वर थापा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद पोखरेल
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०५०, नि.नं. ४७२१ पृ. १८०
§ नेकाप २०५१, नि.नं. ५००१ पृ. ८५२
§ नेकाप २०५६ नि.नं. ६७४६ पृ. ४७८
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१)
§ नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५
§ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९
§ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ग, २६घ२, २६घ१
आदेश
न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (१) अन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः–
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनले मूलरूपमा भूमिमा रहेको जग्गाधनी र मोहीको दोहोरो स्वामित्वलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सो संशोधनले भूमि माथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्यका लागि जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था गर्दै त्यसको प्रक्रियागत कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०५८।१०।२५ मा भएको पाँचौं संशोधनले जग्गा बाँडफाँड तथा मोही लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमा दफा २६घ१ मा “दफा २६ग र २६घ को प्रयोजनको लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ” भनी र दफा २६घ३ मा “मोही लागेको जग्गा यस ऐनबमोजिम जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँड गर्ने कारवाही तोकिएको अधिकारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्षभित्र टुङ्गो लगाइसक्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जग्गा बाँडफाँड गर्ने विषयमा यसरी भूमिसम्बन्धी ऐनले निर्धारण गरेको समय सीमाले संविधानप्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक समेतलाई कुण्ठित तुल्याएको छ । यसरी समयसीमा तोकिनुको कुनै औचित्य पनि छैन ।
ऐनमा तोकिएको उक्त म्याद समाप्त भएको वर्षौं हुँदा पनि म्याद थपतर्फ विपक्षीहरूको कुनै चासो छैन । सोही कारणबाट जग्गा बाँडफाँडमा परेका निवेदनहरूमा निर्णय गर्न नसकी तामेली रहन गएका छन् । ऐनमा तोकिएको समयसीमा समाप्त भएको ४ वर्ष बितिसक्ता पनि संशोधनतर्फ विपक्षीहरू अग्रसर नभएको हुँदा उक्त ऐनको दफा २६घ१ र २६घ३ को प्रावधानबाट अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३ तथा १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुन गई सो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकोले सो दफा २६घ१ र २६घ३ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ (१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।३।३ को आदेश ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको छैठौं संशोधन (अध्यादेश) ले सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको म्यादभित्र निवेदन दिने कानूनी व्यवस्था गरेको र सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम २०६३ चैत्र मसान्तसम्म निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएकोमा पछि उक्त अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन हुन नसकी ऐनको दफा २६घ१ को साबिक व्यवस्था नै यथावत् रहन गएको र उक्त कानूनी व्यवस्थाका कारण कामकाज गर्न कठिनाइ भई मन्त्रालयले यसै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६घ१ लाई संशोधन गर्ने भूमि सम्बन्धी ऐन (छैठौं संशोधन) विधेयकको मस्यौदा कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा पठाएको थियो । कानून तथा न्याय मन्त्रालयले उक्त ऐनको दफा २६घ१ मा संशोधनका लागि सैद्धान्तिक सहमतिसमेत प्रदान गरिसकेकोले व्यवस्थापिका संसदमा छैठौं संशोधन विधेयकको रूपमा पठाउन मन्त्रालयले नेपाल सरकारको निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट विधेयकले कानूनी रूप ग्रहण गरेपश्चात् निवेदकको मागदावीका सम्बन्धमा सम्बोधन हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
जग्गावाला र मोही बीचमा जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धमा निवेदन दिनुपर्ने र कारवाही टुङ्गो लगाइसक्नु पर्ने अवधि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्न सक्ने भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ मा कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम मिति २०६३।२।२९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना एवं यस विभागको च.नं. ४१३९ को परिपत्रबमोजिम भएको कार्यबाट विपक्षी निवेदकको कुनै अधिकारको हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा २०५८।१०।२५ मा भएको पाँचौं संशोधनले थप गरेको दफा २६घ१ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा बाँडफाँड गर्नका लागि तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिइसक्नु पर्ने र कसैको निवेदन पर्न नआए पनि ७ नं. फाँटवारी र उपलब्ध भएका अन्य प्रमाणको आधारमा तोकिएको अधिकारीले बाँडफाँडको कार्य गर्नुपर्ने दायित्व दफा २६घ२ ले निर्धारण गरेको पाइन्छ । यसैगरी दफा २६घ३ ले मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीलाई बाँडफाँड गर्ने कारवाही उक्त दफा प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्षभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने समय सीमा तोकेको देखिन्छ । उक्त कानून निर्माण भई २०५८।१०।२५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई लागू भएको, सो मितिले २ वर्ष अर्थात् २०६०।१०।२५ भित्र मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीलाई बाँडफाँड गर्ने कारवाही सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी कानूनी कर्तव्य तोकिएको र त्यसपछि ऐनको अवधि बढाउनु पर्ने आवश्यकता कानून निर्माण गर्न र संशोधन गर्न सक्षम विधायिकाले महसूस नगरेको अवस्थामा ८ वर्षअघि नै निष्क्रियतुल्य रहेको कानूनी व्यवस्था संविधानअनुकूल नरहेको भनी दायर भएको रिट निवेदन विलम्बको आधारमा समेत खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
सम्पत्तिसम्बन्धी हक निर्विवाद हक होइन । संविधानतः सार्वजनिक हितका लागि सम्पत्तिको हकमा सीमा लगाउन सकिन्छ । भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी सार्वजनिक हित कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को उपरोक्त संशोधित व्यवस्था संविधानसँग नबाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
मोही र जग्गाधनी बीचको विवाद सकभर छिटो समाधान गर्ने उद्देश्यले जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा निवेदन दिने र त्यसरी दिएको निवेदनउपर टुंगो लगाउने निश्चित् समयावधि तोकिएकोमा सो काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेकोले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको म्यादभित्र त्यस्तो जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिने तथा त्यसरी परेका निवेदनहरूको टुंगो लगाउने म्याद थप गर्ने प्रयोजनको लागि तयार गरिएको भूमिसम्बन्धी (छैठौं संशोधन) ऐन, २०६८ को विधेयकउपर आवश्यक कारवाही अघि बढाउन यस मन्त्रालयबाट सहमति प्रदान गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाई सकिएको हुँदा सो विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि विपक्षीको माग सम्बोधन हुने नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिलसंलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।
निवेदक अधिवक्ता श्री महेश्वर थापाले मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिने विषयमा र त्यस्ता निवेदनहरूको टुङ्गो लगाउने विषयमा समयसीमा निर्धारण गरेको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ को व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकलाई कुण्ठित तुल्याएको हुँदा उक्त दफाहरूको व्यवस्था बदर घोषित हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यप्रसाद पोखरेलले मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिने विषयमा तथा सम्बन्धित निकायले त्यस्ता जग्गा बाँडफाँड गरिदिने विषयमा समयसीमा निर्धारण भएकै कारणबाट मौलिक हकको हनन् हुँदैन । तथापि सो सम्बन्धमा भूमि सम्बन्धी ऐनमा भइरहेको व्यवस्थालाई सरल एवं व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने लिखितजवाफबाट देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान रहेको छैन भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहससमेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५८।१०।२५ मा भएको पाँचौं संशोधनद्वारा थप भएको दफा २६घ१ र २६घ३ को व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको मौलिक हकलाई कुण्ठित तुल्याएको हुँदा संविधानसँग बाझिएका उक्त दफाहरूको व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मागदावी रहेको देखिन्छ ।
निवेदकले असंवैधानिक भनी चुनौती दिएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ मा रहेको कानूनी व्यवस्था निम्नानुसार रहेको छः–
दफा २६घ१ निवेदन दिनुपर्नेः दफा २६ग र २६घ को प्रयोजनको लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।
दफा २६घ३ कारवाही टुङ्गो लगाइसक्नुपर्नेः मोही लागेको जग्गा यस ऐन बमोजिम जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँड गर्ने कारवाही तोकिएको अधिकारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र टुङ्गो लगाई सक्नुपर्नेछ ।
३. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ग मा मोही लागेको जग्गामा जग्गावाला र मोही दुबै पक्षले सहमतिद्वारा जग्गा बाँडफाँड गरिलिन चाहेमा वा आफ्नो भागमा पर्ने जग्गाको मूल्य लिई जग्गावाला वा मोहीमध्ये कसैलाई पूरै जग्गा छोडी मोही लगत कट्टा गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष संयुक्तरूपमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, उक्त ऐनको दफा २६घ मा जग्गा बाँडफाँड गर्ने विषयमा जग्गाधनी र मोही आपसमा सहमत हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नरमगरम मिलाई जग्गाधनी र मोहीलाई आधा आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी उक्त ऐनको दफा २६घ२ मा, दफा २६घ१ को म्यादभित्र जग्गा बाँडफाँड गर्न जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कसैको पनि निवेदन पर्न नआए पनि सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक प्रमाण बुझी जग्गा बाँडफाँड गरिदिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
४. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का उपरोक्त व्यवस्थाहरू अध्ययन गरी हेर्दा मोही लागेको जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्वलाई अन्त्य गर्ने विधायिकाको मनसाय रहेको स्पष्ट देखिन्छ । भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्वका कारण देखापरेका आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरूको निराकरणका लागि मोही लागेको जग्गामा जग्गाधनी र मोहीको बराबर हक सिर्जना गरी जग्गा बाँडफाँड गरिदिने र यसका माध्यमबाट भूमिको उपयोग र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उक्त ऐनको उद्देश्यमा निवेदकले आपत्ति जनाएको पनि देखिँदैन । निवेदकको आपत्ति केवल जग्गा बाँडफाँड गरिपाऊँ भनी निवेदन दिने सम्बन्धमा र यसरी परेका निवेदनहरूको फछ्र्यौट गर्ने विषयमा कानूनले समयसीमा निर्धारण गर्नु हुँदैन, खुलै राखिनुपर्दछ भन्ने रहेको देखिन्छ ।
५. निवेदकले चुनौती दिएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ को उक्त विषय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको पाँचौं संशोधन द्वारा थप भएको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ को उल्लिखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकसँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको दावी रहेको छ । सो सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा १९ (१) मा रहेको व्यवस्था हेर्दा “प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
६. सिद्धान्ततः संविधानप्रदत्त कुनै पनि स्वतन्त्रता वा मौलिक हक निरपेक्ष हुँदैनन् र यस्तो हुन सम्भव पनि हुँदैन । सम्बन्धित मौलिक हक वा स्वतन्त्रताकै रक्षाको लागि पनि त्यसको उपभोगमा केही सीमा वा बन्देजहरू निर्धारण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ र संविधान स्वयं वा विधायिका निर्मित कानूनद्वारा त्यस्ता सीमा वा बन्देजहरू निर्धारण हुने गर्दछन् । सोहीबमोजिम अन्तरिम संविधानको धारा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकको अध्ययन गरी हेर्दा उक्त हकलाई संविधानले नै “प्रचलित कानूनबमोजिम” प्राप्त हुने र संरक्षित हुने हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ ।
७. यस सन्दर्भमा साम्पत्तिक हक कस्तो हक हो भन्ने सम्बन्धमा नेपालका पूर्ववर्ती संविधानहरूले गरेको व्यवस्था तथा सो हकको सम्बन्धमा यस अदालतबाट अवलम्बन गरिँदै आएको न्यायिक दृष्टिकोणतर्फ पनि विचार गर्नु प्रासंगिक हुने देखिन्छ ।
८. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ मा सम्पत्तिसम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको देखिन्छ, जसमा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भनिएको पाइन्छ । त्यस्तै, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) मा सबै नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सम्पत्तिको हकसम्बन्धी दुबै संविधानका उक्त व्यवस्थाहरू मौलिक हक शीर्षकअन्तर्गत नै समावेश भएका देखिन्छन् । तर दुबै संविधानहरूले गरेको उक्त व्यवस्था अध्ययन गरी हेर्दा साम्पतिक हक कानूनबमोजिम मात्रै संरक्षित हुने हक हो भन्ने देखिन आउँछ । विधायिकी कानूनको परिधिभन्दा माथि राखेर साम्पत्तिक हकको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्था दुबै संविधानहरूले गरेको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ द्वारा प्रदत्त साम्पतिक हक कस्तो हक हो भन्ने प्रश्न समावेश भएको नन्दाकुमारी रावल वि. उद्योग मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (नेकाप २०५०, नि.नं. ४७२१ पृ. १८०) मा यस अदालतको विशेष इजलासबाट उक्त हक कानूनी हक हो भनी व्याख्या भइसकेको देखिन्छ ।
९. त्यसैगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त साम्पतिक हक पनि कानूनी हक हो भनी सीता बिष्ट क्षेत्री वि. गृह मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा (नेकाप २०५१, नि.नं. ५००१, पृ. ८५२) मा व्याख्या भएको देखिन्छ । त्यस्तै, मिथिलेशकुमार सिंह वि. प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (नेकाप २०५६, नि.नं. ६७४६, पृ. ४७८) मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ (१) ले कुनै हक प्रदान गरेको नभई कानून अनुसार प्राप्त हकलाई मान्यता दिएको सम्म हो । तसर्थ जग्गा जमीनमाथिको हकको स्रोत संविधान हो भन्न नमिली सम्पत्ति आर्जन, भोग, बिक्री व्यवहार गर्ने आधार सम्बन्धित कानून नै हो भन्नु पर्ने हुन आउँछ भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट व्याख्या भएको देखिन्छ ।
१०. उल्लिखित विवादहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूबाट संविधानप्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक कानूनद्वारा नियमित हुने हक हो भनी व्याख्या भइरहेको र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९(१) मा पनि सम्पत्तिको हकको सम्बन्धमा पूर्ववर्ती नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १७(१) मा भएकै व्यवस्था कायम रहेको हुँदा पूर्ववर्ती संविधान तथा सो संविधानअन्तर्गत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूमा पुनर्विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था रहेको देखिँदैन ।
११. सम्पत्तिसम्बन्धी हक कानूनबमोजिम नियमित हुने हक हो भन्ने सम्बन्धमा माथि विवेचना भएको भए तापनि त्यस्तो कानून जस्तो सुकै हुनसक्ने अर्थात् त्यस्तो कानूनको यस अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन नै हुन नसक्ने भन्ने होइन । हाम्रो संविधान र कानून प्रणालीले कानूनको शासनको अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ र सरकारको प्रशासनिक कामकारवाहीको अलावा विधायिकी कानूनहरूको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने एवं पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने सिलसिलामा आवश्यक देखिएको जुनसुकै प्रकारको उपचार प्रदान गर्नसक्ने असाधारण अधिकार अन्तरिम संविधानको धारा १०७ ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको छ । यस सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानको धारा १९(१) अन्तर्गत बनेका साम्पत्तिक हकसम्बन्धी विधायिकी कानूनहरू कानूनको शासनको अवधारणा अनुकूल स्वच्छ (Fair), न्यायपूर्ण (Just) र विवेकसम्मत (Reasonable) छन् छैनन् भनी त्यस्ता कानूनहरूको वैधताको परीक्षण गर्ने र सो बमोजिम कुनै कानून स्वच्छ, न्यायपूर्ण र विवेकसम्मत नभई त्यसले व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई अनुचित तवरबाट हनन् गरेको देखिएमा यस अदालतले त्यस्तो कानूनलाई असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै अमान्य र बदर घोषित गर्दछ ।
१२. यस सन्दर्भमा रिट निवेदन अध्ययन गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६घ१ तथा २६घ३ को कानूनी व्यवस्था के कसरी अन्यायपूर्ण, अव्यवहारिक वा अविवेकपूर्ण रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले केही उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । साथै उक्त दफाहरूको व्यवस्था के कसरी र कुन दृष्टिबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १९(१) सँग बाझिएको छ भन्ने सम्बन्धमा समेत रिट निवेदनमा कुनै तथ्ययुक्त आधार एवं वस्तुनिष्ठ कारण निवेदकले उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको भन्ने दावी लिन मात्र पर्याप्त हुँदैन । सोको आधार र कारण पनि निवेदकले स्पष्ट रूपमा बोध हुने गरी खुलाउनु पर्दछ । तर प्रस्तुत निवेदनमा सो देखिँदैन । मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गर्ने विषयमा उक्त दफाहरूमा निर्धारित समयसीमा अपर्याप्त र अव्यावहारिक रहेको छ भन्नेसम्म निवेदकको आशय रहेको देखिन्छ । तर त्यसलाई व्यक्त गर्ने क्रममा निवेदक समयसीमा सम्बन्धी ऐनको उक्त व्यवस्था नै सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको प्रतिकूल रहेको छ भन्न पुग्नु भएको देखिन्छ । कुनै कानूनमा तोकिएको समय सीमा कम वा अपर्याप्त हुनु र सो कानून संविधानको कुनै धारा वा मौलिक हकसँग विरोधाभाषपूर्ण वा बाझिएको हुनु बिल्कुलै फरक कुरा हो । उक्त समय सीमा अपर्याप्त भएको मात्र कारणबाट सो कानून संविधानसँग बाझिएको भन्न मिल्ने हुँदैन । यदि मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गर्ने विषयलाई निवेदकले माग गरेजस्तो कुनै निश्चित् समय सीमाभित्र सीमित नगरी सदा खुल्लै राख्ने हो भने भूमि माथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने भन्ने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को उद्देश्य कहिल्यै हासिल हुन नसक्ने स्पष्ट छ । यसबाट समेत मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिने तथा त्यस्ता निवेदनहरूको फछ्र्यौट गर्ने विषयमा समयसीमा निर्धारण गरेकै कारणबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ तथा २६घ३ को कानूनी व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १९(१) द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकसँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको दावी तर्कसंगत, औचित्यपूर्ण एवं मनासिब देखिन आएन ।
१३. त्यस्तै मोही लागेको जग्गा जग्गाधनी र मोहीवीच बाँडफाँड गरी भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ मा निर्धारित समयसीमा कम वा अपर्याप्त रहेको छ भनी निवेदकले स्पष्टरूपमा दावी गर्न नसकेको भए पनि सरकारले उक्त दफाको म्यादभित्र जग्गा बाँडफाँड गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न सकेको छैन भन्ने यथार्थ विपक्षीहरूकै लिखितजवाफबाट देखिन आएको छ । यसरी ऐनद्वारा निर्धारित समय सीमाभित्र जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न सरकार स्वयं असमर्थ भएको कारण ऐनका उक्त दफाहरूमा संशोधन गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी (छैठौं संशोधन) विधेयक, २०६८ को मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारको निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश भइसकेको छ भन्ने तथ्यसमेत विपक्षीहरूको लिखितजवाफबाट देखिन आएको छ । यसरी कानूनबमोजिम सरकारले निश्चित् समयावधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्य सो समयावधिभित्र सम्पन्न गर्न नसकेको तथ्यलाई निवेदकले नउठाएको नै भए पनि यस अदालतले आफैं न्यायिक जानकारीमा लिई उक्त सरकारी असमर्थता र त्यससँग जोडिएको नागरिकहरूको हकको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न सक्ने नै हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा सरकारी असमर्थताबाट नागरिकहरूको हकमा पर्नजाने प्रतिकूल प्रभावका सम्बन्धमा सरकारका जिम्मेवार मन्त्रालयहरू उदासीन रहेको भन्ने देखिन नआई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आवश्यक संशोधन गरी जग्गा बाँडफाँड गर्ने समयसीमा सम्बन्धी उक्त ऐनको व्यवस्थालाई उपयुक्त र व्यवहारिक तुल्याउन सरकारका जिम्मेवार निकायहरू प्रयत्नशील नै रहेको भन्ने देखिन आएको छ ।
१४. अतः उपरोक्त विवेचित आधार एवं कारणहरूबाट निवेदकले चुनौती दिएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ तथा २६घ३ को प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१) सँग बाझिएको भन्ने देखिन नआएको र ऐनका उक्त दफाहरूमा आवश्यक संशोधन गरी समयावधि सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई उपयुक्त र व्यावहारिक तुल्याउन सरकारका जिम्मेवार निकायहरू आफैं प्रयत्नशील रहेको भन्ने समेत देखिन आएको अवस्था हुँदा विपक्षीहरूका नाममा तत्काल कुनै आदेश जारी गरिरहन पर्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
न्या.तर्कराज भटृ
संवत् २०६९ साल साउन ३२ गते रोज ५ शुभम् .
इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य