निर्णय नं. २८९७ - अंश दपोट

निर्णय नं. २८९७    ने.का.प. २०४३            अङ्क  १०

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.नं. ७१२

फैसला भएको मिति : २०४३।१०।१२।२ मा

 

पुनरावेदक/वादी : का.जि.बलम्बू गा.पं.वा.नं.१ लाछीटोल बस्ने कृष्णकुमारी श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ.गछेटोल बस्ने मंगलदास श्रेष्ठ

 

मुद्दा : अंश दपोट

 

(१)         वादी आफैंले जालसाजीमा दावी गरेको लिखतको जानकारी वादीलाई नभएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

फैसला

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।१२।२४।५ को फैसला उपर यस अदालतबाट मिति २०४२।१।५।४ मा पनुरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२. मिति २०३२।५।८।१ मा पति मोहनलाल समेतका नाउँमा मैले अंश दिलाई पाउँ भनी फिराद दिएकोमा २०३२ जेठ महीनामा पतिको मृत्यु भएपछि विपक्षी मंगलदास मेरा सौतेनी छोराले तायदाती दिँदा कृष्णबहादुर श्रेष्ठलाई मंगलदास श्रेष्ठले २०२९।२।८ मा दिएको रु.१,६६६।– र विपक्षीका भाइ कान्छा श्रेष्ठले निज कृष्णबहादुरलाई दिएको रु.१,६६६।– समेत जम्मा रु.३,३३२।– उक्त अंश मुद्दाको तायदातीमा नदेखाई अंश दपोट गरेकाले अंशबण्डाको महलको २७ नं. बमोजिम विपक्षीले दपोट गरेको एकलौटी मलाई दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३५।६।८।१ को कृष्णकुमारीको फिरादपत्र ।

३. उक्त अंश मुद्दामा अन्तिम फैसला भइसकेको छैन, अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा तारिख मै छु तसर्थ अ.बं.८२ नं.ले नालिश खारेज हुनुपर्ने, विपक्षीले दावा गरेको सम्पत्ति विपक्षीको जानकारीमा भएको सम्पत्ति हो उक्त दुवै लिखतमा विपक्षी ऋणीकी आमा कृष्णकुमारी भनी र मोहनलाल ऋणीको झट्केलो बाबु भनी साक्षी बसेका छन् । तसर्थ तायदाती नदिई दबाएको होइन उक्त लिखतहरूको सम्पत्ति म मंगलदास र भाइ कान्छाको निजी सम्पत्ति हुँदा अंशबण्डाको १८ नं.ले बण्डा गर्न कर लाग्ने होइन यसर्थ झुठ्ठा वादी दावीबाट अलग गरी न्याय पाउँ भन्ने समेतको मंगलदास श्रेष्ठको मिति २०३५।८।३० को प्रतिउत्तरपत्र ।

४. वादी दावीको २०२९।२।८ को लिखतको रुपैयाँ सगोलको सम्पत्ति भन्ने देखिन आएको र उक्त मितिको लिखतमा वादी कृष्णकुमारी र निजका लोग्ने मोहनलाल समेत साक्षी बसेको देखिँदा यो सम्पत्ति मौकामा वादीलाई थाहा नभएको भन्न नमिली दपोट भन्न मिलेन सो लिखतको सम्पत्ति सबै अंशियारको साझा देखिन्छ भन्ने समेत शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०३८।३।२९ को फैसला ।

५. सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णकुमारी श्रेष्ठको बागमती अञ्चल अदालतमा मिति २०३८।५।३१।४ मा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६. विवादका दुबै लिखतमा वादी पुनरावेदक अन्तरसाक्षी बसेको देखिँदा मिति २०३३।४।१३ मा तायदाती फाँटवारी लिने आदेश हुँदा वादी प्रतिवादीबाट तायदाती लिने आदेश भएकोमा पुनरावेदकलाई थाहा भएको आसामी भएपछि निजले पनि तायदाती दिन सक्ने अवस्था देखिँदा दपोट नठहराएको शुरु इन्साफ मनासिब छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०३८।८।१४ को फैसला ।

७. सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमतिको माग भई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरेको मिति २०३९।१२।३।५ को आदेश ।

८. विवाद उठाएको रुपैयाँको लिखतमा वादी साक्षी बसेको कुरामा विवाद देखिँदैन, आफू साक्षी बसेको लिखतको व्यवहार वादीलाई थाहा नभएको भन्न मिल्दैन अंश मुद्दामा का.जि.अ.बाट २०३३।४।१३ मा वादी प्रतिवादी दुवैबाट तायदाती माग गर्ने आदेश भई तायदाती दिन सक्ने अवस्थामा प्रतिवादीले तायदातीमा नदेखाएकै कारणबाट वादीले थाहा पाएको सम्पत्ति प्रतिवादीले दबाए छपाएको भन्न मिल्ने भएन । वादी दावीको लिखतको सम्पत्ति सबै अंशियारको साझा भन्ने शुरुको ठहरमा प्रतिवादीले पुनरावेदन गरेको देखिएन अंशबण्डाको २७ नं. बमोजिम दपोटमा दावी लिएको प्रस्तुत फिरादबाट दपोट नठहरेपछि अरु कुरामा दावी बेगर फैसला गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा वादी दावी बमोजिम दपोट नठहराएको शुरुको इन्साफ मनासिब ठहराएको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।११।२४।५ को फैसला ।

९. अंश मुद्दामा तायदाती पेश गर्दा आ–आफ्नो जिम्माको सम्पत्तिको तायदाती पेश गर्नु पर्ने हो । उक्त सम्पत्ति मेरो जिम्माको नभए पछि प्रतिवादीले आफ्नो जिम्माको सम्पत्तिको उल्लेख तायदाती पेश गर्दा गर्नु पर्नेमा सो नखुलाएको तायदाती पेश भएपछि अंश दपोट ठहर्दैन भनी म.क्षे.अ.बाट समेत भएको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको हुनाले पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णकुमारी श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

१०. वादी दावी बमोजिम अंश दपोट नठहराएको शुरु जि.अ.को इन्साफ सदर गरेको बागमती अञ्चल अदालतको निर्णय मनासिब ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा अंशबण्डाको २७ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको त्रुटि भएको र उक्त त्रुटि सार्वजनिक महत्वको विषय हुँदा न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालतको मिति २०४२।१।५।४ को आदेश ।

११. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा म.क्षे.अ.को इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने विषयमा ठहर गर्नु पर्ने हुनआएको छ ।

१२. यसमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले दावी बमोजिम दपोट गरेको नठहराएको शुरु र अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहराए उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा अंशबण्डाको २२ नं.को अवस्थामा बाहेक वादीले तायदाती दिनु नपर्ने, प्रतिवादीको नै तायदाती दिनु पर्ने कर्तव्य भएकोले बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति तायदातीमा नदेखाइएकोमा दपोट नठहराएको नमिलेको भन्ने आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई पेश हुनआएकोमा सम्बन्धित पक्षहरूको बहस जिकिर समेत सुनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिले नमिलेको के हो भन्नेतर्फ निर्णय दिन अंशबण्डाको महलमा तायदाती लिने सम्बन्धी व्यवस्था भएको, अंशबण्डाको २० नं. मा भएको व्यवस्था हेर्दा सो व्यवस्थामा अंश मुद्दामा दावी बमोजिम अंशबण्डा गरी दिनु पर्ने देखिन आएमा घरको लेनदेन कामकाज गर्ने जानकारसंग अंशबण्डा गर्नु पर्ने चल अचलको तायदाती लिने भन्ने  सम्म व्यवस्था भएको देखिई अनिवार्य रुपले प्रतिवादीसंग मात्रै तायदाती लिने व्यवस्था नभएको यस दफाको यो व्यवस्थाबाट अंश मुद्दामा यदि वादी नै त्यस्तो बण्डा गर्नु सम्पत्तिको जानकार देखिएमा वादीसंगै पनि तायदाती लिनु पर्ने अवस्था पर्न जाने हुनाले नै अंश मुद्दामा आफू आफूलाई जानकारी भएको र आफ्नो आफ्नो जिम्मामा भएको बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्तिको तायदाती लिई आउनु भनी दुवै पक्षलाई तोक्ने प्रचलन रहेको हुँदा अंश मुद्दामा तायतादी दिने कर्तव्य प्रतिवादीको मात्र भएको भन्ने अनुमतिको आदेशमा उल्लेख भएको कुरा मिल्दो देखिन आएन । अंश मुद्दामा अंश पाउने देखिएपछि जानकार व्यक्ति वादी प्रतिवादी दुवैले तायदाती दिनु पर्ने हुँदा वादी आफैंले जालसाजीमा दावी गरेको लिखतको जानकारी वादीलाई नभएको भन्न नमिल्ने नै हुँदा अदालतबाट निजसंग समेत तायदाती मागेपछि आफ्नो जानकारीमा रहेका लिखतहरूको आफूले पनि तायदाती दिनु नै पर्ने भएकोले आफूले नै बण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति भनी तायदातीमा नदेखाएको लिखत प्रतिवादीले तायदातीमा नदेखाएको भन्ने आधारमा दपोट ठहराउन कानुनले पनि नमिल्ने हुँदा दपोट नठहराएको अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब छ । कोर्टफी राखी पुनरावेदन दर्ता भएको देखिँदा केही गरी रहनु परेन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४३ साल माघ १२ गते रोज २ शुभम् ।