निर्णय नं. २८९९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. २८९९     ने.का.प. २०४३            अङ्क  १०

सिंगलबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. १६५०

आदेश भएको मिति : २०४३।५।३०।२ मा

 

निवेदक : भद्रगोल कारागारमा थुनामा रहेको मानबहादुरको छोरा वर्ष २३ को तेज घले

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : त्रि.वि.भन्सार कार्यालयको श्री प्रमुख भन्सार अधिकृतसमेत

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

(१)         जरिवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्न पर्दा चार वर्ष भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्न नहुने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

 

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२. २०४१।११।२३ गते हङकङबाट शा.ने.वा.नि.को विमानबाट सुन लुकाएर ल्याएको अभियोगमा प्रत्यर्थी नं. १ले निवेदकलाई ३ महीना कैद र बिगो बमोजिम रु.१,५८,९०७ जरिवाना गर्ने गरी भएको निर्णय उपर पुनरावेदन गरेकोमा भन्सार कार्यालयको निर्णयहरू पुनरावेदन गरे बापत सजायँ गर्ने निर्णय गर्‍यो । निवेदक थुनामा रहेको १ वर्ष ५ महीना १३ दिन भन्दा बढी व्यतित भइसकेको छ । म उपर लगाइएको कैद ३ महीना र पुनरावेदन गरे बापत थप समेत १ वर्ष भन्दा बढी कैद बसी भोगिसकेको ।

३. निवेदकलाई जरिवाना बापत १ वर्ष भन्दा कैद गर्न नसकिने कुरा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. ले निर्विवाद गर्दछ, उक्त नं.को शुरुमा नै जरिवाना बापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५(१) मा कैदको अधिकतम हद १ वर्ष तोकिएको छ जसले गर्दा उक्त ऐन अन्तर्गत जरिवाना बापत कैद बस्नु पर्दा १ वर्ष भन्दा बढी कदापी हुन सक्दैनन् । किनभने दण्ड सजायँको ३८ नं. को शुरुमा नै ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी प्रावधान गरेको छ ।

४. माथि दर्शाइए अनुसार प्रत्यर्थीहरूको अवैध तथा अधिकार क्षेत्रात्मक दोषपूर्ण हुनाले निवेदकको संविधानको धारा १०(१) द्वारा अभिनिश्चित कानुनको समान प्रयोगको हकदारको मौलिक हक धारा ११(१) ११(२) सम्पत्ति वैयक्तिक स्वतन्त्रता समेतका हकहरूको चलनमा अवरुद्ध गरी दिएकोले र अन्य कानुनी उपचार समेत नभएको हुँदा संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी निवेदकलाई अवैध थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन ।

५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट बहसको निमित्त उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

६. यसमा निवेदकको माग बमोजिम हुन प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाइरहन पर्ने हो होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा (५)(१) अनुसार ३ महीना कैद र बिगो बमोजिम रु.१,५८,९०७ जरिवाना भएको पाइन्छ । निकासी पैठारी ऐनमा जरिवाना बापत कति कैद गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको पाइँदैन । मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. मा जरिवाना वा सरकारी बिगो बापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको र देहाय १ मा कैद वा जरिवाना दुबै सजायँ भएकोमा जरिवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्न पर्दा चार वर्ष भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था भए अनुसार नै जरिवाना वापत कैद ठेक्नु पर्ने हुनआएकोले जरिवाना बापत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ५(१) अनुसार १ वर्ष भन्दा बढी कैद ठेक्न नमिल्ने भन्ने निवेदन जिकिर र निजतर्फका विद्वान व.अधिवक्ताको बहससंग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ कैद म्याद भुक्तान भइसकेको नदेखिनाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ मगाइरहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम फायल बुझाई दिनु ।

 

इतिसम्वत् २०४३ साल भाद्र ३० गते रोज २ शुभम् ।