निर्णय नं. ४६८५ - परमादेश
निर्णय नं.– ४६८५ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं.– ९६०
आदेश मिति: २०४९–११–२१–५
निवेदक : स्वयम् श्रेष्ठ निर्माण सेवा का. जि.का. न. पा. वडा नं. २६ मखन टोल तथा सो का प्रो ऐ बस्ने स्वयंम बाबु श्रेष्ठ ।
विरुद्ध
विपक्षी : कृषि सामाग्री संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाडौं सोका कार्यालय प्रमुख समेत ।
विषय : परमादेश ।
(१) सम्झौता बमोजिमको निवेदकले दावी गरेको भुक्तानी के कस्तो हो त्यसलाई करारको शर्तले समेट्छ समेट्दैन त्यस्तो तथ्यगत लेखाजोखा गर्नु पर्ने अवस्था पर्दछ सम्झौताबाट श्रृजित हक र दायित्वको कुरामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने स्थिति हुंदैन । सम्झौताबाट असर पर्ने पक्षले सम्झौताको शर्त पुरा गराउन कानूनले निर्देश गरेको बाटो अवलम्बन गर्नु पर्ने ।
(प्र.नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री निरन्जन प्रसाद आचार्य
आदेश
न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा आदेश यस प्रकार छ :–
२. विपक्षी नं. १ अन्तर्गतको ६ नं. हाता छेउमा ग्वाङ खोलाले कटान गरी क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा ग्याविन वाल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा टेण्डर अहवान भै निवेदकको नाउँमा रु १,६९,६७१।०५ मा टेण्डर स्वीकृति भै विपक्षी नं. १ ले धरौटी रकम रु ८,४८३।५४ ने.रा.वैंक विपक्षी नं. १ को खाता नं. १६१ मा जम्मा गर्नु, ३ दिन भित्र उपस्थित हुन भत्रे २०४२।३।५ को पत्र मुताविक विपक्षी नं. १ र निवेदकको बीचमा सम्झौता हुन गयो । विपक्षी नं. ६ ले २०४२।३।१६ मा निवेदक नाउँमा भएको सम्झौता अनुसार काम शुरु गर्न मिति २०४२।३।११ मा कार्य आदेश दिएको अनुसार तत्काल निर्माण कार्य गर्न नसकिने व्यहोरा उल्लेख गरी २०४२।३।१९ मा निवेदन दिइएको कारण समेतबाट निर्माण कार्य स्थगित हुन गएको पुनः २०४२।१०।१४ को प्राविधिक बाहले आउट भएको एक महीना भित्र ग्याविन वाल निर्माण पुरा गर्नु पर्ने पत्र दिए मुताबिक निर्माण कार्य गर्दै आई रनिङ बिलको भुक्तानी समेत पाएको र कार्य सम्पत्र गरी सकी जाँच पास भै फाइनल बिलसमेत बनेको हुँदा सो अनुसार भुक्तानी पाउन अन्तिम बिल संलग्न राखी निवेदन २०४२।१२।११ मा दिएको र सो निवेदन अनुसार विपक्षी नं. ६ ले विपक्षी नं. २ का नाउँमा मिति २०४२।१२।२१ मा पत्राचार गरेको विपक्षी नं. ६ को ०४३।४।६ को पत्र मुताबिक दायित्व पुरा गरी सकेपछि २०४३।५।९,१०,११ गते भएको अविरल वर्षाको कारणले गर्दा उक्त ग्याविन वाललाई ग्याङ खोलामा भिषण वाढी आई जगै देखि खोली १५० (घ) मि. को जाली पर्खाल लगाएको खण्डबाट करीब ८० मिटर पुरै बगाए बाँकी बिग्रेको हुँदा उक्त दैवी प्रकोपले गर्दा मर्मत सम्भार गर्न काबु बाहिरको भएकोले सो सर्जमिन मुचुल्का समेत गरी पाउनु पर्ने रकम फिर्ता दिलाई पाउँ भत्रे २०४३।६।१९ मा विपक्षी नं. ६ मा निवेदन गरेको थिएँ ।
३. निवेदक तर्फबाट मर्मत सम्भार भएको भत्रे २०४४।६।१९ मा विपक्षी नं. ६ का नि.सा.प्र. दिनेश चन्द्रले मर्मत भएको भत्रे समेत पत्र विपक्षी नं. १ लाई पठाएको छ । सो अनुसार भए गरेको काम कार्यमा सम्झौता र पत्रहरू उलंघन भएको भनी विपक्षीहरूले भत्र र तर्क गर्न पाउने ठाउँ छैन । निरीक्षण जाँचबुझ समेत भई सकेपछि फइनल बिट र धरौटी रकम विपक्षीहरूले रोकी राख्न कानूनले मिल्दैन । दैवी प्रकोपबाट तट्बन्ध बगाई लगेको कुरामा निवेदकको कावु बाहिरको परिस्थिति भएको हुँदा काम गरी पाकेको फाइनल बिल र धरौटी रकम नदिने गरी रोकी राख्न नमिल्ने निर्वावाद छ धरौटी रकम र फाइनल बिल बमोजिमको भुक्तानी पाउने रकम पाउँ भनी विपक्षीहरूमा पटक पटक निवेदन दिंदा पनि आलटाल गरी रहिरहेको र भुक्तानी नदिने गरी विपक्षीहरूबाट कुने निर्णय गरेको भए सो निर्णयको नक्कल दिनु पर्नेमा नक्कल समेत नदिएका हुँदा यो रिट निवेदन गर्न आएको छु ।
४. निर्माण कार्य सम्पत्र भइसकेपछि फाइनल बिलको भुक्तानी रोक्न मिल्ने व्यहोरा सम्झौतामा उल्लेख छैन । निर्माण कार्य सम्पत्र नभएको भए जाँच पास र फाइनल बिल समेत तयार हुन सक्ने नै हुँदैन । तसर्थ विपक्षीहरूले जानाजान आपसमा मिली उक्त रकम भुक्तानी नदिने गरी भित्र भित्रै निर्णय आदेश गरी भुक्तानी नदिनु भै खाने नियत देखिएको छ । उपरोक्त कुराहरूबाट ठेकेदारको गल्ती तथा लापरवाहीबाट सम्झँदा उलंघन नभएको हुँदा निर्णय कार्य सम्पत्र भै जाँच पास भै २०४२।१२।१० मा फाइनल बिल तयार भई सकेपछि २०४३।५।९,१०,११ मा आएको अविरल बर्षाले तटवन्ध बगाई लगेको हो । दैवी प्रकोप परेको होइन सम्झौता उलंघन हुन गएको भनी दोष लगाउन कुनै हर हालतमा नमिल्ने हुँदा उक्त फइनल बिलको रु. २५२९२।९९ समेत नदिने गरी के कुन मितिमा आदेश गरेको छ सो गरेका काम कार्य आदेश निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी उक्त रकम भुक्तानी दिनु भत्रे विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी मौलिक हक संरक्षण गरिपाउँ भत्रे समेत रिट निवेदन रहेछ ।
५. यस्मा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जबाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भत्रे यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०४७।९।१० मा भएको आदेश ।
६. संस्थान र विपक्ष बीच २०४२।३।९ मा सिन्धुली जिल्लामा ग्याबिन बाल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पत्रको दफा २५ मा संस्थान र ठेकेदार बीच बिबाद भएमा सो निपटाराको लागी मध्यस्थको नियुक्ति गर्ने र उसको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्थालाई उलंघन गरी रिट निवेदन दिनु भएको सम्झौता पत्रको विपरित हुनुको साथै क्षेत्राधिकारको उलंघन गरेको प्रष्ट छ । विपक्षीले उक्त कार्य २०४२।१२।१० मा समाप्त गरको निवेदन दिए अनुसार ०४२।१२।२१ मा जाँच पास भै सकेपछि पनि सम्झौता पत्रको दफा १९ अनुसार सन्तोषजनक रुपमा काम समाप्त भएको मितिले ३५ दिन भित्र जाँच पास हुनेछ, पास भएको मितिले उक्त काम संस्थानले प्रयोग गर्न सकिने छ । संस्थानले बुझेको मितिले ६ महिना सम्म ठेकेदारले नै कामको स्याहार सम्भार गरि रहनु पर्ने छ भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै दफा १९ (३) को पालना गर्नु पर्दछ । दफा २३ (१) (२) अनुसार अन्तिम प्रमाण पत्र पाएपछि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था अनुसार ०४३।६।२१ सम्म उक्त कार्यको जिम्मेवारी ठेकेदारमा नै रहने हुँदा काम गरेको भनी भुक्तानी माग गर्न रिट क्षेत्र प्रवेश गर्न मिल्दैन । स्याहार सम्भार गर्ने म्याद भित्र उक्त कार्यमा कैफियत देखिएकोले २०४३।४।६ मा विपक्षीलाई कैफियत सच्याउने पत्र लेखेकोमा कुनै स्याहार संभार नगरी लापरवाहीले ग्याविन वाल निर्माण कार्य नोक्सानी हुन गएको छ । यस अवस्थामा रिट निवेदन गर्न मिल्दैन । स्याहार सम्भार गर्ने म्याद बाँकी छदै ०४३।५।१० को बाढीले बगाई लगेको कुरा सर्जमिन गराई आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिन मिल्दैन । विपक्षीले उक्त काम मेहनत गरी दिएको भए नोक्सानी हुने थिएन । त्यसका वाबजुद विपक्षीले कुनै मर्मत सम्भार नगरी नोक्सानी भएको हुँदा उल्टो मौलिक हक हनन् भएको भनी रिट क्षेत्र गुहार्न मिल्दैन । अतः रिट खारेज गरिपाउँ भत्रे समेत व्यहोराको कृषि सामाग्री संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत जना ५ को एकै मिलानको लिखित जबाफ रहेछ ।
७. विपक्षी ठेकेदार र संस्थानको प्रधान कार्यालय बीच ग्याविन बाल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा ०४२।३।९ मा सम्झौता भई प्रधान कार्यालयबाट कार्यदेश समेत भएको हुँदा उक्त निर्माण कार्यमा यस कार्यालयको निज ठेकेदार सँग कुनै सम्बन्ध नरहेको, सरोकार नभएको यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अनावश्यक झंझट व्यहोर्न पर्ने गरी रिट दिएको सरोसर त्रुटीपुर्ण भएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भत्रे समेत व्यहोराको कृषि सामाग्री संस्थान अञ्चल कार्यालय जनकपुरको लिखित जवाफ रहेछ ।
८. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री निरन्जन प्रसाद आचार्यले मेरो पक्ष र विपक्षी संस्थान बमोजिम भएको सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य सम्पत्र गरी सकेपछि ठेकेदारले रेखदेख गर्नु पर्ने ६ महिनाको अवधि भित्र भिषण वर्षाले बाढीले निर्माण गरेको तटबन्ध क्षति हुन गएकोले मेरो पक्षले पाउनु पर्ने भुक्तानी रोक्न मिल्ने होइन, जाँच पास भैसकेको कुरा स्वीकार गरी सकेको अवस्थमा सन्तोषजनक रुपले कार्य सम्पत्र गरेको मात्रु पर्दछ साथै निर्माण कार्यचालु भएको अवस्थमा मात्र मध्यस्थ नियुक्ति गर्नुपर्ने हो, काम सम्पत्र भएपछि मध्यस्थ नियुक्त गर्ने कुरा आउदैन अतः परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने भत्रे समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. उपरोक्त बहस र मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा यसमा ग्वाङ्ग खोलामा ग्याविन बाल निर्माण गर्दै सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य गर्दै आई रनिङ बिलको भुक्तानी समेत पाएको र कार्य सम्पत्र गरी जाँच पास फाइनल बिल संलग्न गरी अन्तरिम भुक्तानीको लागि निवेदन गरेकोमा भित्र भित्रै निर्णय आदेश गरी भुक्तानी नदिने नियत देखिएकोले सो आदेश बदर गरी पाउँ भत्रे रिट निवेदन जिकिर र संस्थाले बुझेको मितिले ६ महिना सम्म ठेकेदारले स्याहार संभार गरी रहनु पर्ने छ भत्रे सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको साथै सम्झौताको दफा २३ (१) र (२) अनुसार अन्तिम प्रमाणपत्र पाएपछि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था अनुसार ०४३।६।२१ सम्म ठेकेदार कै जिम्मा रहने हुँदा विपक्षीले काम समाप्त गरेको भनी भुक्तानी माग गर्ने रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भत्रे लिखत जवाफ भएको पाइन्छ । निवेदक र कृषि सामाग्री संस्थान केन्द्रीय कार्यालय बीच मिति ०४२।३।९ मा ग्याविन वाल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको देखिन्छ । सम्झौता बमोजिमको निवेदकले दावी गरेको भुक्तानी के कस्तो हो त्यसालाई करारको शर्तले समेट्छ समेट्दैन त्यसको तथ्यगत लेखाजोखा गर्नु पर्ने अवस्था पर्दछ । सम्झौताबाट सृजित हक र दायित्वको कुरामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने स्थिति हुँदैन । सम्झौताबाट असर पर्ने पक्षले सम्झौताको शर्त पुरा गराउन कानूनले निर्देश गरेको बाटो अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
इति सम्वत् २०४९ साल फाल्गुण २१ गते रोज ५ शुभम्